आपातकाल में ‘गायब’ शाह आयोग रिपोर्ट का रहस्यमयी पुनर्प्राप्ति

23 Sep आपातकाल में ‘गायब’ शाह आयोग रिपोर्ट का रहस्यमयी पुनर्प्राप्ति

✎ शाह आयोग की रिपोर्ट आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग और संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसने भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रताओं के महत्त्व को रेखांकित किया।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता के बाद का समेकन और पुनर्गठन  |  GS Paper II — भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना; संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व; आपातकालीन प्रावधान
• Prelims: शाह आयोग, आपातकाल (Emergency), अनुच्छेद 352, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा, जनता पार्टी
• Essay: भारतीय लोकतंत्र में आपातकाल का प्रभाव और संवैधानिक सुरक्षा उपाय, न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका का उत्तरदायित्व: भारतीय संदर्भ

त्वरित पुनरावृत्ति: शाह आयोग की रिपोर्ट आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग और संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसने भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रताओं के महत्त्व को रेखांकित किया।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, आपातकाल (Emergency) के दौरान हुई ज्यादतियों की जाँच के लिए गठित शाह आयोग की रिपोर्ट के ‘लापता’ होने और फिर से मिलने का मामला चर्चा में रहा। यह घटना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण और विवादास्पद अध्याय को पुनः सामने लाती है, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग और नागरिक स्वतंत्रताओं के निलंबन जैसे मुद्दे शामिल थे। यह रिपोर्ट आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग और मानवाधिकारों के उल्लंघन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है, जो आज भी शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्त्व को रेखांकित करती है।

पृष्ठभूमि

• 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया और उनके चुनाव को ‘अमान्य’ घोषित करते हुए उन्हें छह साल के लिए किसी भी चुनावी पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया।
• इस निर्णय के बाद, 25 जून, 1975 को राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सलाह पर अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की।
• आपातकाल के दौरान, नागरिकों के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को निलंबित कर दिया गया, राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और जबरन नसबंदी जैसे कड़े कदम उठाए गए।
• 1977 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी की हार के बाद, जनता पार्टी सरकार ने आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जाँच के लिए 1978 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया।
• आयोग ने दो अंतरिम रिपोर्ट और एक अंतिम रिपोर्ट 6 अगस्त, 1978 को प्रकाशित की, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग, मनमानी गिरफ्तारियों और मीडिया पर सेंसरशिप जैसे मुद्दों का विस्तृत विवरण था।
• 1980 में इंदिरा गांधी के सत्ता में लौटने के बाद, शाह आयोग की रिपोर्टों को सार्वजनिक चेतना से हटाने का प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ये रिपोर्टें कुछ समय के लिए ‘लापता’ हो गईं।

शाह आयोग और आपातकाल के संवैधानिक निहितार्थ

• शाह आयोग का गठन 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा 1975-77 के आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों और सत्ता के दुरुपयोग की जाँच के लिए किया गया था।
• आयोग की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह ने की थी, और इसका मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग की पड़ताल करना था।
• आयोग ने अपनी रिपोर्टों में राजनीतिक विरोधियों की मनमानी गिरफ्तारी, मीडिया पर कठोर सेंसरशिप, और नागरिक स्वतंत्रताओं के व्यवस्थित दमन जैसे कई मामलों का खुलासा किया।
• आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत ‘आंतरिक अशांति’ के आधार पर की गई थी, जिसने सरकार को असाधारण शक्तियाँ प्रदान कीं और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया।
• जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 123(7) का उल्लंघन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के चुनावी कदाचार का आधार था।
• आपातकाल ने भारतीय संघवाद (Federalism) को एकात्मक (Unitary) स्वरूप में बदल दिया, जिससे राज्यों की स्वायत्तता सीमित हो गई और केंद्र सरकार की शक्तियाँ बढ़ गईं।
• शाह आयोग की रिपोर्टें भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और कार्यपालिका की जवाबदेही के महत्त्व को रेखांकित करती हैं, विशेषकर संकट के समय में।
• 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 (44th Constitutional Amendment Act, 1978) ने आपातकाल के प्रावधानों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे ‘आंतरिक अशांति’ शब्द को ‘सशस्त्र विद्रोह’ से प्रतिस्थापित करना और राष्ट्रपति को कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित करने की शक्ति देना।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

• शाह आयोग की रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो आपातकाल (Emergency) के दौरान नागरिक अधिकारों के निलंबन और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करती है।
• यह रिपोर्ट भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के महत्व पर जोर देती है।

संवैधानिक महत्व

• यह घटना संविधान के अनुच्छेद 352 (Article 352) के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और उसके बाद मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के निलंबन के परिणामों को समझने में मदद करती है।
• रिपोर्ट न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और कार्यपालिका की जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करती है, विशेषकर संकट के समय में।

शासन और पारदर्शिता

• रिपोर्ट का ‘गायब’ होना और फिर उसकी पुनर्खोज सरकारी अभिलेखों के रखरखाव, पारदर्शिता और जनता तक सूचना की पहुँच के महत्व पर प्रकाश डालती है।
• यह दर्शाता है कि कैसे सत्ता में परिवर्तन जांच आयोगों की रिपोर्टों के भाग्य को प्रभावित कर सकता है और सार्वजनिक स्मृति को आकार दे सकता है।

ऐतिहासिक महत्व

• यह रिपोर्ट भारत के राजनीतिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद दौर का आधिकारिक विवरण प्रदान करती है, जो शोधकर्ताओं और नागरिकों के लिए मूल्यवान है।
• यह आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं की वस्तुनिष्ठ समझ प्रदान करने में मदद करती है, जो अक्सर राजनीतिक बहसों का विषय रही हैं।

चुनौतियाँ

1. लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग

• आपातकाल के दौरान संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया था।
• प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक विरोधियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ

2. जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव

• शाह आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक पहुँच से हटाने का प्रयास सरकारी जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए एक चुनौती थी।
• जांच आयोगों की रिपोर्टों का भाग्य अक्सर राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है, जिससे सार्वजनिक विश्वास प्रभावित होता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

3. नागरिक स्वतंत्रता का दमन

• आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं का व्यवस्थित दमन हुआ, जिसमें जबरन नसबंदी जैसे कृत्य भी शामिल थे।
• यह राज्य की शक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: मौलिक अधिकार

4. संघवाद पर प्रभाव

• आपातकाल के दौरान भारत की संघीय संरचना (Federal Structure) एकात्मक (Unitary) में बदल गई, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हुई।
• यह केंद्र-राज्य संबंधों में आपातकालीन प्रावधानों के प्रभाव को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: केंद्र-राज्य संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना।
• जांच आयोगों की रिपोर्टों को सार्वजनिक डोमेन में रखने के लिए एक मजबूत कानूनी ढाँचा स्थापित करना।
• सरकारी अभिलेखों के उचित रखरखाव और डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करना ताकि ऐतिहासिक दस्तावेजों की पहुँच बनी रहे।
• नागरिक समाज और मीडिया को सशक्त बनाना ताकि वे सत्ता के दुरुपयोग पर प्रभावी ढंग से निगरानी रख सकें।
• लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
• न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा की भूमिका को और मजबूत करना ताकि कार्यपालिका की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है।
2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने ‘आंतरिक अशांति’ शब्द को ‘सशस्त्र विद्रोह’ से प्रतिस्थापित किया।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के तीन आधारों को स्पष्ट रूप से बताता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। कथन 2 सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने ‘आंतरिक अशांति’ शब्द को हटाकर ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्द जोड़ा, ताकि आपातकाल के दुरुपयोग को रोका जा सके। कथन 3 भी सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने यह प्रावधान किया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन शाह आयोग (Shah Commission) के संदर्भ में सही है/हैं?
1. शाह आयोग का गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा आपातकाल (Emergency) के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच के लिए किया गया था।
2. आयोग की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह ने की थी।
3. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग और नागरिक स्वतंत्रताओं के व्यवस्थित दमन का विवरण दिया।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — कथन 1 सही है। शाह आयोग का गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच के लिए किया गया था। कथन 2 सही है। आयोग की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह ने की थी। कथन 3 सही है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग, राजनीतिक असंतुष्टों की मनमानी गिरफ्तारी और मीडिया पर सेंसरशिप सहित नागरिक स्वतंत्रताओं के व्यवस्थित दमन का विवरण दिया था।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में आपातकाल के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और संवैधानिक संशोधनों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत आपातकाल के संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 352, 356, 360) और उनके मूल उद्देश्य से करें। आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों (जैसे 1975 का आपातकाल) का उल्लेख करें। आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने में न्यायिक समीक्षा की भूमिका पर चर्चा करें, जिसमें मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) और एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) जैसे महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख करें। 42वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से किए गए परिवर्तनों पर विस्तार से प्रकाश डालें, विशेष रूप से ‘आंतरिक अशांति’ को ‘सशस्त्र विद्रोह’ से बदलने और अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित न करने के प्रावधान पर। न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद संभावित चुनौतियों और सीमाओं का भी विश्लेषण करें। निष्कर्ष में, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने में इन तंत्रों के महत्व को रेखांकित करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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