एचएएल बाहर, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान परियोजना में निजी क्षेत्र का प्रवेश

29 Sep एचएएल बाहर, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान परियोजना में निजी क्षेत्र का प्रवेश

✎ AMCA परियोजना भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के स्वदेशी विकास की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसमें पहली बार HAL को बाहर कर निजी क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी गई है, जो रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत
• Prelims: एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA), 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र, आत्मनिर्भर भारत अभियान, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया
• Essay: भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और निजी क्षेत्र की भूमिका, तकनीकी नवाचार और स्वदेशी रक्षा उत्पादन

त्वरित पुनरावृत्ति: AMCA परियोजना भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के स्वदेशी विकास की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसमें पहली बार HAL को बाहर कर निजी क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी गई है, जो रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (5th Generation Fighter Jet) परियोजना, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के प्रोटोटाइप विकास से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को बाहर कर दिया है। यह पहली बार है जब किसी स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजना में HAL शामिल नहीं होगी, और इसकी पूरी जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंपी गई है। रक्षा सचिव ने बताया कि HAL कुछ आवश्यक तकनीकी शर्तें पूरी नहीं कर पाई, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है।
• पारंपरिक रूप से, रक्षा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) जैसे HAL की प्रमुख भूमिका रही है।
• AMCA परियोजना का उद्देश्य भारत में ही अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास और उत्पादन करना है।
• यह परियोजना लगभग 15,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक महत्वाकांक्षी पहल है।
• HAL वर्तमान में तेजस-एमके2 लड़ाकू विमान विकसित कर रही है, जिसे ‘देसी राफेल’ भी कहा जाता है।
• रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों को शामिल करने से प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) परियोजना क्या है?

• AMCA भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका लक्ष्य स्वदेशी रूप से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास करना है।
• यह एक मल्टीरोल, स्टील्थ (Stealth) लड़ाकू विमान होगा, जिसमें उन्नत एवियोनिक्स (Avionics) और सेंसर (Sensors) लगे होंगे।
• परियोजना का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
• इस परियोजना के तहत कुल पाँच उड़ने वाले प्रोटोटाइप (Prototype) और एक ग्राउंड टेस्टिंग (Ground Testing) के लिए विमान तैयार किया जाएगा।
• रक्षा सचिव के अनुसार, AMCA का पहला प्रोटोटाइप सितंबर 2028 तक उड़ान भर सकता है।
• इस परियोजना में निजी क्षेत्र की तीन प्रमुख दावेदार कंपनियां/कंसोर्टियम (Consortium) शामिल हैं: टाटा एडवांस्ड सिस्टम, एलएंडटी-बेल-डायनामैटिक कंसोर्टियम, और भारत फोर्ज-बीईएमएल-डाटा पैटर्न्स कंसोर्टियम।
• यह कदम रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की क्षमताओं और भागीदारी को बढ़ाने की सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
• 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में उन्नत स्टील्थ क्षमताएं, सुपरक्रूज़ (Supercruise) क्षमता, सेंसर फ्यूजन (Sensor Fusion) और अत्यधिक एकीकृत एवियोनिक्स शामिल होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

रक्षा आत्मनिर्भरता और निजी क्षेत्र की भूमिका

• यह कदम भारत के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता (Self-reliance) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और नवाचार (Innovation) को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास हो सकेगा।

तकनीकी क्षमता और गुणवत्ता

• HAL को बाहर करने का निर्णय तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में गुणवत्ता और क्षमता पर सरकार के जोर को रेखांकित करता है।
• यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में उच्चतम तकनीकी मानकों का पालन किया जाए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव

• इस परियोजना में निजी कंपनियों की भागीदारी से रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और घरेलू औद्योगिक आधार मजबूत होगा।
• यह रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करने और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

चुनौतियाँ

1. तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण

• निजी क्षेत्र की कंपनियों को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसी जटिल प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा।
• इस प्रक्रिया में अनुसंधान एवं विकास (R&D) में भारी निवेश और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – स्वदेशीकरण

2. परियोजना प्रबंधन और समय-सीमा

• एक बड़े और जटिल रक्षा परियोजना का प्रबंधन, जिसमें कई निजी संस्थाएं शामिल हैं, चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• यह सुनिश्चित करना कि परियोजना निर्धारित समय-सीमा और बजट के भीतर पूरी हो, एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।

यूपीएससी लिंक: शासन – विकास प्रक्रियाएँ

3. गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन

• रक्षा उत्पादों में उच्चतम गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• निजी कंपनियों द्वारा निर्मित प्रोटोटाइप और अंतिम उत्पादों के कड़े परीक्षण और प्रमाणन (Certification) की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा – रक्षा प्रौद्योगिकी

4. वित्तीय जोखिम और निवेश

• 15,000 करोड़ रुपये की यह परियोजना महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की मांग करती है।
• निजी कंपनियों को इस बड़े निवेश के लिए पर्याप्त पूंजी जुटाने और वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था – निवेश मॉडल

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• निजी क्षेत्र की कंपनियों को आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।
• अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि घरेलू स्तर पर अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास हो सके।
• परियोजना के प्रभावी प्रबंधन और समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
• गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए कड़े परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।
• HAL जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विशेषज्ञता का उपयोग अन्य रक्षा परियोजनाओं में किया जाना चाहिए, जिससे उनकी क्षमता का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।
• रक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने और वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाया जाना चाहिए।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसरों का पता लगाया जाना चाहिए, जबकि स्वदेशीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) परियोजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. AMCA भारत का पहला पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कार्यक्रम है।
2. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) इस परियोजना के प्रोटोटाइप विकास चरण से बाहर हो गई है।
3. इस परियोजना में अब केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ही प्रोटोटाइप बनाने की दौड़ में शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि AMCA भारत का पहला स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कार्यक्रम है। कथन 2 भी सही है क्योंकि HAL को तकनीकी शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण इस परियोजना से बाहर कर दिया गया है। कथन 3 गलत है क्योंकि HAL के बाहर होने के बाद अब निजी क्षेत्र की कंपनियां ही प्रोटोटाइप बनाने की दौड़ में शामिल हैं, न कि सार्वजनिक क्षेत्र की।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ‘रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता’ के लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?

1. भारत द्वारा सभी रक्षा उपकरणों का आयात बंद करना।
2. भारत में ही रक्षा उपकरणों का डिजाइन, विकास और निर्माण करना।
3. मित्र देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात करना।
4. रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना।

उत्तर: भारत में ही रक्षा उपकरणों का डिजाइन, विकास और निर्माण करना। — रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का अर्थ है देश के भीतर ही रक्षा उपकरणों का डिजाइन, विकास और निर्माण करना, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो और रणनीतिक स्वायत्तता बढ़े।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. परिचय: रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी का संक्षिप्त उल्लेख, विशेषकर AMCA परियोजना से HAL के बाहर होने के संदर्भ में।
2. निजी क्षेत्र की भागीदारी के निहितार्थ (सकारात्मक):
– नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में वृद्धि।
– उत्पादन क्षमता में वृद्धि और परियोजना समय-सीमा में कमी।
– लागत-दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार।
– रोजगार सृजन और आर्थिक संवृद्धि।
– वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकरण।
3. निजी क्षेत्र की भागीदारी के निहितार्थ (नकारात्मक/चुनौतियाँ):
– सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और डेटा गोपनीयता।
– छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए चुनौतियाँ।
– गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही के मुद्दे।
– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) पर प्रभाव।
– पूंजी निवेश और अनुसंधान एवं विकास (R&D) की उच्च लागत।
4. ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य पर प्रभाव:
– कैसे यह स्वदेशीकरण और निर्यात को बढ़ावा दे सकता है।
– कैसे यह रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत कर सकता है।
– चुनौतियों के बावजूद, दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका का महत्व।
5. निष्कर्ष: संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच सहयोगात्मक मॉडल की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: amarujala.com

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