छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार, भर्ती घोटाले में धन शोधन का आरोप

27 Jul छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार, भर्ती घोटाले में धन शोधन का आरोप

मानचित्र व माइंड-मैप: Chhattisgarh PSC scam arrest

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय  |  GS Paper IV — नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि
• Prelims: धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), प्रवर्तन निदेशालय (ED), लोक सेवा आयोग, भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र, न्यायिक हिरासत
• Essay: लोक प्रशासन में नैतिकता और जवाबदेही, भ्रष्टाचार: लोकतंत्र के लिए एक चुनौती, पारदर्शिता और सुशासन

त्वरित पुनरावृत्ति: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के पूर्व अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी को भर्ती घोटाले से जुड़े धन शोधन (Money Laundering) मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर प्रश्नपत्र लीक करने, चयन प्रक्रिया में हेरफेर करने और अवैध परितोषण (illegal gratification) के बदले अपने रिश्तेदारों व प्रभावशाली व्यक्तियों को वरिष्ठ पदों पर चयनित कराने का आरोप है। यह गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है, और उन्हें विशेष PMLA न्यायालय, रायपुर ने ED की हिरासत में भेज दिया है।

पृष्ठभूमि

• यह मामला CGPSC द्वारा वर्ष 2021 और 2022 में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जब श्री सोनवानी आयोग के अध्यक्ष थे।
• केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) इस मामले के मूल अपराध (predicate offence) की जांच कर रहा है और उसने पहले भी श्री सोनवानी को गिरफ्तार किया था।
• जांच से पता चला है कि CGPSC के भर्ती नियमों में 2021 में संशोधन किया गया था ताकि ‘परिवार’ की परिभाषा से ‘भतीजा’ शब्द को हटाया जा सके, जिससे श्री सोनवानी के रिश्तेदारों के चयन में सुविधा हो सके।
• अपराध की आय (proceeds of crime) आंशिक रूप से नकद में एकत्र की गई थी और आंशिक रूप से स्तरित बैंकिंग लेनदेन (layered banking transactions) के माध्यम से भेजी गई थी, जिसके बाद ED ने जांच में प्रवेश किया।
• यह कथित घोटाला तब सामने आया जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, और 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले यह भाजपा (तत्कालीन विपक्ष) द्वारा भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार पर लगाए गए कई भ्रष्टाचार के मामलों में से एक बन गया था।
• ED के अनुसार, श्री सोनवानी ने अन्य लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रश्नपत्र लीक करने और चयन प्रक्रिया में हेरफेर करने का आपराधिक षड्यंत्र रचा था।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002

• धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 भारत में धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या उससे संबंधित संपत्ति को जब्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है।
• इसका मुख्य उद्देश्य धन शोधन को रोकना, धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना और उससे जुड़े अन्य मामलों का समाधान करना है।
• यह अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) को धन शोधन के मामलों की जांच करने, संपत्ति कुर्क करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
• PMLA के तहत, ‘अपराध की आय’ (proceeds of crime) का अर्थ किसी अनुसूचित अपराध (scheduled offence) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कोई भी संपत्ति है।
• अधिनियम की धारा 19 ED को किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह धन शोधन के अपराध का दोषी है।
• धारा 50 ED अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने, बयान दर्ज करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार देती है। इस धारा के तहत दर्ज बयान न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होते हैं।
• PMLA के तहत अपराध संज्ञेय (cognizable) और गैर-जमानती (non-bailable) होते हैं, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत मिलना मुश्किल होता है।
• इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों (Special Courts) की स्थापना की गई है जो धन शोधन के मामलों की सुनवाई करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और नैतिकता

• यह मामला सार्वजनिक प्रशासन में उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के पतन को दर्शाता है।
• यह लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं।

सामाजिक और राजनीतिक

• भर्ती घोटालों से युवाओं में निराशा और व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ता है, जिससे सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती है।
• यह राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का विषय बनता है, जिससे राज्य की राजनीति में अस्थिरता आ सकती है।

आर्थिक और वित्तीय

• धन शोधन से समानांतर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, जिससे देश की औपचारिक वित्तीय प्रणाली कमजोर होती है।
• भ्रष्टाचार से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है और विकास परियोजनाओं के लिए धन की कमी हो सकती है।

संस्थागत

• यह मामला लोक सेवा आयोगों की कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देता है।
• प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों की भूमिका और शक्तियों को रेखांकित करता है, विशेषकर वित्तीय अपराधों से निपटने में।

चुनौतियाँ

1. लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता और जवाबदेही

• लोक सेवा आयोगों को संवैधानिक स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन उनकी आंतरिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना एक चुनौती है।
• अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती है, जिससे उनकी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. भ्रष्टाचार और धन शोधन पर नियंत्रण

• भ्रष्टाचार के जटिल नेटवर्क और धन शोधन के परिष्कृत तरीकों का पता लगाना और उन्हें रोकना जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है।
• अवैध धन को वैध बनाने के लिए बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग एक गंभीर चिंता का विषय है।

यूपीएससी लिंक: शासन, भ्रष्टाचार, PMLA

3. भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता

• प्रश्नपत्र लीक, उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर और चयन सूची में बदलाव जैसी अनियमितताओं को रोकना एक सतत चुनौती है।
• तकनीक का उपयोग करके भी इन प्रक्रियाओं में सेंध लगाई जा सकती है, जिससे योग्य उम्मीदवारों का चयन बाधित होता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, भर्ती प्रक्रियाएं

4. नैतिकता और सत्यनिष्ठा का अभाव

• सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों में नैतिक मूल्यों और सत्यनिष्ठा की कमी भ्रष्टाचार का मूल कारण है।
• भाई-भतीजावाद और पक्षपात की प्रवृत्ति सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता को eroded करती है।

यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन में नैतिकता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाया जाए, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो।
• भर्ती परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया जाए, जिसमें प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर परिणाम घोषणा तक सुरक्षा के कड़े उपाय हों।
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी जांच एजेंसियों को पर्याप्त संसाधन और स्वायत्तता प्रदान की जाए ताकि वे वित्तीय अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों की प्रभावी ढंग से जांच कर सकें।
• जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जाए और शिकायत दर्ज कराने के लिए आसान एवं सुरक्षित तंत्र विकसित किए जाएं।
• सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए आचार संहिता (Code of Conduct) को सख्ती से लागू किया जाए और नैतिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए।
• व्हिसल ब्लोअर (Whistleblower) संरक्षण कानूनों को मजबूत किया जाए ताकि भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को सुरक्षा मिल सके।
• भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित और कठोर दंड सुनिश्चित किया जाए ताकि अपराधियों को deterrent किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह अधिनियम केवल उन अपराधों से संबंधित है जो भारत की सीमाओं के भीतर किए गए हैं।
2. प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस अधिनियम के तहत जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
3. PMLA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को विशेष न्यायालय (PMLA) के समक्ष पेश किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 2 और 3 — कथन 1 गलत है क्योंकि PMLA केवल भारत की सीमाओं के भीतर किए गए अपराधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सीमा पार धन शोधन भी शामिल है। कथन 2 और 3 सही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) PMLA के तहत जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी है, और गिरफ्तार व्यक्ति को विशेष न्यायालय (PMLA) के समक्ष पेश किया जाता है।

Q2. राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
2. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है।
3. कदाचार के आधार पर हटाने के मामले में, राष्ट्रपति को इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजना होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है। कदाचार के आधार पर हटाने के मामले में, राष्ट्रपति को इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजना होता है, जिसकी जांच के बाद राष्ट्रपति कार्रवाई करते हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि उन्हें राज्यपाल नहीं, बल्कि राष्ट्रपति हटाते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भर्ती घोटालों में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की संलिप्तता सुशासन और संस्थागत अखंडता के लिए गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में, लोक सेवा आयोगों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मानकों को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपायों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: प्रश्न लोक सेवा आयोगों में भर्ती घोटालों के संदर्भ में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मानकों को मजबूत करने के उपायों का समालोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए कहता है। परिचय में भर्ती घोटालों के संदर्भ और उनके प्रभावों को संक्षेप में बताएं। मुख्य भाग में, लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता, चयन प्रक्रिया में सुधार (जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन), आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र को मजबूत करने, व्हिसलब्लोअर संरक्षण, और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) जैसे कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन जैसे उपायों पर चर्चा करें। प्रत्येक उपाय के संभावित लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण करें। अंत में, एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें जो इन सुधारों के महत्व और सुशासन के लिए उनके निहितार्थों पर जोर दे।

स्रोत: The Hindu

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