तमिलनाडु: कल्लाकुरिची शराब त्रासदी पर गोखुलदास आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश, पुलिस-उत्पाद शुल्क अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया

08 Sep तमिलनाडु: कल्लाकुरिची शराब त्रासदी पर गोखुलदास आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश, पुलिस-उत्पाद शुल्क अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया

✎ कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी पर न्यायमूर्ति गोकुलदास आयोग की रिपोर्ट ने पुलिस, उत्पाद शुल्क और राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है, जो शासन में जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, नागरिक चार्टर, जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय  |  GS Paper II — केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय  |  GS Paper III — आपदा और आपदा प्रबंधन
• Prelims: न्यायमूर्ति गोकुलदास आयोग, कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी, अवैध शराब, मेथनॉल, जांच आयोग अधिनियम, 1952, राज्य उत्पाद शुल्क, निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग, पुलिस जवाबदेही
• Essay: शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता का महत्व, आपदा प्रबंधन में संस्थागत विफलताएँ और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

त्वरित पुनरावृत्ति: कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी पर न्यायमूर्ति गोकुलदास आयोग की रिपोर्ट ने पुलिस, उत्पाद शुल्क और राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है, जो शासन में जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु विधानसभा में न्यायमूर्ति बी. गोकुलदास जांच आयोग की रिपोर्ट पेश की गई है। यह आयोग 2024 की कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी के कारणों और परिस्थितियों की जांच के लिए गठित किया गया था, जिसमें 70 लोगों की मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट में इस त्रासदी के लिए निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। आयोग ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है और पीड़ितों के बच्चों के लिए शिक्षा, भोजन, आश्रय तथा सरकारी नौकरियों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है।

पृष्ठभूमि

• जून 2024 में, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से कम से कम 70 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य बीमार पड़ गए थे।
• इस घटना के बाद, राज्य सरकार ने त्रासदी के कारणों और इसमें शामिल अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. गोकुलदास की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था।
• जहरीली शराब में मेथनॉल (Methanol) नामक एक अत्यधिक जहरीला रसायन पाया गया, जो औद्योगिक उपयोग के लिए होता है लेकिन अवैध शराब बनाने वाले इसे शराब में मिला देते हैं।
• यह त्रासदी राज्य में अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री को रोकने में सरकारी तंत्र की विफलता पर गंभीर सवाल उठाती है।
• आयोग की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि मेथनॉल के भंडारण, परिवहन और बिक्री की निगरानी करने वाले अधिकारी अपने कर्तव्यों में सतर्क होते, तो यह जानलेवा रसायन कल्लाकुरिची तक नहीं पहुंच पाता।
• आयोग ने कलवरयान पहाड़ियों में अवैध शराब के प्राथमिक स्रोत को नियंत्रित करने के लिए एक अलग निषेध प्रवर्तन विंग (Prohibition Enforcement Wing) बनाने की भी सिफारिश की है।

जहरीली शराब त्रासदी और शासन में जवाबदेही

• जहरीली शराब त्रासदी अक्सर अवैध शराब के उत्पादन और वितरण से जुड़ी होती है, जिसमें अक्सर मेथनॉल जैसे जहरीले रसायन मिलाए जाते हैं।
• भारत में शराब का उत्पादन, बिक्री और उपभोग राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची के तहत ‘शराब’ का उल्लेख है।
• राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के माध्यम से शराब पर कर लगाती हैं, जो उनके राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है।
• निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग (Prohibition and Excise Department) राज्य में शराब से संबंधित कानूनों को लागू करने और अवैध शराब के उत्पादन व बिक्री को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है।
• पुलिस विभाग की भी अवैध गतिविधियों, जिसमें अवैध शराब का निर्माण और वितरण शामिल है, की रोकथाम और जांच में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
• ऐसी त्रासदियों में जांच आयोग (Commission of Inquiry) का गठन ‘जांच आयोग अधिनियम, 1952’ के तहत किया जाता है, ताकि किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच की जा सके और सरकार को अपनी सिफारिशें दी जा सकें।
• शासन में जवाबदेही (Accountability) का अर्थ है कि सरकारी अधिकारी और संस्थाएँ अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार हों, और उनकी विफलताओं के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके।
• ऐसी घटनाओं के बाद, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह पीड़ितों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करे, जिसमें मुआवजा, चिकित्सा सहायता और अनाथ हुए बच्चों के लिए पुनर्वास शामिल है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
न्यायमूर्ति बी. गोकुलदास जांच आयोग	कल्लकुरिची अवैध शराब त्रासदी की जांच हेतु गठित।
अवैध शराब त्रासदी	तमिलनाडु के कल्लकुरिची में 70 लोगों की मृत्यु का कारण बनी।
जिम्मेदार अधिकारी	निषेध एवं उत्पाद शुल्क विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी।
मेथनॉल का अवैध परिवहन	चेन्नई से कल्लकुरिची तक मेथनॉल के अवैध प्रवाह में अधिकारियों की मिलीभगत।
आयोग की सिफारिशें	अनाथ बच्चों की शिक्षा, भोजन, आश्रय और सरकारी नौकरी; कल्लकुरिची में उद्योगों की स्थापना; कलवरयान पहाड़ियों के लिए विशेष निषेध प्रवर्तन विंग।
विभागीय कार्रवाई	दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और उचित कार्रवाई की सिफारिश।

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह त्रासदी अवैध शराब के सेवन से होने वाले गंभीर सामाजिक परिणामों को उजागर करती है, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों पर इसका प्रभाव।
• अनाथ हुए बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और उनके पुनर्वास की आवश्यकता पर बल देती है।
• अवैध शराब के सेवन से सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाती है।

शासनिक महत्व

• यह रिपोर्ट सरकारी अधिकारियों, विशेषकर पुलिस, उत्पाद शुल्क और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की जवाबदेही और कर्तव्यनिष्ठा के महत्व को रेखांकित करती है।
• अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और विनियमन के लिए अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता को दर्शाती है।
• भ्रष्टाचार और निष्क्रियता के कारण होने वाली त्रासदियों को रोकने के लिए प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर देती है।

आर्थिक महत्व

• अवैध शराब के व्यापार से राज्य के राजस्व को होने वाले नुकसान को इंगित करती है।
• कल्लकुरिची जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी को उजागर करती है, जो अवैध गतिविधियों में संलिप्तता का एक कारण हो सकता है।
• क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन के माध्यम से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की संभावनाओं को दर्शाती है।

चुनौतियाँ

1. अवैध शराब का उत्पादन और वितरण

• अवैध शराब का उत्पादन अक्सर गुप्त रूप से किया जाता है, जिससे इसका पता लगाना और इसे रोकना मुश्किल हो जाता है।
• वितरण नेटवर्क अक्सर स्थानीय समुदायों में गहराई से जड़ें जमाए होते हैं, जिससे इन्हें तोड़ना चुनौतीपूर्ण होता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय

2. सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही

• कुछ अधिकारियों की मिलीभगत या निष्क्रियता अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देती है।
• भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही के मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, नैतिकता

3. मेथनॉल जैसे खतरनाक रसायनों का दुरुपयोग

• औद्योगिक उपयोग के लिए मेथनॉल जैसे रसायनों की उपलब्धता और उनके अवैध उपयोग को रोकना एक बड़ी चुनौती है।
• इन रसायनों के परिवहन और भंडारण पर प्रभावी निगरानी की कमी।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण, आपदा प्रबंधन

4. सामाजिक-आर्थिक असमानताएं

• गरीबी और बेरोजगारी अक्सर लोगों को अवैध शराब के उत्पादन या सेवन की ओर धकेलती है।
• इन क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका के अवसरों की कमी।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास

5. जांच आयोगों की सिफारिशों का कार्यान्वयन

• जांच आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू करना अक्सर एक चुनौती होती है।
• राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: शासन, नीति निर्माण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
अवैध शराब का प्रसार	सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा।
प्रशासनिक निष्क्रियता/भ्रष्टाचार	कानून के शासन का कमजोर होना और नागरिकों के जीवन को जोखिम।
मेथनॉल का अवैध उपयोग	औद्योगिक रसायनों का दुरुपयोग और घातक परिणाम।
अनाथ बच्चों का भविष्य	शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा की कमी का जोखिम।
क्षेत्रीय बेरोजगारी	अवैध गतिविधियों में संलिप्तता के लिए एक प्रेरक कारक।
कानून प्रवर्तन में अंतराल	अवैध शराब के नेटवर्क को तोड़ने में अक्षमता।

आगे की राह

• अवैध शराब के उत्पादन और वितरण पर अंकुश लगाने के लिए कानून प्रवर्तन को मजबूत करना।
• निषेध एवं उत्पाद शुल्क, पुलिस और राजस्व विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और भ्रष्टाचार पर नकेल कसना।
• औद्योगिक रसायनों, विशेषकर मेथनॉल के भंडारण, परिवहन और बिक्री पर सख्त नियंत्रण और निगरानी प्रणाली स्थापित करना।
• अनाथ हुए बच्चों के लिए व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करना, जिसमें शिक्षा, भोजन, आश्रय और भविष्य में रोजगार के अवसर शामिल हों।
• कल्लकुरिची जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना और कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करना।
• अवैध शराब के खतरों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाना।
• जांच आयोगों की सिफारिशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना।
• सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निषेध प्रवर्तन विंग (Prohibition Enforcement Wing) का गठन और सुदृढ़ीकरण करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. न्यायिक जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले की जाँच के लिए एक जाँच आयोग गठित करने का अधिकार देता है।
2. आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे गवाहों को समन करना और दस्तावेजों की माँग करना।
3. आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। न्यायिक जाँच आयोग अधिनियम, 1952 केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक महत्व के मामलों की जाँच के लिए आयोग गठित करने का अधिकार देता है, और ऐसे आयोगों को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हालाँकि, आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, बल्कि केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं।

Q2. भारत में शराब पर प्रतिबंध (Prohibition) और आबकारी (Excise) से संबंधित कानून बनाने की शक्ति मुख्यतः किसके पास है?

1. केंद्र सरकार
2. राज्य सरकारें
3. संसद और राज्य विधानमंडल दोनों
4. केवल संसद

उत्तर: राज्य सरकारें — संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, ‘शराब’ राज्य सूची का विषय है। इसलिए, शराब पर प्रतिबंध और आबकारी से संबंधित कानून बनाने की शक्ति मुख्यतः राज्य सरकारों के पास है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अवैध शराब त्रासदियों के बार-बार होने के आलोक में, न्यायिक जाँच आयोगों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ये आयोग जवाबदेही सुनिश्चित करने और भविष्य की घटनाओं को रोकने में प्रभावी रहे हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: अवैध शराब त्रासदियों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और न्यायिक जाँच आयोगों के गठन का संदर्भ।
2. न्यायिक जाँच आयोग अधिनियम, 1952: इसके प्रावधानों, शक्तियों (सिविल न्यायालय की शक्तियों के समान) और कार्यप्रणाली का उल्लेख।
3. आयोगों की भूमिका: घटना के कारणों की पहचान, दोषी अधिकारियों/व्यक्तियों की पहचान, सुधारात्मक उपायों की सिफारिशें (जैसे पुलिस और आबकारी विभाग में सुधार, पीड़ितों के लिए राहत)।
4. प्रभावशीलता का समालोचनात्मक परीक्षण:
a. सकारात्मक पहलू: तथ्यों का पता लगाना, सार्वजनिक विश्वास बहाल करना, प्रशासनिक खामियों को उजागर करना, भविष्य के लिए नीतिगत सिफारिशें।
b. सीमाएँ/चुनौतियाँ: सिफारिशों का गैर-बाध्यकारी होना, कार्यान्वयन में देरी या कमी, राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव, आयोगों की रिपोर्टों को सार्वजनिक करने में पारदर्शिता की कमी, अक्सर लंबी प्रक्रिया और उच्च लागत।
5. जवाबदेही सुनिश्चित करने में प्रभावशीलता: क्या आयोग केवल ‘आँख में धूल झोंकने’ का काम करते हैं या वास्तविक जवाबदेही तय करते हैं? विभागीय कार्रवाई और आपराधिक अभियोजन में उनकी सिफारिशों का प्रभाव।
6. भविष्य की घटनाओं को रोकने में प्रभावशीलता: क्या उनकी सिफारिशों से दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार हुए हैं? कल्लकुरिची जैसी घटनाओं का बार-बार होना इस पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
7. निष्कर्ष: न्यायिक जाँच आयोगों की भूमिका का संतुलित मूल्यांकन और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुझाव (जैसे सिफारिशों को बाध्यकारी बनाना, समयबद्ध कार्यान्वयन, पारदर्शिता बढ़ाना)।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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