नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए सरकार का बड़ा प्लान: 109 स्मारक और विशेष अभियान

11 Aug नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए सरकार का बड़ा प्लान: 109 स्मारक और विशेष अभियान

✎ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास के लिए सरकार सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ पुनर्वास, कौशल विकास और शहीद स्मारकों के निर्माण जैसे बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय
• Prelims: नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद, पुनर्वास नीतियाँ, शहीद स्मारक, कौशल विकास
• Essay: आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता, विकास और सामाजिक न्याय के माध्यम से चुनौतियों का समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास के लिए सरकार सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ पुनर्वास, कौशल विकास और शहीद स्मारकों के निर्माण जैसे बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित परिवारों और समाज की मुख्यधारा में लौटे युवाओं के पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 109 शहीद स्मारकों का निर्माण किया जाएगा, लंबित राहत मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा और पुनर्वासित युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास से जोड़ा जाएगा। यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पृष्ठभूमि

• नक्सलवाद (Naxalism) भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है, जो मुख्य रूप से वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism) के रूप में जाना जाता है।
• यह आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था।
• नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जिन्हें ‘रेड कॉरिडोर’ के नाम से भी जाना जाता है, देश के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और महाराष्ट्र प्रमुख हैं।
• सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ विकास और पुनर्वास के उपाय भी शामिल हैं।
• पुनर्वास नीतियों का उद्देश्य हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
• शहीद स्मारक उन सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों के बलिदान को याद करने का एक तरीका है, जिन्होंने नक्सली हिंसा में अपनी जान गंवाई है।

नक्सलवाद और सरकार की प्रतिक्रिया

• नक्सलवाद एक विचारधारा है जो सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए हिंसक साधनों का उपयोग करती है।
• भारत सरकार ने नक्सलवाद को ‘आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती’ के रूप में मान्यता दी है।
• सरकार की रणनीति में तीन मुख्य स्तंभ शामिल हैं: सुरक्षा संबंधी उपाय, विकास संबंधी उपाय और स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण।
• सुरक्षा संबंधी उपायों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियान, खुफिया जानकारी साझा करना और अंतर-राज्यीय समन्वय शामिल हैं।
• विकास संबंधी उपायों में बुनियादी ढाँचे का निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के अवसरों में सुधार शामिल हैं, ताकि स्थानीय लोगों को मुख्यधारा में लाया जा सके।
• पुनर्वास योजनाएँ उन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती हैं जो हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन में लौटना चाहते हैं, जिसमें वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर शामिल हैं।
• हालिया पहल में शहीद स्मारकों का निर्माण, लंबित राहत मामलों का निपटारा और पुनर्वासित युवाओं के लिए कौशल विकास एवं रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है।
• यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• शहीद स्मारकों का निर्माण और क्यूआर कोड के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना, समाज में बलिदान के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाएगा।
• नक्सल प्रभावित परिवारों और पुनर्वासित युवाओं का पुनर्वास तथा उन्हें मुख्यधारा में लाना, सामाजिक समरसता और शांति स्थापित करने में सहायक होगा।
• लंबित मामलों का विशेष अभियान चलाकर निराकरण करना, पीड़ितों में न्याय और शासन के प्रति विश्वास बहाल करेगा।

आर्थिक महत्व

• पुनर्वासित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ना उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
• शहीद परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति और अन्य राहत प्रदान करना, उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और गरीबी कम करने में सहायक होगा।

शासनिक महत्व

• यह योजना सरकार की नक्सलवाद से निपटने की समग्र रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सुरक्षा उपायों के साथ-साथ विकास और पुनर्वास पर भी जोर दिया गया है।
• एसआईबी डैशबोर्ड पर डेटा अपडेट करने से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता आएगी, जिससे लक्षित लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाई जा सकेगी।
• विभिन्न राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर पुनर्वासित युवाओं को उनके गृह राज्य भेजना, अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देगा।

चुनौतियाँ

1. योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

• दूरदराज के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्मारकों का निर्माण और राहत योजनाओं को लागू करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
• मैदानी स्तर पर सक्रियता सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार को रोकना ताकि पात्र व्यक्ति सहायता से वंचित न रहें।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. पुनर्वासित युवाओं का एकीकरण

• पुनर्वासित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना और उन्हें उपयुक्त रोजगार के अवसर प्रदान करना।
• समाज में उनके प्रति पूर्वाग्रह को दूर करना और उन्हें सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाना।

यूपीएससी लिंक: विकास प्रक्रियाएँ और विकास उद्योग

3. डेटा प्रबंधन और निगरानी

• एसआईबी डैशबोर्ड पर जानकारी को नियमित और सटीक रूप से अपडेट करना।
• लंबित मामलों की पहचान करना और उनका समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस

4. सुरक्षा चुनौतियाँ

• नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य और पुनर्वास गतिविधियों को अंजाम देने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• नक्सलवादी तत्वों द्वारा इन प्रयासों को बाधित करने के प्रयासों का सामना करना।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए सुरक्षा बलों की उपस्थिति और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
• पुनर्वासित युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना ताकि उन्हें स्थायी रोजगार मिल सके।
• नक्सल हिंसा पीड़ितों के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए एक समर्पित फास्ट-ट्रैक तंत्र स्थापित करना।
• शहीद स्मारकों के निर्माण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना ताकि वे इन पहलों से भावनात्मक रूप से जुड़ सकें।
• एसआईबी डैशबोर्ड को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा डेटा विश्लेषण के माध्यम से नीतियों की प्रभावशीलता का नियमित मूल्यांकन करना।
• नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे के विकास पर विशेष ध्यान देना ताकि इन क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में नक्सलवाद मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक असमानता और जनजातीय अधिकारों के हनन से जुड़ा है।
2. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) भारत में नक्सलवाद से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है।
3. ‘समाधान’ (SAMADHAN) सिद्धांत नक्सलवाद से निपटने के लिए भारत सरकार की एक व्यापक रणनीति है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि नक्सलवाद की जड़ें अक्सर भूमि विवाद, वन अधिकारों और विकास की कमी जैसे मुद्दों में पाई जाती हैं। कथन 2 भी सही है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के मामलों में गृह मंत्रालय ही प्रमुख एजेंसी है। कथन 3 भी सही है, ‘समाधान’ सिद्धांत (Smart leadership, Aggressive strategy, Motivation and training, Actionable intelligence, Dashboard-based KPIs and KRs, Harnessing technology, Action plan for each theatre, No access to financing) भारत सरकार द्वारा नक्सलवाद से निपटने के लिए अपनाई गई एक बहुआयामी रणनीति है।

Q2. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वासित युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के महत्व पर निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सबसे उपयुक्त रूप से प्रकाश डालता है?

1. यह केवल सरकार की एक कल्याणकारी पहल है, जिसका सुरक्षा पर कोई सीधा प्रभाव नहीं है।
2. यह युवाओं को मुख्यधारा में लौटने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है, जिससे नक्सलवाद की ओर उनके झुकाव में कमी आती है।
3. यह केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का एक तरीका है।
4. यह केवल अंतरराष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का एक साधन है।

उत्तर: यह युवाओं को मुख्यधारा में लौटने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है, जिससे नक्सलवाद की ओर उनके झुकाव में कमी आती है। — कौशल विकास और रोजगार सृजन पुनर्वासित युवाओं को समाज की मुख्यधारा में एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें नक्सलवादी विचारधारा से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे आंतरिक सुरक्षा में सुधार होता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों और पुनर्वासित युवाओं के लिए सरकारी योजनाओं का महत्व आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक एकीकरण के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: नक्सलवाद की संक्षिप्त परिभाषा और भारत के लिए इसकी चुनौती।
2. सरकारी योजनाओं का महत्व (आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक एकीकरण के संदर्भ में):
क. पुनर्वासित युवाओं का मुख्यधारा में लौटना: कौशल विकास, रोजगार सृजन, आर्थिक आत्मनिर्भरता।
ख. प्रभावित परिवारों को सहायता: अनुकंपा नियुक्ति, राहत और क्षतिपूर्ति, शहीद स्मारक।
ग. विश्वास बहाली: सरकार और स्थानीय आबादी के बीच विश्वास बढ़ाना।
घ. विकास का मार्ग: हिंसा के चक्र को तोड़कर विकास को बढ़ावा देना।
3. प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम:
क. योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी: SI B डैशबोर्ड का नियमित अद्यतन।
ख. स्थानीय समुदायों की भागीदारी: योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की भूमिका।
ग. शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार: मूलभूत सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
घ. भूमि सुधार और वन अधिकार: मूल कारणों का समाधान।
ङ. पुलिस-जनता संबंध सुधारना: स्थानीय पुलिस की संवेदनशीलता बढ़ाना।
च. अंतर-राज्यीय समन्वय: दूसरे राज्यों के निवासियों के पुनर्वास में समन्वय।
4. निष्कर्ष: समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता और दीर्घकालिक शांति व विकास के लिए इन प्रयासों का महत्व।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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