पाकिस्तान द्वारा पीओके में अनिश्चितकालीन इंटरनेट बंद: मानवाधिकार उल्लंघन

16 Sep पाकिस्तान द्वारा पीओके में अनिश्चितकालीन इंटरनेट बंद: मानवाधिकार उल्लंघन

✎ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करता है, विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को बाधित करता है, जो डिजिटल युग में सूचना तक पहुँच के महत्व को…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper II — शासन, संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper II — सामाजिक न्याय
• Prelims: इंटरनेट शटडाउन, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर प्रसंविदा (ICCPR), सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा (UDHR), अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21
• Essay: डिजिटल युग में मानवाधिकारों की चुनौतियाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की संप्रभुता के बीच संतुलन, लोकतंत्र में सूचना तक पहुँच का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करता है, विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को बाधित करता है, जो डिजिटल युग में सूचना तक पहुँच के महत्व को रेखांकित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में 5 जून से इंटरनेट सेवाओं पर लगाए गए गंभीर प्रतिबंधों के कारण यह मुद्दा चर्चा में है। ये प्रतिबंध चुनावी सुधारों और अन्य सामाजिक-राजनीतिक मांगों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद लगाए गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह अनिश्चितकालीन और व्यापक इंटरनेट शटडाउन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर प्रसंविदा (ICCPR) के अनुच्छेद 21 के तहत शांतिपूर्ण सभा के अधिकार जैसे बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है।

पृष्ठभूमि

• पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हाल के महीनों में स्थानीय आबादी और पाकिस्तानी राज्य के बीच दशकों में सबसे व्यापक टकराव देखा गया है।
• विरोध प्रदर्शन, जो शुरू में बिजली और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर शुरू हुए थे, बाद में राजनीतिक सुधारों, अधिक जवाबदेही और प्रतिनिधि सरकार की मांग वाले आंदोलन में बदल गए।
• डिजिटल अधिकार समूहों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पाकिस्तान मनमाने ढंग से इंटरनेट शटडाउन लगाकर सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा (UDHR) और ICCPR के तहत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है।
• रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन का कानूनी ढाँचा त्रुटिपूर्ण है और पारदर्शी तरीके से काम नहीं करता है।
• इंटरनेट शटडाउन के आदेश आमतौर पर सेना या अन्य पुलिस एजेंसियों द्वारा आंतरिक मंत्रालय में स्थित राष्ट्रीय संकट प्रबंधन प्रकोष्ठ (NCMC) को जारी किए जाते हैं, जो फिर आदेश की जाँच करता है और शटडाउन लगाने का निर्णय लेता है।
• भारत का यह दृढ़ मत है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया गया है।
• भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर PoK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन पर चिंता व्यक्त की है।

इंटरनेट शटडाउन और मानवाधिकार

• इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown) एक ऐसी स्थिति है जहाँ सरकार या अन्य प्राधिकारी किसी विशिष्ट क्षेत्र या पूरे देश में इंटरनेट सेवाओं को जानबूझकर बाधित करते हैं।
• यह अक्सर राजनीतिक अशांति, विरोध प्रदर्शनों, चुनावों या सुरक्षा चिंताओं के दौरान होता है।
• अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) एक बहुपक्षीय संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1966 में अपनाया था। यह नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा को अनिवार्य करती है।
• ICCPR का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है।
• ICCPR का अनुच्छेद 21 शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की रक्षा करता है, जो इंटरनेट के माध्यम से संगठित होने और संवाद करने की क्षमता से निकटता से जुड़ा है।
• सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में अपनाया था और यह सभी मनुष्यों के लिए मौलिक मानवाधिकारों की रूपरेखा तैयार करता है।
• भारत में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ’ मामले में इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यापार करने के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी है।
• हालांकि, ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं और इन्हें उचित प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून

• यह घटना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों, विशेष रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) के अनुच्छेद 21 के तहत शांतिपूर्ण सभा के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन को उजागर करती है।
• यह दर्शाता है कि कैसे डिजिटल अधिकारों का हनन वैश्विक मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के लिए एक चुनौती बन गया है।

शासन और पारदर्शिता

• यह पाकिस्तान के भीतर शासन की खामियों और इंटरनेट शटडाउन के आदेशों को लागू करने में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।
• यह स्थिति सरकारी निकायों द्वारा शक्ति के मनमाने उपयोग और जवाबदेही की कमी को इंगित करती है।

क्षेत्रीय स्थिरता और भू-राजनीति

• पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में अशांति और मानवाधिकारों का उल्लंघन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर निहितार्थ रखता है।
• यह भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि PoK भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ की स्थिति का प्रभाव भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर पड़ सकता है।

चुनौतियाँ

1. डिजिटल अधिकारों का हनन

• इंटरनेट शटडाउन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुँच और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार जैसे मौलिक डिजिटल अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
• यह नागरिकों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने और संगठित होने से रोकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ बाधित होती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, मानवाधिकार

2. कानूनी और संस्थागत खामियाँ

• पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी कानूनी ढाँचे का अभाव है, जिससे मनमानी कार्रवाई की गुंजाइश बनती है।
• नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल (NCMC) जैसी संस्थाओं की भूमिका और उनके आदेशों की न्यायिक समीक्षा की कमी एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, संस्थागत ढाँचा

3. आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

• इंटरनेट शटडाउन से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, विशेषकर डिजिटल सेवाओं और ई-कॉमर्स पर निर्भर व्यवसायों के लिए।
• यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को भी बाधित करता है, जिससे सामाजिक विकास रुकता है।

यूपीएससी लिंक: आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय

4. अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन

• पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा (UDHR) और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन किया जा रहा है।
• यह पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि और मानवाधिकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• इंटरनेट शटडाउन के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी और संवैधानिक रूप से वैध कानूनी ढाँचा विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें न्यायिक समीक्षा का प्रावधान हो।
• अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों, विशेष रूप से ICCPR और UDHR के तहत अपने दायित्वों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• इंटरनेट शटडाउन के आदेशों को केवल असाधारण परिस्थितियों में, एक सीमित अवधि के लिए और आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करते हुए जारी किया जाना चाहिए।
• नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल (NCMC) और पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) जैसी एजेंसियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जानी चाहिए।
• डिजिटल अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।
• नागरिक समाज संगठनों और डिजिटल अधिकार समूहों के साथ परामर्श कर इंटरनेट गवर्नेंस नीतियों में सुधार किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इंटरनेट शटडाउन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है।
2. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR) शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की गारंटी देता है।
3. सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा (UDHR) डिजिटल अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि इंटरनेट शटडाउन अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों द्वारा संरक्षित किया गया है। कथन 2 भी सही है, ICCPR का अनुच्छेद 21 शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की गारंटी देता है। कथन 3 गलत है, UDHR डिजिटल अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है, हालांकि इसके सिद्धांत डिजिटल संदर्भ में लागू होते हैं।

Q2. अभिकथन (A): इंटरनेट शटडाउन अक्सर नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार को बाधित करता है।
कारण (R): अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत शांतिपूर्ण सभा का अधिकार एक मौलिक मानवाधिकार है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि इंटरनेट शटडाउन विरोध प्रदर्शनों के आयोजन और संचार को बाधित करके शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को सीमित करता है। कारण (R) भी सही है, ICCPR जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत शांतिपूर्ण सभा का अधिकार एक मौलिक मानवाधिकार है। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है क्योंकि शांतिपूर्ण सभा का अधिकार बाधित होता है क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ इंटरनेट शटडाउन के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार पर इसके प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में इंटरनेट शटडाउन के संबंध में कानूनी और नियामक ढांचे की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. परिचय: इंटरनेट शटडाउन की बढ़ती वैश्विक प्रवृत्ति और इसके संदर्भ में मानवाधिकारों के उल्लंघन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि।
2. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत प्रभाव:
क. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19, ICCPR): सूचना तक पहुंच, विचारों का आदान-प्रदान, ऑनलाइन मीडिया की भूमिका पर प्रभाव।
ख. शांतिपूर्ण सभा का अधिकार (अनुच्छेद 21, ICCPR): विरोध प्रदर्शनों के आयोजन, समन्वय और सार्वजनिक संवाद पर प्रभाव।
ग. अन्य अधिकार: शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका पर अप्रत्यक्ष प्रभाव।
3. भारत में कानूनी और नियामक ढाँचा:
क. कानूनी प्रावधान: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2), और टेलीकॉम सस्पेंशन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017।
ख. वर्तमान स्थिति: शटडाउन आदेशों की अपारदर्शिता, न्यायिक समीक्षा का अभाव, मनमानी की संभावना।
4. पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम:
क. स्पष्ट कानूनी मानदंड: शटडाउन के लिए स्पष्ट और संकीर्ण आधार, अवधि और भौगोलिक दायरे का निर्धारण।
ख. पूर्व अनुमति और समीक्षा: स्वतंत्र न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा शटडाउन आदेशों की पूर्व-अनुमति और बाद में समीक्षा।
ग. सार्वजनिक प्रकटीकरण: शटडाउन आदेशों का तत्काल सार्वजनिक प्रकटीकरण, जिसमें कारण और अवधि शामिल हो।
घ. क्षतिपूर्ति तंत्र: गलत तरीके से लगाए गए शटडाउन से प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान।
ङ. तकनीकी विकल्प: लक्षित प्रतिबंधों को प्राथमिकता देना, पूर्ण शटडाउन से बचना।
च. अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन।
5. निष्कर्ष: मानवाधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, एक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह कानूनी ढांचे की वकालत।

स्रोत: orissapost.com

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