03 Sep पी. गोयल का राष्ट्रव्यापी अभियान: भारत के एफटीए से वैश्विक व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य
✎ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) भारत के वैश्विक व्यापार विस्तार और आर्थिक संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो भारतीय उत्पादों को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करते हैं।
विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है
- GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध | GS Paper III — अर्थव्यवस्था
- Prelims: मुक्त व्यापार समझौता (FTA), व्यापार विस्तार, निर्यात संवर्धन, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), सकल घरेलू उत्पाद (GDP), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- Essay: भारत का वैश्विक व्यापार विस्तार: चुनौतियाँ और अवसर, मुक्त व्यापार समझौते: आर्थिक संवृद्धि और विकास का एक उपकरण
त्वरित पुनरावृत्ति: मुक्त व्यापार समझौते (FTA) भारत के वैश्विक व्यापार विस्तार और आर्थिक संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो भारतीय उत्पादों को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करते हैं।
यह खबर चर्चा में क्यों?
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत के वैश्विक व्यापार विस्तार को बढ़ावा देने और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने ‘एफटीए का लाभ उठाना: एक पहुंच कार्यक्रम’ विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपनी आर्थिक संवृद्धि को गति देने और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन समझौतों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए।
पृष्ठभूमि
- भारत ने विभिन्न देशों और व्यापारिक गुटों के साथ नौ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जो लगभग 60 ट्रिलियन डॉलर की GDP वाली अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हैं।
- ये समझौते भारत को वैश्विक व्यापार के लगभग दो-तिहाई हिस्से तक तरजीही पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खुलते हैं।
- अप्रैल-जुलाई की अवधि के दौरान भारत का निर्यात लगभग 317 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 36-37 अरब डॉलर अधिक है।
- यह पहल देश के सभी 780 जिलों, MSME, व्यापारियों, उद्यमियों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों तक FTA के लाभों को पहुंचाने पर केंद्रित है।
- हाल ही में भारत ने स्थिर कीमतों पर पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की GDP वृद्धि दर्ज की है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?
- मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसा समझौता है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है।
- इन समझौतों के तहत, सदस्य देश एक-दूसरे के उत्पादों पर आयात शुल्क (Customs Duty), कोटा (Quota) और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करते हैं या हटा देते हैं, जिससे व्यापार अधिक सुगम और लागत प्रभावी हो जाता है।
- FTA का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के निर्यात को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाना और आर्थिक संवृद्धि को गति देना है।
- ये समझौते केवल वस्तुओं तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) और अन्य संबंधित क्षेत्रों को भी कवर कर सकते हैं।
- FTA के माध्यम से घरेलू उद्योगों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिलती है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है।
- भारत ने आसियान (ASEAN), दक्षिण कोरिया, जापान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों के साथ FTA किए हैं।
- इन समझौतों का प्रभावी उपयोग करके भारत अपने निर्यात को बढ़ा सकता है, विदेशी निवेश आकर्षित कर सकता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (Global Supply Chains) में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।
मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | महत्व |
|---|---|
| राष्ट्रव्यापी एफटीए उपयोग अभियान | यह अभियान देश के सभी 780 जिलों तक पहुँचने और छोटे व्यवसायों, व्यापारियों, उद्यमियों, स्टार्टअप तथा महिला उद्यमियों को मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ उठाने में मदद करने पर केंद्रित है। |
| विस्तारित एफटीए नेटवर्क | भारत के नौ मुक्त व्यापार समझौते लगभग 60 ट्रिलियन डॉलर की GDP वाली अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार के दो-तिहाई हिस्से तक तरजीही पहुँच मिलती है। |
| निर्यात संवर्धन | इस पहल का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) और पहली बार निर्यात करने वालों के लिए निर्यात के अवसरों को बढ़ाना है। |
| आर्थिक संवृद्धि लक्ष्य | भारत का लक्ष्य 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हासिल करना है। यह अभियान इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। |
| वैश्विक विश्वसनीयता | भारत को विश्व स्तर पर एक विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार के रूप में स्थापित करना और अपने योगदान के लिए मान्यता प्राप्त करना। |
महत्व
आर्थिक महत्व
- मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का अधिकतम उपयोग करके भारत अपने निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, जिससे व्यापार संतुलन में सुधार होगा और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा।
- यह अभियान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक बाजारों तक पहुँचने में मदद करेगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और रोजगार सृजन होगा।
- वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने से देश की आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को गति मिलेगी और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
सामरिक महत्व
- एक विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार के रूप में भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी स्थिति और प्रभाव बढ़ेगा।
- विभिन्न देशों के साथ FTA से भारत के भू-राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे और व्यापारिक कूटनीति (Trade Diplomacy) में उसकी भूमिका बढ़ेगी।
सामाजिक महत्व
- छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप और महिला उद्यमियों को वैश्विक व्यापार में शामिल होने के अवसर मिलेंगे, जिससे समावेशी विकास (Inclusive Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
- निर्यात में वृद्धि से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार होगा।
चुनौतियाँ
1. जागरूकता और क्षमता निर्माण
- देश के सभी जिलों, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के बीच FTA के लाभों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता की कमी।
- FTA का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए MSMEs और पहली बार निर्यात करने वालों के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और संसाधनों का अभाव।
यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाना, वृद्धि, विकास तथा रोजगार
2. लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स (Logistics) और मजबूत अवसंरचना (Infrastructure) की आवश्यकता, जिसमें बंदरगाह, सड़क और सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
- छोटे व्यवसायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और संबंधित लागतों का प्रबंधन एक चुनौती हो सकता है।
यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: अवसंरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि
3. नियामक और अनुपालन बाधाएँ
- विभिन्न देशों के साथ FTA के तहत जटिल नियामक आवश्यकताएँ और अनुपालन प्रक्रियाएँ, जिन्हें समझना और पूरा करना छोटे निर्यातकों के लिए मुश्किल हो सकता है।
- उत्पाद मानकों, प्रमाणन और मूल के नियमों (Rules of Origin) का पालन सुनिश्चित करना।
यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: सरकारी बजट
4. प्रतिस्पर्धा और बाजार पहुँच
- वैश्विक बाजारों में अन्य देशों के निर्यातकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना।
- कुछ बाजारों में गैर-टैरिफ बाधाएँ (Non-Tariff Barriers) और व्यापार संरक्षणवादी नीतियाँ (Trade Protectionist Policies) भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती बन सकती हैं।
यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक संवृद्धि पर इनके प्रभाव
चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण
| मुद्दा | चिंता |
|---|---|
| FTA का कम उपयोग | जागरूकता की कमी और जटिल प्रक्रियाओं के कारण भारतीय व्यवसायी, विशेषकर MSMEs, FTA के तहत मिलने वाले तरजीही लाभों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। |
| क्षमता निर्माण का अभाव | छोटे निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों, दस्तावेज़ीकरण और बाजार की आवश्यकताओं को समझने में सहायता की आवश्यकता है। |
| लॉजिस्टिक्स की चुनौतियाँ | कुशल और लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की कमी से निर्यात की लागत बढ़ सकती है और समय पर डिलीवरी में बाधा आ सकती है। |
| गैर-टैरिफ बाधाएँ | कुछ देशों द्वारा लगाए गए तकनीकी मानक, स्वच्छता संबंधी उपाय और अन्य गैर-टैरिफ बाधाएँ भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुँच को सीमित कर सकती हैं। |
| डेटा और विश्लेषण की कमी | FTA के तहत व्यापार प्रवाह, अवसरों और चुनौतियों का विस्तृत डेटा विश्लेषण उपलब्ध न होना, जिससे प्रभावी नीति निर्माण में बाधा आती है। |
आगे की राह
- राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाकर सभी जिलों, विशेषकर MSMEs और छोटे उद्यमियों तक FTA के लाभों और उपयोग की जानकारी पहुँचाना।
- FTA के तहत निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाना और ऑनलाइन पोर्टल तथा सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जानकारी और सहायता प्रदान करना।
- निर्यातकों, विशेषकर पहली बार निर्यात करने वालों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाएँ और परामर्श सेवाएँ आयोजित करना।
- लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को मजबूत करना, जिसमें बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे का आधुनिकीकरण शामिल है, ताकि निर्यात लागत कम हो सके।
- FTA के तहत मूल के नियमों (Rules of Origin) और अन्य अनुपालन आवश्यकताओं को समझने में व्यवसायों की सहायता करना।
- निर्यात संवर्धन परिषदों (Export Promotion Councils) और उद्योग संघों की भूमिका को मजबूत करना ताकि वे निर्यातकों को बाजार संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।
- FTA के तहत व्यापार डेटा का नियमित विश्लेषण करना ताकि अवसरों और चुनौतियों की पहचान की जा सके और नीतिगत हस्तक्षेप किए जा सकें।
यूपीएससी मूल्य-संवर्धन
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड
मुक्त व्यापार समझौता (FTA) · वैश्विक व्यापार विस्तार · निर्यात संवर्धन · सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) · आर्थिक संवृद्धि · व्यापार नीति · बाजार पहुंच · आत्मनिर्भर भारत · वैश्विक मूल्य श्रृंखला · राजकोषीय नीति
संवैधानिक व नीतिगत संबंध
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 246’, ‘note’: ‘संघ सूची में विदेशी व्यापार का विषय’}
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 265’, ‘note’: ‘कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं’}
- {‘article’: ‘अनुच्छेद 286’, ‘note’: ‘वस्तुओं के आयात-निर्यात पर कर’}
अवधारणा प्रवाह
केंद्र सरकार द्वारा FTA उपयोग अभियान का आह्वान → FTA के लाभों के बारे में जागरूकता और क्षमता निर्माण → MSMEs और उद्यमियों द्वारा FTA का अधिकतम उपयोग → निर्यात में वृद्धि और वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी → आर्थिक संवृद्धि और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने का एक समझौता है।
2. भारत का लक्ष्य 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है।
3. भारत के नौ मुक्त व्यापार समझौते लगभग 60 ट्रिलियन डॉलर की GDP वाली अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं
उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि FTA का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाना है। कथन 2 भी सही है क्योंकि यह भारत का एक घोषित आर्थिक लक्ष्य है। कथन 3 भी सही है जैसा कि केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में उल्लेख किया है।
Q2. अभिकथन (A): भारत को अपने वैश्विक व्यापार का विस्तार करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।
कारण (R): FTA वैश्विक व्यापार के बड़े हिस्से तक तरजीही पहुंच प्रदान करते हैं और निर्यात के अवसरों को बढ़ाते हैं।
- A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
- A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- A सही है, लेकिन R गलत है।
- A गलत है, लेकिन R सही है।
उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि यह भारत की वर्तमान व्यापार रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कारण (R) भी सही है क्योंकि FTA का प्राथमिक लाभ यही है कि वे सदस्य देशों को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे निर्यात बढ़ता है। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या भी करता है।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
✍ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के माध्यम से भारत के वैश्विक व्यापार विस्तार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने के आह्वान के निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। साथ ही, भारत के निर्यात क्षेत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)
रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और उनके महत्व का संक्षिप्त परिचय। केंद्रीय मंत्री के राष्ट्रव्यापी अभियान के आह्वान का उल्लेख।
2. अभियान के निहितार्थ:
क. आर्थिक संवृद्धि: GDP वृद्धि, रोजगार सृजन, आय में वृद्धि।
ख. बाजार पहुंच: नए बाजारों तक पहुंच, प्रतिस्पर्धी लाभ।
ग. MSME और स्टार्टअप को लाभ: छोटे व्यवसायों को वैश्विक मंच पर लाना।
घ. वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण: भारत की स्थिति मजबूत करना।
ङ. व्यापार संतुलन: निर्यात वृद्धि से व्यापार घाटे को कम करने में मदद।
च. ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा।
3. निर्यात क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ:
क. वैश्विक आर्थिक मंदी और भू-राजनीतिक अस्थिरता।
ख. गैर-टैरिफ बाधाएँ: तकनीकी मानक, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपाय।
ग. अवसंरचनात्मक कमी: लॉजिस्टिक्स, बंदरगाहों और परिवहन की चुनौतियाँ।
घ. घरेलू विनिर्माण आधार की प्रतिस्पर्धात्मकता।
ङ. उच्च उत्पादन लागत और इनपुट शुल्क।
च. नियामक और प्रक्रियात्मक बाधाएँ।
छ. मुद्रा में अस्थिरता और विनिमय दर जोखिम।
4. निष्कर्ष: चुनौतियों का समाधान करते हुए FTA का प्रभावी उपयोग भारत को वैश्विक व्यापार शक्ति बनाने में कैसे सहायक होगा, इस पर एक संतुलित दृष्टिकोण।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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