प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों में बुनियादी ढाँचे का नया स्वरूप: राजीव गौबा

26 Oct प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों में बुनियादी ढाँचे का नया स्वरूप: राजीव गौबा

✎ गति शक्ति का सार: परियोजना-केन्द्रित नियोजन से हटकर GIS-आधारित, बहु-मंत्रालयी और बहु-मॉडल समेकित नियोजन की ओर बढ़ना, जो संपर्क, रसद-लागत और आर्थिक उत्पादकता को एक साथ साधने का लक्ष्य रखता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय, नीति आयोग की भूमिका  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा, रसद (Logistics) और आर्थिक संवृद्धि, परिवहन अवसंरचना का विकास  |  GS Paper II — संघवाद: केंद्र-राज्य समन्वय, भूमि अधिग्रहण में संवैधानिक विभाजन
• Prelims: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti National Master Plan) — GIS-आधारित डिजिटल मंच, शुभारंभ अक्टूबर 2021, भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana) — राष्ट्रीय राजमार्ग विकास, सागरमाला कार्यक्रम (Sagarmala Programme) — तटीय और बंदरगाह आधारित विकास, राष्ट्रीय रसद नीति (National Logistics Policy) — सितंबर 2022, समर्पित माल ढुलाई गलियारे (Dedicated Freight Corridors) — रेल आधारित माल परिवहन, नीति आयोग (NITI Aayog) — स्थापना 1 जनवरी 2015, योजना आयोग का स्थान, भूमि अधिग्रहण में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (Right to Fair Compensation Act, 2013), भूमि: राज्य सूची की प्रविष्टि 18 और अधिग्रहण: समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42
• Essay: बुनियादी ढांचा विकास: परियोजनाओं के टुकड़ों से समेकित नियोजन तक — आर्थिक उत्पादकता और जीवनयापन की सुगमता के संदर्भ में, नागरिक-केन्द्रित शासन: विकास का पैमाना परियोजना की संख्या है या नागरिक के जीवन में आया सुधार?

त्वरित पुनरावृत्ति: गति शक्ति का सार: परियोजना-केन्द्रित नियोजन से हटकर GIS-आधारित, बहु-मंत्रालयी और बहु-मॉडल समेकित नियोजन की ओर बढ़ना, जो संपर्क, रसद-लागत और आर्थिक उत्पादकता को एक साथ साधने का लक्ष्य रखता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने नीति आयोग के सदस्य तथा पूर्व कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा का एक लेख साझा किया है, जो इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक राय-आधारित (opinion) लेख है। इस लेख में लेखक ने बुनियादी ढांचे की योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के तरीके में आए बदलाव की चर्चा की है। लेखक के अनुसार अब अलग-अलग परियोजनाओं तक सीमित रहने के बजाय एक एकीकृत और नागरिक-केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, जिससे संपर्क-व्यवस्था बेहतर होती है, जीवनयापन सुगम होता है और आर्थिक उत्पादकता बढ़ती है। परीक्षा की दृष्टि से यह लेख इस बात को समझने का अवसर देता है कि बुनियादी ढांचा नियोजन में समन्वय की कमी किस प्रकार दूर की जा रही है। ध्यान रहे कि यह एक व्यक्तिगत मूल्यांकन है, किसी स्वतंत्र प्रभाव-मूल्यांकन का निष्कर्ष नहीं; उत्तर लिखते समय इसे लेखक का दृष्टिकोण मानकर ही प्रस्तुत करें।

पृष्ठभूमि

• भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ पारंपरिक रूप से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अलग-अलग नियोजित होती रही हैं। इससे परियोजनाओं के बीच अंतराल, दोहराव, विलंब और लागत वृद्धि जैसी समस्याएँ सामने आती रहीं।
• नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई, जिसका उद्देश्य सहकारी संघवाद और नीति-निर्माण में समन्वय को बढ़ावा देना है।
• सागरमाला (2015) में बंदरगाह-आधारित विकास और भारतमाला (2017-18) में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास पर बल दिया गया, परंतु इन कार्यक्रमों के बीच एकीकृत योजना का अभाव बना रहा।
• अक्टूबर 2021 में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया गया, जिसमें सभी प्रमुख मंत्रालयों की अवसंरचना योजनाओं को एक भू-स्थानिक (GIS) मंच पर लाया गया।
• सितंबर 2022 में राष्ट्रीय रसद नीति घोषित की गई, जिसका लक्ष्य रसद लागत घटाना और बहु-मॉडल परिवहन को सुगम बनाना है।

पीएम गति शक्ति क्या है?

• पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti National Master Plan) एक डिजिटल और भू-स्थानिक नियोजन ढांचा है, जो विभिन्न मंत्रालयों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एक साझा मंच पर लाता है।
• इसका मूल विचार यह है कि परियोजनाएँ अलग-अलग न बनाई जाएँ; सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और जलमार्ग जैसी परियोजनाओं के बीच तालमेल पहले से तय किया जाए।
• GIS-आधारित मंच पर विभिन्न परतों (layers) के माध्यम से भूमि-उपयोग, मौजूदा परिसंपत्तियों और प्रस्तावित परियोजनाओं को एक साथ देखा जा सकता है, जिससे परियोजनाओं के बीच अंतराल और दोहराव पहचाने जा सकते हैं।
• इसका संस्थागत संचालन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के अंतर्गत गति शक्ति इकाई द्वारा किया जाता है, जबकि सचिवों का सशक्त समूह (Empowered Group of Secretaries) अंतर-मंत्रालयी समन्वय और विवादों के समाधान में सहायता करता है।
• बहु-मॉडल (Multi-modal) संपर्क इसका केंद्रीय तत्व है, ताकि माल और यात्री एक ही मार्ग पर विभिन्न परिवहन साधनों के बीच सहज रूप से स्थानांतरित हो सकें।
• संघीय पहलू महत्त्वपूर्ण है: भूमि राज्य सूची का विषय है, जबकि भूमि अधिग्रहण समवर्ती सूची में आता है। इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के बिना समेकित नियोजन सफल नहीं हो सकता।
• नागरिक-केन्द्रित दृष्टिकोण का अर्थ है कि परियोजना का चयन केवल निर्माण-मात्रा से नहीं, बल्कि यात्रा-समय में कमी, रसद-लागत में बचत और स्थानीय जीवनयापन पर प्रभाव से भी आँका जाए।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
एकीकृत योजना दृष्टिकोण	अलग-अलग परियोजनाओं के बजाय विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को एक साझा ढांचे में जोड़ा जाता है, जिससे दोहराव और परस्पर टकराते निर्माण कार्य घटते हैं
भू-स्थानिक (GIS) आधारित मंच	PM Gati Shakti National Master Plan (पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान) के अंतर्गत भू-स्थानिक आंकड़ों से परियोजनाओं के भौगोलिक अतिव्यापन और अंतराल पहचाने जाते हैं
नागरिक-केन्द्रित दृष्टिकोण	कनेक्टिविटी, जीवनयापन में सुगमता और आर्थिक उत्पादकता को परियोजना चयन का मूल मानदंड बनाया जाता है
अंतर-मंत्रालयी समन्वय	नेटवर्क नियोजन समूह (Network Planning Group) और सचिवों के सशक्त समूह (Empowered Group of Secretaries) जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं से निर्णय-प्रक्रिया तेज़ होती है
निगरानी तंत्र	PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) मंच पर परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा होती है, जिससे विलंब की समस्या पर समय से ध्यान जाता है

महत्व

आर्थिक

• लॉजिस्टिक्स लागत और यात्रा समय घटने से उत्पादन की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और आर्थिक उत्पादकता में सुधार होता है
• बहु-मॉडल संपर्क (Multi-modal Connectivity) से सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग के बीच बेहतर तालमेल बनता है
• विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (Logistics Performance Index) में भारत की रैंक 2023 में 38 रही, जो लॉजिस्टिक्स सुधारों की दिशा को दर्शाती है

प्रशासनिक

• एक ही मंच पर योजना बनने से परियोजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन के चरण आपस में जुड़ते हैं
• आंकड़ा-आधारित नियोजन से लागत-अधिकता और समय-अधिकता के जोखिम का पूर्वानुमान संभव होता है
• सार्वजनिक निवेश का उपयोग अधिक सुसंगत होता है, क्योंकि परियोजनाएं एक-दूसरे के पूरक बनती हैं

सामाजिक-क्षेत्रीय

• दूरस्थ, पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्रों तक सड़क और परिवहन की पहुंच बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य और बाज़ार तक पहुंच सरल होती है
• नागरिक-केन्द्रित योजना से सेवा-वितरण को जीवनयापन की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ा जाता है

चुनौतियाँ

1. भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास

• बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भूमि की उपलब्धता सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है
• भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता सुनिश्चित करना कठिन रहता है
• भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर, पारदर्शिता और सहमति के प्रावधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का विधिक आधार देते हैं

यूपीएससी लिंक: GS-II: शासन; GS-III: बुनियादी ढांचा और भूमि सुधार

2. संघीय समन्वय की चुनौती

• परिवहन, जल, भूमि और स्थानीय निकाय जैसे विषय संघ और राज्यों में बंटे होने से समन्वय जटिल होता है
• केंद्र की एकीकृत योजना और राज्यों की प्राथमिकताओं के बीच सहमति बनाना आवश्यक होता है

यूपीएससी लिंक: GS-II: संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

3. डेटा एकीकरण और अंतर-संचालनीयता

• विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के अलग-अलग डेटाबेस में मानक और प्रारूप एक जैसे नहीं होते
• पुराने आंकड़ों या अपूर्ण सूचना से नियोजन की सटीकता घटती है

यूपीएससी लिंक: GS-III: डिजिटल शासन; GS-II: ई-गवर्नेंस

4. वित्तीय स्थिरता और लागत-अधिकता

• बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय से राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) और ऋण-स्तर पर दबाव बढ़ता है
• परियोजनाओं में विलंब से लागत बढ़ती है और निवेश का प्रतिफल घटता है

यूपीएससी लिंक: GS-III: राजकोषीय नीति, सार्वजनिक वित्त

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भूमि अधिग्रहण	भूमि की उपलब्धता और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में विलंब से परियोजनाएं अटकती हैं
संघीय समन्वय	केंद्र और राज्यों की प्राथमिकताओं में अंतर से एकीकृत योजना का लाभ सीमित हो सकता है
डेटा असंगति	अलग-अलग विभागों के आंकड़ों के मानक भिन्न होने से योजना की गुणवत्ता प्रभावित होती है
राजकोषीय दबाव	पूंजीगत व्यय पर अत्यधिक निर्भरता से राजकोषीय घाटा और ऋण-स्तर पर दबाव बढ़ सकता है
पर्यावरणीय स्वीकृति	पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया में विलंब से परियोजना का समय और लागत दोनों बढ़ते हैं

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti National Master Plan)

आगे की राह

• भूमि अधिग्रहण में पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड और समयबद्ध प्रतिकर व्यवस्था लागू की जाए, ताकि परियोजनाओं में विलंब घटे
• केंद्र और राज्यों के बीच नियमित समन्वय के लिए स्थायी संस्थागत तंत्र विकसित किया जाए
• मंत्रालयों और राज्यों के डेटाबेस के लिए साझा मानक और अंतर-संचालनीय प्रारूप अपनाए जाएं
• परियोजनाओं के चयन में लागत-लाभ विश्लेषण और जीवनचक्र लागत को अनिवार्य मानदंड बनाया जाए
• पूंजीगत व्यय के साथ राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता-सूची पारदर्शी रूप से प्रकाशित की जाए
• शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे को भौतिक परियोजनाओं के साथ जोड़ा जाए
• परियोजना की प्रगति की सार्वजनिक निगरानी और स्वतंत्र मूल्यांकन से जवाबदेही सुनिश्चित की जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी और इसमें भू-स्थानिक (GIS) आधारित डिजिटल मंच का उपयोग होता है।
2. यह योजना केवल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित एक अलग योजना है और इसका अन्य मंत्रालयों से कोई संबंध नहीं है।
3. इसका एक प्रमुख उद्देश्य परियोजनाओं के बीच समन्वय बढ़ाकर रसद-लागत को कम करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: यह मास्टर प्लान अक्टूबर 2021 में आरंभ हुआ और इसमें GIS-आधारित मंच है। कथन 2 गलत है, क्योंकि यह कई मंत्रालयों और विभागों को एक मंच पर लाने के लिए बनाया गया है, न कि किसी एक मंत्रालय की अलग योजना है। कथन 3 सही है, क्योंकि समन्वित नियोजन से दोहराव घटता है और रसद-लागत में कमी आती है। अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान विभिन्न मंत्रालयों की परियोजना-योजनाओं में होने वाले दोहराव और टकराव को कम करने का प्रयास करता है।
कारण (R): यह एक ऐसा एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराता है जिस पर अलग-अलग मंत्रालयों की परियोजनाओं के मानचित्र एक साथ रखकर उनकी परस्पर तुलना की जा सकती है।

उपर्युक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। एकीकृत GIS-आधारित मंच पर विभिन्न परियोजनाओं के स्तर-आधारित मानचित्र एक साथ देखे जा सकते हैं, जिससे अंतर-मंत्रालयी दोहराव और मार्ग-टकराव की पहचान आरंभ में ही हो जाती है। इसलिए कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:

सूची-I (योजना/परियोजना) सूची-II (मुख्य क्षेत्र)
1. सागरमाला (Sagarmala) a. अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways)
2. भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana) b. राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क
3. जलमार्ग विकास परियोजना (Jal Marg Vikas) c. बंदरों के नेतृत्व में विकास (Port-led Development)
4. समर्पित माल ढुलाई गलियारा (Dedicated Freight Corridor) d. समर्पित रेल माल-ढुलाई गलियारे

उपर्युक्त सुमेलों में से कौन-सा सही है?

1. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d
2. 1-b, 2-c, 3-d, 4-a
3. 1-a, 2-d, 3-c, 4-b
4. 1-d, 2-a, 3-b, 4-c

उत्तर: 1-c, 2-b, 3-a, 4-d — सागरमाला बंदरगाह-आधारित विकास पर केंद्रित है (1-c)। भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क से जुड़ी है (2-b)। जलमार्ग विकास परियोजना अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास करती है (3-a)। समर्पित माल ढुलाई गलियारे रेल माल-ढुलाई के लिए हैं (4-d)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सार्वजनिक नीति में परियोजना-केन्द्रित दृष्टिकोण से हटकर एकीकृत एवं नागरिक-केन्द्रित नियोजन की ओर बदलाव को अवसंरचना शासन में एक संरचनात्मक सुधार माना जा रहा है। PM गति शक्ति जैसी संस्थागत व्यवस्था के संदर्भ में इस दृष्टिकोण का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह मॉडल भूमि-अधिग्रहण और संघीय ढाँचे में राज्यों की भूमिका के साथ संतुलन बनाए रखने में सफल रहा है? (15 Marks)

रूपरेखा: आयाम 1 – अवधारणा: PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (अक्टूबर 2021 में आरंभ) को समझाएँ; इसमें 16 मंत्रालयों/विभागों को एक GIS-आधारित मंच पर लाया गया; परियोजना-विलंब, बहु-एजेंसी समन्वय और रसद-लागत की समस्या को संबोधित करना इसका उद्देश्य है। आयाम 2 – संस्थागत ढाँचा: नीति आयोग की भूमिका, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) से संबंध, परियोजना निगरानी की व्यवस्था, मंत्रिमंडल सचिवालय का समन्वय; योजना आयोग (1950) से नीति आयोग (2015) तक नियोजन-दर्शन में परिवर्तन। आयाम 3 – संवैधानिक एवं संघीय पक्ष: अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों का विभाजन (रेलवे/राष्ट्रीय राजमार्ग संघ सूची में, भूमि और स्थानीय अवसंरचना राज्य सूची में, समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 के अंतर्गत अधिग्रहण); सहकारी संघवाद की चुनौतियाँ; राज्यों की भागीदारी और वित्तीय सहायता की भूमिका। आयाम 4 – भूमि-अधिग्रहण और सामाजिक पक्ष: भूमि-अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता अधिनियम, 2013 (LARR) और अनुच्छेद 300A (संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार) का संबंध; विस्थापन से जुड़ी आलोचनाएँ। आयाम 5 – परिणाम और आँकड़े: राष्ट्रीय रसद नीति (2022), विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफ़ॉर्मेंस इंडेक्स में सुधार, भारतमाला और सागरमाला जैसी परियोजनाओं की प्रगति; CAG और संसदीय समितियों द्वारा परियोजना-विलंब पर टिप्पणियों का उल्लेख। आयाम 6 – सैद्धांतिक दृष्टि: मैक्स वेबर की नौकरशाही-अवधारणा (नियम-आधारित, पदानुक्रमिक शासन) और आधुनिक ‘समग्र सरकार’ (Whole-of-Government) दृष्टिकोण की तुलना; नियोजन-आधारित बनाम बाज़ार-आधारित समाधान की बहस। आयाम 7 – संतुलित निष्कर्ष: संस्थागत समन्वय की उपलब्धि और इस पर निर्भरता के जोखिम (व्यक्ति-केन्द्रितता बनाम संस्थागत स्थायित्व), डिजिटल डेटा-पारदर्शिता, तथा राज्यों के साथ सहभागी नियोजन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर विवेकपूर्ण राय।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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