बिहार-झारखंड के बीच सोन नदी जल समझौता: सहकारी संघवाद का नया अध्याय

31 Aug बिहार-झारखंड के बीच सोन नदी जल समझौता: सहकारी संघवाद का नया अध्याय

✎ सोन नदी जल बँटवारा समझौता सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने बिहार और झारखंड के बीच दशकों पुराने जल विवाद को सुलझाकर लाखों किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, अंतर-राज्यीय जल विवाद  |  GS Paper III — जल संसाधन
• Prelims: सोन नदी, अंतर-राज्यीय जल विवाद, सहकारी संघवाद, अंतर-राज्यीय परिषद, समझौता ज्ञापन (MoU), जल शक्ति मंत्रालय
• Essay: भारत में सहकारी संघवाद की चुनौतियाँ और समाधान, अंतर-राज्यीय जल विवाद: एक स्थायी विकास की बाधा

त्वरित पुनरावृत्ति: सोन नदी जल बँटवारा समझौता सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने बिहार और झारखंड के बीच दशकों पुराने जल विवाद को सुलझाकर लाखों किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बँटवारे से संबंधित एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस ऐतिहासिक समझौते से पूर्वी भारत के एक बहुप्रतीक्षित जल विवाद का समाधान हुआ है, जो लगभग 25 वर्षों से लंबित था। यह समझौता दोनों राज्यों के लाखों किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का भी समाधान करेगा।

पृष्ठभूमि

• सोन नदी गंगा नदी की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा बिहार से होकर बहती है।
• अंतर-राज्यीय जल विवाद भारत में एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा रहा है, जो अक्सर राज्यों के बीच तनाव का कारण बनता है।
• संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है, जिसके तहत संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है।
• अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच और केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है। यह परिषद अंतर-राज्यीय विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
• यह समझौता प्रधानमंत्री की ‘टीम भारत’ की परिकल्पना और सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है, जहाँ राज्य मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं।

अंतर-राज्यीय जल विवाद और सहकारी संघवाद

• अंतर-राज्यीय जल विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब एक से अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण को लेकर राज्यों के बीच मतभेद होते हैं.
• भारत में जल एक राज्य सूची का विषय है, लेकिन अंतर-राज्यीय नदियों के विनियमन और विकास पर संघ (Union) को कानून बनाने का अधिकार है, जैसा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 56 में उल्लिखित है।
• अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है, जो ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरणों (Tribunals) के गठन का प्रावधान करता है।
• सहकारी संघवाद एक ऐसा सिद्धांत है जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें, तथा विभिन्न राज्य सरकारें आपस में सहयोग और समन्वय के साथ कार्य करती हैं ताकि साझा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
• यह विवाद समाधान समझौता दर्शाता है कि संवाद, बातचीत और साझा हित की भावना से दशकों पुराने विवादों को भी सुलझाया जा सकता है, जिससे लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।
• सोन नदी जल बँटवारा समझौता बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना जिलों तथा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
सोन नदी जल बंटवारा समझौता	बिहार और झारखंड के बीच 25 साल पुराने जल विवाद का समाधान।
सिंचाई जल की उपलब्धता	बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना तथा झारखंड के पलामू, गढ़वा जैसे क्षेत्रों के लाखों किसानों को लाभ।
पेयजल आपूर्ति	दोनों राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा।
सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का उदाहरण	राज्यों के बीच संवाद और सहयोग से अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान का उत्कृष्ट मॉडल।
अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की भूमिका	केन्द्रीय गृह मंत्री की पहल पर परिषद के माध्यम से लंबित जल विवादों का समाधान।
इस वर्ष का चौथा जल समझौता	अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों की निरंतरता।

महत्व

आर्थिक महत्व

• सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
• पेयजल की समस्या का समाधान होने से स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार होगा, जिससे मानव विकास सूचकांकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सामाजिक महत्व

• जल विवादों के समाधान से राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव बढ़ता है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित होने से पलायन में कमी आ सकती है और स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण होगा।

शासनिक महत्व

• यह समझौता सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो दर्शाता है कि केंद्र और राज्य मिलकर जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
• अंतर्राज्यीय परिषद जैसे संवैधानिक निकायों का प्रभावी उपयोग अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पर्यावरणीय महत्व

• जल संसाधनों का न्यायसंगत और कुशल बंटवारा स्थायी जल प्रबंधन (Sustainable Water Management) की दिशा में एक कदम है।
• नदी जल के बेहतर प्रबंधन से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है, हालांकि इस पहलू पर अधिक अध्ययन की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ

1. अंतर्राज्यीय जल विवादों का प्रबंधन

• भारत में कई नदियों के जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहे हैं, जो अक्सर राजनीतिक और भावनात्मक रंग ले लेते हैं।
• इन विवादों का समाधान न केवल कानूनी और तकनीकी बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और सहकारी भावना पर भी निर्भर करता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संघवाद, अंतर-राज्य संबंध

2. जल संसाधनों का कुशल उपयोग

• बंटवारे के बाद भी, आवंटित जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना एक चुनौती है, जिसमें सिंचाई की पुरानी पद्धतियों में सुधार और जल संरक्षण शामिल है।
• जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण जल उपलब्धता में अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे भविष्य में जल प्रबंधन और भी जटिल हो जाएगा।

यूपीएससी लिंक: जल संसाधन, कृषि, पर्यावरण

3. बुनियादी ढाँचा और रखरखाव

• जल वितरण के लिए आवश्यक नहरों, जलाशयों और अन्य बुनियादी ढाँचे का निर्माण, आधुनिकीकरण और रखरखाव एक बड़ी वित्तीय और तकनीकी चुनौती है।
• परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और लागत में वृद्धि अक्सर देखी जाती है, जिससे लाभों की प्राप्ति में विलंब होता है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढाँचा, आर्थिक विकास

4. हितधारकों की भागीदारी

• जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों, किसानों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि योजनाएँ प्रभावी ढंग से लागू हो सकें और उनका स्वामित्व बना रहे।
• जागरूकता की कमी और स्थानीय स्तर पर समन्वय का अभाव अक्सर बाधाएँ उत्पन्न करता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पंचायती राज

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
दीर्घकालिक जल विवाद	राज्यों के बीच विश्वास की कमी और राजनीतिकरण के कारण समाधान में देरी।
जल का असमान वितरण	कुछ क्षेत्रों को पर्याप्त जल प्राप्त न होना, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता है।
बुनियादी ढाँचे का अभाव/पुराना होना	जल वितरण प्रणालियों की अक्षमता और रिसाव के कारण जल की बर्बादी।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	वर्षा पैटर्न में बदलाव और ग्लेशियरों के पिघलने से नदी जल की उपलब्धता पर अनिश्चितता।
जल प्रदूषण	औद्योगिक और घरेलू कचरे के कारण नदी जल की गुणवत्ता में गिरावट, जिससे पेयजल की समस्या बढ़ती है।
अंतर्राज्यीय समन्वय की कमी	राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय के अभाव में संयुक्त परियोजनाओं का धीमा क्रियान्वयन।

आगे की राह

• अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदों जैसे मंचों का नियमित उपयोग कर राज्यों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना।
• जल विवादों के समाधान के लिए एक पारदर्शी, समयबद्ध और वैज्ञानिक तंत्र स्थापित करना, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता का पूरा उपयोग हो।
• जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) और जल पुनर्चक्रण (Water Recycling) जैसी तकनीकों को बढ़ावा देकर जल संसाधनों का स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
• सिंचाई दक्षता में सुधार के लिए सूक्ष्म सिंचाई (Micro-irrigation) प्रणालियों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को व्यापक रूप से अपनाना।
• जल वितरण बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण करना ताकि जल की बर्बादी को कम किया जा सके और वितरण में पारदर्शिता लाई जा सके।
• जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी हो सके।
• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन कर जल संसाधनों पर उनके संभावित प्रभावों के लिए पूर्व-सक्रिय रणनीतियाँ विकसित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है।
2. संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकती है।
3. अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956, भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 262(2) संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकती है। कथन 3 सही है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956, इस संवैधानिक प्रावधान को लागू करता है और केंद्र सरकार को विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।

Q2. सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है?

1. यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है।
2. यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं।
3. यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे के साथ सहयोग करती हैं ताकि साझा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
4. यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य होता है।

उत्तर: यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे के साथ सहयोग करती हैं ताकि साझा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। — सहकारी संघवाद वह अवधारणा है जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे के साथ सहयोग करती हैं, साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने और राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मिलकर काम करती हैं। यह राज्यों की स्वायत्तता को बनाए रखते हुए समन्वय और सहयोग पर जोर देता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान में सहकारी संघवाद की भूमिका का परीक्षण कीजिए। हाल ही में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बँटवारे समझौते के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों की प्रकृति और भारतीय संघवाद में उनकी चुनौती का संक्षिप्त विवरण।
2. सहकारी संघवाद की अवधारणा: केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर। अनुच्छेद 262 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 का उल्लेख।
3. अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान में सहकारी संघवाद की भूमिका:
क. विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना।
ख. संसाधनों के न्यायसंगत बँटवारे को सुनिश्चित करना।
ग. राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखना।
घ. अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council) जैसे मंचों का महत्व।
4. सोन नदी जल बँटवारा समझौता (बिहार-झारखंड) का संदर्भ:
क. समझौते की मुख्य बातें: सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता।
ख. यह समझौता सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण कैसे है।
ग. केंद्र सरकार की भूमिका (गृह मंत्रालय की पहल)।
घ. अन्य हालिया जल समझौतों (जैसे नर्मदा) का संक्षिप्त उल्लेख।
5. चुनौतियाँ और आगे का मार्ग: जल विवादों में आने वाली चुनौतियाँ (राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, तकनीकी जटिलताएँ) और सहकारी संघवाद को मजबूत करने के उपाय (डेटा साझाकरण, स्थायी तंत्र)।
6. निष्कर्ष: सहकारी संघवाद के माध्यम से जल विवादों के समाधान का महत्व और भविष्य के लिए इसका निहितार्थ।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Bihar PCS (BPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए?

1. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह
2. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
3. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
4. केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री

उत्तर: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह — केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

Mains: बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करें तथा बिहार राज्य के लिए इसके संभावित लाभों पर प्रकाश डालें। (200 शब्द) [‘सोन नदी जल बंटवारे समझौता ज्ञापन के मुख्य प्रावधान’, ‘बिहार के लिए जल संसाधन प्रबंधन में सुधार’, ‘कृषि एवं पेयजल आपूर्ति में वृद्धि की संभावना’, ‘झारखंड के साथ सहयोगात्मक जल प्रबंधन की आवश्यकता’, ‘बिहार के जल संसाधन नीति पर प्रभाव’]

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