मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मांगी

09 Aug मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मांगी

✎ मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुका स्तर पर व्यापक पुनर्वास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जो उनके गरिमापूर्ण जीवन और सामाजिक समावेश के लिए…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन वर्गों की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएँ और निकाय।  |  GS Paper II — शासन: सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
• Prelims: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ वाद, अनुच्छेद 14, 15, 21, सामाजिक न्याय, पुनर्वास योजनाएँ, उच्च न्यायालय के निर्देश
• Essay: भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार और समावेशी विकास, न्यायपालिका की भूमिका: सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक

त्वरित पुनरावृत्ति: मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुका स्तर पर व्यापक पुनर्वास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जो उनके गरिमापूर्ण जीवन और सामाजिक समावेश के लिए महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुका स्तर पर एक व्यापक पुनर्वास योजना तैयार करने और उसके प्रभावी कार्यान्वयन पर एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पहले दिए गए निर्देशों के अनुपालन की कमी पर चिंता व्यक्त की और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमापूर्ण जीवन, आत्म-रोजगार और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

पृष्ठभूमि

• मद्रास उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल, 2026 को तमिलनाडु सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुका स्तर पर एक व्यापक पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश दिया था।
• इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आत्म-रोजगार और स्थायी आजीविका के अवसर खोलना, उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना और समाज में उनका सार्थक समावेश सुनिश्चित करना है।
• न्यायालय ने मुख्य सचिव को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उपायों के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
• मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में न्यायालय ने निर्देशों के अनुपालन की कमी पाई, जिसके बाद नई अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
• न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और उन्हें सामाजिक व्यवस्था में समान भागीदार के रूप में गरिमा, समानता और सार्थक समावेश सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
• न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की प्रचलित सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का न्यायिक संज्ञान लिया और उनके लिए प्रभावी सामाजिक कल्याण उपायों को लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और संबंधित कानूनी ढाँचा

• भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जिससे उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में बाधाएँ आई हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ वाद (2014) में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘तीसरे लिंग’ के रूप में मान्यता दी गई और उनके मौलिक अधिकारों की पुष्टि की गई।
• NALSA निर्णय ने केंद्र और राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ बनाने, उन्हें शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करने तथा सामाजिक कलंक को दूर करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।
• ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान का अधिकार प्रदान करता है और उनके खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
• यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आत्म-कथित लिंग पहचान का अधिकार देता है और उन्हें जिला मजिस्ट्रेट से पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है।
• अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के लिए दंड का भी प्रावधान है, हालांकि कुछ प्रावधानों को अपर्याप्त माना गया है।
• सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे ‘स्माइल’ (SMILE) योजना, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिखारियों के कल्याण और पुनर्वास को सुनिश्चित करना है।
• संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और उन्हें समाज में गरिमापूर्ण स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• यह ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक समावेशन (Social Inclusion) को बढ़ावा देगा, जिससे उन्हें मुख्यधारा में शामिल होने के अवसर मिलेंगे।
• यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकारों (Human Rights) की रक्षा और उन्हें समान नागरिकता का अधिकार सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

आर्थिक महत्व

• स्व-रोज़गार और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करके, यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगी।
• यह उन्हें गरीबी और शोषण के चक्र से बाहर निकालने में मदद करेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
• आर्थिक सशक्तिकरण से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समाज में भागीदारी बढ़ेगी और वे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकेंगे।

न्यायिक महत्व

• मद्रास उच्च न्यायालय का यह निर्देश न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का एक उदाहरण है, जहाँ न्यायालय ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं।
• यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देने वाले ‘नालसा बनाम भारत संघ’ (NALSA v. Union of India) मामले के ऐतिहासिक फैसले की भावना को आगे बढ़ाता है।
• यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय के निर्देशों का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पालन किया जाए, जिससे न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ता है।

चुनौतियाँ

1. योजना का प्रभावी कार्यान्वयन

• तालुका स्तर पर व्यापक योजना को सभी संबंधित विभागों के समन्वय के साथ लागू करना एक बड़ी चुनौती है।
• संसाधनों की कमी और प्रशासनिक उदासीनता कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।
• स्थानीय स्तर पर जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी भी एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. सामाजिक स्वीकृति और भेदभाव

• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता और भेदभाव को दूर करना एक लंबी प्रक्रिया है।
• शिक्षा, रोज़गार और आवास जैसे क्षेत्रों में अभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
• समुदाय के भीतर भी विभिन्न उप-समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग

3. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता

• एक व्यापक पुनर्वास योजना के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।
• राज्य सरकारों के बजट में ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।
• निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है।

4. डेटा संग्रह और निगरानी

• ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित विश्वसनीय डेटा की कमी योजना निर्माण और निगरानी में बाधा डालती है।
• योजना के प्रभाव का आकलन करने और सुधार के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना आवश्यक है।
• डेटा गोपनीयता और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• राज्य सरकार को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एक विस्तृत कार्ययोजना (Action Plan) तैयार करनी चाहिए।
• योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तालुका स्तर पर एक समर्पित नोडल अधिकारी (Nodal Officer) नियुक्त किया जाना चाहिए।
• ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को योजना निर्माण और कार्यान्वयन प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनकी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके।
• योजना के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित किया जाए और इसके उपयोग की नियमित निगरानी की जाए।
• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
• शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान और आरक्षण (Reservation) पर विचार किया जा सकता है।
• न्यायालय के निर्देशों का समयबद्ध तरीके से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी और जवाबदेही तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्व-कथित लिंग पहचान का अधिकार प्रदान करता है।
2. यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करता है।
3. राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद (National Council for Transgender Persons) की स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 और 2 सही हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी स्व-कथित लिंग पहचान को मान्यता देने का अधिकार देता है और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा आदि में उनके खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है। कथन 3 भी सही है; इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की गई है ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, विधानों और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह दी जा सके और उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।

Q2. भारत के संविधान के तहत, ‘सामाजिक न्याय’ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है?

1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 15
3. अनुच्छेद 16
4. अनुच्छेद 21

उत्तर: अनुच्छेद 15 — अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, और न्यायिक व्याख्याओं ने इसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे अन्य कमजोर वर्गों तक भी बढ़ाया है ताकि उनके साथ भेदभाव न हो और उन्हें समाज में समान अवसर मिलें। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में न्यायिक सक्रियता की भूमिका को कैसे दर्शाते हैं? चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर की रूपरेखा:
1. परिचय: मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश का संक्षिप्त उल्लेख करें, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुका स्तर पर व्यापक पुनर्वास योजना बनाने का आदेश दिया गया है।
2. न्यायिक सक्रियता की भूमिका: स्पष्ट करें कि यह निर्णय कैसे न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है। इसमें शामिल करें:
क. ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना: न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार किया है।
ख. गरिमा और समानता का अधिकार: अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने पर जोर।
ग. नीति निर्माण में हस्तक्षेप: सरकार को विशिष्ट योजना बनाने का निर्देश, जो सामान्यतः कार्यपालिका का कार्य है।
घ. सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का न्यायिक संज्ञान: न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की दयनीय सामाजिक-आर्थिक स्थिति का संज्ञान लेना।
3. सामाजिक न्याय और समावेशी विकास: चर्चा करें कि ये निर्देश इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं:
क. आत्मनिर्भरता और स्थायी आजीविका: स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर।
ख. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच: इन आवश्यक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
ग. मुख्यधारा में शामिल करना: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज का अभिन्न अंग बनाना।
घ. कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन: मुख्य सचिव को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश।
4. संबंधित संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक निर्णय:
क. अनुच्छेद 15 और 16: भेदभाव के विरुद्ध अधिकार और अवसर की समानता।
ख. नालसा बनाम भारत संघ (NALSA v. Union of India) वाद, 2014: सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘तीसरे लिंग’ के रूप में मान्यता दी और उनके मौलिक अधिकारों की पुष्टि की।
ग. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करें जो न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप हैं।
5. चुनौतियाँ और आगे का रास्ता: ऐसी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियों (जैसे धन की कमी, सामाजिक स्वीकृति, प्रशासनिक इच्छाशक्ति) और उनके समाधान के लिए सुझावों पर संक्षिप्त चर्चा करें।
6. निष्कर्ष: न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता और सामाजिक न्याय के लिए इसके महत्व पर बल देते हुए निष्कर्ष निकालें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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