उत्तराखंड में मतदाता सूची मिलान: डीएसई-पीएसई अभियान शुरू, जानें प्रक्रिया

24 Sep उत्तराखंड में मतदाता सूची मिलान: डीएसई-पीएसई अभियान शुरू, जानें प्रक्रिया

✎ भारत निर्वाचन आयोग का DSE विद PSE अभियान मतदाता सूची में दोहरे नामों को पहचानकर उन्हें हटाने और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: मुख्य विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और आधारभूत संरचना  |  GS Paper II — संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ  |  GS Paper II — विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियाँ और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व
• Prelims: भारत निर्वाचन आयोग, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री (DSE), फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्री (PSE), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, मतदाता सूची, बूथ लेवल अधिकारी (BLO), फॉर्म-7
• Essay: लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का महत्व, डिजिटल इंडिया और सुशासन: चुनौतियाँ और अवसर

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत निर्वाचन आयोग का DSE विद PSE अभियान मतदाता सूची में दोहरे नामों को पहचानकर उन्हें हटाने और ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के अंतिम चरण में, भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) ने राज्य के पाँच सीमावर्ती जिलों (देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर) के मतदाताओं का उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से मिलान करना शुरू कर दिया है। यह अभियान ‘डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री (DSE) विद फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्री (PSE)’ के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची में दोहरे नामों की पहचान कर उन्हें हटाना है ताकि प्रत्येक मतदाता का नाम केवल एक ही स्थान पर दर्ज हो।

पृष्ठभूमि

• भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
• मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची को अद्यतन किया जाता है, नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है और मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं।
• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा-17 के अनुसार, किसी भी मतदाता का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज नहीं किया जा सकता है।
• सीमावर्ती राज्यों में अक्सर यह समस्या देखी जाती है कि लोग काम या निवास के कारण दोनों राज्यों की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
• DSE और PSE जैसी तकनीकों का उपयोग मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने और दोहरे नामों को हटाने के लिए किया जाता है, जिससे चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ती है।

DSE विद PSE अभियान क्या है?

• यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में दोहरे नामों की पहचान और उन्हें हटाने के लिए चलाया गया एक विशेष अभियान है।
• DSE (डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री) का अर्थ है कि मतदाता के जनसांख्यिकीय विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता) में समानता के आधार पर दोहरे नामों की पहचान करना।
• PSE (फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्री) का अर्थ है कि मतदाता की तस्वीर में समानता के आधार पर दोहरे नामों की पहचान करना। यह तकनीक विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब जनसांख्यिकीय विवरण में मामूली अंतर हो।
• यह अभियान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) ऐप के माध्यम से संचालित होता है, जहाँ BLO को उनके बूथ में ऐसे मतदाताओं की सूची मिलती है जिनके नाम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की मतदाता सूची में हो सकते हैं।
• BLO संबंधित मतदाता के घर जाकर उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि उनका नाम दो स्थानों पर दर्ज है।
• मतदाता को यह विकल्प दिया जाता है कि वह अपना नाम केवल एक ही स्थान पर रखे। यदि वे उत्तराखंड में नाम रखना चाहते हैं, तो BLO उसे सत्यापित करते हैं।
• यदि मतदाता अपना नाम उत्तराखंड से हटवाना चाहते हैं, तो उनसे फॉर्म-7 (मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन) भरवाया जाता है।
• उत्तराखंड में नाम रखने वाले मतदाताओं के लिए, यहाँ के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) उत्तर प्रदेश के संबंधित ERO को पत्र भेजकर उनका नाम वहाँ की सूची से हटवाने का अनुरोध करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
DSE विद PSE अभियान	मतदाता सूची में ‘डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री’ (DSE) और ‘फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्री’ (PSE) का सत्यापन। यह अभियान दोहरे नामों की पहचान कर उन्हें हटाने में मदद करेगा।
पाँच जिलों में क्रियान्वयन	उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। ये जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, जहाँ दोहरे पंजीकरण की संभावना अधिक है।
BLOs की भूमिका	बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) ‘बीएलओ ऐप’ का उपयोग करके मतदाताओं के घर जाकर सत्यापन करेंगे। यह जमीनी स्तर पर डेटा की सटीकता सुनिश्चित करेगा।
दोहरे नामों का निराकरण	जिन मतदाताओं के नाम दोनों राज्यों की मतदाता सूची में हैं, उन्हें किसी एक जगह से नाम हटवाना होगा। यह मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है।
कानूनी प्रावधानों का पालन	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 के तहत एक मतदाता का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हो सकता। यह अभियान इस प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

• स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोहरे नामों को हटाने से चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ती है।
• प्रत्येक नागरिक के ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत को मजबूत करता है, जिससे चुनावी धांधली की संभावना कम होती है।

प्रशासनिक दक्षता

• चुनाव आयोग (Election Commission of India) के लिए मतदाता सूची का अद्यतन और सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है।
• डिजिटल उपकरणों (जैसे बीएलओ ऐप) का उपयोग करके सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज किया जा रहा है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है।

कानूनी अनुपालन

• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) के तहत दोहरे पंजीकरण को दंडनीय अपराध माना गया है। यह अभियान कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करता है।
• मतदाताओं को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करता है, जिससे वे स्वेच्छा से नियमों का पालन करें।

चुनौतियाँ

1. डेटा की सटीकता और अद्यतन

• विभिन्न राज्यों की मतदाता सूचियों में डेटा का मिलान करना और उसकी सटीकता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
• तकनीकी त्रुटियाँ या मानवीय भूलें डेटा मिलान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. नागरिकों की जागरूकता और सहयोग

• मतदाताओं को दोहरे पंजीकरण के परिणामों और सत्यापन प्रक्रिया के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है।
• कुछ मतदाता जानबूझकर या अनजाने में दो स्थानों पर पंजीकृत हो सकते हैं, जिससे सहयोग प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी

3. अंतर-राज्यीय समन्वय

• उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के बीच मतदाता डेटा के आदान-प्रदान और सत्यापन के लिए प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है।
• विभिन्न राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों के बीच सूचना साझाकरण और सहयोग सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध

4. तकनीकी अवसंरचना और प्रशिक्षण

• बीएलओ ऐप और अन्य डिजिटल उपकरणों के प्रभावी उपयोग के लिए पर्याप्त तकनीकी अवसंरचना और बीएलओ को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
• दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी साक्षरता की कमी एक बाधा बन सकती है।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस और डिजिटल पहल

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
दोहरे पंजीकरण की पहचान	सीमावर्ती क्षेत्रों में अक्सर लोग काम या निवास के कारण दोनों राज्यों में पंजीकृत हो जाते हैं, जिससे उनकी पहचान करना जटिल हो जाता है।
मतदाता का चुनाव	मतदाता को यह तय करने में कठिनाई हो सकती है कि वह किस राज्य की सूची में अपना नाम रखना चाहता है, खासकर यदि उसके दोनों राज्यों से भावनात्मक या व्यावहारिक संबंध हों।
डेटा गोपनीयता	मतदाता डेटा के आदान-प्रदान और सत्यापन के दौरान डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।
अपील और शिकायत निवारण	यदि किसी मतदाता का नाम गलती से हटा दिया जाता है या उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसके लिए प्रभावी अपील और शिकायत निवारण तंत्र का होना आवश्यक है।
संसाधनों का आवंटन	इतने बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, वित्तीय सहायता और तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

• मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि नागरिक दोहरे पंजीकरण के कानूनी परिणामों और सत्यापन प्रक्रिया के महत्व को समझें।
• बीएलओ को तकनीकी प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरण (जैसे स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी) प्रदान किए जाएं ताकि वे ऐप का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।
• राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों के बीच डेटा साझाकरण और समन्वय के लिए एक मजबूत अंतर-राज्यीय तंत्र स्थापित किया जाए।
• सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए।
• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।
• मतदाता सूची के नियमित अद्यतन और गहन पुनरीक्षण प्रक्रियाओं को जारी रखा जाए ताकि भविष्य में दोहरे पंजीकरण की संभावना कम हो।
• तकनीकी समाधानों को और बेहतर बनाया जाए ताकि डेटा मिलान और सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक कुशल और त्रुटिहीन बनाया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत में मतदाता सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता।
2. यदि कोई मतदाता जानबूझकर एक से अधिक स्थानों पर अपना नाम दर्ज कराता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 के तहत उसे दंडित किया जा सकता है।
3. भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और सत्यापन के लिए DSE (डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री) और PSE (फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्री) जैसे अभियानों का उपयोग करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होने से रोकती है। कथन 2 भी सही है क्योंकि इसी अधिनियम की धारा 13 ऐसे जानबूझकर किए गए कार्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। कथन 3 भी सही है क्योंकि DSE और PSE भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों में दोहराव को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जैसा कि उत्तराखंड के मामले में देखा गया है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) का संचालन करता है?

1. केंद्रीय गृह मंत्रालय
2. भारत का सर्वोच्च न्यायालय
3. भारत निर्वाचन आयोग
4. संसद की स्थायी समिति

उत्तर: भारत निर्वाचन आयोग — भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनाव प्रक्रियाओं के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण और सत्यापन भी शामिल है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के महत्व का परीक्षण कीजिए। मतदाता सूचियों में दोहराव को रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपायों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में मतदाता सूचियों के महत्व और SIR की भूमिका को संक्षेप में बताएं। मुख्य भाग में, SIR के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के तहत विस्तार से समझाएं: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, मतदाता पहचान की शुद्धता, चुनावी धोखाधड़ी की रोकथाम, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाना। दूसरे भाग में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दोहराव को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों पर चर्चा करें, जैसे: DSE और PSE अभियान, BLO ऐप का उपयोग, फॉर्म-7 का प्रावधान, अंतर-राज्यीय समन्वय (जैसे उत्तराखंड-यूपी मामला), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का प्रवर्तन (धारा 17 और 13)। निष्कर्ष में, इन प्रयासों के समग्र प्रभाव और लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण में उनकी भूमिका को रेखांकित करें।

स्रोत: amarujala.com

Uttarakhand PCS (UKPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ‘डीएसई विद पीएसई’ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. उत्तराखंड के पांच जिलों के मतदाताओं का उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से मिलान करना
2. उत्तराखंड में नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए जनगणना डेटा का उपयोग करना
3. उत्तराखंड के सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों का परीक्षण करना
4. उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाना

उत्तर: उत्तराखंड के पांच जिलों के मतदाताओं का उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से मिलान करना — उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ‘डीएसई विद पीएसई’ अभियान का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के पांच जिलों (उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़) के मतदाताओं का उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से मिलान करना है।

Mains: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे ‘डीएसई विद पीएसई’ अभियान के महत्व और इसके संभावित प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए, उत्तराखंड में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले अन्य आवश्यक कदमों का वर्णन कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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