मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु मंदिरों को हाथियों के अधिग्रहण से रोके जाने के आदेश को रद्द किया

02 Sep मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु मंदिरों को हाथियों के अधिग्रहण से रोके जाने के आदेश को रद्द किया

✎ मद्रास उच्च न्यायालय ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत बनाए गए तमिलनाडु बंदी हाथी (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 2011 की वैधता को बरकरार रखते हुए, मंदिरों को हाथी रखने से रोकने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, न्यायिक समीक्षा, संघवाद  |  GS Paper III — पर्यावरण और पारिस्थितिकी: वन्यजीव संरक्षण, पशु कल्याण
• Prelims: मद्रास उच्च न्यायालय, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, तमिलनाडु बंदी हाथी (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 2011, न्यायिक समीक्षा, बंदी हाथी, पशु कल्याण
• Essay: न्यायिक सक्रियता और उसकी सीमाएँ, मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व: परंपरा, कानून और नैतिकता

त्वरित पुनरावृत्ति: मद्रास उच्च न्यायालय ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत बनाए गए तमिलनाडु बंदी हाथी (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 2011 की वैधता को बरकरार रखते हुए, मंदिरों को हाथी रखने से रोकने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) की एक खंडपीठ ने हाल ही में एक एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य के मंदिरों को अब हाथी प्राप्त करने से रोका गया था और राज्य सरकार को सभी मौजूदा बंदी हाथियों को सरकारी पुनर्वास गृहों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश का आदेश उन पक्षों के विरुद्ध पारित किया गया था जो कार्यवाही में शामिल नहीं थे और जिन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला।

पृष्ठभूमि

• एकल न्यायाधीश ने 2020 में एक निजी व्यक्ति को मादा हाथी ललिता को अपनी हिरासत में रखने की अनुमति दी थी, जबकि वन विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।
• 2023 में ललिता के गिरने के बाद, एकल न्यायाधीश ने मामले का संज्ञान लिया और एक व्यापक आदेश पारित किया, जिसमें मंदिरों द्वारा हाथियों के अधिग्रहण पर रोक लगा दी गई और सभी बंदी हाथियों को सरकारी पुनर्वास गृहों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया।
• तमिलनाडु सरकार और तिरुचेंदूर सुब्रमण्यमस्वामी मंदिर प्रबंधन ने एकल न्यायाधीश के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।
• अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश का आदेश राज्य या संबंधित मंदिरों को सुने बिना पारित किया गया था, और यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत था।
• खंडपीठ ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि एकल न्यायाधीश ने ऐसे सामान्य निर्देश जारी नहीं करने चाहिए थे, जब कानून बंदी हाथियों को रखने की अनुमति देता है और इसके लिए विस्तृत नियम मौजूद हैं।
• न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक वैध रूप से बनाया गया अधीनस्थ कानून (subordinate legislation) तब तक बाध्यकारी होता है जब तक उसे सक्षम मंच द्वारा रद्द नहीं किया जाता या नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा संशोधित नहीं किया जाता।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और संबंधित नियम

• वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972) भारत में वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए एक व्यापक कानून है।
• यह अधिनियम वन्यजीवों के शिकार, उनके आवासों को नुकसान पहुँचाने और वन्यजीव उत्पादों के व्यापार को प्रतिबंधित करता है।
• अधिनियम की धारा 64(2)(f) राज्य सरकारों को बंदी हाथियों के प्रबंधन और रखरखाव से संबंधित नियम बनाने का अधिकार देती है।
• इसी प्रावधान के तहत तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु बंदी हाथी (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 2011 (Tamil Nadu Captive Elephants (Management and Maintenance) Rules, 2011) बनाए हैं।
• ये नियम बंदी हाथियों के कब्जे, आवास, देखभाल, भोजन, कार्य, परिवहन और सेवानिवृत्ति के लिए एक पूर्ण संहिता प्रदान करते हैं, जिसमें मंदिरों द्वारा रखे गए हाथी भी शामिल हैं।
• नियम 3, 2011 के नियमों के तहत, मंदिरों को दूसरों द्वारा दान किए गए हाथियों को प्राप्त करने की अनुमति देता है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके तहत न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका द्वारा पारित कानूनों और आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है।
• इस मामले में, खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश की न्यायिक समीक्षा की और पाया कि यह कानून के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था, विशेष रूप से उन पक्षों को सुने बिना आदेश पारित करने के संबंध में जो कार्यवाही का हिस्सा नहीं थे।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय	यह निर्णय मंदिरों को हाथी रखने की अनुमति देता है, जिससे धार्मिक परंपराओं और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।
एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करना	उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principle of Natural Justice) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि प्रभावित पक्षों (राज्य और मंदिर) को सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
तमिलनाडु बंदी हाथी (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 2011	ये नियम वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972) के तहत बनाए गए हैं और बंदी हाथियों के रखरखाव के लिए एक विस्तृत संहिता प्रदान करते हैं।
उप-कानूनों की वैधता	उच्च न्यायालय ने जोर दिया कि वैध रूप से बनाए गए उप-कानून (subordinate legislation) तब तक बाध्यकारी होते हैं जब तक उन्हें सक्षम मंच द्वारा रद्द नहीं किया जाता या नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा संशोधित नहीं किया जाता।
न्यायिक समीक्षा की सीमाएँ	यह मामला न्यायिक सक्रियता (judicial activism) और न्यायिक संयम (judicial restraint) के बीच के अंतर को दर्शाता है, जहाँ न्यायालय को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए।

महत्व

शासन और न्यायपालिका

• यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के महत्व को रेखांकित करता है, जहाँ किसी भी पक्ष को सुने बिना उसके खिलाफ आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
• यह दर्शाता है कि अधीनस्थ विधानों, जैसे कि तमिलनाडु बंदी हाथी नियम, का कानूनी बल होता है और न्यायालयों को उन्हें चुनौती दिए बिना सीधे खारिज नहीं करना चाहिए।

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण

• यह मामला बंदी हाथियों के कल्याण और संरक्षण के लिए मौजूदा कानूनी ढाँचे, जैसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और उसके तहत बनाए गए नियमों की प्रासंगिकता को उजागर करता है।
• यह धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखते हुए वन्यजीवों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की चुनौती को दर्शाता है।

सामाजिक और सांस्कृतिक

• भारत में मंदिरों में हाथियों की उपस्थिति एक पुरानी परंपरा है और यह निर्णय इन परंपराओं को कानूनी ढांचे के भीतर जारी रखने की अनुमति देता है।
• यह धार्मिक स्वतंत्रता और पशु कल्याण के बीच एक संवेदनशील संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

चुनौतियाँ

1. बंदी हाथियों का कल्याण

• मंदिरों और निजी सुविधाओं में बंदी हाथियों के उचित रखरखाव, स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
• पर्याप्त स्थान, भोजन, चिकित्सा देखभाल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता अक्सर एक समस्या होती है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, वन्यजीव संरक्षण

2. कानूनी और नियामक प्रवर्तन

• तमिलनाडु बंदी हाथी (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 2011 जैसे कानूनों का प्रभावी ढंग से प्रवर्तन सुनिश्चित करना।
• नियमों के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई करना और जवाबदेही तय करना।

यूपीएससी लिंक: शासन, कानून और नीति

3. मानव-पशु संघर्ष

• बंदी हाथियों के प्रबंधन में मानव-पशु संघर्ष की संभावना को कम करना, विशेष रूप से जब हाथियों को धार्मिक आयोजनों के लिए ले जाया जाता है।
• हाथियों को संभालने वाले महावतों और अन्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण, आपदा प्रबंधन

4. धार्मिक परंपराएँ बनाम पशु अधिकार

• धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए पशु अधिकारों और कल्याण के सिद्धांतों को बनाए रखना।
• दोनों के बीच एक स्वीकार्य संतुलन खोजना जो किसी भी पक्ष को अनावश्यक रूप से नुकसान न पहुँचाए।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज, नैतिकता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
बंदी हाथियों का स्वास्थ्य	अपर्याप्त पोषण, चिकित्सा देखभाल और अनुचित आवास से हाथियों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।
प्रबंधन नियमों का अनुपालन	मंदिरों और निजी मालिकों द्वारा 2011 के नियमों का पूरी तरह से पालन न करना, जिससे हाथियों का शोषण हो सकता है।
न्यायिक सक्रियता की सीमाएँ	न्यायालयों द्वारा बिना पर्याप्त सुनवाई के या मौजूदा कानूनों को चुनौती दिए बिना व्यापक निर्देश जारी करना, जिससे कानूनी अनिश्चितता पैदा हो सकती है।
पुनर्वास सुविधाओं की कमी	यदि सभी बंदी हाथियों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया जाता है, तो पर्याप्त और उपयुक्त सरकारी पुनर्वास सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती होगी।
प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता	हाथियों की देखभाल और प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित महावतों और पशु चिकित्सकों की कमी।

आगे की राह

• बंदी हाथियों के कल्याण और रखरखाव के लिए तमिलनाडु बंदी हाथी (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 2011 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
• वन विभाग और पशु कल्याण संगठनों को मंदिरों और निजी मालिकों द्वारा हाथियों की देखभाल की नियमित निगरानी और निरीक्षण करना चाहिए।
• हाथियों के स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और आवास के लिए वैज्ञानिक मानकों को लागू किया जाए और महावतों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
• राज्य सरकार को बंदी हाथियों के लिए पर्याप्त और आधुनिक पुनर्वास केंद्र विकसित करने पर विचार करना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों।
• धार्मिक संस्थानों और पशु कल्याण कार्यकर्ताओं के बीच संवाद को बढ़ावा दिया जाए ताकि धार्मिक परंपराओं और पशु कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
• न्यायालयों को न्यायिक संयम का पालन करना चाहिए और व्यापक निर्देश जारी करने से पहले सभी हितधारकों को सुनने और मौजूदा कानूनी ढांचे पर विचार करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 64(2)(f) राज्य सरकारों को बंदी हाथियों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।
2. अधीनस्थ विधान (Subordinate Legislation) का वही कानूनी बल होता है जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम का होता है, जब तक कि उसे किसी सक्षम फोरम द्वारा रद्द न किया जाए।
3. मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में कहा कि अदालत किसी व्यक्तिगत मामले का निर्णय करते समय ऐसे सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकती जो वैध रूप से बनाए गए नियमों को अप्रभावी बना दें।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 64(2)(f) के तहत राज्य सरकारों को बंदी हाथियों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, जैसा कि तमिलनाडु बंदी हाथी (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 2011 से स्पष्ट है।
कथन 2 सही है। अधीनस्थ विधान, यदि वैध रूप से बनाया गया हो, तो उसका कानून के समान बल होता है और वह तब तक बाध्यकारी रहता है जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द या संशोधित न किया जाए।
कथन 3 सही है। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अदालत किसी व्यक्तिगत मामले में ऐसे सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकती जो वैध नियमों को चुनौती दिए बिना उन्हें अप्रभावी बना दें, क्योंकि यह न्यायिक सक्रियता की सीमा का उल्लंघन होगा।

Q2. अभिकथन (A): मद्रास उच्च न्यायालय ने एक एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मंदिरों को हाथी प्राप्त करने से रोका गया था और मौजूदा हाथियों को सरकारी पुनर्वास गृहों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।
कारण (R): उच्च न्यायालय ने पाया कि एकल न्यायाधीश का आदेश उन पक्षों को सुने बिना पारित किया गया था जो कार्यवाही के अजनबी थे और जिन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन था।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है। मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मंदिरों को हाथी प्राप्त करने से रोका गया था और मौजूदा हाथियों को सरकारी पुनर्वास गृहों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।
कारण (R) भी सही है और A की सही व्याख्या करता है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि आदेश उन व्यक्तियों के खिलाफ पारित किया गया था जो कार्यवाही के अजनबी थे और जिन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यह न्यायिक प्रक्रिया में एक मौलिक सिद्धांत है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए, भारत में अधीनस्थ विधानों (Subordinate Legislations) के संदर्भ में इसकी सीमाओं पर चर्चा कीजिए। क्या न्यायालयों को नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. न्यायिक समीक्षा की परिभाषा और संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 13, 32, 226, 227) का संक्षिप्त परिचय।
2. अधीनस्थ विधानों की अवधारणा और उनके निर्माण का अधिकार (जैसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 64(2)(f) के तहत नियम)।
3. अधीनस्थ विधानों के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा की सीमाएँ: न्यायालय केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि वे मूल अधिनियम के दायरे में हों, मनमाने न हों, और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न करें। न्यायालयों को नीतिगत औचित्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले का संदर्भ दें कि न्यायालय वैध रूप से बनाए गए नियमों को चुनौती दिए बिना उन्हें अप्रभावी नहीं बना सकते।
4. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice) की व्याख्या: ‘किसी को सुने बिना दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए’ (Audi alteram partem) और ‘कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा’ (Nemo judex in causa sua)।
5. नीतिगत मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन: चर्चा करें कि कैसे न्यायालयों को नीतिगत निर्णय लेते समय या उन पर टिप्पणी करते समय उन सभी हितधारकों को सुनने का अवसर देना चाहिए जो उन निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का उदाहरण दें जहां एकल न्यायाधीश ने उन पक्षों को सुने बिना सामान्य निर्देश दिए जो कार्यवाही के अजनबी थे।
6. निष्कर्ष: न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दें, विशेष रूप से नीतिगत और प्रशासनिक मामलों में, ताकि संवैधानिक सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय का सम्मान हो।

स्रोत: The Hindu

Tamil Nadu PCS (TNPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य के मंदिरों द्वारा हाथियों के अधिग्रहण पर रोक लगाने वाले आदेश को निरस्त कर दिया?

1. तमिलनाडु
2. केरल
3. कर्नाटक
4. आंध्र प्रदेश

उत्तर: तमिलनाडु — मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य के मंदिरों द्वारा हाथियों के अधिग्रहण पर रोक लगाने वाले आदेश को निरस्त कर दिया।

Mains: तमिलनाडु में मंदिरों द्वारा हाथियों के अधिग्रहण से संबंधित कानूनी मुद्दों पर मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के सामाजिक, धार्मिक और पर्यावरणीय निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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