मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ट्रांसजेंडर पुनर्वास योजना लागू करने का निर्देश दिया

09 Aug मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ट्रांसजेंडर पुनर्वास योजना लागू करने का निर्देश दिया

✎ मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुका स्तर पर व्यापक पुनर्वास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जो उनके गरिमापूर्ण जीवन और सामाजिक समावेशन के लिए…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाएँ, कमजोर वर्गों का उत्थान  |  GS Paper II — शासन, न्यायपालिका की भूमिका  |  GS Paper I — भारतीय समाज, सामाजिक मुद्दे
• Prelims: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, नलसा फाउंडेशन बनाम भारत संघ वाद, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अनुच्छेद 14, 15, 21, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता
• Essay: भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार और चुनौतियाँ, न्यायपालिका की भूमिका: सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक, समावेशी विकास: एक राष्ट्र के रूप में हमारी प्रतिबद्धता

त्वरित पुनरावृत्ति: मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुका स्तर पर व्यापक पुनर्वास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जो उनके गरिमापूर्ण जीवन और सामाजिक समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुका स्तर पर एक व्यापक पुनर्वास योजना (rehabilitation scheme) लागू करने और उस पर अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पहले दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कमी पाए जाने पर चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार को इन व्यक्तियों के लिए गरिमापूर्ण जीवन, आत्मनिर्भरता और समाज में सार्थक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने को कहा है।

पृष्ठभूमि

• मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार और स्थायी आजीविका के अवसर खोलने के उद्देश्य से तालुका स्तर पर एक व्यापक पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश दिया था।
• न्यायालय ने 24 अप्रैल, 2026 के अपने आदेश में मुख्य सचिव को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इन उपायों के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
• न्यायालय के निर्देश के बाद, मुख्य सचिव ने एक स्थिति रिपोर्ट (status report) दाखिल की थी, जिसमें न्यायालय ने निर्देशों का अनुपालन नहीं पाया।
• न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय पर गहरा दुख व्यक्त किया और उनके प्रचलित सामाजिक-आर्थिक हालात का न्यायिक संज्ञान (judicial notice) लिया।
• न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रभावी सामाजिक कल्याणकारी उपाय करे, जिसमें आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक संसाधनों तक पहुंच शामिल है।
• यह निर्देश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गरिमा, समानता और सामाजिक व्यवस्था में समान भागीदार के रूप में सार्थक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और संबंधित कानून

• भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक ‘नलसा फाउंडेशन बनाम भारत संघ’ (NALSA Foundation vs. Union of India) वाद, 2014 के निर्णय से मान्यता मिली। इस निर्णय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘तीसरे लिंग’ (third gender) के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हकदार माना।
• सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार में आरक्षण जैसे सकारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया था।
• इस निर्णय के बाद, भारत सरकार ने ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019’ (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019) पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ भेदभाव को रोकना और उनके कल्याण के लिए प्रावधान करना है।
• अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वयं की पहचान का अधिकार देता है और उन्हें जिला मजिस्ट्रेट से पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है।
• यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक आवास और अन्य क्षेत्रों में भेदभाव शामिल है।
• अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender Persons) के गठन का भी प्रावधान है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों पर केंद्र सरकार को सलाह देती है।
• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए नोडल मंत्रालय है और विभिन्न योजनाएं और पहल लागू करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और उन्हें समाज में समान दर्जा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमापूर्ण जीवन, समानता और सार्थक समावेशन सुनिश्चित करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगी।
• शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुँच प्रदान करके, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशक्त बनाएगी और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी।

शासनिक महत्व

• उच्च न्यायालय का यह निर्देश राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा।
• मुख्य सचिव द्वारा अनुपालन रिपोर्ट की मांग न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) को दर्शाती है और सरकारी तंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
• तालुका स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन शासन को अधिक समावेशी और जन-केंद्रित बनाएगा।

मानवाधिकार महत्व

• यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें गरिमा और गैर-भेदभाव का अधिकार शामिल है।
• यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार से बचाने में मदद करेगा, जिससे उनके मौलिक अधिकारों की पूर्ति होगी।

चुनौतियाँ

1. योजना का प्रभावी क्रियान्वयन

• तालुका स्तर पर व्यापक योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
• योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करना और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना जटिल हो सकता है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. सामाजिक स्वीकृति और भेदभाव

• योजनाएँ कितनी भी अच्छी क्यों न हों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह और भेदभाव उनके पूर्ण समावेशन में बाधा बन सकते हैं।
• समुदाय के भीतर जागरूकता की कमी और सामाजिक कलंक (Social Stigma) भी योजना के लाभों को उन तक पहुँचने से रोक सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज, सामाजिक सशक्तिकरण

3. संसाधनों की कमी

• योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिनकी कमी एक बाधा बन सकती है।
• प्रशिक्षित कर्मियों और संवेदनशील अधिकारियों की उपलब्धता भी एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन, विकास प्रक्रियाएँ

4. डेटा संग्रह और निगरानी

• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित विश्वसनीय डेटा की कमी योजना के निर्माण और निगरानी को कठिन बना सकती है।
• योजना के प्रभाव का आकलन करने और आवश्यक सुधार करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र का अभाव एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, विकास प्रक्रियाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019)
• स्माइल (SMILE) योजना – आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों हेतु सहायता (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise)

आगे की राह

• राज्य सरकार को एक विस्तृत कार्य योजना (Action Plan) तैयार करनी चाहिए जिसमें स्पष्ट लक्ष्य, समय-सीमा और जिम्मेदारियाँ निर्धारित हों।
• विभिन्न सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संगठनों और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाले विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।
• योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए।
• योजना के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
• संवेदनशील और समावेशी वातावरण बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संवेदीकरण प्रशिक्षण (Sensitization Training) आयोजित किए जाने चाहिए।
• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता और शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) को मजबूत किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुका स्तर पर व्यापक पुनर्वास योजनाएँ बनाने का निर्देश दिया है।
2. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत में कोई विशिष्ट केंद्रीय कानून नहीं है।
3. नालसा बनाम भारत संघ वाद (2014) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘तीसरे लिंग’ के रूप में मान्यता दी।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुका स्तर पर व्यापक पुनर्वास योजनाएँ बनाने का निर्देश दिया है। कथन 2 गलत है क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 एक विशिष्ट केंद्रीय कानून है। कथन 3 सही है क्योंकि नालसा बनाम भारत संघ वाद (2014) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘तीसरे लिंग’ के रूप में मान्यता दी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई निर्देश दिए।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में समानता के अधिकार से संबंधित है?

1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 19
3. अनुच्छेद 21
4. अनुच्छेद 32

उत्तर: अनुच्छेद 14 — अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार का आधार है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुका स्तर पर व्यापक पुनर्वास योजनाएँ बनाने पर जोर दिया गया है, भारत में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को कैसे सुदृढ़ करता है? चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना: परिचय में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश का संक्षिप्त उल्लेख करें और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संदर्भ में इसके महत्व को बताएं। मुख्य भाग में, निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करें:
1. न्यायिक सक्रियता और सामाजिक परिवर्तन: न्यायालय की भूमिका, विशेषकर ‘ऐतिहासिक गलतियों’ को सुधारने और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में।
2. संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) के संदर्भ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की व्याख्या।
3. नालसा बनाम भारत संघ वाद (2014): इस ऐतिहासिक निर्णय के प्रमुख बिंदु और इसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को कैसे आकार दिया।
4. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: अधिनियम के मुख्य प्रावधान और इसकी सीमाएँ।
5. पुनर्वास योजनाओं का महत्व: स्व-रोज़गार, स्थायी आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक समावेशन के अवसर प्रदान करने में तालुका-स्तरीय योजनाओं की भूमिका।
6. राज्य की भूमिका और चुनौतियाँ: निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की जवाबदेही और आने वाली संभावित चुनौतियाँ (जैसे धन की कमी, सामाजिक पूर्वाग्रह, अंतर-विभागीय समन्वय)।
निष्कर्ष में, इन निर्देशों के व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों और एक समावेशी समाज के निर्माण में इनके योगदान पर प्रकाश डालें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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