मद्रास हाईकोर्ट ने SARFAESI मामलों में वकील कमिश्नरों के शुल्क को लेकर दिया महत्वपूर्ण निर्देश

11 Sep मद्रास हाईकोर्ट ने SARFAESI मामलों में वकील कमिश्नरों के शुल्क को लेकर दिया महत्वपूर्ण निर्देश

✎ मद्रास उच्च न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम के तहत अधिवक्ता आयुक्तों के शुल्क को उनके वास्तविक कार्य के आनुपातिक रखने पर जोर दिया है, न कि एक समान शुल्क निर्धारित करने पर।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था
• Prelims: सरफेसी अधिनियम, 2002, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण, सुरक्षा हित का प्रवर्तन, न्यायिक समीक्षा, उच्च न्यायालय, न्यायिक विवेक, आनुपातिकता का सिद्धांत
• Essay: न्यायिक प्रक्रिया में आनुपातिकता का सिद्धांत और उसका महत्व, भारत में गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) की चुनौती और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: मद्रास उच्च न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम के तहत अधिवक्ता आयुक्तों के शुल्क को उनके वास्तविक कार्य के आनुपातिक रखने पर जोर दिया है, न कि एक समान शुल्क निर्धारित करने पर।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) के तहत अचल संपत्तियों पर कब्जा लेने के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्तों (Advocate Commissioners) के शुल्क को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने चेन्गलपट्टू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate – CJM) द्वारा सभी अधिवक्ता आयुक्तों के लिए एक समान शुल्क ₹80,000 तय करने की प्रथा को अनुचित ठहराया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अधिवक्ता आयुक्तों का शुल्क उनके वास्तविक कार्य, बकाया राशि, संपत्ति के मूल्य और स्थान, तथा यात्रा की दूरी के अनुपात में होना चाहिए।

पृष्ठभूमि

• गैर-निष्पादित आस्तियां (Non-Performing Assets – NPAs) भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती रही हैं।
• सरफेसी अधिनियम, 2002 बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालती हस्तक्षेप के बिना अपनी सुरक्षा हितों को लागू करने में सक्षम बनाता है।
• इस अधिनियम के तहत, बैंक या वित्तीय संस्थान ऋण चूक की स्थिति में गिरवी रखी गई संपत्तियों पर सीधे कब्जा कर सकते हैं।
• संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया में अक्सर न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा अधिवक्ता आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है।
• अधिवक्ता आयुक्तों को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्धारित करते हैं।
• मद्रास उच्च न्यायालय का यह निर्णय न्यायिक विवेक के उपयोग और आनुपातिकता के सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डालता है।

सरफेसी अधिनियम, 2002 क्या है?

• सरफेसी अधिनियम, 2002 एक भारतीय कानून है जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अदालतों के हस्तक्षेप के बिना गैर-निष्पादित आस्तियों (NPAs) की वसूली करने में मदद करता है।
• यह अधिनियम वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण (Securitisation) और पुनर्निर्माण (Reconstruction) तथा सुरक्षा हित के प्रवर्तन (Enforcement of Security Interest) का प्रावधान करता है।
• यह बैंकों को उन संपत्तियों को जब्त करने और बेचने की अनुमति देता है जो ऋण की चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई थीं, यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है।
• यह अधिनियम केवल सुरक्षित ऋणों (Secured Loans) पर लागू होता है, जहां उधारकर्ता ने ऋण के बदले में कोई संपत्ति गिरवी रखी हो।
• यह अधिनियम कृषि भूमि पर लागू नहीं होता है।
• अधिनियम के तहत, बैंक या वित्तीय संस्थान ऋण चूक के 60 दिनों के बाद उधारकर्ता को नोटिस जारी कर सकते हैं।
• यदि उधारकर्ता नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो बैंक संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं और उसे बेच सकते हैं।
• अधिनियम का उद्देश्य NPAs की वसूली प्रक्रिया को तेज करना और बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता

• यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता (transparency) और निष्पक्षता (fairness) को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि एडवोकेट कमिश्नरों को उनके वास्तविक कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक मिले।
• यह न्यायिक अधिकारियों द्वारा विवेक के मनमाने उपयोग पर अंकुश लगाता है, जिससे न्यायिक निर्णयों में तर्कसंगतता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

वित्तीय क्षेत्र और ऋण वसूली पर प्रभाव

• सरफेसी अधिनियम (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) के तहत ऋण वसूली (debt recovery) की प्रक्रिया में शामिल लागतों को तर्कसंगत बनाने में मदद करेगा, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर अनावश्यक बोझ कम होगा।
• यह निर्णय ऋण वसूली तंत्र की दक्षता में सुधार कर सकता है, जिससे गैर-निष्पादित आस्तियों (Non-Performing Assets – NPAs) के समाधान में तेजी आ सकती है।

मुकदमेबाजों पर प्रभाव

• यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमेबाजों (litigants) को एडवोकेट कमिश्नरों की सेवाओं के लिए अत्यधिक या मनमानी फीस का भुगतान न करना पड़े, जिससे न्याय तक पहुंच अधिक सस्ती हो सके।
• यह न्यायिक आदेशों की वैधता और स्वीकार्यता को बढ़ाता है, क्योंकि फीस का निर्धारण अब स्पष्ट और तर्कसंगत मानदंडों पर आधारित होगा।

चुनौतियाँ

1. फीस निर्धारण में एकरूपता का अभाव

• विभिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा फीस निर्धारण के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाने से एकरूपता (uniformity) की कमी हो सकती है।
• यह स्थिति एडवोकेट कमिश्नरों और मुकदमेबाजों दोनों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. कार्य के मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता

• एडवोकेट कमिश्नर के कार्य की ‘वास्तविक मात्रा’ का मूल्यांकन करना व्यक्तिपरक (subjective) हो सकता है, जिससे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
• कार्य की जटिलता, समय और प्रयास को सटीक रूप से मापना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका की कार्यप्रणाली

3. सरफेसी अधिनियम के तहत मामलों का त्वरित निपटान

• उच्च न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम के तहत बैंकों द्वारा दायर आवेदनों के त्वरित निपटान (speedy disposal) की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।
• न्यायिक प्रक्रिया में देरी से ऋण वसूली प्रभावित होती है और NPAs की समस्या बढ़ सकती है।

यूपीएससी लिंक: न्यायिक विलंब और इसके प्रभाव

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• न्यायिक अधिकारियों के लिए फीस निर्धारण हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure – SOP) विकसित की जानी चाहिए, जिसमें कार्य की प्रकृति और मात्रा के आधार पर फीस तय करने के मानदंड शामिल हों।
• एडवोकेट कमिश्नरों के कार्य के मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ (objective) मापदंडों को परिभाषित किया जाना चाहिए, जैसे कि संपत्ति का प्रकार, स्थान, आवश्यक समय और जटिलता।
• न्यायिक अधिकारियों के लिए आनुपातिकता के सिद्धांत और विवेक के उचित उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
• सरफेसी अधिनियम के तहत दायर आवेदनों के त्वरित और कुशल निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।
• फीस निर्धारण से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र (grievance redressal mechanism) स्थापित किया जाना चाहिए।
• डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कार्य की निगरानी और फीस निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. सरफेसी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालती हस्तक्षेप के बिना गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets – NPAs) की वसूली करने की शक्ति देता है।
2. यह अधिनियम केवल सुरक्षित ऋणों (secured loans) पर लागू होता है, जहाँ संपत्ति को ऋण के विरुद्ध गिरवी रखा गया हो।
3. कृषि भूमि को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है, सरफेसी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बैंकों को अदालती प्रक्रिया से गुजरे बिना अपनी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली करने में सक्षम बनाना है। कथन 2 भी सही है, यह अधिनियम केवल उन्हीं ऋणों पर लागू होता है जो किसी संपत्ति द्वारा सुरक्षित होते हैं। कथन 3 भी सही है, कृषि भूमि को इस अधिनियम के प्रावधानों से बाहर रखा गया है ताकि किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत न्यायिक विवेक (judicial discretion) के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है?

1. शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत
2. आनुपातिकता का सिद्धांत
3. प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
4. पूर्व निर्णय का सिद्धांत

उत्तर: आनुपातिकता का सिद्धांत — आनुपातिकता का सिद्धांत (doctrine of proportionality) यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी कार्रवाई या निर्णय का प्रभाव उसके उद्देश्य के अनुपात में हो और वह अनावश्यक रूप से कठोर न हो। न्यायिक विवेक के मामले में, यह सिद्धांत न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से निर्णय लेने से रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय मामले की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में, सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वकील आयुक्तों के शुल्क निर्धारण में ‘आनुपातिकता के सिद्धांत’ के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में न्यायिक विवेक के उचित प्रयोग की आवश्यकता पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: सरफेसी अधिनियम, 2002 का संक्षिप्त परिचय और इसका उद्देश्य। मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संदर्भ दें जिसमें वकील आयुक्तों के शुल्क निर्धारण में आनुपातिकता पर जोर दिया गया है।
2. सरफेसी अधिनियम और वकील आयुक्तों की भूमिका: अधिनियम के तहत बैंकों को संपत्ति पर कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया और इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेटों तथा वकील आयुक्तों की भूमिका का वर्णन करें।
3. आनुपातिकता के सिद्धांत का महत्व: व्याख्या करें कि आनुपातिकता का सिद्धांत क्या है और यह वकील आयुक्तों के शुल्क निर्धारण में क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें बकाया राशि, संपत्ति का मूल्य, स्थान, शामिल संपत्तियों की संख्या और यात्रा की दूरी जैसे कारकों का उल्लेख करें।
4. मनमाने शुल्क निर्धारण के निहितार्थ: एक समान या मनमाने शुल्क निर्धारण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर चर्चा करें, जैसे कि न्याय की पहुंच पर प्रभाव, मुकदमेबाजी की लागत में वृद्धि, और न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल।
5. न्यायिक विवेक का उचित प्रयोग: न्यायिक विवेक की अवधारणा को समझाएं और बताएं कि यह मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्कसंगत, निष्पक्ष और मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का उदाहरण दें कि कैसे न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अपने विवेक का प्रयोग करते समय आनुपातिकता को ध्यान में रखना चाहिए।
6. निष्कर्ष: न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिकता के सिद्धांत और न्यायिक विवेक के उचित प्रयोग के महत्व को दोहराएं।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher

• Author
• Recent Posts

Tushar

Latest posts by Tushar (see all)

• Telangana Expands Instant Pension Facility for Women Beyond Old-Age Pension - October 31, 2026
• सरदार पटेल की जयंती: पीएम ने व्यक्त किया श्रद्धांजलि, जानिए महत्व - October 31, 2026
• Union Minister Calls for Self-Reliant Panchayats at National Workshop - October 31, 2026