यूपी की मातृभूमि योजना: प्रवासी भारतीयों को अपने गांव का विकास करने का सुनहरा अवसर

28 Sep यूपी की मातृभूमि योजना: प्रवासी भारतीयों को अपने गांव का विकास करने का सुनहरा अवसर

✎ मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जो ग्रामीण विकास परियोजनाओं में प्रवासी भारतीयों सहित नागरिकों को 60 प्रतिशत वित्तीय योगदान के बदले 40 प्रतिशत सरकारी सहायता प्रदान करती है, साथ ही दानदाताओं को मान्यता और कर छूट भी…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ  |  GS Paper III — समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय
• Prelims: मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास, प्रवासी भारतीय, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, आयकर अधिनियम कर छूट
• Essay: ग्रामीण विकास और सहभागिता, प्रवासी भारतीयों का योगदान: सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

त्वरित पुनरावृत्ति: मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जो ग्रामीण विकास परियोजनाओं में प्रवासी भारतीयों सहित नागरिकों को 60 प्रतिशत वित्तीय योगदान के बदले 40 प्रतिशत सरकारी सहायता प्रदान करती है, साथ ही दानदाताओं को मान्यता और कर छूट भी देती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मातृभूमि योजना’ की शुरुआत की है, जिसके तहत देश और विदेश में रहने वाले लोग अपने पैतृक गांवों के विकास में योगदान दे सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं को बेहतर बनाना है, जिसमें सरकार भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

पृष्ठभूमि

• उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘मातृभूमि योजना’ का अनावरण किया है।
• यह योजना उन नागरिकों को अवसर प्रदान करती है जो अपने मूल गांवों से जुड़े हुए हैं और उनके विकास में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं।
• योजना के तहत, दानदाता परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत वहन करेंगे, जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
• इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership) के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढाँचे जैसे स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय और खेल के मैदानों का निर्माण और उन्नयन करना है।
• दानदाताओं को आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के तहत कर छूट का लाभ भी मिलेगा, जिससे उन्हें योगदान करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
• योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में ब्रोशर जारी किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें।

मातृभूमि योजना क्या है?

• मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना है।
• यह योजना देश और विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को अपने पैतृक गांवों में विभिन्न विकास परियोजनाओं में वित्तीय योगदान करने की अनुमति देती है।
• योजना के तहत, दानदाता परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा दान के रूप में देते हैं, जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
• योजना में स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, खेल के मैदान, डिजिटल क्लासरूम, सोलर लाइट और सामुदायिक भवन जैसे विकास कार्य शामिल हैं।
• निर्माण कार्य पूरा होने पर, दानदाता या उनके पूर्वजों के नाम का शिलापट्ट उस भवन या विकास कार्य पर लगाया जाता है, जिससे उनके योगदान को मान्यता मिलती है।
• दानदाताओं को आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का लाभ भी प्रदान किया जाता है।
• इच्छुक दानदाताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा https://mbhumi.upprd.in पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है।
• यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
सहयोग का अनुपात	परियोजना की कुल लागत का 60% दानदाता द्वारा और शेष 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
विकास कार्य	स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, खेल मैदान, डिजिटल क्लासरूम, सोलर लाइट, सामुदायिक भवन आदि का निर्माण।
सम्मान एवं पहचान	निर्माण कार्य पूरा होने पर दानदाता या उनके पूर्वजों के नाम का शिलापट्ट लगाया जाएगा।
कर छूट का लाभ	दानदाताओं को आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का लाभ मिलेगा।
ऑनलाइन आवेदन	प्रवासी भारतीयों और देश के अन्य राज्यों में निवास कर रहे नागरिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल (https://mbhumi.upprd.in) उपलब्ध है।
व्यापक प्रचार-प्रसार	योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए हिंदी व अंग्रेजी ब्रोशर के माध्यम से प्रचार-प्रसार के निर्देश।

महत्व

आर्थिक महत्व

• ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना।
• सरकारी बजट पर निर्भरता कम करना और विकास कार्यों में जनभागीदारी को बढ़ावा देना।
• प्रवासी भारतीयों और देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले नागरिकों की आर्थिक शक्ति का उपयोग ग्रामीण विकास के लिए करना।

सामाजिक महत्व

• अपने पैतृक गांवों से भावनात्मक जुड़ाव रखने वाले व्यक्तियों को विकास में योगदान करने का अवसर प्रदान करना।
• ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार करके जीवन स्तर को ऊपर उठाना।
• सामुदायिक स्वामित्व और सहभागिता की भावना को मजबूत करना।

शासनिक महत्व

• स्थानीय स्वशासन (Local Self-Governance) को मजबूत करना और ग्राम पंचायतों की भूमिका को बढ़ाना।
• पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, क्योंकि दानदाता सीधे विकास कार्यों से जुड़ते हैं।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership) के एक नए मॉडल को बढ़ावा देना, विशेषकर ग्रामीण विकास के संदर्भ में।

चुनौतियाँ

1. जागरूकता और पहुंच

• योजना के बारे में दूर-दराज के क्षेत्रों और विदेशों में रहने वाले संभावित दानदाताओं तक जानकारी पहुंचाना एक चुनौती हो सकती है।
• डिजिटल साक्षरता की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को समझना मुश्किल हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय/शासन

2. परियोजना का क्रियान्वयन और गुणवत्ता

• यह सुनिश्चित करना कि परियोजनाएं समय पर और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरी हों।
• धन के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार को रोकना और पारदर्शिता बनाए रखना।

यूपीएससी लिंक: शासन/विकास प्रबंधन

3. स्थानीय आवश्यकताओं का आकलन

• यह सुनिश्चित करना कि प्रस्तावित विकास कार्य वास्तव में स्थानीय समुदाय की जरूरतों के अनुरूप हों।
• ग्राम पंचायतों और स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: स्थानीय स्वशासन/सामाजिक विकास

4. दीर्घकालिक रखरखाव

• निर्मित बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक रखरखाव और संचालन के लिए एक स्थायी तंत्र विकसित करना।
• स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना ताकि वे इन परिसंपत्तियों का प्रबंधन कर सकें।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढांचा/शासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
प्रचार-प्रसार की कमी	संभावित दानदाताओं तक योजना की जानकारी न पहुंचना।
परियोजना की गुणवत्ता	निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन न होना।
स्थानीय भागीदारी का अभाव	विकास कार्यों में स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं की अनदेखी।
रखरखाव की समस्या	निर्मित परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक रखरखाव के लिए तंत्र का अभाव।
पारदर्शिता और जवाबदेही	धन के उपयोग में पारदर्शिता की कमी या भ्रष्टाचार की संभावना।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• मातृभूमि योजना

आगे की राह

• योजना का व्यापक और प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, जिसमें डिजिटल और पारंपरिक दोनों माध्यमों का उपयोग हो।
• परियोजना चयन और क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
• निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।
• दानदाताओं के लिए एक सहज और पारदर्शी ऑनलाइन आवेदन तथा ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जाए।
• निर्मित बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक रखरखाव के लिए स्थायी वित्तीय और संस्थागत तंत्र बनाए जाएं।
• दानदाताओं को प्रदान की जाने वाली कर छूट के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाए और प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
• योजना के तहत किए गए कार्यों का नियमित मूल्यांकन किया जाए ताकि सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. मातृभूमि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह योजना केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए शुरू की गई है।
2. इस योजना के तहत, दानदाता को परियोजना की कुल लागत का 60% वहन करना होता है, जबकि शेष 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
3. दानदाताओं को आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का लाभ नहीं मिलता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई है। कथन 2 भी सही है क्योंकि दानदाता 60% और राज्य सरकार 40% लागत वहन करती है। कथन 3 गलत है क्योंकि दानदाताओं को आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का लाभ मिलता है।

Q2. अभिकथन (A): मातृभूमि योजना सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है।
कारण (R): यह योजना व्यक्तियों को अपने पैतृक गांवों में विकास परियोजनाओं में वित्तीय योगदान करने का अवसर प्रदान करती है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि मातृभूमि योजना वास्तव में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करती है। कारण (R) भी सही है और यह अभिकथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यह योजना व्यक्तियों को अपने पैतृक गांवों में स्कूल, अस्पताल आदि जैसे विकास कार्यों के लिए वित्तीय योगदान करने का अवसर देती है, जिससे सामुदायिक सहभागिता बढ़ती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मातृभूमि योजना जैसी पहलें ग्रामीण विकास में सामुदायिक सहभागिता और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को किस प्रकार सुदृढ़ करती हैं? इन योजनाओं के संभावित लाभों और चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** मातृभूमि योजना का संक्षिप्त परिचय दें और बताएं कि यह किस प्रकार की पहल है (सामुदायिक सहभागिता आधारित ग्रामीण विकास योजना)।
2. **सामुदायिक सहभागिता और सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सुदृढ़ीकरण:**
* **सामुदायिक सहभागिता:** बताएं कि कैसे यह योजना नागरिकों, विशेषकर प्रवासियों को अपने पैतृक गांवों के विकास में सीधे योगदान करने का अवसर देती है। भावनात्मक जुड़ाव और स्वामित्व की भावना पर प्रकाश डालें।
* **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** स्पष्ट करें कि कैसे सरकार (40%) और निजी दानदाता (60%) लागत साझा करते हैं, जिससे संसाधनों का कुशल उपयोग होता है और परियोजनाओं की गति बढ़ती है।
3. **संभावित लाभ:**
* ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे (स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, खेल मैदान) का विकास।
* स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास।
* सरकारी कोष पर निर्भरता में कमी।
* प्रवासी भारतीयों को अपने मूल से जोड़ने का माध्यम।
* कर छूट जैसे प्रोत्साहन।
* पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि (दानदाता के नाम का शिलापट्ट)।
4. **चुनौतियाँ:**
* योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता की आवश्यकता।
* छोटे गांवों में पर्याप्त दानदाताओं को आकर्षित करने में कठिनाई।
* परियोजनाओं के चयन और कार्यान्वयन में स्थानीय प्रशासन और दानदाताओं के बीच समन्वय।
* निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना।
* दीर्घकालिक स्थिरता और रखरखाव के मुद्दे।
* कुछ क्षेत्रों में असमान विकास की संभावना, जहाँ दानदाता कम हों।
5. **निष्कर्ष:** इन योजनाओं के महत्व को रेखांकित करें और बताएं कि कैसे चुनौतियों का समाधान करके इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे समावेशी और सतत ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो सके।

स्रोत: amarujala.com

Uttar Pradesh PCS (UPPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई ‘मातृभूमि योजना’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. A. राज्य के सभी गांवों में सड़कों का निर्माण करना
2. B. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्थानीय निवासियों से धन एकत्रित कर सरकार द्वारा समान राशि मिलाकर विकास कार्य करना
3. C. किसानों को मुफ्त बीज और खाद उपलब्ध कराना
4. D. महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं लागू करना

उत्तर: B. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्थानीय निवासियों से धन एकत्रित कर सरकार द्वारा समान राशि मिलाकर विकास कार्य करना — मातृभूमि योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय निवासी स्वयं धनदान करेंगे तथा सरकार द्वारा उनकी राशि के बराबर धन उपलब्ध कराया जाएगा।

Mains: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई ‘मातृभूमि योजना’ के माध्यम से ग्रामीण विकास में जन-भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अपने गांव के विकास हेतु स्वयंसेवी योगदान की भूमिका तथा सरकारी सहयोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। साथ ही, इस योजना के सफल क्रियान्वयन से राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं प्रशासनिक ढांचे पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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