राज्यसभा उपचुनाव उत्तराखंड: 16 अक्तूबर को मतदान, जानें पूरा कार्यक्रम और महत्व

22 Sep राज्यसभा उपचुनाव उत्तराखंड: 16 अक्तूबर को मतदान, जानें पूरा कार्यक्रम और महत्व

✎ राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, और यह भारतीय संघवाद का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्थायी सदन है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना  |  GS Paper II — संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय
• Prelims: राज्यसभा, द्विवार्षिक चुनाव, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 80, चौथा अनुसूची
• Essay: भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में संसद की भूमिका, प्रतिनिधित्व और समावेशिता: भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यसभा का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, और यह भारतीय संघवाद का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्थायी सदन है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव (Biennial Elections) की घोषणा की है। इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में खाली हुई एक सीट के लिए उपचुनाव (By-election) भी कराया जाएगा। यह घोषणा राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया और उसके महत्व को पुनः चर्चा में लाती है।

पृष्ठभूमि

• राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद (Council of States) भी कहा जाता है, भारतीय संसद का उच्च सदन है।
• यह भारतीय संघवाद (Federalism) का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिलता है।
• संविधान के अनुच्छेद 80 (Article 80) के अनुसार, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।
• राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं, और इन रिक्तियों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव होते हैं।
• राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है।
• संविधान की चौथी अनुसूची (Fourth Schedule) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।

राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया क्या है?

• राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (System of Proportional Representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) के माध्यम से किया जाता है।
• प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटें आवंटित की जाती हैं।
• चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसमें नामांकन दाखिल करने की तिथि, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि, मतदान की तिथि और मतगणना की तिथि शामिल होती है।
• मतदान गुप्त मतपत्र (Secret Ballot) द्वारा होता है, जिसमें विधायक अपनी वरीयता के अनुसार उम्मीदवारों को वोट देते हैं।
• एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि बड़े दलों के साथ-साथ छोटे दलों को भी उनकी शक्ति के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल सके।
• निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
• कोई भी भारतीय नागरिक जो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
राज्यसभा चुनाव	यह भारतीय संसद के उच्च सदन, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
द्विवार्षिक चुनाव	राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे सदन की निरंतरता बनी रहती है।
उत्तराखंड की एक सीट	उत्तराखंड राज्य के प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए यह चुनाव आवश्यक है।
निर्वाचन आयोग की भूमिका	भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है, जो भारतीय लोकतंत्र का आधार है।
मतदान और मतगणना	निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान और मतगणना से परिणाम घोषित किए जाते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता दर्शाते हैं।

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

• राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और इन चुनावों के माध्यम से राज्यों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचती है।
• यह भारतीय संघवाद (Federalism) को मजबूत करता है, जहां राज्यों को विधायी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है।

संवैधानिक महत्व

• यह चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) के प्रावधानों के तहत आयोजित किए जाते हैं।
• यह सुनिश्चित करता है कि संसद का उच्च सदन अपनी संरचना और कार्यप्रणाली में संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करे।

शासन और नीति निर्माण

• राज्यसभा में सदस्यों की उपस्थिति सरकार को महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतियों को पारित करने में मदद करती है।
• यह सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और विधायी जांच (Legislative Scrutiny) प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चुनौतियाँ

1. प्रतिनिधित्व की असमानता

• राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाती हैं, जिससे छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व बड़े राज्यों की तुलना में कम होता है।
• यह कभी-कभी क्षेत्रीय असंतुलन की भावना पैदा कर सकता है, जहां कुछ राज्यों की आवाज अधिक प्रभावी होती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संघवाद; संसद और राज्य विधानमंडल – संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार

2. क्रॉस-वोटिंग और दल-बदल

• राज्यसभा चुनावों में कई बार क्रॉस-वोटिंग (Cross-voting) या दल-बदल (Defection) की घटनाएं देखी जाती हैं, जो राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठाती हैं।
• यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता को प्रभावित कर सकता है और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है।

यूपीएससी लिंक: संसद और राज्य विधानमंडल – संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार; दल-बदल विरोधी कानून

3. धनबल का प्रभाव

• राज्यसभा चुनावों में धनबल (Money Power) के उपयोग की आशंका रहती है, जिससे योग्य उम्मीदवारों के बजाय धनी उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सकती है।
• यह चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों को कमजोर करता है।

यूपीएससी लिंक: चुनाव; चुनाव सुधार

4. चुनाव आयोग की चुनौतियाँ

• चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दबाव, संसाधनों की कमी और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना एक सतत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: संवैधानिक निकाय – निर्वाचन आयोग; चुनाव सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व	जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन छोटे राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम कर सकता है।
खुला मतदान प्रणाली	राज्यसभा चुनावों में खुले मतदान (Open Ballot) प्रणाली के कारण विधायकों पर दलगत दबाव बढ़ सकता है।
धनबल और बाहुबल का प्रभाव	चुनावों में धन और बाहुबल का उपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है।
चुनाव आयोग की स्वायत्तता	चुनाव आयोग को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहकर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे।
विधायकों का दल-बदल	राज्यसभा चुनावों के दौरान विधायकों द्वारा दल-बदल की प्रवृत्ति राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करती है।

आगे की राह

• चुनाव आयोग को राज्यसभा चुनावों में धनबल और बाहुबल के प्रभाव को कम करने के लिए सख्त निगरानी और प्रवर्तन उपाय करने चाहिए।
• दल-बदल विरोधी कानून (Anti-defection Law) को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि विधायकों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए दल-बदल को रोका जा सके।
• राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि सभी राज्यों की आवाज सुनी जा सके।
• चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तकनीकी नवाचारों का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन नामांकन और मतगणना की लाइव निगरानी।
• राजनीतिक दलों को आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए और योग्य तथा ईमानदार उम्मीदवारों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• नागरिक समाज और मीडिया को चुनाव प्रक्रिया की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि किसी भी अनियमितता को उजागर किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
2. राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
3. राज्यसभा चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। कथन 2 सही है क्योंकि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। कथन 3 सही है क्योंकि राज्यसभा चुनाव में एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

Q2. अभिकथन (A): भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
कारण (R): भारत का संविधान निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का कार्य संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराना है। कारण (R) भी सही है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को ये शक्तियाँ प्रदान करता है, और यह अभिकथन की सही व्याख्या भी है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत के संघीय ढांचे में राज्यसभा की भूमिका का भी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** राज्यसभा का संक्षिप्त परिचय और इसके द्विवार्षिक चुनाव की पृष्ठभूमि।
2. **चुनाव प्रक्रिया:**
* **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के अनुच्छेद 80 का उल्लेख।
* **निर्वाचक मंडल:** राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
* **चुनाव प्रणाली:** एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation)।
* **मतदान प्रक्रिया:** गुप्त मतदान (Secret Ballot) और ‘खुला मतदान’ (Open Ballot) के अपवाद (2003 के संशोधन के बाद)।
* **कार्यकाल:** सदस्यों का छह वर्ष का कार्यकाल और प्रत्येक दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्यों की सेवानिवृत्ति।
* **निर्वाचन आयोग की भूमिका:** चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, नामांकन, जांच, नाम वापसी, मतदान और मतगणना।
* **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:** चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले प्रमुख प्रावधान।
3. **संघीय ढांचे में राज्यसभा की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक भूमिका:** राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व, संघवाद का संरक्षण, लोकसभा पर नियंत्रण, विशेषज्ञता और अनुभव का समावेश।
* **चुनौतियाँ/आलोचना:** राज्यों के असमान प्रतिनिधित्व (जनसंख्या के आधार पर), ‘डोमिसाइल’ आवश्यकता का उन्मूलन (2003), अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का लोकतांत्रिक घाटा, दल-बदल की समस्या, राज्य विधानसभाओं में बहुमत वाली पार्टी का प्रभुत्व।
* **निष्कर्ष:** राज्यसभा की संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है।

स्रोत: amarujala.com

Uttarakhand PCS (UKPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना 2024 में कब जारी की गई थी?

1. 15 अगस्त 2024
2. 16 सितंबर 2024
3. 1 अक्तूबर 2024
4. 16 अक्तूबर 2024

उत्तर: 1 अक्तूबर 2024 — राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना 1 अक्तूबर 2024 को जारी की गई थी, जबकि मतदान 16 अक्तूबर 2024 को निर्धारित किया गया है।

Mains: उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा सदस्य के चुनाव प्रक्रिया एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए, राज्य की राजनीतिक गतिशीलता में राज्यसभा सदस्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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