लोकसभा में गतिरोध जारी, बिना चर्चा दो विधेयक पारित

11 Aug लोकसभा में गतिरोध जारी, बिना चर्चा दो विधेयक पारित

✎ राज्य का नाम परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत एक साधारण विधायी प्रक्रिया है, जबकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) सहकारी क्षेत्र के विकास और वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और संसदीय गतिरोध के कारण बिना चर्चा…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – संसद और राज्य विधायिका – संरचना, कार्यपद्धति, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय।  |  GS Paper II — संघवाद: राज्यों का पुनर्गठन और नाम परिवर्तन की प्रक्रिया।  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था – नियोजन, संसाधनों का संग्रहण, वृद्धि, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।
• Prelims: संसद की विधायी प्रक्रिया, साधारण विधेयक, संविधान का अनुच्छेद 3, राज्य का नाम परिवर्तन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), सहकारी संघवाद, ध्वनि मत (Voice Vote)
• Essay: भारतीय लोकतंत्र में संसदीय वाद-विवाद का महत्व और चुनौतियाँ।, संघवाद की बदलती प्रकृति और राज्यों की स्वायत्तता।

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्य का नाम परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत एक साधारण विधायी प्रक्रिया है, जबकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) सहकारी क्षेत्र के विकास और वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और संसदीय गतिरोध के कारण बिना चर्चा के विधेयकों का पारित होना विधायी गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा में गतिरोध के बीच दो महत्वपूर्ण विधेयक—केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026—बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिए गए। विपक्षी दलों के विरोध और हंगामे के कारण सदन में सामान्य कार्यवाही बाधित रही, जिसके परिणामस्वरूप इन विधेयकों पर विस्तृत बहस नहीं हो सकी। यह घटना संसदीय कार्यवाही में व्यवधान और विधायी प्रक्रिया पर इसके प्रभाव को रेखांकित करती है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 (Article 3) के तहत संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर एक विधेयक संसद में पेश किया जाता है, और प्रभावित राज्य के विधानमंडल को उस पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है, हालांकि संसद उसके विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
• केरल राज्य का नाम ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस संबंध में विधेयक प्रस्तुत किया।
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि उपज, खाद्य पदार्थों और कुछ अन्य वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और वित्तपोषित करने के उद्देश्य से की गई थी।
• सहकारी क्षेत्र भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सरकार सहकारी आंदोलन को मजबूत करने पर जोर दे रही है।
• संसदीय कार्यवाही में गतिरोध या व्यवधान तब होता है जब विपक्षी दल किसी विशेष मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा बाधित हो सकती है।
• ध्वनि मत (Voice Vote) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रस्ताव पर सदस्यों की ‘हाँ’ या ‘ना’ की आवाज़ सुनकर निर्णय लिया जाता है, और यह आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब किसी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति या व्यापक सहमति की उम्मीद होती है, या जब तत्काल निर्णय की आवश्यकता होती है।
• संसद में विधेयकों पर चर्चा और बहस विधायी प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो कानूनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है।
• संसदीय गतिरोध के कारण विधेयकों का बिना चर्चा के पारित होना विधायी गुणवत्ता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

भारत में राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया और सहकारी क्षेत्र का महत्व क्या है?

• किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आती है। यह एक साधारण विधेयक (Ordinary Bill) के माध्यम से किया जाता है, न कि संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से।
• नाम परिवर्तन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है।
• राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजते हैं। राज्य विधानमंडल को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर अपने विचार व्यक्त करने होते हैं।
• संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है; वह उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है।
• NCDC का मुख्य उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों और ग्रामीण समुदायों को लाभ मिल सके।
• सहकारी समितियां (Co-operative Societies) भारत में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मॉडल हैं, जो सदस्यों के स्वैच्छिक सहयोग के माध्यम से सामूहिक आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं।
• संविधान का 97वां संशोधन अधिनियम, 2011 (97th Amendment Act, 2011) भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c)) बनाना भी शामिल है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

विधायी प्रक्रिया पर प्रभाव

• विधेयकों को बिना चर्चा के पारित करना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है, जहाँ विस्तृत बहस और विचार-विमर्श महत्वपूर्ण हैं।
• यह विधायी गुणवत्ता को प्रभावित करता है, क्योंकि संभावित कमियों या प्रभावों पर चर्चा नहीं हो पाती है।

संघवाद और राज्य का नाम परिवर्तन

• राज्य के नाम में परिवर्तन भारतीय संघवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें राज्य विधानसभा की भूमिका और संसद की अंतिम स्वीकृति शामिल होती है।
• यह राज्यों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मान्यता देने की प्रक्रिया को दर्शाता है।

सहकारी क्षेत्र का महत्व

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) जैसे निकायों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
• संशोधन का उद्देश्य सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने और किसानों तथा ग्रामीण समुदायों को लाभ पहुँचाने में मदद करना है।

चुनौतियाँ

1. संसदीय गतिरोध और कार्यप्रणाली

• सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान से महत्वपूर्ण विधायी कार्यों में देरी होती है।
• बिना चर्चा के विधेयकों का पारित होना कानून बनाने की प्रक्रिया की गुणवत्ता और जवाबदेही को कम करता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान-संसद-कार्यप्रणाली

2. विधायी जांच का अभाव

• विधेयकों पर पर्याप्त बहस न होने से उनके संभावित प्रभावों, कमियों या वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार नहीं हो पाता है।
• यह सुनिश्चित करता है कि कानून जनता के सर्वोत्तम हित में हैं या नहीं, इस पर पर्याप्त सार्वजनिक और विशेषज्ञ जांच नहीं हो पाती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान-संसद-कानून निर्माण

3. लोकतांत्रिक जवाबदेही

• सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों और देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने का अवसर नहीं मिल पाता है।
• यह सरकार की जवाबदेही को भी प्रभावित करता है, क्योंकि उसे अपने प्रस्तावित कानूनों का बचाव करने का अवसर नहीं मिलता है।

यूपीएससी लिंक: शासन-लोकतंत्र-जवाबदेही

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच रचनात्मक संवाद स्थापित करना।
• विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा और विचार-विमर्श के लिए संसदीय समितियों की भूमिका को मजबूत करना।
• संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का सम्मान सुनिश्चित करना ताकि सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिले।
• अध्यक्ष/सभापति द्वारा सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी पक्षों के साथ परामर्श और सहमति बनाने का प्रयास करना।
• विपक्ष को विरोध प्रदर्शन के साथ-साथ विधायी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
• जनता के बीच संसदीय कार्यप्रणाली के महत्व और बिना चर्चा के कानून पारित करने के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी राज्य का नाम बदलने से संबंधित विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, किसी राज्य का नाम बदलने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है।
3. राज्य का नाम बदलने वाले विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। किसी राज्य का नाम बदलने से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 3 के तहत, किसी राज्य का नाम बदलने या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल को विधेयक पर विचार करने के लिए भेजना होता है, हालांकि विधानमंडल की राय राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होती। कथन 3 गलत है। ऐसे विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, न कि विशेष बहुमत से।

Q2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Co-operative Development Corporation – NCDC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. NCDC की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।
2. इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: 1 और 2 दोनों — कथन 1 सही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत 1963 में की गई थी। यह कृषि मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निगम है। कथन 2 भी सही है। NCDC का मुख्य उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहकारी सिद्धांतों पर आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसमें उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात शामिल हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संसदीय कार्यवाही में गतिरोध तथा बिना चर्चा के विधेयकों को पारित करने की बढ़ती प्रवृत्ति भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या निहितार्थ रखती है? चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** संसदीय गतिरोध और बिना चर्चा के विधेयक पारित होने की वर्तमान प्रवृत्ति का संक्षिप्त उल्लेख।
2. **संसदीय कार्यवाही में गतिरोध के कारण:**
* विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन और सदन बाधित करना।
* सरकार और विपक्ष के बीच संवाद की कमी।
* महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक ध्रुवीकरण।
3. **बिना चर्चा के विधेयक पारित करने के निहितार्थ:**
* **लोकतांत्रिक सिद्धांतों का क्षरण:** बहस, विचार-विमर्श और असहमति लोकतंत्र के मूल स्तंभ हैं। इनके अभाव में विधायी प्रक्रिया की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
* **विधायी गुणवत्ता पर प्रभाव:** बिना पर्याप्त चर्चा के पारित विधेयकों में खामियां रहने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे भविष्य में न्यायिक समीक्षा या संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है।
* **कार्यपालिका की जवाबदेही में कमी:** संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। चर्चा के अभाव में कार्यपालिका की जवाबदेही कमजोर होती है।
* **जनता के विश्वास में कमी:** जब महत्वपूर्ण कानून बिना बहस के पारित होते हैं, तो जनता का विधायी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास कम हो सकता है।
* **संघवाद पर प्रभाव:** राज्य से संबंधित विधेयकों (जैसे राज्य का नाम परिवर्तन) पर राज्य के प्रतिनिधियों की आवाज का अभाव संघवाद की भावना को कमजोर कर सकता है।
* **न्यायिक सक्रियता में वृद्धि की संभावना:** खराब विधायी प्रक्रिया के कारण बने कानूनों को अदालत में चुनौती मिलने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिल सकता है।
4. **आगे का मार्ग/सुझाव:**
* संसद के नियमों और प्रक्रियाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।
* सरकार और विपक्ष के बीच रचनात्मक संवाद और आम सहमति बनाने के प्रयास।
* विधेयकों को स्थायी समितियों (Standing Committees) को भेजने की प्रथा को मजबूत करना।
* सदन के सुचारू संचालन के लिए पीठासीन अधिकारियों की भूमिका।
5. **निष्कर्ष:** संसदीय बहस और विचार-विमर्श भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। गतिरोध और बिना चर्चा के कानून बनाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा ताकि विधायी प्रक्रिया की पवित्रता और प्रभावशीलता बनी रहे।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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