विशेष अभियान 6.0: वस्त्र समिति की उपलब्धियाँ और संस्थागत सुधार

30 Oct विशेष अभियान 6.0: वस्त्र समिति की उपलब्धियाँ और संस्थागत सुधार

✎ अभिलेख प्रबंधन, कबाड़ निपटान और स्वच्छता जैसी सरकारी कार्यालयी पहलें सुशासन, प्रशासनिक दक्षता और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग का व्यावहारिक रूप हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक व प्लास्टिक कचरे का निपटान नियमों के अनुसार करना अनिवार्य है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन (Governance): प्रशासनिक सुधार, लोक अभिलेख प्रबंधन और जवाबदेही  |  GS Paper III — पर्यावरण (Environment): इलेक्ट्रॉनिक कचरा (E-waste) और प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (Economy): सरकारी संसाधनों का कुशल उपयोग और गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue)
• Prelims: वस्त्र समिति (Textile Committee) — वस्त्र मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय, वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (Textile Committee Act, 1963), लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (Public Records Act, 1993), इलेक्ट्रॉनिक कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 (E-Waste (Management) Rules, 2022), प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Plastic Waste Management Rules), गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) और सरकारी कबाड़ की बिक्री से प्राप्त आय, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility — EPR), ई-कचरे का पुनर्चक्रण और अधिकृत निपटान व्यवस्था
• Essay: सुशासन की नींव: कार्यालयी स्वच्छता और प्रशासनिक दक्षता, सार्वजनिक संसाधनों का उत्तरदायी प्रबंधन: छोटे कदम, बड़ा प्रभाव

त्वरित पुनरावृत्ति: अभिलेख प्रबंधन, कबाड़ निपटान और स्वच्छता जैसी सरकारी कार्यालयी पहलें सुशासन, प्रशासनिक दक्षता और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग का व्यावहारिक रूप हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक व प्लास्टिक कचरे का निपटान नियमों के अनुसार करना अनिवार्य है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

वस्त्र मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक चल रहे विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत वस्त्र समिति की उपलब्धियों को रेखांकित किया है। अभियान का उद्देश्य संस्थागत स्वच्छता, अभिलेखों का कुशल प्रबंधन, लंबित मामलों का निपटान और सतत कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देना है। वस्त्र समिति ने तीन सप्ताह में अभिलेख कक्षों की सफाई, कार्यालय परिसर में स्थान का बेहतर उपयोग, पैकेजिंग सामग्री, अपशिष्ट प्लास्टिक और बचे हुए नमूनों के निपटान जैसी गतिविधियां कीं। इस दौरान 4,38,444 रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ। समिति के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी इसी प्रकार का अभियान चलाया गया।

पृष्ठभूमि

• भारत में सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों के प्रबंधन के लिए लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 लागू है, जो केंद्र सरकार के अभिलेखों के रखरखाव, संरक्षण और विनाश से संबंधित प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। इसलिए अनुपयोगी अभिलेखों और सामग्री के निपटान में नियमों का पालन आवश्यक होता है।
• इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 लागू हैं, जिनमें उत्पादक, उपभोक्ता, संग्रहण और पुनर्चक्रण की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। कार्यालयों से निकले अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निपटान इन्हीं नियमों के दायरे में आता है।
• सरकारी विभागों में समय-समय पर स्वच्छता और लंबित कार्यों के निपटान के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। अभियान 6.0 इसी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका ध्यान कार्यस्थल की स्वच्छता, फाइलों की व्यवस्था और कार्यालय स्थान के सदुपयोग पर है।
• सरकारी कबाड़ की बिक्री या निपटान से प्राप्त धनराशि सामान्यतः सरकारी राजस्व के गैर-कर स्रोतों में गिनी जाती है। इससे संसाधनों के पुनः उपयोग और अनुपयोगी सामग्री से होने वाली आर्थिक हानि को कम करने का उद्देश्य पूरा होता है।
• वस्त्र समिति वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और वस्त्र क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण तथा प्रमाणन से जुड़ी संस्था है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हैं।

वस्त्र समिति और विशेष अभियान 6.0 क्या हैं?

• वस्त्र समिति (Textile Committee) वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (Textile Committee Act, 1963) के तहत हुई है।
• इसका मुख्य कार्य वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना है, जिससे उपभोक्ता हितों और निर्यात मानकों की रक्षा हो सके।
• विशेष अभियान 6.0 सरकारी कार्यालयों में संस्थागत स्वच्छता, अभिलेखों की समीक्षा, लंबित मामलों के निपटान और सतत कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने वाली अभियान श्रृंखला है।
• अभियान में तीन सप्ताह की योजना रही: पहला सप्ताह (2 से 9 अक्टूबर, 2026) अभिलेख प्रबंधन और रैकों की सफाई पर; दूसरा सप्ताह (10 से 16 अक्टूबर, 2026) कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान पर; तीसरा सप्ताह (17 से 23 अक्टूबर, 2026) पैकेजिंग सामग्री, अपशिष्ट प्लास्टिक और नमूनों के निपटान पर केंद्रित रहा।
• अनुपयोगी वस्तुओं को श्रेणियों में छांटकर प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार निपटाना, जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन का व्यावहारिक उदाहरण है।
• अभिलेखों का व्यवस्थित भंडारण और उचित क्रम में रखरखाव फाइलों की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जो प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता का आधार है।
• अधिकारियों और कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाना इस अभियान का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि स्थायी सुधार तभी संभव है जब कार्यप्रणाली में व्यवहार परिवर्तन आए।
• यह पहल सरकारी संसाधनों के कुशल उपयोग, स्थान प्रबंधन और जवाबदेही के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का प्रयास है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
अभियान की अवधि और ढांचा	विशेष अभियान 6.0 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चला। इसे तीन साप्ताहिक चरणों में बांटा गया: अभिलेख एवं स्थान प्रबंधन, कबाड़ निपटान, और पैकेजिंग सामग्री व अपशिष्ट का निपटान।
मुख्य उद्देश्य	संस्थागत स्वच्छता, अभिलेखों का कुशल प्रबंधन, लंबित मामलों का निपटान और सतत कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देना। यह सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक दक्षता का व्यापक ढांचा है।
वस्त्र समिति की भूमिका	वस्त्र समिति ने मुख्यालय के साथ-साथ अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में अभियान चलाया। इससे यह संकेत मिलता है कि सुधार केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहा।
अभिलेख प्रबंधन	भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार के अभिलेखों की समीक्षा की गई। फाइलों को क्रम से रखा गया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे शीघ्र उपलब्ध हों।
कबाड़ निपटान से राजस्व	कबाड़ के निपटान से 4,38,444 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। निपटान में पैकेजिंग सामग्री, अपशिष्ट प्लास्टिक और बचे हुए नमूने शामिल थे।
ई-कचरे का निपटान	लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुपयोगी सामग्री और ई-कचरे का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया गया। इससे अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों के पालन का व्यावहारिक उदाहरण मिलता है।

महत्व

प्रशासनिक महत्व

• अभिलेखों की सुव्यवस्थित व्यवस्था से फाइलों की पहचान और पुनः प्राप्ति आसान होती है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में देरी घटती है।
• लंबित मामलों के निपटान पर बल देने से कार्यालयी कार्यकुशलता और सेवा-वितरण की गति बढ़ती है।
• अधिकारियों और कर्मचारियों में अभिलेखों के नियमित रखरखाव के प्रति जागरूकता बढ़ती है।

वित्तीय और संसाधन-प्रबंधन महत्व

• अनुपयोगी सामग्री के व्यवस्थित निपटान से सरकारी संपत्ति का उपयोगी ढंग से उपयोग होता है और राजस्व प्राप्त होता है।
• उपलब्ध कार्यालयी स्थान का बेहतर उपयोग होता है, जिससे अतिरिक्त भंडारण या भवन-विस्तार की आवश्यकता कम हो सकती है।

पर्यावरणीय महत्व

• ई-कचरे और अपशिष्ट प्लास्टिक का नियमानुसार निपटान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक छोटा किंतु ठोस कदम है।
• संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग की संस्कृति सरकारी कार्यालयों में विकसित होने से व्यापक सतत विकास लक्ष्यों को बल मिलता है।

शासन-सुधार का महत्व

• स्वच्छता को संस्थागत स्वरूप देने से जवाबदेही और अनुशासन की नियमित प्रथा बनती है।
• अभियान के दौरान स्थापित सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को आगे बनाए रखना नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में सहायक है।

चुनौतियाँ

1. अभियान-आधारित सुधार की निरंतरता

• विशेष अभियान सीमित अवधि के लिए होते हैं। अभियान समाप्त होने के बाद स्वच्छता और अभिलेख-प्रबंधन की गति कम होने का खतरा रहता है।
• सुधारों को नियमित प्रक्रिया में बदलने के लिए निगरानी तंत्र और स्पष्ट समय-सारणी की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा में जवाबदेही (GS-II)

2. अभिलेख प्रबंधन में डिजिटल और भौतिक अभिलेखों का समन्वय

• भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों अभिलेखों की समीक्षा से पता चलता है कि दोहरी व्यवस्था में समन्वय आवश्यक है।
• डिजिटल अभिलेखों की सुरक्षा, बैकअप और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना एक अलग चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशासन में उपयोग (GS-II)

3. ई-कचरे और प्लास्टिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान

• ई-कचरे में घातक पदार्थ होते हैं। अनौपचारिक तरीके से निपटान होने पर मृदा और जल प्रदूषण का खतरा बढ़ता है।
• अपशिष्ट प्लास्टिक का पुनर्चक्रण और उसका उत्तरदायी निपटान अभी भी व्यापक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन (GS-III)

4. कबाड़ निपटान में पारदर्शिता और मूल्य-निर्धारण

• सरकारी कबाड़ की नीलामी या निपटान में निष्पक्ष मूल्य-निर्धारण और पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक है, ताकि राजस्व-हानि न हो।
• निपटान के लिए स्पष्ट श्रेणीकरण और दस्तावेजीकरण होना चाहिए, ताकि लेखा-परीक्षा में प्रश्न न उठें।

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक वित्त प्रबंधन और लेखा-परीक्षा (GS-III)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता का विषय
अभियान के बाद की निरंतरता	सुधार अस्थायी न रह जाएं, इसके लिए नियमित निगरानी और स्थायी दिशा-निर्देश आवश्यक हैं।
भौतिक और डिजिटल अभिलेखों का तालमेल	दोनों रूपों में एक ही अभिलेख की अलग-अलग प्रतियां होने से भ्रम और दोहराव की संभावना रहती है।
ई-कचरे का सुरक्षित निपटान	अनधिकृत विक्रेताओं को दिए जाने पर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ता है।
अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रबंधन	पैकेजिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण न होने पर पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है।
कबाड़ निपटान में पारदर्शिता	निपटान से प्राप्त राजस्व का सही दस्तावेजीकरण और निष्पक्ष मूल्य-निर्धारण सुनिश्चित करना आवश्यक है।

आगे की राह

• अभिलेख प्रबंधन को नियमित प्रक्रिया बनाया जाए, जिसमें समय-समय पर वार्षिक समीक्षा और अभिलेख-सूची अद्यतन करना शामिल हो।
• भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के लिए एकीकृत प्रणाली अपनाई जाए, ताकि दोहराव कम हो और खोज आसान बने।
• ई-कचरे का निपटान केवल पंजीकृत और अधिकृत संग्राहकों तथा पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच की जाए।
• कबाड़ निपटान की नीलामी में पारदर्शी मूल्य-निर्धारण, खुली बोली और विस्तृत लेखा-रिकॉर्ड रखे जाएं।
• अभियान के दौरान स्थापित सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण कर अन्य सरकारी कार्यालयों के साथ साझा किया जाए।
• अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अभिलेख-प्रबंधन और अपशिष्ट-प्रबंधन पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।
• कार्यालय-स्वच्छता और स्थान-प्रबंधन के प्रदर्शन-संकेतकों को वार्षिक कार्य-मूल्यांकन में शामिल किया जाए, ताकि जवाबदेही बनी रहे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वस्त्र समिति की स्थापना वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में हुई है।
2. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 केंद्र सरकार के अभिलेखों के प्रबंधन और रखरखाव से संबंधित प्रावधान करता है।
3. वस्त्र समिति को संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक निकाय माना गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 के अंतर्गत वस्त्र समिति एक सांविधिक निकाय है। कथन 2 सही है: लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 केंद्र सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों के सार्वजनिक अभिलेखों के प्रबंधन से संबंधित है। कथन 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, वस्त्र समिति से नहीं; वस्त्र समिति सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों का व्यवस्थित रखरखाव और अनुपयोगी सामग्री का समयबद्ध निपटान प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में सहायक होता है।
कारण (R): व्यवस्थित अभिलेख-प्रणाली से फाइलों की शीघ्र पहचान और पुनःप्राप्ति संभव होती है तथा कार्यालयीन स्थान का बेहतर उपयोग होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — अभिलेखों का व्यवस्थित रखरखाव और अनुपयोगी सामग्री का निपटान दोनों प्रशासनिक दक्षता बढ़ाते हैं, इसलिए (A) सही है। फाइलों की शीघ्र पुनःप्राप्ति और स्थान के बेहतर उपयोग की व्याख्या सीधे (A) को समझाती है, अतः (R) (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:

स्तंभ I (विषय)
1. वस्त्र समिति अधिनियम
2. लोक अभिलेख अधिनियम
3. ई-कचरा (प्रबंधन) नियम

स्तंभ II (वर्ष)
(a) 1963
(b) 1993
(c) 2022

सही सुमेलित विकल्प चुनिए:

1. 1-(a), 2-(b), 3-(c)
2. 1-(b), 2-(a), 3-(c)
3. 1-(a), 2-(c), 3-(b)
4. 1-(c), 2-(b), 3-(a)

उत्तर: 1-(a), 2-(b), 3-(c) — वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 द्वारा वस्त्र समिति की स्थापना हुई। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 सार्वजनिक अभिलेखों के प्रबंधन से संबंधित है। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 ई-कचरे के पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से संबंधित हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सरकारी कार्यालयों में अभिलेख प्रबंधन, अनुपयोगी सामग्री का निपटान और ई-कचरे का समयबद्ध प्रबंधन प्रशासनिक दक्षता का साधन बन सकते हैं। क्या ऐसे अभियान केवल कार्यालयीन स्वच्छता तक सीमित हैं या ये संस्थागत जवाबदेही और सतत शासन की ओर भी ले जाते हैं? विशिष्ट प्रावधानों और उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि अभियान-आधारित सुधार नियमित संस्थागत व्यवहार में कैसे बदले जा सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर-संकेत: (1) भूमिका: वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत वस्त्र समिति द्वारा 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6.0 में अभिलेख प्रबंधन, स्थान-उपयोग, अनुपयोगी सामग्री व ई-कचरे का निपटान और 4,38,444 रुपये का राजस्व; अभियान सरकार-व्यापी स्वच्छता/दक्षता श्रृंखला का हिस्सा है। (2) कानूनी-संस्थागत ढांचा: वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (सांविधिक निकाय); लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (सार्वजनिक अभिलेखों का प्रबंधन); सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में अनुपयोगी सामग्री/भंडार के निपटान की प्रक्रियाएं; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (संशोधित 2022)। (3) सैद्धांतिक आधार: मैक्स वेबर की नौकरशाही अवधारणा, जिसमें लिखित अभिलेख और फाइल-आधारित नियम-पालन प्रशासन की रीढ़ हैं; अभिलेखों की पारदर्शिता और जवाबदेही। (4) सुधार-परंपरा: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) की नागरिक-केंद्रित प्रशासन संबंधी सिफारिशें, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में अभिलेखों की सुलभता। (5) पक्ष: अभियान से तत्काल स्थान-उपयोग, स्वच्छता, शीघ्र फाइल-पुनःप्राप्ति, कर्मचारी जागरूकता और राजस्व लाभ मिलते हैं। (6) विपक्ष/सीमाएं: अभियान-मोड की अस्थायी प्रकृति, राजस्व को लक्ष्य बना देने का जोखिम, सतत निगरानी का अभाव, डिजिटल अभिलेखों के बैकअप व सुरक्षा का प्रश्न, और कर्मचारियों की क्षमता-निर्माण की आवश्यकता। (7) निष्कर्ष: अभियान को नियमित वार्षिक अभिलेख-समीक्षा, डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली, प्रदर्शन-संकेतकों और जवाबदेही-तंत्र से जोड़कर संस्थागत आदत में बदलना; अंत में सतत शासन और संसाधन-दक्षता की दिशा में योगदान।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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