सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बुजुर्ग माता-पिता बच्चों को निकाल सकते हैं घर से

19 Aug सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बुजुर्ग माता-पिता बच्चों को निकाल सकते हैं घर से

✎ सर्वोच्च न्यायालय ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण-पोषण अधिकरणों को वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति से उनके बच्चों को बेदखल करने का अधिकार प्रदान किया है, ताकि बुजुर्गों के सम्मान और…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय  |  GS Paper I — भारतीय समाज
• Prelims: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, भरण-पोषण अधिकरण (Maintenance Tribunal), वरिष्ठ नागरिक, बेदखली का अधिकार, न्यायिक समीक्षा, एस. वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर (2021)
• Essay: बढ़ती उम्र में सम्मान और सुरक्षा का अधिकार, सामाजिक न्याय और बुजुर्गों का कल्याण, कानून का शासन और मानवीय गरिमा

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण-पोषण अधिकरणों को वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति से उनके बच्चों को बेदखल करने का अधिकार प्रदान किया है, ताकि बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) के तहत अधिकरण (Tribunal) को वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से उसके बच्चों को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बुजुर्ग माता-पिता को अपने घर में सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार है, और यदि बच्चे या बहू का घर में रहना उनके भरण-पोषण या सुरक्षा में बाधा बनता है, तो उन्हें बेदखल किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

• यह मामला लखनऊ के रवि कांत गुप्ता से संबंधित था, जहां उनकी 81 वर्षीय मां को कथित तौर पर उनके पोते के दुर्व्यवहार के कारण वृद्धाश्रम में रहना पड़ा था।
• उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) ने 15 नवंबर 2022 को बेटे को मकान से निकालने का आदेश दिया था, जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने 9 अगस्त 2023 को बरकरार रखा था।
• बेटे और बहू ने इस आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने यह कहते हुए आदेश रद्द कर दिया कि अधिनियम के तहत अधिकरण को बेदखली का अधिकार नहीं है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण को बेदखली का आदेश देने का अधिकार है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि बढ़ती उम्र का मतलब अपमान या असुरक्षा के साथ रहना नहीं है, और एक सभ्य समाज की पहचान उसके बुजुर्गों के प्रति सम्मान और सुरक्षा के व्यवहार से होती है।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

• यह अधिनियम 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण (Maintenance) और सुरक्षा (Welfare) के लिए कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है।
• इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्गों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बावजूद उपेक्षा या असुरक्षा का सामना न करना पड़े।
• अधिनियम की धारा 7 के तहत भरण-पोषण अधिकरण (Maintenance Tribunals) स्थापित किए जाते हैं।
• धारा 8 के तहत, इन अधिकरणों को कुछ मामलों में सिविल न्यायालय (Civil Court) जैसी शक्तियां प्राप्त होती हैं।
• धारा 27 सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को सीमित करती है, जिससे अधिकरणों को कानून के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की शक्ति मिलती है।
• यह अधिनियम बच्चों और वारिसों पर अपने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण करने का कानूनी दायित्व डालता है।
• अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति के संबंध में निर्णय लेने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के अधिकार प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह निर्णय बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन के अधिकार को मजबूत करता है और उन्हें अपने घरों में सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
• यह समाज में बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक होगा।

कानूनी महत्व

• यह माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की व्याख्या को स्पष्ट करता है, विशेष रूप से ट्रिब्यूनल की बेदखली आदेश जारी करने की शक्तियों के संबंध में।
• यह भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल (precedent) स्थापित करता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी राहत प्राप्त करना आसान होगा।

शासनिक महत्व

• यह जिला मजिस्ट्रेट और SDM जैसे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिए गए बेदखली आदेशों की वैधता को पुष्ट करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर बुजुर्गों को त्वरित न्याय मिल सकेगा।
• यह अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, जिससे बुजुर्गों के कल्याण और सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का उद्देश्य पूरा हो सके।

चुनौतियाँ

1. कानून के बारे में जागरूकता की कमी

• कई वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत अपने अधिकारों और कर्तव्यों की पूरी जानकारी नहीं होती है।
• जागरूकता की कमी के कारण, बुजुर्ग अक्सर अपने अधिकारों का प्रयोग करने में संकोच करते हैं या उन्हें कानूनी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों का कल्याण

2. भावनात्मक और सामाजिक दबाव

• बुजुर्गों को अक्सर अपने बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में भावनात्मक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे वे अपने अधिकारों का दावा करने से हिचकते हैं।
• पारिवारिक कलह और सामाजिक बदनामी का डर भी उन्हें कानूनी सहारा लेने से रोक सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज: परिवार की संरचना

3. कानूनी प्रक्रिया में देरी

• हालांकि ट्रिब्यूनल को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, फिर भी कानूनी प्रक्रियाओं में देरी हो सकती है, जिससे बुजुर्गों को लंबे समय तक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
• अपील और न्यायिक समीक्षा की प्रक्रियाएं भी मामलों को लंबा खींच सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन: न्यायपालिका की कार्यप्रणाली

4. कार्यान्वयन में एकरूपता की कमी

• अधिनियम के कार्यान्वयन में विभिन्न राज्यों और जिलों में भिन्नता हो सकती है, जिससे सभी वरिष्ठ नागरिकों को समान स्तर की सुरक्षा और सहायता नहीं मिल पाती है।
• ट्रिब्यूनल के सदस्यों के प्रशिक्षण और संवेदनशीलता में भी अंतर हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: केंद्र-राज्य संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007)

आगे की राह

• माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
• ट्रिब्यूनल और अपीलीय प्राधिकरणों को सशक्त और संवेदनशील बनाया जाए, ताकि वे बुजुर्गों के मामलों का त्वरित और प्रभावी ढंग से निपटारा कर सकें।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सहायता सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाया जाए।
• बुजुर्गों के लिए परामर्श और मध्यस्थता (mediation) सेवाओं को बढ़ावा दिया जाए ताकि पारिवारिक विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके।
• अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए और आवश्यक सुधार किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त हों।
• सामाजिक और सामुदायिक स्तर पर बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और सुरक्षा से संबंधित है।
2. इस अधिनियम के तहत गठित भरण-पोषण अधिकरण (Maintenance Tribunal) को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि अधिकरण को वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से उसके बच्चों को बेदखल करने का अधिकार नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि अधिनियम 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और सुरक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था करता है। कथन 2 भी सही है क्योंकि अधिनियम की धारा 8 के तहत अधिकरणों को कुछ मामलों में सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा है कि अधिकरण को वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर बेदखली का आदेश देने का अधिकार है।

Q2. अभिकथन (A): सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कितना सम्मान और सुरक्षा का व्यवहार करता है।
कारण (R): माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्गों को उपेक्षा या असुरक्षा का सामना न करना पड़े।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में इस बात पर जोर दिया कि बढ़ती उम्र का मतलब अपमान या असुरक्षा के साथ रहना नहीं है, और सभ्य समाज की पहचान बुजुर्गों के प्रति सम्मान से होती है। कारण (R) इस सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए कानून के उद्देश्य को सही ढंग से बताता है, इसलिए R, A का सही स्पष्टीकरण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकारों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में, क्या यह अधिनियम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) का संक्षिप्त परिचय दें, इसके मुख्य उद्देश्य (वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और सुरक्षा सुनिश्चित करना) बताते हुए।
2. **अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकार:**
* भरण-पोषण का अधिकार (धारा 4)।
* संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करने का अधिकार (धारा 23)।
* भरण-पोषण अधिकरण (Maintenance Tribunal) की स्थापना (धारा 7)।
* अधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ (धारा 8)।
* वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना (धारा 19)।
* चिकित्सा देखभाल का प्रावधान (धारा 17)।
3. **समालोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक पहलू:** बुजुर्गों को कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करना, उनके सम्मानजनक जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करना, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बचाव।
* **चुनौतियाँ/कमियाँ:** अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में बाधाएँ, जागरूकता की कमी, अधिकरणों की सीमित शक्तियाँ (जैसा कि पहले उच्च न्यायालयों द्वारा व्याख्या की गई थी), सामाजिक-सांस्कृतिक कारक जो बुजुर्गों को शिकायत दर्ज करने से रोकते हैं।
4. **सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला और उसका प्रभाव:**
* सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा कि भरण-पोषण अधिकरण को वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से उसके बच्चों को बेदखल करने का अधिकार है।
* **महत्व:** यह फैसला अधिनियम के उद्देश्यों को मजबूत करता है, वरिष्ठ नागरिकों को अपने घरों में सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार प्रदान करता है, और अधिकरणों की शक्तियों को स्पष्ट करता है। यह एस. वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर (2021) जैसे पूर्व निर्णयों की पुष्टि करता है।
5. **उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता:**
* सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने अधिनियम की प्रभावशीलता को बढ़ाया है, जिससे यह अपने मूल उद्देश्य (बुजुर्गों को उपेक्षा और असुरक्षा से बचाना) को प्राप्त करने में अधिक सफल हो गया है।
* यह न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है।
* हालांकि, अभी भी जागरूकता, त्वरित कार्यान्वयन और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है ताकि अधिनियम पूरी तरह से सफल हो सके।
6. **निष्कर्ष:** अधिनियम एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून है, और सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय इसके कार्यान्वयन को सशक्त बनाता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

स्रोत: bhaskar.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

• Author
• Recent Posts

Tushar

Latest posts by Tushar (see all)

• UPSC Alert: August 2026 CPI Inflation at 4.82% – Key Data for Mains & Prelims - September 14, 2026
• कर्नाटक हाईकोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कसा शिकंजा, मुआवजा 30% घटाया - September 14, 2026
• Karnataka HC Slashes Compensation by 30% for Drunk Driver: Key Polity Insight for UPSC - September 14, 2026