सुप्रीम कोर्ट ने रूस में मारे गए भारतीय सैनिकों की डीएनए जांच का दिया आदेश

01 Aug सुप्रीम कोर्ट ने रूस में मारे गए भारतीय सैनिकों की डीएनए जांच का दिया आदेश

✎ सर्वोच्च न्यायालय ने रूसी सेना में मारे गए भारतीयों के पार्थिव अवशेषों की पहचान सुनिश्चित करने और परिवारों को मुआवजा दिलाने में सहायता के लिए DNA परीक्षण और नोडल अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)  |  GS Paper II — शासन (Governance)  |  GS Paper II — सामाजिक न्याय (Social Justice)
• Prelims: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court), DNA परीक्षण (DNA Testing), विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs – MEA), मानवाधिकार (Human Rights), अंतर्राष्ट्रीय कानून (International Law), मृतकों का प्रत्यावर्तन (Repatriation of Deceased)
• Essay: मानवाधिकारों का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और सरकार की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने रूसी सेना में मारे गए भारतीयों के पार्थिव अवशेषों की पहचान सुनिश्चित करने और परिवारों को मुआवजा दिलाने में सहायता के लिए DNA परीक्षण और नोडल अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने रूसी सेना में सेवारत रहते हुए मारे गए 20 भारतीयों के पार्थिव शरीरों के DNA परीक्षण का आदेश दिया है, जिन्हें यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष क्षेत्र से भारत वापस लाया जाना है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शवों को भारत भेजने से पहले DNA परीक्षण किया जाए और विदेश मंत्रालय को रूसी अधिकारियों से मुआवजे के दावों में परिवारों की सहायता के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी आदेश दिया है।

पृष्ठभूमि

• केंद्र सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि लगभग 80 भारतीयों ने रूसी सेना में शामिल होने की सूचना दी थी, जिनमें से 51 की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
• इन 51 मौतों में से 29 शवों को वापस लाया जा चुका है, जबकि 2 का रूस में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था।
• शेष 20 शवों को अभी भारत वापस लाया जाना है, जिनके DNA परीक्षण का आदेश दिया गया है।
• कुछ याचिकाकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की थी कि उनके DNA जांच की मांग पूरी नहीं की जा रही है, जिसके बाद न्यायालय का यह आदेश आया।
• रूसी संघ के उप रक्षा मंत्री ने भारतीय राजदूत को बताया था कि संघर्ष क्षेत्र में लगातार ड्रोन हमलों और विस्फोटों के कारण मृत सैनिकों के पार्थिव अवशेषों का पता लगाना ‘बेहद मुश्किल’ है।

DNA परीक्षण और इसका महत्व

• DNA परीक्षण (Deoxyribonucleic Acid Testing) एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाता है।
• यह विधि किसी व्यक्ति के आनुवंशिक कोड का विश्लेषण करती है, जो अद्वितीय होता है और माता-पिता से बच्चों में विरासत में मिलता है।
• संघर्ष क्षेत्रों में या आपदाओं के बाद, जब शवों की पहचान करना मुश्किल होता है, तो DNA परीक्षण एक विश्वसनीय तरीका प्रदान करता है।
• इस मामले में, DNA परीक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि परिवारों को उनके सही परिजनों के पार्थिव अवशेष प्राप्त हों, जिससे पहचान संबंधी किसी भी संदेह को दूर किया जा सके।
• यह प्रक्रिया मृतकों के सम्मान और उनके परिवारों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।
• विदेश मंत्रालय द्वारा नोडल अधिकारी की नियुक्ति परिवारों को रूसी अधिकारियों के साथ मुआवजे के दावों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके अधिकारों का हिस्सा है।
• यह मामला अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में शामिल नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को भी उजागर करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

मानवीय महत्व

• सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश उन भारतीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपने प्रियजनों के अवशेषों की पहचान और सम्मानजनक वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
• यह सुनिश्चित करता है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मारे गए भारतीयों के अवशेषों की उचित पहचान हो, जिससे परिवारों को अंतिम संस्कार करने और शोक मनाने का अवसर मिले।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनयिक महत्व

• यह मामला भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों की संवेदनशीलता को दर्शाता है, खासकर जब भारतीय नागरिक किसी विदेशी सेना में सेवा कर रहे हों।
• नोडल अधिकारी की नियुक्ति और मुआवजा दावों में सहायता भारत की अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, भले ही वे विदेशों में किन परिस्थितियों में हों।

कानूनी और संवैधानिक महत्व

• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप भारतीय नागरिकों के जीवन और गरिमा के अधिकार (Right to Life and Dignity) की रक्षा के लिए न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
• यह विदेश में भारतीय नागरिकों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने में राज्य के दायित्व को रेखांकित करता है।

सामाजिक महत्व

• यह घटना उन सामाजिक-आर्थिक कारकों पर प्रकाश डालती है जो कुछ भारतीयों को बेहतर अवसरों की तलाश में विदेशी सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं।
• यह प्रवासी भारतीयों (Indian Diaspora) के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है।

चुनौतियाँ

1. पहचान और प्रत्यावर्तन

• संघर्ष क्षेत्रों से शवों की पहचान करना और उन्हें वापस लाना अत्यधिक कठिन है, खासकर जब दस्तावेज़ और सबूत अपर्याप्त हों।
• DNA परीक्षण की आवश्यकता इस चुनौती को दर्शाती है, लेकिन यह प्रक्रिया भी समय लेने वाली और जटिल हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार

2. मुआवजा और कानूनी सहायता

• विदेशी सरकारों से मुआवजा प्राप्त करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें कानूनी और राजनयिक बाधाएं शामिल हैं।
• पीड़ित परिवारों को अक्सर भाषा, कानूनी प्रणालियों और नौकरशाही की बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय कानून, भारतीय प्रवासियों के मुद्दे

3. नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण

• विदेशी सेनाओं में शामिल होने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।
• ऐसे मामलों में सरकार की सीमित संप्रभुता और हस्तक्षेप की क्षमता होती है।

यूपीएससी लिंक: विदेश नीति, मानवाधिकार

4. मानव तस्करी और अवैध भर्ती

• कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि कुछ भारतीय नागरिकों को धोखे से या अवैध माध्यमों से विदेशी सेनाओं में भर्ती किया गया था, जिससे मानव तस्करी (Human Trafficking) के मुद्दे उठते हैं।
• यह भारत के लिए ऐसे अवैध नेटवर्क पर नकेल कसने और अपने नागरिकों को शोषण से बचाने की चुनौती पेश करता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भारत सरकार को रूसी अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर शेष 20 शवों के शीघ्र DNA परीक्षण और प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करना चाहिए।
• विदेश मंत्रालय (MEA) में नियुक्त नोडल अधिकारी को पीड़ित परिवारों को मुआवजा दावों और अन्य कानूनी औपचारिकताओं में पूरी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
• लापता भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उनकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए रूस के साथ राजनयिक प्रयास तेज किए जाने चाहिए।
• सरकार को उन परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए जिनके कारण भारतीय नागरिक विदेशी सेनाओं में शामिल हुए, जिसमें अवैध भर्ती या धोखे की संभावना भी शामिल है।
• भारतीय नागरिकों को विदेशी सेनाओं में शामिल होने के जोखिमों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए।
• भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के तहत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र विकसित किए जाने चाहिए।
• विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों की क्षमता और संसाधनों को मजबूत किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
3. भारत में, विदेश मंत्रालय (MEA) विदेशों में भारतीय नागरिकों से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, और सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा जैसी रिट जारी कर सकता है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। कथन 3 सही है। विदेश मंत्रालय विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और प्रत्यावर्तन सहित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है।

Q2. अभिकथन (A): सर्वोच्च न्यायालय ने रूस में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का आदेश दिया है।
कारण (R): यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि उसके नागरिकों को गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार मिले और उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिले।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, परन्तु R गलत है।
4. A गलत है, परन्तु R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने रूस में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का आदेश दिया है। कारण (R) भी सही है क्योंकि यह राज्य का एक संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, जिसमें मृत्यु के बाद गरिमा और परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। डीएनए परीक्षण का आदेश इसी कर्तव्य का एक हिस्सा है, इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रूस में मारे गए भारतीय नागरिकों के डीएनए परीक्षण का आदेश, विदेशों में भारतीय नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा में न्यायिक सक्रियता के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश का संदर्भ दें और न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को संक्षेप में परिभाषित करें।
2. न्यायिक सक्रियता का महत्व: बताएं कि यह आदेश कैसे न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है, जिसमें न्यायालय ने कार्यपालिका को निर्देश दिए हैं।
3. मानवाधिकारों की सुरक्षा: अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत गरिमापूर्ण जीवन और मृत्यु के अधिकार पर प्रकाश डालें। यह बताएं कि डीएनए परीक्षण और मुआवजे का दावा मानवीय गरिमा और परिवारों के अधिकारों की रक्षा कैसे करता है।
4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नागरिक अधिकार: विदेशों में भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में राज्य की भूमिका और विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारियों पर चर्चा करें।
5. चुनौतियाँ और समाधान: संघर्ष क्षेत्रों में शवों की वापसी और पहचान से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख करें और सरकार द्वारा नोडल अधिकारी की नियुक्ति जैसे कदमों पर प्रकाश डालें।
6. निष्कर्ष: न्यायिक सक्रियता के माध्यम से मानवाधिकारों की सुरक्षा के महत्व को दोहराएं और भविष्य में ऐसे मामलों के लिए इसके निहितार्थों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें।

स्रोत: Hindustan Times

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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