सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को दो सप्ताह में सूचना आयोग के पद भरने का आदेश दिया

11 Aug सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को दो सप्ताह में सूचना आयोग के पद भरने का आदेश दिया

State Information CommissionChief Information CommissionerState Information CommissionerPublic Interest Litigation

✎ राज्य सूचना आयोग सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, जो राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने इन आयोगों में रिक्तियों को शीघ्र भरने का…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, सूचना का अधिकार  |  GS Paper II — भारतीय संविधान – सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और कार्यप्रणाली
• Prelims: राज्य सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, सर्वोच्च न्यायालय, आदर्श आचार संहिता, न्यायिक सक्रियता
• Essay: पारदर्शिता और जवाबदेही सुशासन के आधार स्तंभ हैं।, न्यायपालिका की भूमिका: संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण और कार्यान्वयन।

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्य सूचना आयोग सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, जो राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने इन आयोगों में रिक्तियों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) में मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) और राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner) के रिक्त पदों को दो सप्ताह के भीतर भरने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) वैधानिक नियुक्तियों में बाधा नहीं बन सकती, विशेषकर जब ये नियुक्तियाँ अदालत के समयबद्ध निर्देशों के तहत की जानी हों। यह आदेश अंजली भारद्वाज एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया।

पृष्ठभूमि

• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) भारत में नागरिकों को सरकारी सूचना तक पहुँच प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है।
• इस अधिनियम के तहत, केंद्र और राज्यों में सूचना आयोगों की स्थापना की गई है ताकि सूचना के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
• राज्य सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
• इन आयोगों का मुख्य कार्य सूचना के अधिकार से संबंधित अपीलों और शिकायतों का निपटारा करना है।
• देशभर के कई राज्य सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिससे सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा आ रही है।
• रिक्तियों के कारण बड़ी संख्या में अपीलें और शिकायतें लंबित हैं, जिससे नागरिकों को समय पर सूचना प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

राज्य सूचना आयोग क्या है?

• राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है।
• इसका मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना है।
• आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त होते हैं।
• इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं।
• आयोग का कार्य राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित सूचना के अधिकार के मामलों में अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करना है।
• यह आयोग सार्वजनिक प्राधिकरणों को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए निर्देश भी दे सकता है।
• आयोग के पास सिविल न्यायालय (Civil Court) की शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को समन करना और दस्तावेजों की जाँच करना।
• आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, हालांकि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में इसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और पारदर्शिता

• सूचना आयोगों में रिक्तियों को भरना आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
• यह सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, जिससे सुशासन (Good Governance) मजबूत होता है।

न्यायिक सक्रियता

• उच्चतम न्यायालय का यह आदेश न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का एक उदाहरण है, जहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका को उसके संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्देशित करती है।
• यह संवैधानिक सिद्धांतों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।

संघवाद और राज्य की स्वायत्तता

• हालांकि यह राज्य सरकारों को निर्देश देता है, यह संघवाद (Federalism) के ढांचे के भीतर न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के महत्व को भी दर्शाता है, जहाँ न्यायालय संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

चुनौतियाँ

1. रिक्त पदों की समस्या

• देशभर के राज्य सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों के कई पद खाली पड़े हैं।
• यह रिक्तियाँ आरटीआई आवेदनों और अपीलों के निपटान में देरी का कारण बनती हैं, जिससे नागरिकों को समय पर जानकारी नहीं मिल पाती।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. प्रशासनिक देरी और बहाने

• राज्य सरकारें अक्सर नियुक्तियों में देरी के लिए विभिन्न प्रशासनिक कारणों या आदर्श आचार संहिता जैसे बहाने बनाती हैं।
• यह देरी आरटीआई अधिनियम के मूल उद्देश्य को कमजोर करती है, जो समयबद्ध तरीके से सूचना प्रदान करना है।

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के मॉडल

3. लंबित मामलों का बोझ

• आयुक्तों की कमी के कारण सूचना आयोगों में अपीलों और शिकायतों का भारी बोझ जमा हो गया है (जैसे बिहार में 36,000 और छत्तीसगढ़ में 52,000 से अधिक मामले)।
• यह लंबितता नागरिकों के सूचना के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू होने से रोकती है।

यूपीएससी लिंक: नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही

4. आरटीआई अधिनियम का कमजोर होना

• यदि सूचना आयोग प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो आरटीआई अधिनियम एक ‘दंतहीन शेर’ बन सकता है, जिससे भ्रष्टाचार और कुशासन को बढ़ावा मिल सकता है।
• यह अधिनियम भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका कमजोर होना गंभीर चिंता का विषय है।

यूपीएससी लिंक: लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पालन किया जाए।
• सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और योग्यता-आधारित बनाया जाए, ताकि योग्य व्यक्तियों का चयन हो सके।
• राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों को भरने के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।
• लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए और मौजूदा आयुक्तों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
• आरटीआई अधिनियम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि नागरिक अपने अधिकारों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।
• सूचना आयोगों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए ताकि वे बिना किसी बाहरी दबाव के कार्य कर सकें।
• नियुक्ति प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए जाएं, खासकर जब अदालत के निर्देश हों।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है।
2. राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
3. राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है, जो इसे एक सांविधिक निकाय बनाता है। कथन 2 भी सही है क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो।

Q2. भारत में सूचना के अधिकार (RTI) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. यह नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।
2. यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।
3. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
4. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी 30 दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।

उत्तर: यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। — विकल्प B सही नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अब जम्मू और कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों के बढ़ते मामलों ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। इस संदर्भ में, राज्य सूचना आयोगों की संरचना, कार्यों और स्वतंत्रता के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए:
1. **परिचय:** सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 और राज्य सूचना आयोगों की भूमिका का संक्षिप्त परिचय। समाचार में उल्लिखित रिक्तियों की समस्या का उल्लेख।
2. **संरचना:** राज्य सूचना आयोग के गठन (मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या), उनकी नियुक्ति प्रक्रिया (राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री वाली समिति) और योग्यताओं (सार्वजनिक जीवन का अनुभव) का वर्णन।
3. **कार्य:** आयोग के प्रमुख कार्यों का विस्तृत विवरण, जैसे अपीलों और शिकायतों का निपटान, सूचना प्रदान करने में विफल रहने पर दंड लगाना, सार्वजनिक प्राधिकरणों को निर्देश देना, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि।
4. **स्वतंत्रता का महत्व:** आयोग की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर प्रकाश डालें। इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, नागरिक सशक्तिकरण और सुशासन को बढ़ावा देना शामिल है। न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक सिद्धांतों से जोड़ें।
5. **आलोचनात्मक परीक्षण:** रिक्तियों, नियुक्तियों में देरी, कार्यकाल की सुरक्षा, संसाधनों की कमी और सरकार के हस्तक्षेप जैसे मुद्दों के कारण आयोग के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण। आदर्श आचार संहिता के बहाने नियुक्तियों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का उल्लेख करें।
6. **निष्कर्ष:** आयोग को मजबूत करने और सूचना के अधिकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों (समयबद्ध नियुक्तियां, पर्याप्त संसाधन, स्वायत्तता) पर सुझाव।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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