हिमाचल में पर्यटन निवेश: मुख्यमंत्री सुक्खू का 15,000 करोड़ रुपये का बड़ा प्लान

26 Oct हिमाचल में पर्यटन निवेश: मुख्यमंत्री सुक्खू का 15,000 करोड़ रुपये का बड़ा प्लान

✎ पर्यटन और हवाई अड्डा विस्तार जैसी अधोसंरचना परियोजनाओं में आर्थिक लाभ के साथ भूमि अधिग्रहण (2013 अधिनियम), वन संरक्षण (1980) और पर्यावरणीय स्वीकृति (EIA) की संवैधानिक एवं विधिक बाध्यताएँ साथ-साथ चलती हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I — भूगोल: हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिकी, पर्वतीय राज्यों में पर्यटन का भौगोलिक प्रभाव  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन एवं संघवाद: पर्यटन और राज्य विषयों पर राज्य सरकार की भूमिका, केंद्र-राज्य समन्वय (नागरिक उड्डयन के मामलों में)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — अर्थव्यवस्था: पर्यटन क्षेत्र में निवेश, अधोसंरचना विकास, क्षेत्रीय संपर्क योजनाएँ और रोजगार सृजन  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — पर्यावरण: पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन, वन संरक्षण और पर्यावरणीय स्वीकृति
• Prelims: क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़े देश का आम नागरिक / UDAN) — वर्ष 2016 में आरंभ, स्वदेश दर्शन योजना (Swadesh Darshan) — पर्यटन मंत्रालय की थीम-आधारित सर्किट योजना, सातवीं अनुसूची — राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों का वितरण, अनुच्छेद 300A — संपत्ति का अधिकार, जो अब मूल अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक विधिक अधिकार है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, सिविल एनक्लेव (Civil Enclave) — सैन्य हवाई अड्डे पर नागरिक उड़ान संचालन की व्यवस्था, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 — वन भूमि के गैर-वन उपयोग में अनुमति की व्यवस्था, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006
• Essay: पर्वतीय राज्यों में पर्यटन: आर्थिक संवृद्धि के अवसर और पारिस्थितिक वहन क्षमता की सीमाएँ, विकास परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण: सार्वजनिक हित, स्थानीय समुदाय और पारदर्शिता का संतुलन

त्वरित पुनरावृत्ति: पर्यटन और हवाई अड्डा विस्तार जैसी अधोसंरचना परियोजनाओं में आर्थिक लाभ के साथ भूमि अधिग्रहण (2013 अधिनियम), वन संरक्षण (1980) और पर्यावरणीय स्वीकृति (EIA) की संवैधानिक एवं विधिक बाध्यताएँ साथ-साथ चलती हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले पांच वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपये तक के निवेश की योजना बताई है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उच्च-स्तरीय पर्यटन (High-End Tourism) विकसित करके अधिक व्यय करने वाले पर्यटकों को आकर्षित करना है। इसके अंतर्गत कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, ताकि विस्तार के बाद बड़े विमानों का संचालन संभव हो सके। सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट (Heliport) से जोड़ने की दिशा में भी कार्य की बात कही गई है। राज्य में 60 ईको-टूरिज्म स्थलों को लीज़ पर दिए जाने से 22 करोड़ रुपये की आय होने का उल्लेख किया गया है। यह घोषणा नालदेहरा गोल्फ कोर्स में आयोजित एक समापन समारोह के अवसर पर की गई। यह अभी घोषित योजना है, इसलिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय स्वीकृति की प्रगति पर नज़र रखना आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

• पर्यटन संविधान की सातवीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से किसी एक सूची में नहीं रखा गया है, परंतु व्यवहार में इसे मुख्यतः राज्य सरकारों का विषय माना जाता है; राज्य अपनी पर्यटन नीति और स्थल-विकास के लिए उत्तरदायी रहते हैं।
• हवाई अड्डों और विमानन संबंधी नीतियों पर केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए राज्य के हवाई अड्डा विस्तार में केंद्र-राज्य समन्वय आवश्यक होता है।
• क्षेत्रीय संपर्क योजना (UDAN) का उद्देश्य कम सेवा वाले और अनुपलब्ध हवाई मार्गों को किफायती बनाना है; पहाड़ी राज्यों में यह हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों की सेवाओं से जुड़ी रही है।
• हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में भूमि सीमित है और अधिकांश भूमि वन या संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए अधोसंरचना विस्तार में वन और पर्यावरणीय विधियों की भूमिका बढ़ जाती है।
• पर्यटन आधारित राज्य अर्थव्यवस्था में होटल, परिवहन, स्थानीय हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र के रोजगार की संभावनाएँ होती हैं, परंतु मौसमी निर्भरता और पर्यावरणीय दबाव भी बढ़ते हैं।

उच्च-स्तरीय पर्यटन और हवाई संपर्क विस्तार क्या है?

• उच्च-स्तरीय पर्यटन (High-End Tourism) वह मॉडल है जिसमें कम संख्या में अधिक व्यय करने वाले पर्यटकों को लक्ष्य किया जाता है; इसमें लग्जरी आवास, विशेष अनुभव और उच्च गुणवत्ता की सेवाओं पर बल रहता है।
• पर्यटन का मूल्य-आधारित मॉडल मात्रा-आधारित मॉडल से भिन्न है; इसमें प्रति पर्यटक आय बढ़ाने और पर्यटन स्थलों पर भीड़ के दबाव को कम करने का उद्देश्य होता है।
• पर्वतीय राज्यों में हवाई संपर्क सड़क और रेल संपर्क की सीमाओं को पूरक बनाता है; छोटे हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट से दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँच आसान होती है।
• हवाई अड्डे के विस्तार में भूमि अधिग्रहण प्रमुख चरण होता है, जिसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संचालित किया जाता है।
• ईको-टूरिज्म स्थलों की लीज़ (पट्टा) व्यवस्था में राज्य सरकार भूमि या संपत्ति को निश्चित अवधि के लिए निजी या सार्वजनिक संस्थाओं को देती है और इससे राजस्व प्राप्त होता है।
• सतत पर्यटन में स्थल की वहन क्षमता (Carrying Capacity) का आकलन आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकी और स्थानीय संस्कृति पर अत्यधिक दबाव न पड़े।
• पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और वन भूमि के उपयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमति आवश्यक होती है।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वायु मार्ग, विमान और वायु नौसंचालन तथा विमानक्षेत्रों (Aerodromes) का प्रावधान संघ सूची (Union List) में है।
2. संपत्ति के अधिग्रहण और अपहरण (Acquisition and Requisitioning of Property) का विषय समवर्ती सूची (Concurrent List) में है।
3. उड़ान (UDAN) योजना का क्रियान्वयन पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism) द्वारा किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: संघ सूची की प्रविष्टि 29 में वायु मार्ग और विमानक्षेत्र शामिल हैं, इसलिए कांगड़ा जैसे हवाई अड्डों का विकास संघ का विषय है। कथन 2 सही है: समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 में संपत्ति का अधिग्रहण आता है, जबकि भूमि (राज्य सूची की प्रविष्टि 18) मुख्यतः राज्य का विषय है। कथन 3 गलत है: उड़ान योजना नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) की योजना है, पर्यटन मंत्रालय की नहीं।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों (A और R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): पर्वतीय राज्यों में पर्यटन-आधारित अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए कुछ मामलों में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आवश्यक हो सकता है।
कारण (R): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 कुछ परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (Prior Environmental Clearance) की अनिवार्यता निर्धारित करती है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) सही है और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) सही है, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (A) सही है और (R), (A) की सही व्याख्या है — (A) सही है, क्योंकि होटल, रिसॉर्ट और अन्य निर्माण परियोजनाएं आकार और स्थान के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति के दायरे में आ सकती हैं। (R) भी सही है, क्योंकि EIA अधिसूचना, 2006 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी हुई है और पूर्व स्वीकृति का ढांचा देती है। (R) सीधे तौर पर (A) की व्याख्या करता है, इसलिए विकल्प A सही है।

Q3. निम्नलिखित को उनके मंत्रालय से सुमेलित कीजिए:
सूची I (योजना): 1. उड़ान (UDAN) 2. स्वदेश दर्शन (Swadesh Darshan) 3. भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana)
सूची II (मंत्रालय): a. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism) b. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) c. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)
सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-a, 2-b, 3-c
2. 1-b, 2-a, 3-c
3. 1-c, 2-a, 3-b
4. 1-b, 2-c, 3-a

उत्तर: 1-b, 2-a, 3-c — उड़ान योजना नागर विमानन मंत्रालय (1-b) के अंतर्गत है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाना है। स्वदेश दर्शन पर्यटन मंत्रालय (2-a) की थीम-आधारित पर्यटन सर्किट योजना है। भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (3-c) द्वारा क्रियान्वित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले पांच वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपये निवेश की योजना घोषित की है, जिसमें हाई-एंड पर्यटन और हवाई संपर्क के विस्तार पर बल है। पर्वतीय राज्यों में ऐसे पर्यटन-आधारित आर्थिक विकास के अवसरों और पारिस्थितिक तथा भूमि-संबंधी जोखिमों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, बताइए कि कांगड़ा जैसे हवाई अड्डों के विस्तार में भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न विवादों का समाधान संवैधानिक और विधिक ढांचे के भीतर किस प्रकार संभव है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-संरचना (मॉडल उत्तर के बिंदु): (1) भूमिका: हिमाचल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान, घोषित निवेश (5 वर्ष, ₹15,000 करोड़), हाई-एंड पर्यटन की अवधारणा (लग्जरी आवास, वेलनेस, गोल्फ, अनुभव-आधारित पर्यटन) और सरकार का लक्ष्य कि केवल पर्यटक-संख्या नहीं, बल्कि प्रति पर्यटक व्यय और ठहराव-अवधि बढ़े। (2) आर्थिक आयाम: पर्यटकों के ठहरने की अवधि बढ़ने से स्थानीय रोजगार और आय पर गुणक (Multiplier) प्रभाव; ईको-टूरिज्म साइटों के पट्टे से ₹22 करोड़ आय का उदाहरण; हवाई संपर्क (उड़ान योजना, क्षेत्रीय संपर्क) से दुर्गम जिलों तक पहुंच; हेलीपोर्ट का प्रस्ताव। (3) संवैधानिक-विधिक आयाम: संघ सूची की प्रविष्टि 29 (विमानक्षेत्र) बनाम राज्य सूची की प्रविष्टि 18 (भूमि) का विषय-विभाजन; पर्यटन के लिए संघ-राज्य समन्वय (स्वदेश दर्शन, PRASAD जैसी केंद्रीय योजनाएं) और राज्य की भूमिका; संपत्ति अधिग्रहण समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 में होने से LARR अधिनियम, 2013 की लागू प्रक्रिया: सामाजिक प्रभाव आकलन (धारा 4-5), सार्वजनिक सुनवाई, PPP परियोजनाओं के लिए 80% और निजी परियोजनाओं के लिए 70% प्रभावित परिवारों की सहमति (धारा 2(2)), मुआवजा और पुनर्वास। (4) पर्यावरणीय आयाम: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और EIA अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पूर्व स्वीकृति; वन भूमि हो तो वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 (वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023) के प्रावधान; हिमालयी पारिस्थितिकी की नाजुकता; वहन क्षमता (Carrying Capacity) और सतत पर्यटन (UNWTO की परिभाषा) की अवधारणा; राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णयों का संदर्भ। (5) संतुलित दृष्टिकोण: विकास-समर्थक तर्क (रोजगार, राजस्व, दुर्गम क्षेत्रों का एकीकरण) बनाम पर्यावरण-संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की चिंता (वन अधिकार अधिनियम, 2006 का संदर्भ यदि वन भूमि शामिल हो); अमर्त्य सेन के क्षमता-दृष्टिकोण (Capability Approach) से स्थानीय लोगों की आजीविका को केंद्र में रखने का तर्क। (6) निष्कर्ष: सहमति-आधारित भूमि अधिग्रहण, स्वतंत्र पर्यावरणीय आकलन, स्थानीय लाभ-भागीदारी और जिला-स्तरीय योजना के माध्यम से सतत विकास का संतुलित मॉडल।

स्रोत: amarujala.com

Himachal Pradesh PCS (HPPSC (HAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हाल ही में पर्यटन क्षेत्र में कितने करोड़ रुपये के निवेश की योजना की घोषणा की गई है?

1. 10,000 करोड़ रुपये
2. 12,500 करोड़ रुपये
3. 15,000 करोड़ रुपये
4. 20,000 करोड़ रुपये

उत्तर: 15,000 करोड़ रुपये — मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना की घोषणा की है।

Mains: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना और हवाई सेवाओं के विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए।

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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