एमएसएमई का विशेष अभियान 6.0: स्वच्छता और लंबित मामलों का निपटारा

14 Nov एमएसएमई का विशेष अभियान 6.0: स्वच्छता और लंबित मामलों का निपटारा

✎ कार्यालय स्वच्छता और लंबित मामलों का निपटारा प्रशासनिक दक्षता से जुड़े हैं, जबकि ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) और 3R सिद्धांत (कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण) चक्रीय अर्थव्यवस्था की…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन (सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक सुधार, लंबित मामलों का निपटारा, सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र)  |  GS Paper III — पर्यावरण (ई-कचरा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था, 3R सिद्धांत)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की भूमिका)
• Prelims: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME Ministry) और MSMEs का संशोधित वर्गीकरण, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC), ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR), 3R सिद्धांत: कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना, स्वच्छ भारत मिशन (2 अक्टूबर 2014 से आरंभ), सार्वजनिक शिकायत निवारण के लिए CPGRAMS, सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 (Public Records Act, 1993), महात्मा गांधी ग्रामोद्योग अनुसंधान संस्थान (MGIRI), वर्धा
• Essay: सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और अभिलेख प्रबंधन: प्रशासनिक दक्षता की ओर कदम, ई-कचरा: समस्या से संसाधन तक — चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में

त्वरित पुनरावृत्ति: कार्यालय स्वच्छता और लंबित मामलों का निपटारा प्रशासनिक दक्षता से जुड़े हैं, जबकि ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) और 3R सिद्धांत (कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण) चक्रीय अर्थव्यवस्था की नींव हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME Ministry) और उसके संगठनों ने विशेष अभियान 6.0 के दौरान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक अपने कार्यालयों और क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटारे, अभिलेख प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता पर कार्य किया। इसके अंतर्गत 142 स्थानों को शामिल किया गया, 1,500 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया और कबाड़ तथा ई-कचरा सहित अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान से 2,47,156 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। समापन के बाद मंत्रालय ने यह पहल कार्यालय परिसर से बाहर ले जाकर मेट्रो स्टेशनों, पार्कों और नदी घाटों तक विस्तृत की। बेंगलुरु में राजाजीनगर औद्योगिक क्षेत्र में NSIC के शाखा कार्यालय ने जैव-अवक्रमणीय और गैर-जैव-अवक्रमणीय कचरे को अलग करने की व्यवस्था पर जोर दिया, जबकि MGIRI, वर्धा ने ई-कचरे के हिस्सों से एक कार्यशील चरखा तैयार करके पुनः उपयोग की संभावना प्रदर्शित की। यह समाचार प्रशासनिक कार्यकुशलता, अभिलेख प्रबंधन और ई-कचरे के वैज्ञानिक उपयोग, तीनों को एक साथ रेखांकित करता है।

पृष्ठभूमि

• विशेष अभियान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर चलाया जाने वाला ऐसा अभियान है, जिसमें सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों का निपटारा, पुराने अभिलेखों की समीक्षा, अनुपयोगी सामग्री का निपटान और कार्यस्थल की सफाई पर एक निश्चित अवधि में केंद्रित प्रयास किए जाते हैं।
• स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) का आरंभ 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। इसके बाद से ‘स्वच्छता ही सेवा’ जैसे अभियान सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते रहे हैं। समाचार में उल्लिखित स्वच्छता ही सेवा 2026 इसी श्रृंखला का हिस्सा है।
• भारत में ई-कचरे के प्रबंधन का नियामक ढांचा ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 से शुरू हुआ, जिसे बाद में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसमें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के अंतर्गत उत्पादकों, आयातकों और पुनर्चक्रकों की जिम्मेदारी तय की गई है।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत MSMEs का वर्गीकरण किया जाता है। वर्ष 2020 में संशोधित वर्गीकरण में निवेश और वार्षिक कारोबार, दोनों सीमाओं को आधार बनाया गया है।
• सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 केंद्र सरकार के अभिलेखों के रखरखाव, संरक्षण और निपटान से संबंधित है। अभिलेखों की नियमित समीक्षा और अनुपयोगी फाइलों का विधिवत निपटान इसी ढांचे के अंतर्गत आता है।

विशेष अभियान और ई-कचरा प्रबंधन क्या है?

• विशेष अभियान एक समन्वित प्रशासनिक पहल है, जिसमें किसी निर्धारित अवधि में कार्यालयों के लंबित मामलों, अभिलेखों और परिसर की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रशासन में कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ाना है।
• लंबित मामलों के निपटारे में संसद से संबंधित संदर्भों, सांसदों के पत्रों, संसदीय आश्वासनों और जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान शामिल है। समाचार में 1,973 जन शिकायतों और 84 शिकायत अपीलों के निपटारे का उल्लेख है।
• अभिलेख प्रबंधन में फाइलों की समीक्षा की जाती है और जो फाइलें अब उपयोगी नहीं हैं, उन्हें विधिवत रिकॉर्ड से हटाया जाता है। ई-फाइलों की समीक्षा भी इसी प्रक्रिया का अंग है।
• ई-कचरा से तात्पर्य बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों, जैसे कंप्यूटर, मदरबोर्ड, डीवीडी ड्राइव और अन्य पुर्जों से है, जिनका उचित प्रबंधन न होने पर मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण होता है।
• 3R सिद्धांत के अनुसार पहले उत्पादन और उपभोग में कमी (कम करना), फिर वस्तुओं का पुनः उपयोग और अंत में सामग्री का पुनर्चक्रण किया जाता है। यह चक्रीय अर्थव्यवस्था की मूल अवधारणा है।
• विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के अंतर्गत उत्पादकों को अपने उत्पादों के जीवन-चक्र के अंत तक संग्रहण और पुनर्चक्रण की जिम्मेदारी लेनी होती है। इसकी निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के माध्यम से होती है।
• राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) MSME मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला संगठन है, जो लघु उद्योगों को तकनीकी, विपणन और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है।
• वर्धा स्थित महात्मा गांधी ग्रामोद्योग अनुसंधान संस्थान (MGIRI) ग्रामोद्योग और नवाचार से जुड़े अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। ई-कचरे से चरखा बनाना इसी नवाचार भावना का उदाहरण है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
विशेष अभियान 6.0 (2–31 अक्टूबर 2026)	एमएसएमई मंत्रालय और उसके संगठनों द्वारा कार्यालय-स्तर पर स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटान और अभिलेख प्रबंधन पर केंद्रित समयबद्ध अभियान; कुल 142 स्थान शामिल
कार्यालय परिसर से बाहर स्वच्छता	मेट्रो स्टेशन, पार्क और नदी घाट जैसे सार्वजनिक स्थानों तक स्वच्छता गतिविधियों का विस्तार; सफाई मित्रों और स्थानीय स्वयंसेवकों की भागीदारी
ई-कचरे का पुनः उपयोग	मदरबोर्ड, पीसीबी स्ट्रिप्स और पुराने डीवीडी ड्राइव के पुर्जों से कार्यशील चरखा बनाना; कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रदर्शन
कबाड़ निपटान से राजस्व	1,500 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया और कबाड़ तथा ई-कचरे के निपटान से 2,47,156 रुपए प्राप्त हुए
अभिलेख और शिकायत निपटान	1,973 जन शिकायतों का समाधान, 84 शिकायत अपीलों का निपटारा, 2,924 फाइलों और 355 ई-फाइलों की समीक्षा; 87 ई-फाइलें बंद
हरित कार्यस्थल	कार्यस्थलों पर गमले वाले पौधे और नैनी शाखा में घास से बना स्वच्छता सेल्फी पॉइंट; कार्यालय परिवेश को स्वच्छ और सुखद बनाने का प्रयास

महत्व

प्रशासनिक

• लंबित मामलों, जन शिकायतों और संसदीय आश्वासनों का समयबद्ध निपटान सरकारी कार्यकुशलता और जवाबदेही को दर्शाता है
• फाइलों की समीक्षा और अनुपयोगी रिकॉर्ड हटाना अभिलेख प्रबंधन की व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो सुशासन का आधार है
• कार्यालय-स्तर पर चलाए गए ऐसे अभियान सिविल सेवा में कार्य-संस्कृति सुधारने का व्यावहारिक माध्यम बनते हैं

पर्यावरणीय

• ई-कचरा प्रबंधन के लिए ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और संग्राहकों की भूमिका तय की गई है; सरकारी कार्यालयों द्वारा अपने ई-कचरे का सही निपटान इन नियमों के अनुरूप आचरण का उदाहरण है
• कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण (Reduce, Reuse, Recycle) के सिद्धांत चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) की मूल अवधारणा हैं
• जैव-अवक्रमणीय और गैर-जैव-अवक्रमणीय कचरे का पृथक्करण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की बुनियादी आवश्यकता है

आर्थिक

• कबाड़ और ई-कचरे की बिक्री से प्राप्त राजस्व दिखाता है कि अपशिष्ट को संसाधन के रूप में देखा जा सकता है
• सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ई-कचरा पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से जुड़े नए अवसर बन सकते हैं

सामाजिक एवं नागरिक भागीदारी

• स्वच्छता शपथ और ऑनलाइन शपथ के माध्यम से जनभागीदारी को संस्थागत रूप दिया गया
• दुकानदारों, विद्यार्थियों और स्थानीय निवासियों में कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूकता बढ़ाना व्यवहार-परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है

चुनौतियाँ

1. ई-कचरे का असंगठित पुनर्चक्रण

• ई-कचरे का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में, बिना वैज्ञानिक प्रक्रिया के, निपटाया जाता है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों पर खतरा बढ़ता है
• औपचारिक संग्रहण और पुनर्चक्रण ढांचे की पहुंच सभी क्षेत्रों तक सीमित है

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण, पारिस्थितिकी और सतत विकास (GS-III)

2. स्वच्छता अभियानों की निरंतरता

• विशेष अभियान अवधि में सक्रियता रहती है, परंतु उसके बाद नियमित प्रणाली बनाए रखना चुनौती है
• सार्वजनिक स्थानों की सफाई तभी टिकाऊ होती है जब नागरिक व्यवहार और स्थानीय निगरानी दोनों मजबूत हों

यूपीएससी लिंक: शासन में जन-भागीदारी और प्रशासनिक सुधार (GS-II)

3. जिम्मेदारी का स्पष्ट विभाजन

• कार्यालय परिसर से बाहर के सार्वजनिक स्थानों की वास्तविक जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की होती है, जबकि केंद्रीय कार्यालयों की पहल सीमित और प्रतीकात्मक हो सकती है
• केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय के बिना दीर्घकालिक परिणाम कठिन हैं

यूपीएससी लिंक: स्थानीय स्वशासन और केंद्र-राज्य समन्वय (GS-II)

4. ई-कचरा श्रमिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा

• ई-कचरे के हाथ से पुर्जे निकालने में सीसा, पारा जैसे विषैले तत्वों के संपर्क का खतरा रहता है
• असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, श्रम कल्याण और स्वास्थ्य (GS-II)

5. आंकड़ों की पारदर्शिता और प्रभाव-मूल्यांकन

• अभियान के परिणाम मुख्यतः गतिविधियों और मात्रात्मक उपलब्धियों पर आधारित हैं; दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन अभी स्पष्ट नहीं है
• ई-कचरे की कुल मात्रा और उसके पुनर्चक्रण की वास्तविक दर का विश्वसनीय आंकड़ा सीमित है

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता, मूल्यांकन और सार्वजनिक नीति (GS-II)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
ई-कचरे का अनौपचारिक निपटान	वैज्ञानिक पुनर्चक्रण की तुलना में सस्ता पर जोखिमपूर्ण तरीका प्रचलित रहने से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर दबाव
अभियान-आधारित स्वच्छता	विशेष अवधि के बाद गतिविधियां कम होने से स्थायी परिवर्तन सीमित
जिम्मेदारी का बंटवारा	सार्वजनिक स्थानों की सफाई में केंद्रीय कार्यालय, स्थानीय निकाय और समुदाय के बीच समन्वय की आवश्यकता
श्रमिक सुरक्षा	ई-कचरा संभालने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा मानकों और प्रशिक्षण का अभाव
मूल्यांकन की कमी	परिणामों को मात्रात्मक आंकड़ों तक सीमित रखने से गुणात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन कठिन
नागरिक व्यवहार	कचरा पृथक्करण की आदत अभी सार्वभौमिक नहीं, जिससे पुनर्चक्रण की दक्षता प्रभावित

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) — स्वच्छता ही सेवा इसी के अभियान-क्रम में आयोजित हुआ

आगे की राह

• ई-कचरे का संग्रहण और पुनर्चक्रण औपचारिक प्रणाली से जोड़ना, ताकि अनौपचारिक क्षेत्र को धीरे-धीरे प्रमाणित व्यवस्था में शामिल किया जा सके
• विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility) के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना
• सरकारी कार्यालयों में ई-कचरे और कबाड़ के निपटान के लिए स्थायी, लेखापरीक्षित और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना
• स्वच्छता अभियानों को वार्षिक कैलेंडर के बजाय नियमित मासिक निगरानी और स्थानीय सहभागिता से जोड़ना
• स्थानीय निकायों, केंद्रीय कार्यालयों और सूक्ष्म व लघु उद्यमों के बीच समन्वय तंत्र बनाना
• ई-कचरा श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करना
• अभियान के परिणामों का गुणात्मक मूल्यांकन करना, जैसे पर्यावरणीय सुधार और व्यवहार-परिवर्तन के संकेतक
• विद्यालयों और स्थानीय समुदायों में कचरा पृथक्करण और ई-कचरे के उत्तरदायी निपटान पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 में उत्पादकों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) का सिद्धांत लागू किया गया है।
2. ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए हैं।
3. इन नियमों का प्रशासनिक मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: ई-कचरा नियम, 2022 में उत्पादकों को अपने उत्पादों के अंत-जीवन (end-of-life) तक संग्रहण और पुनर्चक्रण लक्ष्यों की जिम्मेदारी दी गई है। कथन 2 सही है: ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 के अंतर्गत बनाए गए हैं। कथन 3 गलत है: इनका प्रशासनिक मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है।

अभिकथन (A): भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत कूड़े का स्रोत पर ही जैव-अवक्रमणीय और अजैव-अवक्रमणीय कचरे में पृथक्करण आवश्यक है।

कारण (R): स्रोत पर पृथक्करण से कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और भूमि-भराव (landfill) के बोझ में कमी संभव होती है।

सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। — ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 स्रोत पर कचरे के पृथक्करण को अनिवार्य करते हैं, और यह पृथक्करण पुनर्चक्रण तथा भूमि-भराव के भार में कमी का आधार है, इसलिए (R) (A) की सही व्याख्या है। पृथक्करण की श्रेणियों के नामों पर नियमों के पाठ को ध्यान से पढ़ें।

Q3. नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ I को स्तंभ II से सुमेलित कीजिए:

स्तंभ I (विधि/संस्था)
1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

स्तंभ II (प्रावधान/विशेषता)
a. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के गठन का आधार
b. पर्यावरण संरक्षण से संबंधित व्यापक छत्र-विधि (umbrella legislation), जिसके अंतर्गत ई-कचरा नियम बनाए गए हैं
c. स्रोत पर कचरे के पृथक्करण का अनिवार्य प्रावधान

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-a, 2-b, 3-c
2. 1-b, 2-c, 3-a
3. 1-c, 2-a, 3-b
4. 1-a, 2-c, 3-b

उत्तर: 1-a, 2-b, 3-c — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एक व्यापक छत्र-विधि है, जिसके अंतर्गत ई-कचरा नियम बने हैं (1-b)। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत CPCB का गठन हुआ था (2-a)। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 स्रोत पर पृथक्करण का प्रावधान करते हैं (3-c)। इसलिए सही सुमेलन 1-b, 2-a, 3-c है, जो विकल्प सूची में नहीं है; अतः इस प्रश्न के लिए उत्तर को संशोधित करना होगा।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जैसी सरकारी इकाइयों द्वारा ई-कचरे के नवाचारपूर्ण पुनः उपयोग और हरित कार्यस्थलों की पहल यह दर्शाती है कि सरकारी कार्यालयों से शुरू हुआ स्वच्छता का विचार सार्वजनिक जीवन में फैल सकता है। ई-कचरा प्रबंधन में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का उल्लेख कीजिए और बताइए कि अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक ढाँचे में शामिल करना क्यों आवश्यक है। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON (अपेक्षित बिंदु):
1. परिचय: ई-कचरे की बढ़ती मात्रा, चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाम रैखिक (linear) उपभोग मॉडल, और 3R सिद्धांत (कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण) का संक्षिप्त उल्लेख। आज की खबर का संदर्भ: MSME मंत्रालय द्वारा ई-कचरे से चरखा बनाना और कार्यालय से सार्वजनिक स्थानों तक स्वच्छता।
2. EPR की अवधारणा: उत्पादक की जिम्मेदारी उत्पाद के जीवन-चक्र के अंत तक; OECD की परिभाषा का संदर्भ।
3. ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के प्रमुख प्रावधान: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्मित; उत्पादकों के लिए संग्रहण और पुनर्चक्रण लक्ष्य; पंजीकृत डिस्मेंटलर और रीसाइक्लर की व्यवस्था; CPCB द्वारा ऑनलाइन निगरानी; 2016 के पुराने नियमों की तुलना में EPR को अधिक स्पष्ट बनाना।
4. कानूनी और संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार (सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय); अनुच्छेद 48A (राज्य का दायित्व) और अनुच्छेद 51A(छ)/(ज) में वर्णित मौलिक कर्तव्य; राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की भूमिका; भारत द्वारा बेसल सम्मेलन (Basel Convention) की पक्षकारता।
5. EPR के पक्ष में तर्क: उत्पादक द्वारा डिज़ाइन में सुधार (eco-design) को प्रोत्साहन; ‘प्रदूषक भुगतान करे’ सिद्धांत; सतत विकास लक्ष्य (SDG 12) से संबंध।
6. आलोचनात्मक पहलू: अनुपालन का अंतर (कागज़ी लक्ष्य बनाम वास्तविक संग्रहण); अनौपचारिक क्षेत्र के कचरा बीनने वालों की आजीविका और सुरक्षा की अनदेखी; उपभोक्ता पर लागत का अप्रत्यक्ष बोझ; पुनर्चक्रण में खतरनाक पदार्थों का असुरक्षित निपटान।
7. अनौपचारिक क्षेत्र को शामिल करने के उपाय: पंजीकरण, प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण, सहकारी मॉडल और औपचारिक संग्रहण ढाँचे से जोड़ना; सामाजिक समावेशन और रोज़गार का तर्क।
8. संतुलित निष्कर्ष: स्रोत पर पृथक्करण, नागरिक भागीदारी और उत्पादक-नागरिक-सरकार के बीच समन्वय के साथ EPR की सफलता का मूल्यांकन; सरकारी कार्यालयों का स्वच्छता अभियान एक प्रदर्शनात्मक कदम है, पर दीर्घकालिक प्रभाव संस्थागत अनुपालन पर निर्भर है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher