ओडिशा का मोटा अनाज रोडमैप: कृषि परिवर्तन और राष्ट्रीय मॉडल

11 Nov ओडिशा का मोटा अनाज रोडमैप: कृषि परिवर्तन और राष्ट्रीय मॉडल

✎ मोटे अनाज जलवायु-सहनीय, पोषक और कम संसाधन वाली फसलें हैं, और कृषि राज्य का विषय होने के कारण इनके विस्तार में राज्य का नेतृत्व तथा ICAR का अनुसंधान समन्वय साथ-साथ काम करते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — कृषि (फसल विविधीकरण, खाद्य सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद व्यवस्था)  |  GS Paper III — पर्यावरण और जैव विविधता (कृषि जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन)  |  GS Paper II — शासन (संघवाद: कृषि राज्य का विषय है, जबकि अनुसंधान समन्वय और नीति-निर्माण में केंद्र की भूमिका होती है)  |  GS Paper II — स्वास्थ्य (पोषण और ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण)
• Prelims: मोटे अनाज (Millets) और ‘श्री अन्न’ का अंतर; भारत सरकार द्वारा ‘श्री अन्न’ नामकरण, वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष और वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषणा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और भारतीय मोटे अनाज अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIMR), हैदराबाद, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA), जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) का एक मिशन है, कृषि राज्य सूची का विषय है (सातवीं अनुसूची, राज्य सूची की प्रविष्टि 14), रागी (फिंगर मिलेट) का पोषक तत्व-विवरण: कैल्शियम और लौह तत्व की प्रचुरता, जैव विविधता संरक्षण से जुड़ा जैविक विविधता अभिसमय (CBD) और नागोया प्रोटोकॉल, C4 प्रकाश संश्लेषण वाली फसलें और उनकी सूखा-सहिष्णुता
• Essay: कृषि जैव विविधता का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के दौर में सतत खाद्य प्रणालियों का निर्माण, पोषण सुरक्षा और खाद्य विविधता: मोटे अनाज आधारित कृषि क्या समाधान दे सकती है?

त्वरित पुनरावृत्ति: मोटे अनाज जलवायु-सहनीय, पोषक और कम संसाधन वाली फसलें हैं, और कृषि राज्य का विषय होने के कारण इनके विस्तार में राज्य का नेतृत्व तथा ICAR का अनुसंधान समन्वय साथ-साथ काम करते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भुवनेश्वर में 10 नवंबर 2026 को कृषि-जैव विविधता संरक्षण, जलवायु-सहनीय कृषि और सतत खाद्य प्रणालियों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत डेयर के सचिव तथा आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने ओडिशा के लिए मोटे अनाज आधारित कृषि परिवर्तन का राष्ट्रीय रोडमैप प्रस्तुत किया। इस रोडमैप में 2047 तक मोटे अनाज की खेती का क्षेत्र 1.79 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 लाख हेक्टेयर करने और 8 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। रागी की खरीद में केएमएस 2024-25 के दौरान 7.5 लाख क्विंटल की उपलब्धि दर्ज हुई और 2025-26 के लिए 8 लाख क्विंटल का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय किस्मों के संरक्षण, अल्प मोटे अनाज (सुआन और कांगु) को बढ़ावा देने, किफायती प्रसंस्करण मशीनरी, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करने तथा ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मोटे अनाज उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

पृष्ठभूमि

• वर्ष 2018 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया, जिसके बाद मोटे अनाज को पोषण और सतत कृषि के संदर्भ में व्यापक मान्यता मिली।
• भारत में मोटे अनाज की खेती का प्रमुख आधार पारंपरिक, वर्षा-आधारित और कम संसाधन वाले क्षेत्र रहे हैं, जहाँ सिंचाई और उर्वरक की उपलब्धता सीमित होती है।
• हरित क्रांति के बाद गेहूँ और चावल पर केंद्रित फसल-संरचना के कारण मोटे अनाज का क्षेत्र घटा, जिससे फसल विविधता और पोषण विविधता दोनों पर दबाव बढ़ा।
• जलवायु परिवर्तन, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट और कुपोषण जैसी चुनौतियों के बीच मोटे अनाज को सतत कृषि और पोषण सुरक्षा के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
• कृषि राज्य सूची का विषय होने से खेती का विस्तार राज्य सरकारों के नेतृत्व में होता है, जबकि अनुसंधान, किस्म-विकास और नीति-समन्वय में ICAR तथा केंद्र सरकार की भूमिका महत्त्वपूर्ण रहती है।

मोटे अनाज (Millets) क्या हैं?

• मोटे अनाज छोटे दाने वाले अनाज हैं, जैसे रागी (फिंगर मिलेट), बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, सांवा और कंगनी। ये कम पानी और कम उर्वरक में भी उगते हैं।
• अधिकांश मोटे अनाज C4 प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए ये उच्च तापमान और सूखे की स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक सहनशील होते हैं।
• पोषण की दृष्टि से मोटे अनाज में रेशा (fibre) और सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक होते हैं। रागी में कैल्शियम और लौह तत्व की मात्रा उल्लेखनीय है।
• जलवायु-सहनीय कृषि में मोटे अनाज की भूमिका इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि ये कम जल-आवश्यकता, कम निवेश और विषम मौसम में भी उत्पादन देते हैं।
• कृषि जैव विविधता संरक्षण का अर्थ है स्थानीय किस्मों और जंगली संबंधियों का संरक्षण, जिसके लिए इन-सिटु (खेत में) और एक्स-सिटु (जीन बैंक में) दोनों तरीके अपनाए जाते हैं।
• ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ता है, और इसमें स्थानीय खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना इसका व्यावहारिक पहलू है।
• भारत में मोटे अनाज के अनुसंधान का समन्वय ICAR और उसके संस्थान, जैसे ICAR-IIMR, हैदराबाद, करते हैं। राज्य स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय, जैसे ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय अनुसंधान और प्रसार का कार्य करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
मोटे अनाज (श्री अन्न) का राष्ट्रीय रोडमैप (Roadmap)	ओडिशा के लिए मोटे अनाज आधारित कृषि परिवर्तन की दीर्घकालिक दिशा तय करता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 है।
खेती के क्षेत्र का लक्ष्य	मोटे अनाज की खेती का क्षेत्र 1.79 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 लाख हेक्टेयर करने का प्रस्ताव है, जिससे उत्पादन आधार का विस्तार होगा।
उत्पादन लक्ष्य	8 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के साथ बाजार-आधारित मांग से जुड़ा है।
रागी की सरकारी खरीद	खरीफ विपणन सत्र (KMS) 2024-25 में रागी की खरीद 7.5 लाख क्विंटल रही और 2025-26 के लिए 8 लाख क्विंटल का लक्ष्य तय है।
आनुवंशिक संसाधन और किस्में	फिंगर मिलेट की 163 पंजीकृत किस्में तथा कालिया, बाटी, मामी और भारती जैसी पारंपरिक किस्मों के संरक्षण पर बल दिया गया, जो कृषि-जैव विविधता का आधार है।
संस्थागत साझेदारी	ICAR-IIMR, हैदराबाद के साथ अनुसंधान सहयोग और ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रस्तावित मोटा अनाज उत्कृष्टता केंद्र से शोध व प्रसार को संस्थागत रूप मिलेगा।

महत्व

पोषण और खाद्य सुरक्षा

• मोटे अनाज में प्रोटीन, खनिज और रेशे की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये कुपोषण से निपटने में सहायक फसलें हैं।
• स्थानीय खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने से आहार विविधता बढ़ती है और खाद्य सुरक्षा का आधार मजबूत होता है।
• “वन हेल्थ” (एक स्वास्थ्य) के दृष्टिकोण में मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ देखा जाता है, और मोटे अनाज इस दृष्टिकोण के अनुकूल हैं।

पर्यावरण और जलवायु

• मोटे अनाज कम वर्षा और सूखे की स्थिति में भी उगाए जा सकते हैं, इसलिए ये जलवायु-सहनीय कृषि के लिए उपयुक्त हैं।
• कम पानी और कम रासायनिक निवेश वाली खेती से मृदा स्वास्थ्य और जल संसाधनों पर दबाव घटता है।
• पारंपरिक किस्मों का संरक्षण कृषि-जैव विविधता को बनाए रखता है, जो बदलती जलवायु में आनुवंशिक विकल्प देती है।

आर्थिक और कृषक-केंद्रित पक्ष

• प्रसंस्करण मशीनरी, मूल्य संवर्धन और बाजार संपर्क से किसानों की आय में विविधता आ सकती है।
• FPO और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को मजबूत करने से ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है।
• रागी जैसी फसलों की सरकारी खरीद से उत्पादकों को बाजार में न्यूनतम आश्वासन मिलता है।

संघीय और प्रशासनिक पक्ष

• कृषि राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य द्वारा रोडमैप बनाना और केंद्र द्वारा अनुसंधान व नीति समर्थन देना सहकारी संघवाद का उदाहरण है।
• ओडिशा श्री अन्न अभियान को राष्ट्रीय मॉडल के रूप में देखा गया है, जिससे राज्यों के बीच अनुभव साझा करने की संभावना बनती है।

चुनौतियाँ

1. उत्पादकता और तकनीकी अंतराल

• मोटे अनाज की उत्पादकता धान और गेहूँ की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही है, जिससे किसान अन्य फसलों की ओर आकर्षित होते हैं।
• बीज प्रतिस्थापन दर कम होने से उन्नत किस्में सभी क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पातीं।
• वैज्ञानिक खेती के तरीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए प्रसार सेवाओं की क्षमता बढ़ानी होगी।

यूपीएससी लिंक: GS-3: कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण और कृषि प्रसार

2. प्रसंस्करण और मूल्य शृंखला

• मोटे अनाज के छिलके उतारने और प्रसंस्करण की मशीनरी महँगी और सीमित है, जिससे छोटे किसान इसका लाभ नहीं ले पाते।
• प्रसंस्करण के अभाव में उत्पाद बाजार तक कम गुणवत्ता में पहुँचता है और मूल्य संवर्धन घटता है।
• सुआन और कांगु जैसे अल्प-ज्ञात मोटे अनाजों के लिए बाजार और खरीदार सीमित हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-3: कृषि विपणन, मूल्य शृंखला और कृषि प्रसंस्करण

3. आनुवंशिक संसाधनों का क्षरण

• पारंपरिक किस्मों की खेती घटने से आनुवंशिक विविधता कम हो रही है।
• व्यावसायिक किस्मों पर निर्भरता बढ़ने से स्थानीय जलवायु-अनुकूल संसाधन विलुप्ति की ओर जा सकते हैं।
• संरक्षण के लिए ग्राम स्तर पर बीज भंडारण और सामुदायिक प्रयासों की कमी है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण

4. मांग-आपूर्ति और उपभोक्ता जागरूकता

• मोटे अनाज की मांग शहरी और मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं में बढ़ रही है, परंतु ग्रामीण और निम्न आय वर्ग में इसकी खपत पारंपरिक स्तर तक सीमित है।
• सार्वजनिक वितरण और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं में मोटे अनाज के उपयोग को व्यवस्थित रूप से बढ़ाने की चुनौती है।
• खरीद के बाद भंडारण और परिवहन की सुविधाएँ बिखरी हुई हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2 और GS-3: खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भंडारण

5. संस्थागत समन्वय और वित्तीय स्थिरता

• केंद्र, राज्य और अनुसंधान संस्थानों के बीच नीति और कार्यान्वयन का समन्वय आवश्यक है।
• रोडमैप के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक और निरंतर वित्तीय आवंटन चाहिए।
• विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शोध की क्षमता सीमित है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: केंद्र-राज्य संबंध और सहकारी संघवाद; GS-3: कृषि अनुसंधान

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
उत्पादकता	धान और गेहूँ की तुलना में कम उपज से किसानों का रुझान घटता है और 5 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य कठिन होता है।
प्रसंस्करण	छोटे किसानों और स्वयं सहायता समूहों के पास किफायती मशीनरी की कमी है, जिससे मूल्य संवर्धन सीमित रहता है।
बाजार पहुँच	अल्प-ज्ञात मोटे अनाजों के लिए स्थिर खरीदार और मूल्य निर्धारण की व्यवस्था अभी विकसित नहीं है।
आनुवंशिक विविधता	पारंपरिक किस्मों का घटता उपयोग स्थानीय जलवायु-सहनीय संसाधनों के क्षरण का खतरा बढ़ाता है।
समन्वय	केंद्र, राज्य, ICAR संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच स्पष्ट जिम्मेदारी और निगरानी ढांचे की आवश्यकता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• ओडिशा श्री अन्न अभियान (Odisha Shree Anna Abhiyan)

आगे की राह

• खेती क्षेत्र विस्तार के लिए जलवायु-सहनीय किस्मों और वैज्ञानिक खेती पद्धतियों का प्रसार प्रसार-सेवाओं के माध्यम से किया जाए।
• छोटे किसानों के लिए किफायती प्रसंस्करण मशीनरी साझा सुविधा केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए।
• FPO और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण, वित्त और विपणन सहायता देकर मूल्य शृंखला में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए।
• ICAR-IIMR, हैदराबाद और प्रस्तावित मोटा अनाज उत्कृष्टता केंद्र के बीच अनुसंधान सहयोग को नियमित और परिणाम-आधारित बनाया जाए।
• फिंगर मिलेट जैसी स्थानीय किस्मों के ग्राम-स्तरीय बीज संरक्षण और सामुदायिक बीज बैंक को प्रोत्साहित किया जाए।
• सार्वजनिक वितरण और मध्याह्न भोजन में मोटे अनाज के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने के लिए आपूर्ति और उपभोक्ता जागरूकता अभियान साथ-साथ चलाए जाएँ।
• रोडमैप के लक्ष्यों के लिए वार्षिक निगरानी सूचकांक तय हों, ताकि क्षेत्र, उत्पादन और खरीद की प्रगति का नियमित मूल्यांकन हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रागी (फिंगर मिलेट) को सरकारी वर्गीकरण में प्रमुख मोटे अनाजों (Major Millets) में रखा गया है।
2. ज्वार, बाजरा और रागी जैसी अधिकांश मोटे अनाज की फसलें C4 प्रकाश-संश्लेषण मार्ग वाले पौधे हैं, जो जल-उपयोग में अपेक्षाकृत दक्ष मानी जाती हैं।
3. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में कृषि संघ-सूची (Union List) का विषय है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: रागी, ज्वार और बाजरा प्रमुख मोटे अनाज हैं, जबकि कोदो, सांवा, कंगनी और कुटकी लघु मोटे अनाज हैं। कथन 2 सही है: ये फसलें C4 मार्ग अपनाती हैं, जिससे उच्च तापमान और सीमित जल में इनकी उत्पादकता बनी रहती है। कथन 3 गलत है: कृषि राज्य-सूची (सूची II, प्रविष्टि 14) का विषय है, संघ-सूची का नहीं; इसीलिए राज्य-स्तरीय रोडमैप महत्त्वपूर्ण हैं।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों (A) और (R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): जलवायु परिवर्तन के दौर में मोटे अनाज आधारित कृषि अनुकूलन (Adaptation) की दृष्टि से उपयोगी मानी जाती है।
कारण (R): मोटे अनाज की फसलें प्राय: कम वर्षा और सीमांत मृदाओं में भी अपेक्षाकृत स्थिर उपज देती हैं।
नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. (b) A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) A सही है, किंतु R गलत है।
4. (d) A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — A सही है: मोटे अनाज जलवायु-सहनीय फसलें हैं और इन्हें अनुकूलन रणनीति में रखा जाता है। R भी सही है और यही कारण A की व्याख्या करता है, क्योंकि कम जल और सीमांत मृदा में स्थिरता ही इनकी जलवायु-सहनीयता का आधार है। अतः विकल्प (a) सही है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए:
सूची-I (संस्था/अधिनियम):
A. भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIMR), हैदराबाद
B. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001
C. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)
D. जैविक विविधता अधिनियम, 2002
सूची-II (कार्य/प्रावधान):
1. पौधों की किस्मों का संरक्षण तथा कृषक-किस्मों और कृषक अधिकारों की मान्यता
2. मोटे अनाज पर अनुसंधान और अनुसंधान सहयोग
3. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को तकनीकी और वित्तीय सहायता
4. स्थानीय स्तर पर जैव-विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) का गठन

1. (a) A-2, B-1, C-3, D-4
2. (b) A-1, B-2, C-3, D-4
3. (c) A-2, B-3, C-1, D-4
4. (d) A-2, B-1, C-4, D-3

उत्तर: (a) A-2, B-1, C-3, D-4 — A-2: ICAR-IIMR हैदराबाद मोटे अनाज पर अनुसंधान करता है। B-1: PPVFR अधिनियम, 2001 पौधा किस्मों के संरक्षण और कृषक अधिकारों से जुड़ा है। C-3: PMFME सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता देती है। D-4: जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जैव-विविधता प्रबंधन समितियाँ बनती हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मोटे अनाज (श्री अन्न) को जलवायु-सहनीय और पोषण-संवेदी कृषि का आधार बनाने की नीति संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ प्रतीत होती है, किंतु उसकी सफलता उत्पादन-लक्ष्यों से अधिक प्रसंस्करण, बाज़ार-समर्थन और संस्थागत समन्वय पर निर्भर करती है। इस कथन की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। साथ ही बताइए कि कृषि के राज्य-सूची का विषय होने के कारण राज्य-स्तरीय रोडमैप को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने में कौन-से संवैधानिक और प्रशासनिक व्यावधान उत्पन्न हो सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-कंकाल (Model-answer skeleton):
1. भूमिका: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया जाना (भारत के प्रस्ताव पर, 2021); मोटे अनाजों का सरकारी वर्गीकरण: प्रमुख (ज्वार, बाजरा, रागी) एवं लघु (कोदो, कुटकी, सांवा, कंगनी आदि); ‘श्री अन्न’ ब्रांडिंग।
2. समाचार-तथ्य: ओडिशा रोडमैप में 2047 तक खेती का क्षेत्र 1.79 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 8 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य; ‘ओडिशा श्री अन्न अभियान’; KMS 2024-25 में रागी खरीद 7.5 लाख क्विंटल और 2025-26 के लिए 8 लाख क्विंटल का लक्ष्य; फिंगर मिलेट की 163 दर्ज किस्में; ICAR-IIMR हैदराबाद के साथ सहयोग और OUAT में प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र।
3. पक्ष में तर्क (संरचनात्मक सुदृढ़ता):
(क) जलवायु-सहनीयता: C4 मार्ग, कम जल-आवश्यकता, सीमांत मृदाओं में अनुकूलन; एम.एस. स्वामीनाथन की ‘हरित क्रांति से आगे, सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution)’ अवधारणा से संगति।
(ख) पोषण: अनुच्छेद 47 (पोषण स्तर और जीवन-स्तर का उन्नयन) तथा अनुच्छेद 48 से संबंध; अमर्त्य सेन का ‘हक़दारी दृष्टिकोण’ (Entitlement Approach) – पोषण-सुरक्षा का आर्थिक पहुँच से संबंध।
(ग) कृषक-अधिकार और जैव-विविधता: पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत कृषक-किस्मों की मान्यता; जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जैव-विविधता प्रबंधन समितियाँ; CBD और नागोया प्रोटोकॉल (ABS) की प्रासंगिकता।
(घ) खाद्य सुरक्षा का न्यायिक विस्तार: PUCL बनाम भारत संघ (2001) में भोजन के अधिकार को अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया।
4. विपक्ष/सीमाएँ (संतुलित दृष्टि):
(क) उत्पादकता और बाज़ार: कम उत्पादकता, प्रसंस्करण मशीनरी की कमी, उपभोक्ता जागरूकता और मांग का अभाव; खरीद पर निर्भरता (ragi MSP खरीद) से बाज़ार-आधारित मांग का विकल्प अधूरा रहना; PMFME जैसी योजनाओं में प्रसंस्करण-क्षमता की सीमाएँ।
(ख) संस्थागत: FPO और SHG की वित्तीय व प्रबंधन क्षमता; ग्रामीण भंडारण और मूल्य-श्रृंखला।
5. संवैधानिक व्यावधान: कृषि राज्य-सूची (सूची II, प्रविष्टि 14) का विषय; ICAR जैसी संस्थाएँ संघ के अधीन; अनुच्छेद 246 के अंतर्गत विधायी शक्तियों का विभाजन; अनुच्छेद 263 (अंतर-राज्य परिषद) और नीति आयोग के माध्यम से समन्वय; केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में राज्य-हिस्सेदारी और सहकारी संघवाद की चुनौती; राज्यों में विभिन्न प्राथमिकताएँ।
6. निष्कर्ष: समेकित मूल्य-श्रृंखला, प्रसंस्करण-आधारित मांग, कृषक-केंद्रित खरीद-विविधीकरण और केंद्र-राज्य समन्वय के साथ ही नीति की सफलता सुनिश्चित होगी; एक स्वास्थ्य (One Health) दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देना आवश्यक।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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