ओडिशा में विवाह रिकॉर्ड में हेराफेरी: निर्माण श्रमिक कल्याण योजना का दुरुपयोग

23 Sep ओडिशा में विवाह रिकॉर्ड में हेराफेरी: निर्माण श्रमिक कल्याण योजना का दुरुपयोग

✎ कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ी और प्रणालीगत खामियाँ शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय
• Prelims: निर्माण श्रमिक योजना, ओडिशा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, CAG, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, विवाह पंजीकरण नियम
• Essay: कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन: चुनौतियाँ और समाधान, डिजिटल युग में शासन: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना

त्वरित पुनरावृत्ति: कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ी और प्रणालीगत खामियाँ शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ओडिशा में ‘निर्माण श्रमिक योजना’ (Nirman Shramik Scheme) के तहत विवाह सहायता का धोखाधड़ी से दावा करने के लिए लगभग 2,000 विवाह अभिलेखों में हेरफेर के मामले सामने आए हैं। यह खुलासा ओडिशा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (Odisha Building and Other Construction Workers’ Welfare Board) के निधियों के ऑडिट के दौरान हुआ है। इस घटना ने कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रणालीगत खामियों पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।

पृष्ठभूमि

• यह मामला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG) की 2024-2025 की ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा होने की उम्मीद है।
• इससे पहले, इसी ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर यह भी सामने आया था कि 2,487 निर्माण श्रमिकों को मृत घोषित कर उनके नामांकित व्यक्तियों को मृत्यु सहायता का भुगतान किया गया था, जबकि वे श्रमिक अपनी दर्ज मृत्यु के बाद भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (State Food Security Scheme) के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त कर रहे थे।
• रिपोर्ट में प्रणालीगत डिज़ाइन की खामियों और सत्यापन की कमी को इन अनियमितताओं का मुख्य कारण बताया गया है, जिससे अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ उठाने का अवसर मिला।
• ओडिशा हिंदू विवाह एवं पंजीकरण नियम, 1960 (Orissa Hindu Marriages and Registration Rules, 1960) के अनुसार, विवाह के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन कई मामलों में इन नियमों का उल्लंघन पाया गया।
• बोर्ड पंजीकृत अविवाहित महिला लाभार्थी के विवाह के लिए या पंजीकृत निर्माण श्रमिक की 18 वर्ष से अधिक आयु की दो अविवाहित बेटियों के विवाह के लिए ₹50,000 की सहायता प्रदान करता है।
• ऑडिट में यह भी पाया गया कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, खरियार में विवाह प्रमाणपत्र जारी करने वाले रजिस्टर बिना प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और खाली पृष्ठों के साथ रखे गए थे, जिससे ₹2.90 करोड़ के 586 विवाह लाभों का विवरण अनुपलब्ध था।

भारत में कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और चुनौतियाँ

• भारत में कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएँ शामिल हैं।
• इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अक्सर कई चुनौतियाँ आती हैं, जिनमें लाभार्थियों की पहचान में त्रुटियाँ, धन का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, प्रणालीगत खामियाँ और पारदर्शिता की कमी प्रमुख हैं।
• डिजिटलीकरण (Digitization) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) जैसी पहलें इन चुनौतियों को कम करने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण प्रभावशीलता प्राप्त करना बाकी है।
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) जैसी संवैधानिक संस्थाएँ सरकारी व्यय और योजनाओं के क्रियान्वयन का ऑडिट करके जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी रिपोर्टें प्रणालीगत खामियों और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करती हैं।
• शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनी ढाँचा, प्रभावी निगरानी तंत्र और नागरिक भागीदारी आवश्यक है। सूचना का अधिकार (Right to Information – RTI) अधिनियम भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
• योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए एक सुदृढ़ डेटाबेस, नियमित सत्यापन प्रक्रियाएँ, शिकायत निवारण तंत्र और अधिकारियों का उचित प्रशिक्षण अनिवार्य है।
• इस प्रकार की धोखाधड़ी न केवल सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करती है, बल्कि वास्तविक पात्र लाभार्थियों को उनके हक से वंचित भी करती है, जिससे सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
विवाह रिकॉर्ड में हेरफेर	कल्याणकारी योजनाओं के तहत धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने का प्रयास।
निर्माण श्रमिक योजना	ओडिशा सरकार की एक कल्याणकारी योजना जिसका दुरुपयोग किया गया।
ऑडिट रिपोर्ट	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा संभावित रूप से जारी की जाने वाली रिपोर्ट, जो अनियमितताओं को उजागर करती है।
प्रणालीगत खामियां	योजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में कमियां, जिससे धोखाधड़ी संभव हुई।
मृत घोषित श्रमिक	श्रमिकों को मृत घोषित कर उनके नामांकित व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई, जबकि वे जीवित थे और अन्य लाभ ले रहे थे।

महत्व

शासन और पारदर्शिता

• यह घटना सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को उजागर करती है।
• यह दर्शाता है कि कैसे प्रणालीगत कमजोरियां भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

• धोखाधड़ी के कारण वास्तविक जरूरतमंद लाभार्थियों को उनके हक से वंचित किया जा सकता है।
• यह सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है और कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है।

वित्तीय निहितार्थ

• धोखाधड़ी से सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ता है और राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) बढ़ सकता है।
• ₹6.29 करोड़ और ₹2.90 करोड़ जैसी बड़ी राशियों का गलत तरीके से वितरण संसाधनों के अपव्यय को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. कल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग

• पात्रता मानदंडों का उल्लंघन कर अपात्र व्यक्तियों द्वारा योजनाओं का लाभ उठाना।
• धोखाधड़ी को रोकने के लिए मजबूत सत्यापन और निगरानी तंत्र की कमी।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. डेटा प्रबंधन और डिजिटलीकरण में खामियां

• विवाह पंजीकरण तिथियों में विसंगतियां और रिकॉर्ड का खराब रखरखाव।
• डिजिटल पोर्टलों में पर्याप्त सत्यापन और क्रॉस-चेकिंग सुविधाओं का अभाव।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी

3. लेखापरीक्षा और निगरानी की प्रभावशीलता

• अनियमितताओं का पता लगाने में आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की विफलता।
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG) की रिपोर्टों के निष्कर्षों पर समय पर कार्रवाई का अभाव।

यूपीएससी लिंक: संवैधानिक निकाय, लेखापरीक्षा

4. भ्रष्टाचार और नैतिक शासन

• सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की संभावना, जिससे धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलता है।
• सार्वजनिक सेवा में नैतिक मूल्यों और सत्यनिष्ठा का क्षरण।

यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन में नैतिकता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
विवाह रिकॉर्ड में हेरफेर	कल्याणकारी लाभों के लिए धोखाधड़ी और प्रणालीगत कमजोरियां।
मृत घोषित श्रमिकों को लाभ	जीवन प्रमाणन और पहचान सत्यापन में गंभीर खामियां।
डिजिटल पोर्टल में डिजाइन दोष	अपर्याप्त सत्यापन तंत्र, जिससे अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिला।
रिकॉर्ड का खराब रखरखाव	ब्लैंक रजिस्टर और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर के बिना प्रमाण पत्र जारी करना, पारदर्शिता की कमी।
सार्वजनिक धन का दुरुपयोग	करदाताओं के पैसे का गलत इस्तेमाल और वास्तविक लाभार्थियों को वंचित करना।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• निर्माण श्रमिक योजना (Nirman Shramik Scheme)
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act)
• राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (State Food Security Scheme)

आगे की राह

• कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक मजबूत और बहु-स्तरीय सत्यापन प्रणाली लागू करना, जिसमें आधार-आधारित प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक पहचान शामिल हो।
• डिजिटल पोर्टलों को उन्नत करना ताकि वे डेटा में विसंगतियों का स्वतः पता लगा सकें और क्रॉस-चेकिंग के लिए विभिन्न डेटाबेस (जैसे मृत्यु पंजीकरण, खाद्य सुरक्षा डेटा) के साथ एकीकृत हो सकें।
• नियमित और अप्रत्याशित ऑडिट (audit) आयोजित करना, जिसमें भौतिक सत्यापन और लाभार्थी सर्वेक्षण शामिल हों, ताकि धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके।
• योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों के लिए सख्त जवाबदेही तय करना और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना।
• सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना और नागरिकों को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना।
• ओडिशा हिंदू विवाह और पंजीकरण नियम, 1960 जैसे संबंधित कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
2. CAG की रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा की जाती है।
3. CAG एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 सही है क्योंकि CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। कथन 2 सही है क्योंकि PAC CAG की रिपोर्टों की जांच करती है और संसद को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। कथन 3 सही है क्योंकि CAG एक संवैधानिक निकाय है जिसका प्रावधान अनुच्छेद 148 से 151 तक में किया गया है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा एक ‘कल्याणकारी राज्य’ की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

1. एक राज्य जो केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखता है।
2. एक राज्य जो नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
3. एक राज्य जो केवल रक्षा और विदेश मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है।
4. एक राज्य जो निजी उद्यम को बढ़ावा देता है और सरकारी हस्तक्षेप को कम करता है।

उत्तर: एक राज्य जो नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। — कल्याणकारी राज्य एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सरकार अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की रक्षा और उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सेवाएं शामिल हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ हाल ही में ओडिशा में ‘निर्माण श्रमिक योजना’ के तहत विवाह सहायता के धोखाधड़ीपूर्ण दावों से संबंधित रिपोर्ट सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और शासन में पारदर्शिता की कमी को उजागर करती है। इस संदर्भ में, कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: ओडिशा में ‘निर्माण श्रमिक योजना’ के तहत धोखाधड़ी के हालिया मामले का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डालें।
2. समस्या का विश्लेषण: धोखाधड़ी के कारणों की पहचान करें, जैसे प्रणालीगत खामियां, सत्यापन की कमी, निगरानी का अभाव और मानवीय हस्तक्षेप।
3. जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय:
क. संस्थागत उपाय: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका, लोक लेखा समिति (PAC), सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) को मजबूत करना।
ख. कानूनी और नियामक उपाय: सख्त कानून, दंड का प्रावधान, शिकायत निवारण तंत्र।
ग. प्रशासनिक उपाय: अधिकारियों की जवाबदेही तय करना, प्रदर्शन मूल्यांकन, भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र।
4. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय:
क. डिजिटल शासन (Digital Governance): योजनाओं का डिजिटलीकरण, डेटा विश्लेषण, ऑनलाइन पोर्टल (जैसे ‘परिश्रम’ और ‘निर्माण श्रमिक पोर्टल’ का उल्लेख)।
ख. सूचना का अधिकार (RTI): नागरिकों को सशक्त बनाना।
ग. सार्वजनिक प्रकटीकरण: लाभार्थियों की सूची, व्यय विवरण को सार्वजनिक करना।
घ. नागरिक सहभागिता: नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भूमिका।
5. चुनौतियाँ और आगे की राह: राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, तकनीकी बाधाएँ, डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा। एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें जिसमें प्रौद्योगिकी, कानून और नागरिक सहभागिता शामिल हो।
6. निष्कर्ष: कल्याणकारी योजनाओं के सफल और न्यायसंगत वितरण के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को दोहराते हुए एक संतुलित और प्रभावी शासन प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दें।

स्रोत: The Hindu

Odisha PCS (OPSC (OAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: ओडिशा राज्य में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2,000 विवाह रिकॉर्ड में किस प्रकार की गड़बड़ी की गई थी?

1. A. विवाह प्रमाण पत्रों में जन्म तिथि में हेरफेर
2. B. विवाह रिकॉर्ड में हेरफेर करके कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना
3. C. विवाह प्रमाण पत्रों में जाति प्रमाण पत्र में बदलाव
4. D. विवाह रिकॉर्ड में संपत्ति संबंधी गलत प्रविष्टियाँ

उत्तर: B. विवाह रिकॉर्ड में हेरफेर करके कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना — रिपोर्ट में बताया गया है कि विवाह रिकॉर्ड में हेरफेर करके सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के प्रयास किए गए थे।

Mains: ओडिशा राज्य में विवाह रिकॉर्ड में हेरफेर के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु कानूनी एवं प्रशासनिक सुधारों के सुझाव भी प्रस्तुत कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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