कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फिल्म टिकट पर 2% कल्याण कर वसूलने के नोटिस रद्द किए

10 Sep कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फिल्म टिकट पर 2% कल्याण कर वसूलने के नोटिस रद्द किए

✎ कानून का प्रवर्तन तभी होता है जब सरकार राजपत्र में एक विशिष्ट तिथि अधिसूचित करती है, और न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी कार्य संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप हों।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली  |  GS Paper II — संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, शक्तियों का पृथक्करण  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, कराधान
• Prelims: कर्नाटक सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ता (कल्याण) अधिनियम, 2024, अधिनियम का प्रवर्तन, अध्यादेश की वैधता, न्यायिक समीक्षा, राज्य और समवर्ती सूची, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, सेस (Cess)
• Essay: भारत में कानून निर्माण और उसके प्रवर्तन की प्रक्रिया: चुनौतियाँ और समाधान, संघवाद और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध: संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

त्वरित पुनरावृत्ति: कानून का प्रवर्तन तभी होता है जब सरकार राजपत्र में एक विशिष्ट तिथि अधिसूचित करती है, और न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी कार्य संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप हों।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने मल्टीप्लेक्सों और सिनेमाघरों से फिल्म टिकटों पर 2% कल्याण सेस (Welfare Cess) वसूलने के लिए जारी किए गए परिपत्रों और नोटिसों को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि कर्नाटक सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ता (कल्याण) अधिनियम, 2024 (Karnataka Cine and Cultural Activists (Welfare) Act, 2024) अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि इसे लागू करने की तिथि अधिसूचित नहीं की गई थी। यह निर्णय कानून के उचित प्रवर्तन की प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।

पृष्ठभूमि

• कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ता (कल्याण) अधिनियम, 2024 पारित किया था, जिसका उद्देश्य सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए एक कोष स्थापित करना था।
• इस अधिनियम के तहत, फिल्म टिकटों पर 2% कल्याण सेस लगाने का प्रावधान किया गया था।
• राज्यपाल की सहमति प्राप्त होने और राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद भी, सरकार ने इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को अधिसूचित नहीं किया था।
• इसके बावजूद, नियामक प्राधिकरणों ने मल्टीप्लेक्सों और सिनेमाघरों को 1 सितंबर से सेस वसूलने के लिए परिपत्र और नोटिस जारी कर दिए थे।
• मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड ने इन परिपत्रों और नोटिसों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
• याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब तक अधिनियम लागू नहीं हो जाता, तब तक सेस की वसूली अवैध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राज्य विधायिका के पास सेस लगाने की क्षमता नहीं थी क्योंकि संसद ने पहले ही सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) अधिनियमित किया है, जो श्रमिकों, जिसमें सिनेमा कार्यकर्ता भी शामिल हैं, की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र को कवर करता है।

कानून का प्रवर्तन और न्यायिक समीक्षा

• भारत में, कोई भी अधिनियम संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति प्राप्त होने के बाद राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित होता है।
• हालांकि, अधिनियम का ‘प्रवर्तन’ (Enforcement) तब तक नहीं होता जब तक कि सरकार एक विशिष्ट तिथि को अधिसूचित नहीं करती, जिस दिन से अधिनियम लागू होगा।
• यह अधिसूचना (Notification) आमतौर पर राजपत्र में प्रकाशित की जाती है और यह सुनिश्चित करती है कि संबंधित पक्षों को कानून के लागू होने की जानकारी हो।
• वर्तमान मामले में, कर्नाटक सरकार ने अधिनियम को लागू करने की तिथि अधिसूचित नहीं की थी, जिससे यह कानूनी रूप से अप्रवर्तित रहा।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके तहत न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता और वैधता की जांच करती है।
• यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संवैधानिक प्रावधानों और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करे।
• इस मामले में, उच्च न्यायालय ने सरकार के उन परिपत्रों और नोटिसों को रद्द कर दिया जो एक अप्रवर्तित कानून के तहत जारी किए गए थे, जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का एक उदाहरण है।
• न्यायालय ने अधिनियम की वैधता पर विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह अभी तक लागू नहीं हुआ था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को भविष्य में अधिनियम के लागू होने पर इसे चुनौती देने की स्वतंत्रता प्रदान की।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
अधिनियम का प्रवर्तन	किसी भी कानून को लागू करने के लिए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) जारी करना अनिवार्य है। इसके बिना कानून प्रभावी नहीं होता।
कल्याण उपकर (Welfare Cess)	यह एक विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाने वाला कर है, जिसका उपयोग आमतौर पर श्रमिकों या किसी विशिष्ट वर्ग के कल्याण हेतु किया जाता है। यहाँ यह सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के लिए था।
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)	उच्च न्यायालय ने सरकार के उस कदम को रद्द कर दिया, जो बिना कानून के प्रवर्तन के उपकर वसूलने का प्रयास कर रहा था। यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति को दर्शाता है।
विधायी क्षमता (Legislative Competence)	याचिकाकर्ताओं ने राज्य विधानमंडल की उपकर लगाने की क्षमता पर भी सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि संसद ने पहले ही सामाजिक सुरक्षा पर कानून बनाया है। यह संघवाद (Federalism) और विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है।

महत्व

शासन और विधि का शासन (Rule of Law)

• यह मामला विधि के शासन के सिद्धांत को रेखांकित करता है, जिसके अनुसार सरकार को भी कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करना होता है।
• कानून के उचित प्रवर्तन के बिना कोई भी कर या उपकर (Cess) नहीं लगाया जा सकता, जो मनमानी कार्रवाई पर रोक लगाता है।

न्यायपालिका की भूमिका

• उच्च न्यायालय ने कार्यपालिका द्वारा की गई त्रुटि को सुधारकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी प्रहरी भूमिका को दर्शाता है।
• यह दर्शाता है कि नागरिक और संस्थाएँ सरकार के मनमाने फैसलों के खिलाफ न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

संघवाद और विधायी संबंध

• याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई विधायी क्षमता की चुनौती केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के महत्व को दर्शाती है, विशेष रूप से समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर।
• यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी क्षेत्राधिकार के संभावित टकराव को उजागर करता है।

चुनौतियाँ

1. कानूनों का उचित प्रवर्तन

• अधिनियम को राज्यपाल की सहमति मिलने और राजपत्र में प्रकाशित होने के बावजूद, सरकार द्वारा इसके प्रवर्तन की तिथि अधिसूचित नहीं की गई थी।
• यह कानून बनाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के बीच की प्रक्रियात्मक खामियों को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. विधायी क्षमता का विवाद

• याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य विधानमंडल के पास सामाजिक सुरक्षा से संबंधित उपकर लगाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि संसद ने पहले ही इस क्षेत्र में कानून बनाया है (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020)।
• यह भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) के तहत विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित जटिलताओं को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

3. व्यवसायों पर अनुपालन बोझ

• बिना प्रभावी कानून के उपकर वसूलने के नोटिस जारी करने से व्यवसायों (मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों) पर अनावश्यक अनुपालन बोझ और कानूनी अनिश्चितता पैदा हुई।
• यह व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) के सिद्धांतों के खिलाफ है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, व्यापार सुगमता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
अधिनियम का अप्रवर्तन	सरकार द्वारा कानून को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी करने में देरी या विफलता।
अवैध उपकर वसूली	बिना कानून के प्रवर्तन के व्यवसायों से उपकर वसूलने के लिए नोटिस जारी करना, जो कानूनी अधिकार के बिना था।
विधायी क्षेत्राधिकार का टकराव	राज्य द्वारा एक ऐसे क्षेत्र में कानून बनाने का प्रयास, जहाँ संसद ने पहले ही कानून बना दिया है, जिससे विधायी क्षमता पर सवाल उठते हैं।
प्रशासनिक अक्षमता	कानून के प्रवर्तन से पहले ही उसके प्रावधानों को लागू करने का प्रयास, जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कमी को दर्शाता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)

आगे की राह

• राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं, जैसे कि राजपत्र अधिसूचना, का सख्ती से पालन किया जाए।
• कानूनों के मसौदे तैयार करते समय और उन्हें लागू करते समय केंद्र और राज्य सरकारों को विधायी क्षमता और क्षेत्राधिकार के मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।
• न्यायपालिका को कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई पर अंकुश लगाने और विधि के शासन को बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखनी चाहिए।
• सरकार को व्यवसायों और नागरिकों पर अनावश्यक अनुपालन बोझ डालने से बचना चाहिए और व्यापार सुगमता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।
• केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए अंतर-राज्यीय परिषदों (Inter-State Councils) जैसे मंचों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
2. यदि किसी राज्य अधिनियम के प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं, तो राज्य अधिनियम के प्रावधान तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि उन्हें राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो।
3. भारत में, कोई भी कानून तब तक लागू नहीं माना जाता जब तक कि उसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित न किया जाए।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 246 के तहत, समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन संसद को संघ सूची पर और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची पर विशेष शक्ति प्राप्त है। कथन 2 गलत है। अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि राज्य कानून संसद के कानून के प्रतिकूल है, तो संसद का कानून प्रभावी होगा, भले ही राज्य कानून को राष्ट्रपति की सहमति मिली हो, कुछ अपवादों को छोड़कर। कथन 3 गलत है। कानून के प्रवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यह हमेशा अनिवार्य नहीं होती; कुछ कानून अपने अधिनियमन की तिथि से ही प्रभावी हो सकते हैं या उनमें प्रवर्तन की तिथि का उल्लेख हो सकता है।

Q2. अभिकथन (A): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिनेमा टिकटों पर 2% कल्याण उपकर लगाने वाली अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया।
कारण (R): राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि संबंधित अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ था क्योंकि इसकी राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वास्तव में उपकर लगाने वाली अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था। कारण (R) भी सही है क्योंकि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ था क्योंकि राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, जो कानून के प्रवर्तन के लिए एक आवश्यक कदम है। इसलिए, R, A का सही स्पष्टीकरण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ किसी अधिनियम के प्रवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना के महत्व पर चर्चा करें। साथ ही, भारतीय संघवाद के संदर्भ में राज्य विधायिका की कर लगाने की शक्ति पर संसद के कानूनों के संभावित प्रभाव का विश्लेषण करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संदर्भ दें, जिसमें एक अधिनियम के प्रवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना की अनुपस्थिति के कारण उपकर लगाने वाली अधिसूचनाओं को रद्द किया गया था।
2. **राजपत्र अधिसूचना का महत्व:**
* कानून के शासन का सिद्धांत।
* कानून के प्रवर्तन की तिथि का निर्धारण।
* सार्वजनिक सूचना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
* कानूनी निश्चितता और वैधता प्रदान करना।
* अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक और कानूनी आवश्यकता।
3. **भारतीय संघवाद और राज्य की कर लगाने की शक्ति:**
* **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 246 (शक्तियों का वितरण – संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची), अनुच्छेद 265 (कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं)।
* **कर लगाने की शक्ति:** राज्य सूची (सूची II) में उल्लिखित विषयों पर राज्यों की विशेष शक्ति, जैसे मनोरंजन कर (हालांकि GST के बाद इसमें बदलाव आया है)।
* **समवर्ती सूची और संघ का प्रभाव:** समवर्ती सूची (सूची III) में सामाजिक सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। यदि संसद किसी समवर्ती विषय पर कानून बनाती है (जैसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020), और राज्य भी उसी विषय पर कानून बनाता है, तो अनुच्छेद 254 के तहत संसद का कानून प्रभावी होगा, खासकर यदि राज्य कानून संसद के कानून के प्रतिकूल हो (राष्ट्रपति की सहमति के अपवाद के साथ)।
* **संघवाद पर प्रभाव:** यह संघवाद के सिद्धांत को कैसे प्रभावित करता है, जहां राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन संघ के कानून की सर्वोच्चता बनी रहती है।
* **न्यायिक समीक्षा की भूमिका:** उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि विधायी क्षमता का उल्लंघन न हो और संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाए।
4. **निष्कर्ष:** कानून के प्रवर्तन में प्रक्रियात्मक शुद्धता के महत्व और भारतीय संघीय ढांचे में विधायी शक्तियों के संतुलन को संक्षेप में प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा फिल्म टिकटों से 2% उपकर की मांग करने वाले नोटिसों को रद्द करने का मुख्य कारण क्या था?

1. A. कानून अभी लागू नहीं हुआ था
2. B. उपकर की दर अत्यधिक थी
3. C. फिल्म उद्योग ने विरोध किया था
4. D. केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया था

उत्तर: A. कानून अभी लागू नहीं हुआ था — कर्नाटक सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि कानून अभी लागू नहीं हुआ था, जिसके कारण उच्च न्यायालय ने नोटिसों को रद्द कर दिया।

Mains: विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से समझाइए कि कर्नाटक सरकार द्वारा कानून लागू न करने के कारण उत्पन्न विवाद से राज्य के कराधान ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा? राज्य के राजस्व संग्रहण और कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार हेतु सुझाव भी प्रस्तुत कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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