केरल में अमित शाह ने शुरू की शी-मार्ट पहल, महिलाओं को मिलेगा बाज़ार तक सीधा पहुँच

26 Sep केरल में अमित शाह ने शुरू की शी-मार्ट पहल, महिलाओं को मिलेगा बाज़ार तक सीधा पहुँच

✎ शी-मार्ट पहल ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने और उनके उत्पादों को सीधे बाज़ार से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी प्रयास है, जो महिला सशक्तिकरण और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय समाज, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन  |  GS Paper II — केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; स्वयं सहायता समूह  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, संवृद्धि, विकास तथा रोज़गार; समावेशी संवृद्धि तथा इससे उत्पन्न विषय
• Prelims: शी-मार्ट पहल, NCCF, NAFED, स्वयं सहायता समूह (SHG), सहकारिता मंत्रालय, महिला उद्यमिता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था
• Essay: भारत में महिला सशक्तिकरण: आर्थिक स्वावलंबन की ओर एक कदम, सहकारिता आंदोलन और समावेशी विकास में इसकी भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: शी-मार्ट पहल ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने और उनके उत्पादों को सीधे बाज़ार से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी प्रयास है, जो महिला सशक्तिकरण और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने केरल के कोल्लम में ‘शी-मार्ट’ पहल और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) की कई सहकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को बाज़ार से जोड़कर उन्हें उद्यमी बनाना और उनके उत्पादों को व्यापक बाज़ार उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त, NCCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) की मोबाइल वैन के माध्यम से सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने की भी शुरुआत की गई।

पृष्ठभूमि

• भारत में सहकारिता आंदोलन का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है, विशेषकर केरल जैसे राज्यों में जहाँ यह स्वतंत्रता-पूर्व काल से ही मज़बूत रहा है।
• महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) भारत सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता रही है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।
• स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups – SHG) ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने और उन्हें सूक्ष्म-वित्त तथा उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं।
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बाज़ार तक पहुँच एक बड़ी चुनौती रही है।
• 2026-27 के केंद्रीय बजट में ‘शी-मार्ट मिशन’ की घोषणा की गई थी, जिसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्योगों से जुड़ी महिलाओं को सीधे बाज़ार और ग्राहकों से जोड़ना है।
• सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) का गठन सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने और ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किया गया था।

शी-मार्ट पहल क्या है?

• शी-मार्ट पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को केवल ऋण लेने वाली नहीं, बल्कि अपना कारोबार चलाने वाली उद्यमी बनाना है।
• यह पहल स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और ग्रामीण उद्योगों से जुड़े उद्यमियों को सीधे बाज़ार और ग्राहकों से जोड़ने की योजना है।
• इसके तहत NCCF के 2,500 से अधिक खुदरा आउटलेट पर भारतीय ब्रांड और स्थानीय उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे।
• केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक शी-मार्ट स्टोर स्थापित करने की योजना है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को व्यापक बाज़ार मिलेगा।
• यह पहल महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध कराकर उन्हें सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचने का अवसर प्रदान करेगी।
• इसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें सहकारिता के माध्यम से मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है।
• यह सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत सहकारी क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
शी-मार्ट पहल	ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाना, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और ग्रामीण उद्योगों को सीधे बाजार से जोड़ना।
2500+ रिटेल आउटलेट	NCCF के माध्यम से भारतीय ब्रांड और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाना।
300+ शी-मार्ट स्टोर	केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों के लिए समर्पित बिक्री केंद्र स्थापित करना।
सस्ते दाम पर आवश्यक वस्तुएँ	NCCF और नेफेड (NAFED) की मोबाइल वैन के जरिए प्याज, भारत आटा और भारत चावल जैसी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
नेफेड कल्याण छात्रवृत्ति योजना	किसान परिवारों की बेटियों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
सहकारी क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को बढ़ावा देकर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना।

महत्व

आर्थिक सशक्तिकरण

• शी-मार्ट पहल ग्रामीण महिलाओं को केवल ऋण लेने वाली नहीं, बल्कि अपना कारोबार चलाने वाली उद्यमी बनाने पर केंद्रित है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है।
• स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और ग्रामीण उद्यमियों को सीधे बाजार से जोड़कर उनके उत्पादों को उचित मूल्य और व्यापक पहुंच मिलती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।

सामाजिक समावेशन

• महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करके लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा मिलता है और समाज में उनकी भूमिका मजबूत होती है।
• नेफेड कल्याण छात्रवृत्ति योजना जैसी पहलें शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण परिवारों, विशेषकर लड़कियों के सशक्तिकरण में सहायक हैं।

सहकारी संघवाद को बढ़ावा

• केंद्र सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और राज्यों को केंद्रीय सहकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना को दर्शाता है।
• डेयरी, बीज और जैविक कृषि जैसे क्षेत्रों में विशेष सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके राज्यों में सहकारी आंदोलन को गति मिलती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास

• स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने से ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
• सस्ते दामों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है।

चुनौतियाँ

1. बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धा

• ग्रामीण उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता नियंत्रण और ब्रांडिंग की चुनौतियाँ आती हैं।
• बड़े पैमाने के औद्योगिक उत्पादों के मुकाबले छोटे ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखना कठिन हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

2. क्षमता निर्माण और कौशल विकास

• ग्रामीण महिलाओं और SHGs को उद्यमिता, विपणन, वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
• उत्पाद की गुणवत्ता और पैकेजिंग मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर कौशल उन्नयन महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन: कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण

3. वित्तीय समावेशन और ऋण उपलब्धता

• छोटे उद्यमियों को अक्सर कार्यशील पूंजी और विस्तार के लिए पर्याप्त ऋण तक पहुंच बनाने में कठिनाई होती है।
• सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच और सेवाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: वित्तीय समावेशन, ग्रामीण ऋण

4. बुनियादी ढांचा और डिजिटल कनेक्टिविटी

• दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सड़क संपर्क, भंडारण सुविधाएं और डिजिटल कनेक्टिविटी का अभाव उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में बाधा डालता है।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच और डिजिटल साक्षरता में सुधार आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढांचा: ग्रामीण अवसंरचना, डिजिटल अवसंरचना

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
उत्पाद की गुणवत्ता और मानकीकरण	ग्रामीण उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करना ताकि वे शहरी बाजारों में स्वीकार्य हों।
विपणन और ब्रांडिंग	छोटे उद्यमियों के लिए प्रभावी विपणन रणनीतियाँ विकसित करना और उनके उत्पादों के लिए एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाना।
लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला	उत्पादों को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक कुशलतापूर्वक और लागत प्रभावी ढंग से पहुंचाना।
डिजिटल साक्षरता का अभाव	ग्रामीण महिलाओं में डिजिटल उपकरणों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की क्षमता का अभाव।
सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन	यह सुनिश्चित करना कि केंद्र और राज्य की सहकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक पहुंचें।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• शी-मार्ट मिशन
• नेफेड कल्याण छात्रवृत्ति योजना

आगे की राह

• ग्रामीण महिलाओं और SHGs के लिए व्यापक कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, जिसमें वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हो।
• लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधाओं, परिवहन नेटवर्क और कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता में सुधार किया जाए।
• सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्रामीण उद्यमियों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
• स्थानीय उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन (Quality Certification) और ब्रांडिंग सहायता प्रदान की जाए ताकि वे बड़े बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें।
• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाए ताकि सहकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
• उपभोक्ताओं को ग्रामीण उत्पादों की खरीद के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. शी-मार्ट पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ऋण लेने वाली से उद्यमी बनाना है।
2. इसे 2026-27 के केंद्रीय बजट में ‘शी-मार्ट मिशन’ के तहत घोषित किया गया था।
3. यह स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और ग्रामीण उद्योगों से जुड़े उद्यमियों को सीधे बाजार से जोड़ने की योजना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। शी-मार्ट पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाना है। इसे केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किया गया था और यह स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं तथा ग्रामीण उद्यमियों पर केंद्रित है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से संगठन भारत आटा और भारत चावल जैसी उपभोक्ता वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने में शामिल है/हैं?
1. राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF)
2. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)
3. भारतीय खाद्य निगम (FCI)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — दिए गए समाचार के अनुसार, NCCF और NAFED ने मोबाइल वैन के माध्यम से सस्ती दरों पर प्याज, भारत आटा और भारत चावल उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) मुख्य रूप से खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इस विशेष पहल में NCCF और NAFED प्रमुख रूप से शामिल हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में महिला सशक्तिकरण में सहकारिता आंदोलन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। शी-मार्ट जैसी पहलें ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत में सहकारिता आंदोलन का संक्षिप्त परिचय और महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता।
2. **सहकारिता आंदोलन की भूमिका:**
* **आर्थिक सशक्तिकरण:** स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं को ऋण, बचत और आय-सृजन के अवसर प्रदान करना।
* **सामाजिक सशक्तिकरण:** निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी, नेतृत्व कौशल का विकास और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना।
* **कौशल विकास:** प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से महिलाओं को उद्यमी बनाना।
* **बाजार तक पहुंच:** उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए सामूहिक मंच प्रदान करना।
3. **शी-मार्ट पहल का विश्लेषण:**
* **उद्देश्य:** ग्रामीण महिलाओं को केवल ऋण लेने वाली से उद्यमी बनाना, उनके उत्पादों को सीधे बाजार और ग्राहकों से जोड़ना।
* **कार्यप्रणाली:** 2500 से अधिक खुदरा दुकानों और विशेष शी-मार्ट स्टोरों के माध्यम से उत्पादों को उपलब्ध कराना।
* **संभावित लाभ:** ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा, बिचौलियों को समाप्त करना, महिलाओं की आय में वृद्धि, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन।
* **चुनौतियाँ:** बाजार प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, डिजिटल साक्षरता की कमी।
4. **निष्कर्ष:** सहकारिता और शी-मार्ट जैसी पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के महत्व पर बल देते हुए, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इनकी भूमिका को रेखांकित करना।

स्रोत: amarujala.com

Kerala PCS (Kerala PSC (KAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: केरल राज्य में ‘शी-मार्ट’ पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किया गया?

1. A. महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें बाजार तक पहुंच प्रदान करना
2. B. राज्य में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना
3. C. कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना
4. D. पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना

उत्तर: A. महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें बाजार तक पहुंच प्रदान करना — शी-मार्ट पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बाजार से जोड़ना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

Mains: केरल राज्य में ‘शी-मार्ट’ पहल और एनसीसीएफ की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में राज्य सरकार की भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही, बताइए कि इस पहल से केरल के सहकारी क्षेत्र में क्या परिवर्तन आने की संभावना है?

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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