झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने का निर्देश

17 Oct झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने का निर्देश

✎ लंबे समय से स्थायी प्रकृति के कार्य में लगे संविदा कर्मियों का नियमितीकरण अनुच्छेद 14 और 16 की समानता कसौटी पर परखा जाता है, और अतिरिक्त पद सृजन इसका व्यावहारिक उपाय है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS प्रश्नपत्र II — राजव्यवस्था (अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 226, न्यायिक समीक्षा, लोक सेवा में नियुक्ति)  |  GS प्रश्नपत्र II — शासन (स्वास्थ्य प्रशासन में मानव संसाधन, केंद्र-राज्य सहयोगी योजनाएँ)  |  GS प्रश्नपत्र III — स्वास्थ्य (वेक्टर जनित रोग, मलेरिया और कालाजार की रोकथाम)
• Prelims: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समानता), अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता), अनुच्छेद 309 (सेवा की शर्तों का विनियमन), अतिरिक्त (सुपरन्यूमेरेरी) पद, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP), कालाजार: बालू मक्खी (सैंडफ्लाई) द्वारा संचरित, मलेरिया: मादा एनोफिलीज़ मच्छर द्वारा संचरित, उमादेवी प्रकरण (2006) और अनियमित नियुक्तियों का नियमितीकरण
• Essay: स्थायी प्रकृति के कार्य के लिए संविदा नियुक्ति: लोक प्रशासन की नैतिक और संवैधानिक चुनौती, समान कार्यक्रम, समान अधिकार: सरकारी नीति में भेदभाव और अनुच्छेद 14 की कसौटी

त्वरित पुनरावृत्ति: लंबे समय से स्थायी प्रकृति के कार्य में लगे संविदा कर्मियों का नियमितीकरण अनुच्छेद 14 और 16 की समानता कसौटी पर परखा जाता है, और अतिरिक्त पद सृजन इसका व्यावहारिक उपाय है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

झारखंड हाईकोर्ट ने जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में 15 अक्तूबर 2026 को पारित आदेश में राज्य सरकार को 11 मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजरों (MTS) और कालाजार टेक्निकल सुपरवाइजरों (KTS) को नियमित करने का निर्देश दिया। ये कर्मी 14 से 18 वर्षों से संविदा पर कार्यरत थे और इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हुई थी। अदालत ने स्वास्थ्य विभाग का 28 अप्रैल 2025 का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें इनका नियमितीकरण खारिज किया गया था। अदालत ने पाया कि सरकार ने इसी कार्यक्रम के मल्टीपर्पज वर्कर (पुरुष) के 2,150 पदों को नियमित वेतनमान में लाने की प्रक्रिया शुरू की थी, जबकि उनके कार्यों की निगरानी करने वाले सुपरवाइजरों के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। अदालत ने इसे भेदभावपूर्ण और अनुचित माना। राज्य सरकार को आदेश की प्रति मिलने के 12 सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने, प्रारंभिक नियुक्ति से वरिष्ठता और पेंशन लाभ देने तथा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पद सृजित करने को कहा गया है।

पृष्ठभूमि

• संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों के बीच मनमाना अंतर इन्हीं प्रावधानों की कसौटी पर परखा जाता है।
• राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत मलेरिया, कालाजार, डेंगू, फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों की रोकथाम के लिए चलाया जाने वाला केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इसमें राज्य स्तर पर संविदा पर तकनीकी और फील्ड कर्मी रखे जाते हैं।
• सुप्रीम कोर्ट के उमादेवी प्रकरण (2006) में स्पष्ट किया गया कि अनियमित या पिछले दरवाज़े से हुई नियुक्तियों को स्वतः नियमित नहीं किया जा सकता, हालांकि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के मामलों में अपवाद की गुंजाइश मानी गई है।
• सरकारी सेवा में संविदा नियुक्ति का प्रचलन बढ़ा है, जिससे स्थायी प्रकृति के कार्यों में भी अस्थायी कर्मचारी लंबे समय तक बने रहते हैं। इसी से वेतन, पदोन्नति, पेंशन और सेवा सुरक्षा से जुड़े विवाद उठते हैं।
• न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उच्च न्यायालय प्रशासनिक निर्णयों की वैधता जाँचता है। इस मामले में अदालत ने सरकार के निर्णय को समानता के सिद्धांत की कसौटी पर परखा।

नियमितीकरण क्या है?

• नियमितीकरण (Regularisation) वह प्रक्रिया है जिसमें संविदा, दैनिक वेतन या अस्थायी आधार पर कार्यरत कर्मचारी को स्थायी या नियमित पद पर स्वीकृत वेतनमान और सेवा शर्तों के साथ नियुक्त किया जाता है।
• नियमित नियुक्ति में पद स्वीकृत होता है, भर्ती प्रक्रिया के नियम लागू होते हैं और सेवा-लाभ जैसे वरिष्ठता, पेंशन और पदोन्नति मिलते हैं, जबकि संविदा नियुक्ति में अवधि निश्चित होती है और लाभ सीमित रहते हैं।
• अतिरिक्त (सुपरन्यूमेरेरी) पद वह अस्थायी पद है जो स्वीकृत संख्या से बाहर सृजित किया जाता है और बाद में रिक्ति होने पर उसमें समायोजन किया जाता है।
• उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता में नियमितीकरण से जुड़े विवादों पर आदेश दे सकता है, लेकिन नीति-निर्माण और पद सृजन का मूल अधिकार कार्यपालिका के पास रहता है।
• विधि के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कार्य की आवश्यकता स्थायी है और उसे वर्षों तक निरंतर संविदा से पूरा कराया जा रहा है, तो यह प्रशासनिक असंगति का संकेत माना जाता है।
• समान कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ श्रेणियों को नियमित करना और समान स्तर की दूसरी श्रेणी को छोड़ना अनुच्छेद 14 की दृष्टि से तर्कसंगत वर्गीकरण की कसौटी पर जाँचा जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
निर्णय का स्वरूप	झारखंड उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य विभाग का 28 अप्रैल 2025 का वह आदेश रद्द किया, जिसमें संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण खारिज किया गया था
प्रभावित कर्मचारी	11 मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर (MTS) और कालाजार टेक्निकल सुपरवाइजर (KTS), जिनकी नियुक्ति 2008 से 2012 के बीच हुई और जो 14 से 18 वर्षों से लगातार सेवा में हैं
नियुक्ति का ढांचा	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Vector Borne Disease Control Programme) के तहत अलग-अलग विज्ञापनों से नियुक्ति; हर वर्ष अनुबंध का नवीनीकरण होता रहा
राहत का स्वरूप	नियमित पदों पर समायोजन या अधिसंख्य पदों का सृजन; प्रारंभिक नियुक्ति से वरिष्ठता और पेंशन लाभ
समय-सीमा	आदेश की प्रति मिलने के 12 सप्ताह के भीतर सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करना अनिवार्य

महत्व

सांविधानिक महत्व

• अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू होता है और बिना तर्कसंगत आधार के भेदभाव निषिद्ध है
• समान कार्यक्रम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के बीच अलग व्यवहार को न्यायालय ने अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखा
• सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) का विस्तार संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों तक देखा गया है

शासन और प्रशासनिक महत्व

• लंबी और लगातार संविदा सेवा को न्यायालय ने कार्य की स्थायी प्रकृति का प्रमाण माना, जिससे दीर्घकालिक संविदा नियुक्तियों के दुरुपयोग पर प्रश्न उठता है
• एक ही कार्यक्रम में अलग-अलग संवर्गों के साथ भिन्न नीति अपनाने से प्रशासनिक पारदर्शिता पर प्रभाव पड़ता है
• वरिष्ठता और पेंशन लाभ को प्रारंभिक नियुक्ति से जोड़ने का निर्देश सेवा-निरंतरता के सिद्धांत को मजबूत करता है

लोक स्वास्थ्य महत्व

• मलेरिया और कालाजार जैसे वेक्टर जनित रोगों की निगरानी के लिए अनुभवी जनशक्ति की निरंतरता कार्यक्रम की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है
• अनुभवी सुपरवाइजरों का नियमितीकरण रोग नियंत्रण के मौजूदा ढांचे को स्थिरता देता है और प्रशिक्षित कर्मचारियों के पलायन की आशंका घटाता है

न्यायिक समीक्षा का महत्व

• यह निर्णय प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा का उदाहरण है, जिसमें अदालत ने निर्णय की तर्कसंगतता और समानता के आधार पर जांच की
• कार्यपालिका के नीतिगत विवेक और संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन का प्रश्न इस मामले में सामने आता है

चुनौतियाँ

1. वित्तीय भार और अधिसंख्य पदों का सृजन

• नियमित पद सृजित करने या अधिसंख्य पद बनाने से राज्य के वेतन और पेंशन व्यय पर स्थायी दायित्व बनता है
• यदि कार्यक्रम केंद्र से वित्त पोषित है, तो स्थायी पदों का वित्तीय भार राज्य के बजट पर पड़ता है

यूपीएससी लिंक: GS-3: सार्वजनिक वित्त, राज्य बजट और व्यय प्रबंधन

2. संविदा रोजगार की संरचना

• हर वर्ष अनुबंध का नवीनीकरण रोजगार में अनिश्चितता पैदा करता है और सेवा-सुरक्षा को कमजोर करता है
• लंबी संविदा सेवा से यह प्रश्न उठता है कि अस्थायी नियुक्ति का उपयोग कब स्थायी आवश्यकता को छिपाने के लिए हो रहा है

यूपीएससी लिंक: GS-2: लोक सेवा में मानव संसाधन प्रबंधन और सेवा शर्तें

3. विभेदकारी नीति का प्रश्न

• एक ही कार्यक्रम में मल्टीपर्पज वर्कर (पुरुष) के लिए 2150 पदों की प्रक्रिया और सुपरवाइजरों के लिए कोई कदम न उठाना, नीति के औचित्य पर सवाल खड़े करता है
• तर्कसंगत वर्गीकरण और मनमाने भेद के बीच की रेखा स्पष्ट करना प्रशासन के लिए चुनौती है

यूपीएससी लिंक: GS-2: सांविधानिक प्रावधान, मौलिक अधिकार और समानता

4. कार्यक्रम-आधारित पद और स्थायी आवश्यकता का विरोधाभास

• केंद्र प्रायोजित या राष्ट्रीय कार्यक्रम अक्सर एक निश्चित अवधि के उद्देश्यों से जुड़े होते हैं, जबकि कर्मचारी दशकों तक सेवा में रहते हैं
• कार्यक्रम के स्वरूप और पदों की स्थायित्व-अवधि के बीच स्पष्ट नीति का अभाव विवाद का कारण बनता है

यूपीएससी लिंक: GS-2: केंद्र-राज्य संबंध और केंद्र प्रायोजित योजनाएं

5. कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका

• नियुक्ति और सेवा शर्तों का नीतिगत निर्णय सामान्यतः कार्यपालिका का विशेषाधिकार माना जाता है
• न्यायालय द्वारा समय-सीमा तय कर निर्देश देना शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत पर बहस को जन्म देता है

यूपीएससी लिंक: GS-2: शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका की भूमिका

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
समय-सीमा का दबाव	12 सप्ताह में नियमित पदों या अधिसंख्य पदों पर समायोजन की प्रक्रिया पूरी करना प्रशासनिक रूप से कठिन हो सकता है
रिक्त पदों की उपलब्धता	मलेरिया इंस्पेक्टर के स्वीकृत और रिक्त पदों पर नियुक्ति तभी संभव है जब पद वास्तव में खाली हों और उनकी योग्यताएं मेल खाएं
वरिष्ठता और पेंशन का लेखा	प्रारंभिक नियुक्ति से वरिष्ठता देने पर अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता पर प्रभाव और पेंशन देयता का निर्धारण जटिल है
समान कार्य, समान वेतन	समान कार्यक्रम के कर्मचारियों के बीच वेतनमान का अंतर बना रहा तो असंतोष और मुकदमेबाजी बढ़ सकती है
नीतिगत निरंतरता	संविदा नीति में बार-बार बदलाव से कार्यक्रम की दक्षता और कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होता है

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Vector Borne Disease Control Programme)

आगे की राह

• संविदा नियुक्ति की अधिकतम अवधि और नियमितीकरण के स्पष्ट नियम बनाए जाएं, ताकि दीर्घकालिक सेवा का निर्णय नीतिगत पारदर्शिता से हो
• कार्यक्रम के स्थायी और अस्थायी कार्यों का वर्गीकरण कर पदों की स्वीकृति उसी आधार पर की जाए
• समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत की दृष्टि से एक ही कार्यक्रम के सभी संवर्गों की सेवा शर्तों की समीक्षा की जाए
• स्वीकृत और रिक्त पदों की समयबद्ध भर्ती के लिए स्पष्ट कार्य-योजना बनाई जाए
• केंद्र और राज्य के बीच कार्यक्रम के वित्तीय प्रावधानों और पद-सृजन के दायित्वों पर पूर्व-समन्वय सुनिश्चित हो
• चयन प्रक्रिया और सेवा-अभिलेखों की पारदर्शिता बढ़ाकर भविष्य के विवादों की संभावना घटाई जाए
• कर्मचारियों की शिकायत निवारण के लिए प्रशासनिक स्तर पर समयबद्ध तंत्र विकसित किया जाए, ताकि मामले न्यायालय तक कम पहुंचें

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 14 राज्य को भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित करने से रोकता है।
2. अनुच्छेद 16 लोक नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है।
3. अनुच्छेद 39(घ) राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में समान कार्य के लिए पुरुषों और स्त्रियों को समान वेतन का उल्लेख करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त सभी

उत्तर: उपर्युक्त सभी — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 16(1) लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 39(घ) नीति-निदेशक तत्व है, जो समान कार्य के लिए समान वेतन की भावना को व्यक्त करता है, हालांकि यह न्यायोचित नहीं है।

Q2. अभिकथन (A): उमादेवी निर्णय (2006) के बाद भी अनेक सरकारी कर्मचारी स्वतः नियमित नहीं हो जाते, भले ही उन्होंने लंबे समय तक सेवा दी हो।
कारण (R): संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियुक्तियों में खुली प्रतिस्पर्धा और स्वीकृत रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया का पालन आवश्यक है, इसलिए बिना प्रक्रिया की नियुक्तियों को नियमित करना सीमित रहता है।
उपर्युक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए।

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, किंतु R गलत है।
4. A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — उमादेवी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप प्रक्रिया से हुई नियुक्ति ही वैध है और नियमितीकरण का अधिकार नहीं बनता। R इसी संवैधानिक तर्क की व्याख्या करता है, इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:
सूची-I (संवैधानिक प्रावधान)
1. अनुच्छेद 16
2. अनुच्छेद 32
3. अनुच्छेद 39(घ)
सूची-II (विषय)
a. समान कार्य के लिए समान वेतन का नीति-निदेशक सिद्धांत
b. मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार
c. लोक नियोजन में अवसर की समानता
सही मिलान चुनिए।

1. 1-c, 2-b, 3-a
2. 1-a, 2-b, 3-c
3. 1-b, 2-c, 3-a
4. 1-c, 2-a, 3-b

उत्तर: 1-c, 2-b, 3-a — अनुच्छेद 16 का संबंध लोक नियोजन में अवसर की समानता से है (1-c)। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है (2-b)। अनुच्छेद 39(घ) समान कार्य के लिए समान वेतन का नीति-निदेशक सिद्धांत है (3-a)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा एक ही राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के बीच नियमितीकरण में किए गए भेदभाव को असंवैधानिक ठहराया जाना, राज्य की ‘मॉडल नियोक्ता’ की भूमिका और लोक नियोजन में समानता के प्रश्न को सामने लाता है। लंबी सेवा और समान कार्य के आधार पर नियमितीकरण के सांविधानिक दायरे का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उमादेवी निर्णय (2006) की सीमाएँ ऐसे मामलों में सरकारों के विवेक को किस प्रकार नियंत्रित करती हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (मॉडल-उत्तर संकेत):
1. भूमिका: झारखंड उच्च न्यायालय (न्यायाधीश दीपक रोशन) का आदेश, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 2008-2012 में नियुक्त मलेरिया और कालाजार टेक्निकल सुपरवाइजरों का 14-18 वर्षों की सेवा, तथा एमपीडब्ल्यू (पुरुष) के 2,150 पदों के साथ कथित असमान व्यवहार।
2. सांविधानिक आधार: (क) अनुच्छेद 14 में विधिसम्मत वर्गीकरण की कसौटी (तर्कसंगत अंतर और कार्य से तार्किक संबंध); बुधन चौधरी (1955) का सिद्धांत। (ख) अनुच्छेद 16(1) में लोक नियोजन में अवसर की समानता। (ग) अनुच्छेद 39(घ) का समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत। (घ) अनुच्छेद 309 के अंतर्गत सेवा-शर्तों का विनियमन। (ङ) अनुच्छेद 226 और 32 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा।
3. न्यायिक विकास: उमादेवी बनाम कर्नाटक राज्य (2006, संविधान पीठ) द्वारा अवैध या बिना प्रक्रिया की नियुक्तियों के नियमितीकरण पर रोक और स्वीकृत रिक्त पदों पर सीमित छूट; ‘पिछले दरवाजे से प्रवेश’ की आलोचना। बाद के निर्णयों (जैसे 2024 में जग्गो मामला) में दीर्घकालिक अस्थायी कर्मियों के शोषण पर चिंता और राज्य के नियोक्ता-दायित्व पर बल, इसका तुलनात्मक विश्लेषण।
4. पक्ष-विपक्ष का संतुलन: (क) कर्मचारी-पक्ष: सेवा की स्थायी प्रकृति, श्रम-शोषण, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी राज्य का दायित्व। (ख) राज्य-पक्ष: मेरिट और खुली प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत, भर्ती प्रक्रिया की वैधता, भविष्य की नियुक्तियों पर प्रभाव।
5. वित्तीय आयाम: अधिसंख्य पदों का सृजन, वेतन और पेंशन का भार, राजकोषीय घाटा और राज्य वित्त पर दीर्घकालिक प्रभाव; सामान्य आवश्यकता बनाम अस्थायी कार्यक्रम का अंतर।
6. नीतिगत सुझाव: स्पष्ट भर्ती नियमावली, कार्य की स्थायी प्रकृति का मूल्यांकन (पद-सृजन के आधार पर), संविदा नीति की समीक्षा, सेवा-शर्तों में पारदर्शिता।
7. निष्कर्ष: कल्याणकारी राज्य की संवैधानिक प्रतिबद्धता और मेरिट-आधारित लोक नियोजन के बीच संतुलन, जिसमें न्यायिक निर्णय स्वेच्छाचारी नियमितीकरण और मनमाने भेदभाव दोनों को सीमित करते हैं।

स्रोत: amarujala.com

Jharkhand PCS (JPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नियमित किए जाने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की न्यूनतम आयु सीमा क्या थी?

1. 14 वर्ष
2. 16 वर्ष
3. 18 वर्ष
4. 21 वर्ष

उत्तर: 18 वर्ष — झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 14 से 18 वर्ष की आयु के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित किया जाए, ताकि उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

Mains: झारखंड में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की नियमितकरण की आवश्यकता एवं उच्च न्यायालय के आदेश के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।