तमिलनाडु विधेयक: गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए कलेक्टर की सहमति हटाने का प्रस्ताव

01 Sep तमिलनाडु विधेयक: गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए कलेक्टर की सहमति हटाने का प्रस्ताव

✎ तमिलनाडु सरकार ने आर्द्रभूमि विकास के लिए जिला कलेक्टर की सहमति की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु एक विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य नियोजन प्रक्रिया में दक्षता लाना है, जबकि आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के महत्व…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और आपदा प्रबंधन
• Prelims: तमिलनाडु नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1971, आर्द्रभूमि (Wetlands), जिला कलेक्टर की भूमिका, शहरी विकास प्राधिकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय स्वशासन
• Essay: सतत विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन, शहरी नियोजन में प्रशासनिक दक्षता और पारिस्थितिक संवेदनशीलता

त्वरित पुनरावृत्ति: तमिलनाडु सरकार ने आर्द्रभूमि विकास के लिए जिला कलेक्टर की सहमति की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु एक विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य नियोजन प्रक्रिया में दक्षता लाना है, जबकि आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु विधानसभा में तमिलनाडु नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य गैर-नियोजन क्षेत्रों (non-planning areas) में आर्द्रभूमि के विकास के लिए जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति की आवश्यकता को समाप्त करना है। इसके बजाय, यह स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी आर्द्रभूमियों के संबंध में पूर्व अनुमति देने के लिए निदेशक को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।

पृष्ठभूमि

• तमिलनाडु नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1971 राज्य में शहरी और ग्रामीण नियोजन गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
• अधिनियम की धारा 47-ए का उप-खंड (2) यह अनिवार्य करता है कि स्थानीय प्राधिकरण नियोजन क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भूमि के विकास के लिए अनुमति देने से पहले निदेशक की पूर्व सहमति प्राप्त करें।
• आर्द्रभूमि के मामले में, विकास की अनुमति देने से पहले जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति भी आवश्यक होती है।
• राज्य सरकार के अनुसार, जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति की आवश्यकता से नियोजन अनुमति आवेदनों के प्रसंस्करण और निपटान में अनावश्यक देरी होती थी।
• यह विधेयक शहरी विकास प्राधिकरण (Urban Development Authority) में पूर्णकालिक अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य-सचिव की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है, ताकि उनके कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन में अधिक ध्यान, निरंतरता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
• जिला कलेक्टर को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में बनाए रखा जाएगा ताकि जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित हो सके।

आर्द्रभूमि (Wetlands) क्या हैं?

• आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी पर्यावरण और संबंधित पौधों और पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक है।
• ये स्थायी रूप से या मौसमी रूप से संतृप्त या जलमग्न भूमि होती हैं।
• आर्द्रभूमि में मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत और प्रवाल भित्तियाँ शामिल हैं।
• ये पारिस्थितिक तंत्र कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कार्य करते हैं, जैसे जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जैव-विविधता (biodiversity) का समर्थन।
• आर्द्रभूमि कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करती हैं, जिनमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं।
• रामसर अभिसमय (Ramsar Convention) आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
• भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम, 2017 आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके पारिस्थितिकीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए एक नियामक ढाँचा प्रदान करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
कलेक्टर की सहमति की अनिवार्यता समाप्त	गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि (Wetland) विकास परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करेगा, जिससे प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।
निदेशक को अधिकार	स्थानीय प्राधिकरणों को आर्द्रभूमि विकास के लिए पूर्व अनुमति देने का अधिकार अब निदेशक (Director) के पास होगा, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया केंद्रीकृत और कुशल होगी।
पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव	शहरी विकास प्राधिकरण (Urban Development Authority) में पूर्णकालिक पदों का सृजन स्थानिक नियोजन, अवसंरचना विकास और शहरी संवृद्धि के विनियमन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा।
जिला कलेक्टर की भूमिका	जिला कलेक्टर प्राधिकरण के सदस्य बने रहेंगे, जिससे जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित होगा और स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सकेगा।
शहरी संवृद्धि का विनियमन	यह विधेयक शहरी क्षेत्रों में अनियोजित विकास को नियंत्रित करने और सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह विधेयक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे आर्द्रभूमि विकास से संबंधित परियोजनाओं के अनुमोदन में लगने वाले समय में कमी आएगी।
• शहरी विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक पदों का सृजन शासन में निरंतरता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, जिससे स्थानिक नियोजन और अवसंरचना विकास पर बेहतर ध्यान दिया जा सकेगा।

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

• हालांकि विधेयक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, यह आर्द्रभूमि के विकास को विनियमित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है, जो इन संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है।
• आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

आर्थिक विकास

• विकास परियोजनाओं के अनुमोदन में तेजी से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है, विशेषकर उन गैर-योजना क्षेत्रों में जहां विकास की संभावनाएं हैं।
• निवेशकों के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करके व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार कर सकता है।

संघवाद और स्थानीय स्वशासन

• यह राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों को सशक्त बनाने और विकास संबंधी निर्णयों में उनकी भूमिका को स्पष्ट करने का एक उदाहरण है।
• जिला प्रशासन और शहरी विकास प्राधिकरण के बीच समन्वय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

चुनौतियाँ

1. पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास

• कलेक्टर की सहमति हटाने से आर्द्रभूमि के विकास में तेजी आ सकती है, लेकिन इससे इन संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है।
• आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत नियामक ढाँचे की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण

2. पारदर्शिता और जवाबदेही

• निर्णय लेने की शक्ति के केंद्रीकरण से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता होगी।
• स्थानीय समुदायों और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि उनके हितों की अनदेखी न हो।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

3. गैर-योजना क्षेत्रों का विकास

• गैर-योजना क्षेत्रों में विकास को विनियमित करना एक चुनौती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अक्सर बुनियादी ढांचे और नियोजन की कमी होती है।
• सुनियोजित शहरीकरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक क्षेत्रीय योजना (Comprehensive Regional Planning) की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-I: शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके उपचार

4. संस्थागत क्षमता

• शहरी विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की नियुक्ति से संस्थागत क्षमता में सुधार होगा, लेकिन इन पदों पर योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• प्राधिकरण को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पर्याप्त संसाधन और जनशक्ति उपलब्ध कराना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
आर्द्रभूमि का संरक्षण	कलेक्टर की सहमति हटाने से आर्द्रभूमि के अनियंत्रित विकास का जोखिम बढ़ सकता है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है।
निर्णय लेने का केंद्रीकरण	निदेशक को अधिक शक्ति देने से स्थानीय स्तर पर भागीदारी और जवाबदेही में कमी आ सकती है, यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय न हों।
गैर-योजना क्षेत्रों में विनियमन	इन क्षेत्रों में विकास को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए मजबूत नियोजन और प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है, अन्यथा अनियोजित संवृद्धि हो सकती है।
हितधारकों की भागीदारी	पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों की चिंताओं को दूर करने के लिए विकास प्रक्रिया में उनकी सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
संसाधन और क्षमता	शहरी विकास प्राधिकरण को अपने नए और विस्तारित कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (National Wetland Conservation Programme)

आगे की राह

• आर्द्रभूमि के विकास के लिए स्पष्ट और वैज्ञानिक मानदंडों पर आधारित एक मजबूत नियामक ढाँचा विकसित किया जाना चाहिए।
• निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सुनवाई और हितधारक परामर्श अनिवार्य किया जाना चाहिए।
• शहरी विकास प्राधिकरण की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसमें योग्य कर्मियों की नियुक्ति और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।
• गैर-योजना क्षेत्रों के लिए व्यापक क्षेत्रीय विकास योजनाएँ (Comprehensive Regional Development Plans) बनाई जानी चाहिए, जो आर्द्रभूमि संरक्षण को एकीकृत करें।
• आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि स्थानीय समुदाय उनके संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
• आर्द्रभूमि के विकास की परियोजनाओं की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आर्द्रभूमि (Wetlands) पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं जो जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होते हैं।
2. रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
3. भारत में आर्द्रभूमि के विकास के लिए जिला कलेक्टर की सहमति अनिवार्य नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि आर्द्रभूमि जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करती हैं। कथन 2 भी सही है क्योंकि रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक वैश्विक ढाँचा प्रदान करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि कई राज्यों में, विशेषकर गैर-नियोजन क्षेत्रों में आर्द्रभूमि के विकास के लिए जिला कलेक्टर की सहमति आवश्यक होती है, जैसा कि तमिलनाडु के संदर्भ में समाचार में बताया गया है।

Q2. अभिकथन (A): आर्द्रभूमि के विकास के लिए जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति की आवश्यकता से परियोजनाओं में अनावश्यक देरी हो सकती है।
कारण (R): जिला कलेक्टर की भूमिका में समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की नियुक्ति आवश्यक है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि समाचार में बताया गया है कि जिला कलेक्टर की सहमति से नियोजन अनुमति आवेदनों के प्रसंस्करण और निपटान में देरी होती है। कारण (R) भी सही है क्योंकि विधेयक में शहरी विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की नियुक्ति का प्रस्ताव है ताकि अधिक ध्यान, निरंतरता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, जो देरी को कम करने और दक्षता बढ़ाने में सहायक होगा। इस प्रकार, R, A का सही स्पष्टीकरण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ तमिलनाडु सरकार द्वारा आर्द्रभूमि के विकास के लिए जिला कलेक्टर की सहमति की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु लाए गए विधेयक के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह कदम पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन साधने में सहायक होगा? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: तमिलनाडु विधेयक का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आर्द्रभूमि विकास के लिए जिला कलेक्टर की सहमति हटाने का प्रावधान और इसका उद्देश्य (देरी कम करना) शामिल हो।
2. विधेयक के निहितार्थ (सकारात्मक):
क. परियोजनाओं में तेजी और निवेश को प्रोत्साहन।
ख. शहरी विकास प्राधिकरण को अधिक शक्ति और जवाबदेही।
ग. प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि।
3. विधेयक के निहितार्थ (नकारात्मक/चिंताएं):
क. आर्द्रभूमि संरक्षण पर संभावित नकारात्मक प्रभाव।
ख. स्थानीय स्तर पर पर्यावरण निगरानी में कमी।
ग. विकेन्द्रीकरण के सिद्धांतों का उल्लंघन।
घ. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) की भूमिका और प्रभावशीलता पर प्रश्न।
4. पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन:
क. क्या यह कदम संतुलन साधने में सहायक होगा या एक पक्षीय झुकाव दर्शाएगा।
ख. राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP) और रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में विश्लेषण।
ग. अन्य राज्यों के अनुभवों का उल्लेख (यदि प्रासंगिक हो)।
घ. नियामक तंत्रों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल।
5. निष्कर्ष: एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विकास की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए मजबूत नियामक और निगरानी तंत्रों की वकालत की जाए।

स्रोत: The Hindu

Tamil Nadu PCS (TNPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक के अनुसार, गैर-नियोजन क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए किस अधिकारी की सहमति अब आवश्यक नहीं होगी?

1. जिला कलेक्टर
2. राजस्व विभाग के सचिव
3. नगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष
4. वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक

उत्तर: जिला कलेक्टर — विधेयक के अनुसार, गैर-नियोजन क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए अब जिला कलेक्टर की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

Mains: तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत ‘आर्द्रभूमि संरक्षण एवं विकास विधेयक, 2023’ के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हुए, इसके पारिस्थितिकी तंत्र एवं स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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