तमिलनाडु विधेयक: गैर-योजना क्षेत्रों में गीला भूमि विकास के लिए कलेक्टर की सहमति हटा दी गई

01 Sep तमिलनाडु विधेयक: गैर-योजना क्षेत्रों में गीला भूमि विकास के लिए कलेक्टर की सहमति हटा दी गई

✎ तमिलनाडु सरकार का यह विधेयक आर्द्रभूमि के विकास से संबंधित नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और शहरी विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को मजबूत करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य विकास में तेजी लाना है, लेकिन पर्यावरण…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध  |  GS Paper III — पर्यावरण और पारिस्थितिकी: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन; शहरीकरण और संबंधित मुद्दे
• Prelims: आर्द्रभूमि (Wetlands), टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जिला कलेक्टर की भूमिका, शहरी विकास प्राधिकरण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, रामसर स्थल, स्थानीय स्वशासन, गैर-नियोजन क्षेत्र
• Essay: सतत शहरीकरण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन, भारत में विकेन्द्रीकृत शासन और विकास परियोजनाओं में उसकी भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: तमिलनाडु सरकार का यह विधेयक आर्द्रभूमि के विकास से संबंधित नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और शहरी विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को मजबूत करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य विकास में तेजी लाना है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलन बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य गैर-नियोजन क्षेत्रों (non-planning areas) में आर्द्रभूमि (wetlands) के विकास के लिए जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति की आवश्यकता को समाप्त करना है। इसके बजाय, यह विधेयक स्थानीय प्राधिकरणों को ऐसे आर्द्रभूमि के संबंध में पूर्व अनुमति देने के लिए निदेशक (Director) को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। विधेयक में शहरी विकास प्राधिकरण (Urban Development Authority) में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है।

पृष्ठभूमि

• तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 राज्य में शहरी और ग्रामीण नियोजन को विनियमित करने वाला एक प्रमुख कानून है।
• आर्द्रभूमि के मामलों में, इस अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति भी आवश्यक है, जिससे विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती है।
• राज्य सरकार का तर्क है कि जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति की आवश्यकता से योजना अनुमतियों के प्रसंस्करण और निपटान में अनावश्यक देरी होती है।
• शहरी विकास प्राधिकरणों को प्रभावी ढंग से कार्य करने और शहरी विकास, भूमि विकास तथा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में निरंतर ध्यान सुनिश्चित करने के लिए पूर्णकालिक पदाधिकारियों की आवश्यकता महसूस की गई है।

आर्द्रभूमि (Wetlands) क्या हैं और उनका महत्व?

• आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी स्थायी रूप से या मौसमी रूप से भूमि को ढकता है, जिससे विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र (ecosystems) बनते हैं।
• इनमें दलदल, मैंग्रोव, झीलें, नदियाँ, बाढ़ के मैदान और तटीय क्षेत्र शामिल हैं।
• आर्द्रभूमि ‘पृथ्वी के गुर्दे’ के रूप में कार्य करती हैं, जल को शुद्ध करती हैं और प्रदूषण को हटाती हैं।
• ये जैव विविधता (biodiversity) के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जो विभिन्न प्रकार की पौधों और जानवरों की प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं।
• आर्द्रभूमि बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतिरिक्त पानी को अवशोषित करती हैं और सूखे के समय पानी छोड़ती हैं।
• ये भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge) में भी सहायक होती हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करती हैं।
• भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए ‘आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017’ जैसे कानून मौजूद हैं, जो आर्द्रभूमि के उपयोग और विकास को विनियमित करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
कलेक्टर की सहमति की अनिवार्यता समाप्त	गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करेगा, जिससे प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।
निदेशक को सशक्त बनाना	स्थानीय प्राधिकरणों को आर्द्रभूमि के संबंध में पूर्व अनुमति देने का अधिकार निदेशक को मिलेगा, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया केंद्रीकृत और कुशल बनेगी।
पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की नियुक्ति	शहरी विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक पदों से कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन में अधिक ध्यान, निरंतरता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
जिला कलेक्टर का प्राधिकरण के सदस्य के रूप में बने रहना	जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करेगा, जिससे विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुगमता आएगी।
शहरी विकास प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरण	स्थानिक योजना (Spatial planning), अवसंरचना विकास (Infrastructure development) और शहरी विकास के विनियमन में निरंतर एवं समर्पित ध्यान सुनिश्चित करेगा।

महत्व

पर्यावरण संरक्षण

• आर्द्रभूमि (Wetlands) पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो जैव विविधता (Biodiversity) के संरक्षण, जल शोधन और बाढ़ नियंत्रण में सहायक हैं।
• हालांकि बिल कलेक्टर की सहमति को हटाता है, फिर भी आर्द्रभूमि के विकास को विनियमित करने के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता है ताकि उनके पारिस्थितिक महत्व को बनाए रखा जा सके।

शासन और प्रशासन

• यह विधेयक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और नौकरशाही की बाधाओं (Bureaucratic hurdles) को कम करने का प्रयास करता है, जिससे विकास परियोजनाओं को गति मिल सके।
• पूर्णकालिक अधिकारियों की नियुक्ति से शहरी विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में अधिक दक्षता और जवाबदेही आने की उम्मीद है।

आर्थिक विकास और शहरीकरण

• गैर-योजना क्षेत्रों में विकास की अनुमति देने से शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं।
• हालांकि, अनियंत्रित विकास से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर आर्द्रभूमि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।

चुनौतियाँ

1. आर्द्रभूमि संरक्षण बनाम विकास

• कलेक्टर की सहमति हटाने से आर्द्रभूमि के विकास में तेजी आ सकती है, लेकिन इससे उनके संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है।
• विकास गतिविधियों और पारिस्थितिक संतुलन के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, शासन

2. निर्णय लेने में पारदर्शिता और जवाबदेही

• निदेशक को अधिक शक्तियां देने से निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।
• यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विकास की अनुमति देते समय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment) और सार्वजनिक परामर्श को पर्याप्त महत्व दिया जाए।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

3. स्थानीय निकायों की क्षमता

• स्थानीय प्राधिकरणों को आर्द्रभूमि विकास की अनुमति देने के लिए सशक्त बनाने से उनकी तकनीकी और नियामक क्षमता पर दबाव पड़ सकता है।
• उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

यूपीएससी लिंक: स्थानीय स्वशासन, शासन

4. समन्वय और कार्यान्वयन

• हालांकि कलेक्टर प्राधिकरण के सदस्य बने रहेंगे, विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना एक सतत चुनौती बनी रहेगी।
• विकास योजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन के लिए अंतर-विभागीय समन्वय महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: शासन, नीति कार्यान्वयन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
आर्द्रभूमि का अनियंत्रित विकास	कलेक्टर की सहमति हटने से आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक महत्व की अनदेखी हो सकती है, जिससे जैव विविधता और पर्यावरणीय सेवाओं को नुकसान पहुंच सकता है।
पर्यावरण नियमों का कमजोर पड़ना	विकास की गति बढ़ाने के प्रयास में, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों को कमजोर किया जा सकता है।
निर्णय लेने में केंद्रीकरण	निदेशक को अधिक शक्तियां देने से स्थानीय स्तर पर भागीदारी और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
भ्रष्टाचार की संभावना	यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता और निरीक्षण का अभाव हो, तो भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ सकती है।
शहरी बाढ़ और जल संकट	आर्द्रभूमि के अतिक्रमण से शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है और भूजल पुनर्भरण (Groundwater recharge) प्रभावित हो सकता है, जिससे जल संकट पैदा हो सकता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम (National Wetland Conservation and Management Programme)

आगे की राह

• आर्द्रभूमि के विकास के लिए स्पष्ट और मजबूत पर्यावरणीय दिशानिर्देश (Environmental guidelines) स्थापित करना, जिसमें पारिस्थितिक प्रभाव आकलन अनिवार्य हो।
• निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना।
• स्थानीय प्राधिकरणों को आर्द्रभूमि के प्रबंधन और संरक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय संसाधन प्रदान करना।
• आर्द्रभूमि के मानचित्रण और सीमांकन (Demarcation) को प्राथमिकता देना ताकि उनके अतिक्रमण को रोका जा सके।
• शहरी विकास प्राधिकरण में नियुक्त पूर्णकालिक अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण कानूनों और नीतियों का गहन प्रशिक्षण प्रदान करना।
• आर्द्रभूमि के संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण (Multi-stakeholder approach) अपनाना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आर्द्रभूमि (Wetlands) पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होती हैं।
2. भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए ‘आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017’ लागू हैं।
3. रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों का संरक्षण और उनके संसाधनों का सतत उपयोग करना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। आर्द्रभूमियाँ जल शुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण और विभिन्न प्रजातियों के आवास के रूप में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करती हैं। कथन 2 सही है। भारत सरकार ने आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं, जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक नियामक ढाँचा प्रदान करते हैं। कथन 3 सही है। रामसर कन्वेंशन, जिसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक वैश्विक प्रयास है।

Q2. अभिकथन (A): तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 में संशोधन का उद्देश्य गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए जिला कलेक्टर की सहमति की आवश्यकता को समाप्त करना है।
कारण (R): इस संशोधन का तर्क है कि जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति से योजना अनुमति आवेदनों के प्रसंस्करण और निपटान में अनावश्यक देरी होती है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए जिला कलेक्टर की सहमति की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। कारण (R) भी सही है क्योंकि विधेयक पेश करते समय मंत्री ने यही तर्क दिया था कि जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति से आवेदनों के निपटान में देरी होती है। चूंकि कारण, अभिकथन के पीछे का तर्क प्रस्तुत करता है, इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए। तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 में प्रस्तावित संशोधन के आलोक में, विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** आर्द्रभूमि की परिभाषा और भारत में उनके पारिस्थितिक एवं आर्थिक महत्व का संक्षिप्त परिचय। (जैसे जैव विविधता, जल शुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण, आजीविका)
2. **आर्द्रभूमि संरक्षण का महत्व:**
* **पारिस्थितिक महत्व:** जैव विविधता हॉटस्पॉट, कार्बन पृथक्करण, जल चक्र विनियमन।
* **आर्थिक महत्व:** मत्स्य पालन, कृषि, पर्यटन, जल आपूर्ति।
* **सामाजिक महत्व:** स्थानीय समुदायों की आजीविका, सांस्कृतिक मूल्य।
* **कानूनी ढाँचा:** आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 और रामसर कन्वेंशन का उल्लेख।
3. **तमिलनाडु संशोधन और चुनौतियाँ:**
* **संशोधन का विवरण:** गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए जिला कलेक्टर की सहमति को समाप्त करना और निदेशक को अधिकार देना।
* **विकास के पक्ष में तर्क:** प्रक्रियात्मक देरी कम करना, शहरी विकास को गति देना, निवेश आकर्षित करना।
* **पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में चिंताएँ:**
* **नियामक ढिलाई:** आर्द्रभूमि के अनियंत्रित विकास का जोखिम।
* **पारिस्थितिक प्रभाव:** जैव विविधता हानि, जल प्रदूषण, बाढ़ का खतरा बढ़ना।
* **स्थानीय समुदायों पर प्रभाव:** आजीविका का नुकसान, विस्थापन।
* **संघवाद का मुद्दा:** केंद्र के पर्यावरण कानूनों (जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986) के साथ राज्य के कानून का संभावित टकराव।
* **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) की भूमिका:** क्या यह पर्याप्त होगा?
4. **संतुलन साधने में चुनौतियाँ:**
* **हितों का टकराव:** आर्थिक विकास बनाम पारिस्थितिक स्थिरता।
* **शासन की चुनौतियाँ:** प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन की कमी।
* **वैज्ञानिक डेटा का अभाव:** आर्द्रभूमि की सटीक मैपिंग और उनके महत्व की समझ।
* **जन भागीदारी:** स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
5. **निष्कर्ष:** एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देना, जिसमें सतत विकास के सिद्धांतों का पालन किया जाए, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए और विकास परियोजनाओं के लिए कठोर पर्यावरण प्रभाव आकलन तथा सार्वजनिक परामर्श सुनिश्चित किया जाए।

स्रोत: The Hindu

Tamil Nadu PCS (TNPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, गैर-नियोजन क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए किस अधिकारी की सहमति अब आवश्यक नहीं होगी?

1. A. तहसीलदार
2. B. कलेक्टर
3. C. वन अधिकारी
4. D. नगर निगम आयुक्त

उत्तर: B. कलेक्टर — तमिलनाडु सरकार ने गैर-नियोजन क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए कलेक्टर की सहमति को समाप्त करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया है।

Mains: तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘आर्द्रभूमि विकास विधेयक, 2024’ के प्रमुख प्रावधानों तथा इसके राज्य के पर्यावरण संरक्षण एवं विकासात्मक गतिविधियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की विवेचना कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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