धान खरीदी व आदान सहायता: बिचौलियों पर रोक हेतु सरकारी योजना

12 Nov धान खरीदी व आदान सहायता: बिचौलियों पर रोक हेतु सरकारी योजना

✎ कृषि राज्य का विषय है, MSP की सिफारिश CACP करता है, और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण बिचौलियों की भूमिका घटाकर किसान तक सहायता पहुँचाने का एक प्रभावी साधन है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था (कृषि विपणन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, खाद्य सुरक्षा)  |  GS Paper II — शासन (राज्य सरकारों की योजनाएँ, संघवाद, लाभार्थियों तक लाभ पहुँचाने की प्रशासनिक व्यवस्था)
• Prelims: न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price), कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices), भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer), खरीफ फसल (Kharif Crop), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act, 2013), राज्य सूची की प्रविष्टि 14 (कृषि), आदान सहायता (Input Subsidy)
• Essay: बिचौलियों के बिना किसान तक सीधा लाभ: कल्याण योजनाओं में रिसाव रोकने की चुनौती, कृषि विपणन में सुधार और किसान की आय: समर्थन मूल्य से आगे की राह

त्वरित पुनरावृत्ति: कृषि राज्य का विषय है, MSP की सिफारिश CACP करता है, और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण बिचौलियों की भूमिका घटाकर किसान तक सहायता पहुँचाने का एक प्रभावी साधन है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद राज्य सरकार की एक योजना सामने आई है। इसके अनुसार धान खरीदी में बिचौलियों की भूमिका कम करने के लिए किसानों को 15 क्विंटल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक के धान पर आदान सहायता राशि सीधे उनके खाते में देने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि इससे बचे हुए धान की बिक्री में होने वाली अनियमितताएँ रुकेंगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिलेगा। खबर में राशि के ढांचे और लागू करने की प्रक्रिया का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इसे नीति-घोषणा के रूप में समझना उचित है।

पृष्ठभूमि

• भारत में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार घोषित करती है। यह आयोग 1965 में गठित एक सलाहकारी निकाय है, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है।
• कृषि राज्य का विषय है। संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 14 में कृषि आती है, इसलिए धान खरीदी और आदान सहायता जैसी योजनाएँ मुख्यतः राज्य सरकारें बनाती और लागू करती हैं।
• धान खरीदी में केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य की सहकारी या सरकारी एजेंसियों की भूमिका रहती है। खरीदी केंद्रों पर किसानों की पंजीकरण व्यवस्था, उपज की सीमा और भुगतान की प्रक्रिया में बिचौलियों के हस्तक्षेप की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं।
• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुँचती है। केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसी व्यवस्था का उदाहरण है, जबकि राज्यों की आदान सहायता योजनाएँ भी इसी सिद्धांत पर आधारित होती हैं।
• खरीफ मौसम में धान भारत की प्रमुख फसल है और छत्तीसगढ़ सहित कई धान-प्रधान राज्यों में इसकी खरीदी राज्य की कृषि नीति का केंद्रीय हिस्सा होती है।

आदान सहायता और धान खरीदी व्यवस्था क्या है?

• आदान सहायता (Input Subsidy) वह वित्तीय सहायता है जो किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और अन्य उत्पादन-आदानों की लागत के भार को कम करने के लिए दी जाती है।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह गारंटीकृत न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार या सरकारी एजेंसियाँ किसानों से उपज खरीदती हैं, ताकि बाजार में कीमतों के गिरने पर किसानों को सुरक्षा मिले।
• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) में सहायता बीच के चरणों को हटाकर सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है, जिससे रिसाव और मध्यस्थों की भूमिका घटने की संभावना रहती है।
• बिचौलियों की भूमिका तब बढ़ती है जब उपज की मात्रा, पंजीकरण, भंडारण या भुगतान में पारदर्शिता कम होती है। ऐसे में सीधी सहायता और डिजिटल अभिलेख इसके प्रमुख उपाय माने जाते हैं।
• प्रस्तावित ढांचे में 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक की उपज के लिए समर्थन मूल्य पर भुगतान और 15 से 21 क्विंटल तक के लिए आदान सहायता का उल्लेख है। इस मॉडल का कार्यान्वयन राज्य के आदेश और दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगा।
• ऐसी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव में राज्य के वित्तीय संसाधन, खरीदी की मात्रा और केंद्रीय योजनाओं के साथ तालमेल जैसे पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। कृषि विपणन सुधार का मूल उद्देश्य किसान की शुद्ध आय बढ़ाना और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
प्रभारी मंत्री द्वारा घोषित योजना	जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में घोषित राज्य सरकार की नीति का स्थानीय स्वरूप; अभी दिशानिर्देश सार्वजनिक होना शेष
न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर धान बिक्री	किसान प्रति एकड़ 15 क्विंटल तक धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे (स्रोत के अनुसार)
आदान सहायता (Input Subsidy) राशि का दायरा	15 से 21 क्विंटल तक के धान पर किसानों को सीधे सहायता राशि; इससे शेष उपज पर बिचौलियों की भूमिका घटाने का लक्ष्य
लक्षित लाभार्थी	जिले के सभी किसान (स्रोत के अनुसार)
उद्देश्य	किसानों को उपज का उचित और पूरा भुगतान समय पर सुनिश्चित करना तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना

महत्व

आर्थिक

• न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उन किसानों तक पहुँचाने का प्रयास, जो अब तक मंडी या बिचौलियों के माध्यम से कम दाम पर बेचने को विवश होते थे
• फसल के शेष भाग पर सहायता से किसान आय में स्थिरता और कृषि-जोखिम का आंशिक बचाव
• खरीदे गए धान का राज्य के सार्वजनिक वितरण तंत्र से संबंध, जिससे खाद्य सुरक्षा पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है

प्रशासनिक और शासन

• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे खाते में भुगतान से मध्यस्थों की भूमिका में कमी की संभावना
• समय-सीमा और अधिकारियों की जवाबदेही पर बल, जो सुशासन के सिद्धांतों से जुड़ा है
• पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुँचाने के लिए जिला स्तरीय समीक्षा तंत्र का उपयोग

संघीय ढाँचा

• कृषि राज्य सूची का विषय होने के कारण राज्य को अपने स्तर पर कृषक सहायता की नीति बनाने की संवैधानिक गुंजाइश
• केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य की अतिरिक्त आदान सहायता के बीच समन्वय की आवश्यकता

चुनौतियाँ

1. योजना के विवरण का अस्पष्ट होना

• स्रोत में सहायता दर, पात्रता, भुगतान की विधि और समय-सीमा का उल्लेख नहीं है
• “15 से 21 क्विंटल” का अर्थ प्रति एकड़ की सीमा है या कुल उत्पादन की, यह स्पष्ट नहीं है
• घोषणा और क्रियान्वयन के बीच का अंतर नीति की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है

यूपीएससी लिंक: सुशासन और नीति निर्माण में पारदर्शिता (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2)

2. बिचौलियों की भूमिका का वास्तविक अंत

• फसल कटाई के समय नकदी की आवश्यकता से किसान प्रायः आढ़तियों और बिचौलियों पर निर्भर हो जाते हैं
• ऋण-बंधन और मूल्य-वसूली की अनौपचारिक व्यवस्थाएँ केवल घोषणा से समाप्त नहीं होतीं
• डिजिटल पंजीकरण और बैंक खाते की पहुँच में कमी से लाभ अप्रत्यक्ष रूप से मध्यस्थों के पास जा सकता है

यूपीएससी लिंक: कृषि विपणन और कृषि उपज की मूल्य श्रृंखला (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3)

3. राजकोषीय भार

• समर्थन मूल्य पर खरीद और अतिरिक्त आदान सहायता, दोनों मिलकर राज्य के बजट पर दबाव डाल सकते हैं
• बड़ी मात्रा में भुगतान से राजकोषीय घाटा और व्यय प्रबंधन की चुनौती बढ़ती है
• अनुदानों की दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रश्न उठता है

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक वित्त और राजकोषीय घाटा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3)

4. भंडारण, परिवहन और मिलिंग क्षमता

• बढ़ी हुई धान खरीदी के लिए खरीदी केंद्रों, गोदामों और राइस मिलों की पर्याप्त क्षमता आवश्यक है
• भंडारण की कमी से खरीदी के बाद धान की गुणवत्ता और समय पर उठान प्रभावित हो सकता है
• परिवहन में विलंब किसानों के भुगतान में देरी का कारण बन सकता है

यूपीएससी लिंक: खाद्य भंडारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3)

5. केंद्र-राज्य समन्वय

• केंद्र की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति और राज्य की अतिरिक्त सहायता के बीच दोहराव या विरोधाभास से बचना आवश्यक है
• केंद्रीय पूल के चावल और राज्य की खरीदी के बीच आँकड़ों का तालमेल आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: संघवाद और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
योजना-विवरण	दर, पात्रता और समय-सीमा का सार्वजनिक न होना; सीमा की व्याख्या अस्पष्ट
बिचौलिये	ऋण और आढ़त की व्यवस्था के कारण लाभ का मध्यस्थों तक रिसाव
राजकोषीय दबाव	खरीदी और सहायता राशि का बजट पर भार, दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रश्न
भंडारण और मिलिंग	गोदाम, मिल और परिवहन क्षमता की कमी से भुगतान और गुणवत्ता पर असर
भुगतान की गति	भुगतान में विलंब से किसानों का विश्वास घटने और अगली फसल की योजना प्रभावित होने का खतरा

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• छत्तीसगढ़ सरकार की आदान सहायता राशि (Input Subsidy) — स्रोत में घोषित; दिशानिर्देश और पात्रता अभी सार्वजनिक नहीं
• न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (Paddy Procurement at Minimum Support Price) — राज्य की खरीदी व्यवस्था, जिससे यह घोषणा सीधे जुड़ी है

आगे की राह

• आदान सहायता की दर, पात्रता, गणना-पद्धति और भुगतान समय-सीमा का लिखित दिशानिर्देश सार्वजनिक किया जाए
• “15 से 21 क्विंटल” की सीमा को प्रति एकड़ या कुल उत्पादन के रूप में स्पष्ट परिभाषित किया जाए
• किसान पंजीयन, फसल-पंजीकरण और आधार-सीडेड बैंक खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित किया जाए
• खरीदी केंद्रों, गोदामों और राइस मिलों की क्षमता का पूर्व-आकलन कर समय पर भुगतान का लक्ष्य तय किया जाए
• सहकारी समितियों को सुदृढ़ कर खरीदी में पारदर्शी और जवाबदेह विकल्प विकसित किया जाए
• शिकायत निवारण तंत्र और स्वतंत्र तृतीय-पक्ष निगरानी से मध्यस्थों की भूमिका पर नियंत्रण रखा जाए
• केंद्र की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति और राज्य की सहायता के बीच दोहराव से बचने हेतु समन्वय-तंत्र बनाया जाए
• सहायता के प्रभाव का मूल्यांकन कर अगली फसल-वर्ष की नीति में सुधार किया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा केंद्र सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर करती है।
2. भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत हुई थी।
3. भारत में धान और गेहूं की सरकारी खरीद केवल भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही की जाती है, राज्य एजेंसियां इसमें भाग नहीं ले सकतीं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: MSP की घोषणा केंद्र सरकार CACP की सिफारिश पर करती है। कथन 2 सही है: FCI की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत हुई। कथन 3 गलत है, क्योंकि राज्य सरकारी एजेंसियां भी केंद्र के मानकों के अनुसार खरीद में भाग लेती हैं; अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से आदान सहायता देने पर बिचौलियों की भूमिका में कमी आ सकती है।
कारण (R): DBT में सहायता राशि आधार-सक्षम बैंक खातों में सीधे लाभार्थी को भेजी जाती है, जिससे बीच की कड़ियां समाप्त हो जाती हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। — DBT का मूल सिद्धांत यही है कि सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में जाए, इसलिए कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है। PFMS जैसी प्रणालियां भुगतान की निगरानी में भी सहायक होती हैं।

Q3. निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए:
सूची I (अधिनियम/संस्था)
A. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
B. खाद्य निगम अधिनियम, 1964
C. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)
D. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

सूची II (कार्य)
1. भंडारण सीमा और जमाखोरी पर नियंत्रण
2. भारतीय खाद्य निगम की स्थापना
3. न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश
4. रियायती अनाज पर विधिक अधिकार

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-3, D-4
3. A-1, B-2, C-4, D-3
4. A-3, B-2, C-1, D-4

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 जमाखोरी और भंडारण सीमा से संबंधित है (A-1)। खाद्य निगम अधिनियम, 1964 FCI की स्थापना करता है (B-2)। CACP MSP की सिफारिश करता है (C-3)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 रियायती अनाज पर विधिक अधिकार देता है (D-4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सरकारी खरीद के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद और आदान सहायता को उपज की मात्रा से जोड़ने की नीति से बिचौलियों की भूमिका घटाने का दावा किया जाता है। इस नीति के गुण-दोषों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि प्रत्यक्ष आय समर्थन (जैसे PM-KISAN) को ही प्राथमिक उपकरण बना दिया जाए, तो खरीद-आधारित प्रणाली की किन भूमिकाओं पर संकट आएगा। (15 Marks)

रूपरेखा: 1) प्रस्तावना: MSP एक प्रशासनिक घोषणा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं; आर्थिक नीति का उपकरण है। संदर्भ: महासमुंद में प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक में 15 क्विंटल प्रति एकड़ MSP पर विक्रय और 15 से 21 क्विंटल तक की आदान सहायता का प्रस्ताव। 2) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 39(ख) और (ग) (संसाधनों का न्यायोचित वितरण, धन के संकेंद्रण पर रोक); अनुच्छेद 47 (पोषण और जन-स्वास्थ्य); अनुच्छेद 282 (लोक प्रयोजन हेतु अनुदान)। 3) संस्थागत ढांचा: CACP (1965) की सिफारिश, FCI (खाद्य निगम अधिनियम, 1964), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013। 4) गुण: बाज़ार-मूल्य जोखिम से सुरक्षा; मात्रा-सीमा से अधिक उत्पादन के आवेग पर नियंत्रण; PFMS और DBT से भुगतान में पारदर्शिता; बिचौलियों के अनुचित लाभ में कमी। 5) दोष: मात्रा-सीमा से छोटे और सीमांत किसानों का अतिरिक्त उत्पादन असुरक्षित रहता है; अनाज की खरीद में राज्य-केंद्र वित्तीय भार; फसल-विविधीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव। स्वामीनाथन आयोग (2004-06) की C2+50% फॉर्मूले की सिफारिश और इस पर नीतिगत बहस का उल्लेख। शांता कुमार समिति (2015) द्वारा FCI के पुनर्गठन और खरीद-लागत में कमी की सिफारिश। 6) अमर्त्य सेन की हक (entitlement) अवधारणा के आधार पर खाद्य सुरक्षा और आय-सुरक्षा का संबंध। 7) उत्तर का दूसरा भाग: प्रत्यक्ष आय समर्थन से कीमत-जोखिम किसान पर आ जाता है; बाज़ार-मूल्य में गिरावट पर सार्वजनिक खरीद की सुरक्षा-भूमिका कमज़ोर होती है; भंडारण और खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामाजिक-सुरक्षा कार्य प्रभावित होता है। 8) निष्कर्ष: मिश्रित मॉडल (खरीद के लिए सुरक्षा-तल और DBT के लिए आय-समर्थन) की संभावना, तथा संतुलित संघीय समन्वय।

स्रोत: amarujala.com

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