नीति आयोग ने शुरू किया पीएसीटी: शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई को मिलेगा बढ़ावा

07 Sep नीति आयोग ने शुरू किया पीएसीटी: शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई को मिलेगा बढ़ावा

✎ नीति आयोग की ई-फास्ट इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया पीएसीटी (PACT) और जेडईटी मार्केटप्लेस (ZET Marketplace), भारत में शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक ट्रकों के व्यावसायिक अपनाने में तेजी लाने के लिए…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था (Economy), पर्यावरण (Environment)  |  GS Paper II — सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप (Government Policies and Interventions)
• Prelims: नीति आयोग, ई-फास्ट इंडिया, पीएसीटी (PACT), शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), जेडईटी मार्केटप्लेस (ZET Marketplace), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जलवायु परिवर्तन
• Essay: भारत का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और आर्थिक विकास, शून्य-उत्सर्जन अर्थव्यवस्था की ओर भारत की यात्रा

त्वरित पुनरावृत्ति: नीति आयोग की ई-फास्ट इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया पीएसीटी (PACT) और जेडईटी मार्केटप्लेस (ZET Marketplace), भारत में शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक ट्रकों के व्यावसायिक अपनाने में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

नीति आयोग (NITI Aayog) ने अपनी ई-फास्ट इंडिया (e-FAST India) पहल के तहत भारत में शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई (Zero-Emission Freight) को बढ़ावा देने के लिए ‘पीएसीटी’ (PACT) का शुभारंभ किया है। यह पहल देश भर में माल ढुलाई इकोसिस्टम के हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करके बड़े पैमाने पर शून्य-उत्सर्जन ट्रकों के लिए व्यावसायिक आधार को मजबूत करेगी। इस अवसर पर जेडईटी मार्केटप्लेस (ZET Marketplace) की भी शुरुआत की गई, जो व्यापार, वित्तपोषण और चार्जिंग साझेदारी को बढ़ावा देगा।

पृष्ठभूमि

• भारत का इलेक्ट्रिक माल ढुलाई बाजार तेजी से बढ़ रहा है, वित्त वर्ष 2025 में 201 ई-फ्रेट वाहनों से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 826 हो गए हैं, जो चार गुना से अधिक की वृद्धि दर्शाते हैं।
• वर्तमान में, देश भर में 3,000 से अधिक ई-मध्यम और भारी-शुल्क (e-MHD) ट्रक परिचालन में हैं, जो इस क्षेत्र में बढ़ती रुचि और क्षमता को दर्शाता है।
• शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई को बढ़ावा देना भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों और ऊर्जा सुरक्षा रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवहन क्षेत्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है।
• घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण क्षमता और सहायक नीतिगत तंत्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन अगले चरण के विकास के लिए व्यापक चुनौतियों का समाधान करने हेतु सहयोग की आवश्यकता है।
• लॉजिस्टिक्स संचालन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण और बैटरी प्रबंधन में नवाचारों की आवश्यकता है ताकि इलेक्ट्रिक माल ढुलाई को गति मिल सके।

पीएसीटी (PACT) और जेडईटी मार्केटप्लेस क्या हैं?

• पीएसीटी (PACT) को नीति आयोग की ई-फास्ट इंडिया प्लेटफॉर्म की एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया है।
• इसका उद्देश्य शिपर्स (shippers), लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं और अन्य इकोसिस्टम हितधारकों से माल ढुलाई की मांग को एकजुट करना और चिन्हित माल ढुलाई कॉरिडोर में शून्य-उत्सर्जन ट्रकों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
• पीएसीटी मंच शिपर्स, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं, वाहन निर्माताओं, फाइनेंसरों, चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटरों और अन्य इकोसिस्टम भागीदारों को एक साथ लाता है।
• इसका लक्ष्य मांग की स्पष्टता में सुधार करना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नियोजन में सहायता करना और इलेक्ट्रिक मध्यम और भारी-शुल्क वाहनों के लिए व्यावसायिक आधार को मजबूत करना है।
• जेडईटी मार्केटप्लेस (ZET Marketplace) एक व्यावसायिक मंच है जो ई-ट्रक निर्माताओं, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं (LSP), चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटरों (CPO), वित्तदाताओं और प्रौद्योगिकी कंपनियों को जोड़ता है।
• यह मार्केटप्लेस प्रतिभागियों को उत्पादों का प्रदर्शन करने, व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने और शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई परियोजनाओं को योजना से कार्यान्वयन तक ले जाने के लिए आवश्यक साझेदारियां विकसित करने में सक्षम बनाता है।
• ये पहलें भारत के स्वच्छ परिवहन भविष्य को मजबूत करने और लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता तथा ऊर्जा सुरक्षा दोनों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• नीति आयोग (NITI Aayog) भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नीतिगत और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
P.A.C.T. (PACT)	शून्य-उत्सर्जन ट्रकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापार, वित्तपोषण और चार्जिंग साझेदारी को मजबूत करना।
ZET मार्केटप्लेस (ZET Marketplace)	ई-ट्रक निर्माताओं, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं (LSP), चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटरों (CPO), वित्तदाताओं और प्रौद्योगिकी कंपनियों को जोड़ने वाला एक व्यावसायिक मंच।
मांग का एकीकरण	शिपर्स और लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं से माल ढुलाई की मांग को एक साथ लाना ताकि शून्य-उत्सर्जन ट्रकों के लिए व्यावसायिक आधार मजबूत हो सके।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना	इलेक्ट्रिक मध्यम और भारी-शुल्क वाले वाहनों के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे के नियोजन में सहायता करना।
वित्त तक पहुंच में सुधार	फ्लीट ऑपरेटरों और निवेशकों के लिए अधिक निश्चितता प्रदान करना और नवीन वित्तपोषण मॉडल को बढ़ावा देना।

महत्व

आर्थिक महत्व

• लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाकर भारत की लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार।
• इलेक्ट्रिक माल ढुलाई बाजार में वृद्धि को बढ़ावा देना, जिससे नए व्यावसायिक अवसर और रोजगार सृजन होंगे।
• ई-वाहनों के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता और सहायक नीतिगत तंत्रों को मजबूत करना।

पर्यावरणीय महत्व

• शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को कम करना।
• जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वच्छ परिवहन भविष्य की दिशा में भारत के प्रयासों का समर्थन करना।

रणनीतिक महत्व

• भारत को इलेक्ट्रिक माल ढुलाई के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना।
• विभिन्न हितधारकों – उद्योग, वित्त और माल ढुलाई क्षेत्र – के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना।

सामाजिक महत्व

• बेहतर वायु गुणवत्ता के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार।
• शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम करना।

चुनौतियाँ

1. बुनियादी ढांचा

• देश भर में पर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचे का अभाव, विशेष रूप से लंबे माल ढुलाई गलियारों पर।
• चार्जिंग स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण और ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियाँ।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढांचा विकास

2. उच्च प्रारंभिक लागत

• पारंपरिक ट्रकों की तुलना में इलेक्ट्रिक ट्रकों की प्रारंभिक खरीद लागत अधिक होना।
• बैटरी की लागत और उनके प्रतिस्थापन से संबंधित चिंताएँ।

यूपीएससी लिंक: पूंजी निवेश और वित्तपोषण

3. वित्तपोषण और जोखिम

• इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए वित्तपोषण विकल्पों की सीमित उपलब्धता और उच्च ब्याज दरें।
• पुनर्विक्रय मूल्य (resale value) और बैटरी के जीवनकाल से जुड़े जोखिम।

यूपीएससी लिंक: वित्तीय समावेशन और बाजार

4. तकनीकी और परिचालन

• बैटरी रेंज, चार्जिंग समय और विभिन्न भार क्षमताओं के लिए उपयुक्त मॉडल की उपलब्धता से संबंधित चिंताएँ।
• फ्लीट ऑपरेटरों और ड्राइवरों के लिए नई तकनीक के अनुकूलन और प्रशिक्षण की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर	पर्याप्त सार्वजनिक और निजी चार्जिंग स्टेशनों की कमी, विशेष रूप से राजमार्गों पर।
उच्च पूंजीगत व्यय	इलेक्ट्रिक ट्रकों की प्रारंभिक खरीद लागत पारंपरिक डीजल ट्रकों की तुलना में अधिक।
वित्तपोषण की उपलब्धता	इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुकूल ऋण और पट्टे के विकल्पों की सीमित पहुंच।
बैटरी प्रौद्योगिकी	बैटरी की रेंज, चार्जिंग समय और दीर्घकालिक प्रदर्शन से संबंधित अनिश्चितताएँ।
तकनीकी जागरूकता और प्रशिक्षण	फ्लीट ऑपरेटरों और ड्राइवरों के बीच नई इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता और कौशल की कमी।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• ई-फास्ट इंडिया (e-FAST India)

आगे की राह

• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को बढ़ावा देना, विशेष रूप से प्रमुख माल ढुलाई गलियारों पर।
• इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए नवीन वित्तपोषण मॉडल, जैसे लीजिंग (leasing) और बैटरी-एज-ए-सर्विस (battery-as-a-service), को प्रोत्साहित करना।
• बैटरी निगरानी प्रणाली और अधिक उपयोग वाले वाहनों के लिए नए परिचालन मॉडल विकसित करना ताकि पारदर्शिता बढ़े और वित्तपोषण जोखिम कम हो।
• घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के लिए अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश को बढ़ावा देना।
• इलेक्ट्रिक ट्रकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना, जिसमें कर लाभ और सब्सिडी शामिल हैं।
• फ्लीट ऑपरेटरों और ड्राइवरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
• शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नीति आयोग की पहल ई-फास्ट इंडिया के तहत पीएसीटी का उद्देश्य भारत में शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई को बढ़ावा देना है।
2. पीएसीटी प्लेटफॉर्म केवल इलेक्ट्रिक मध्यम-शुल्क वाहनों (e-MHDV) के उपयोग पर केंद्रित है।
3. ZET मार्केटप्लेस का लक्ष्य ई-ट्रक निर्माताओं और लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं को एक साथ लाना है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। पीएसीटी (PACT) का मुख्य उद्देश्य भारत में शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई को बढ़ावा देना है। कथन 2 गलत है। पीएसीटी प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक मध्यम और भारी-शुल्क वाहनों दोनों पर केंद्रित है। कथन 3 सही है। ZET मार्केटप्लेस एक व्यावसायिक मंच है जो ई-ट्रक निर्माताओं, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं, चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटरों, वित्तदाताओं और प्रौद्योगिकी कंपनियों को जोड़ता है।

Q2. भारत में इलेक्ट्रिक माल ढुलाई के संदर्भ में, ‘ई-फास्ट इंडिया’ पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विनिर्माण इकाइयों को सब्सिडी प्रदान करना।
2. शून्य-उत्सर्जन ट्रकों के लिए व्यावसायिक आधार को मजबूत करना और उनके उपयोग को बढ़ावा देना।
3. केवल यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना का विकास करना।
4. पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ट्रकों के आयात पर प्रतिबंध लगाना।

उत्तर: शून्य-उत्सर्जन ट्रकों के लिए व्यावसायिक आधार को मजबूत करना और उनके उपयोग को बढ़ावा देना। — ई-फास्ट इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में माल ढुलाई इकोसिस्टम के हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करके बड़े पैमाने पर शून्य-उत्सर्जन ट्रकों के लिए व्यावसायिक आधार को मजबूत करना और उनके उपयोग को बढ़ावा देना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई को बढ़ावा देने में नीति आयोग की ‘ई-फास्ट इंडिया’ पहल और ‘पीएसीटी’ जैसे प्लेटफॉर्म की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस दिशा में आने वाली प्रमुख चुनौतियों और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई के महत्व और ई-फास्ट इंडिया तथा पीएसीटी (PACT) के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय।
मुख्य भाग:
1. ई-फास्ट इंडिया और पीएसीटी की भूमिका:
– हितधारकों को एक मंच पर लाना (शिपर्स, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, वाहन निर्माता, फाइनेंसर, चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटर)।
– मांग की स्पष्टता में सुधार।
– चार्जिंग अवसंरचना नियोजन में सहायता।
– इलेक्ट्रिक मध्यम और भारी-शुल्क वाहनों के लिए व्यावसायिक आधार को मजबूत करना।
– ZET मार्केटप्लेस की भूमिका (व्यावसायिक मंच के रूप में)।
2. आलोचनात्मक परीक्षण/चुनौतियाँ:
– उच्च प्रारंभिक लागत और वित्तपोषण तक पहुंच।
– चार्जिंग अवसंरचना की कमी, विशेषकर लंबे मार्गों पर।
– बैटरी प्रौद्योगिकी और रेंज की चिंताएँ।
– कुशल कार्यबल और रखरखाव सुविधाओं का अभाव।
– नीतिगत स्थिरता और प्रोत्साहन की आवश्यकता।
3. समाधान के लिए आवश्यक कदम:
– नवीन वित्तपोषण मॉडल (जैसे लीजिंग, पे-पर-यूज़)।
– कॉरिडोर-आधारित चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार।
– बैटरी स्वैपिंग और उन्नत बैटरी प्रबंधन प्रणाली।
– अनुसंधान एवं विकास में निवेश।
– उद्योग और सरकार के बीच सहयोग।
निष्कर्ष: भारत के स्वच्छ परिवहन भविष्य और लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई के महत्व को रेखांकित करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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