पीएलआई योजना: वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार के बड़े कदम

28 Jul पीएलआई योजना: वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार के बड़े कदम

मानचित्र व माइंड-मैप: PLI Scheme for Textiles in Maharashtra

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, संवृद्धि, विकास और रोज़गार से संबंधित विषय  |  GS Paper III — विनिर्माण क्षेत्र में सुधार  |  GS Paper III — सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे
• Prelims: उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना, वस्त्र मंत्रालय, MMF परिधान, तकनीकी वस्त्र, HSN कोड, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)
• Essay: भारत में विनिर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार: चुनौतियाँ और अवसर, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सरकारी योजनाओं की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: वस्त्र क्षेत्र के लिए PLI योजना का लक्ष्य भारत को एमएमएफ और तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है, जिसमें हालिया संशोधनों ने MSME भागीदारी को बढ़ाया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

वस्त्र मंत्रालय द्वारा देश भर में वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की जा रही है। हाल ही में, मंत्रालय ने इस योजना में संशोधन किए हैं ताकि इसे एमएमएफ (Man-Made Fibre) और तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles) क्षेत्रों में संभावित निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, योजना के तीसरे चरण में MSME क्षेत्र की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और कुल 170 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 24 महाराष्ट्र से संबंधित हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार ने विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की है।
• यह योजना कंपनियों को भारत में निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती है।
• वस्त्र क्षेत्र, जो भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत शामिल किया गया है।
• वस्त्र मंत्रालय ने एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से इस योजना को लागू किया है।
• योजना का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और वस्त्र क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है।
• योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा वस्त्र मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर की जाती है।

वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना क्या है?

• योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च मूल्य वाले एमएमएफ और तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण को बढ़ावा देकर वैश्विक चैंपियन बनाना है।
• यह योजना चिन्हित उत्पाद श्रेणियों में निवेश को प्रोत्साहित करती है और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करती है।
• योजना के तहत, पात्र कंपनियों को वृद्धिशील कारोबार (Incremental Turnover) के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
• अक्टूबर 2025 में योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिनमें एमएमएफ परिधान और फैब्रिक्स में 17 नए HSN कोड जोड़कर पात्र अधिसूचित उत्पादों का विस्तार करना शामिल है।
• संशोधनों में नई कंपनियां स्थापित करने से छूट, न्यूनतम निवेश सीमा मानदंड में 50 प्रतिशत की कमी और प्रोत्साहन के लिए वृद्धिशील कारोबार के मानदंड को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना भी शामिल है।
• इन संशोधनों का उद्देश्य योजना को अधिक समावेशी बनाना और विशेष रूप से MSME क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है।
• मंत्रालय हितधारकों की भागीदारी को सुगम बनाने और योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साप्ताहिक ‘ओपन हाउस’ सत्र, मासिक कार्यशालाएं और आउटरीच-सह-ज्ञान सत्र आयोजित करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• विनिर्माण क्षमता में वृद्धि: यह योजना वस्त्र क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को बल मिलता है।
• निवेश प्रोत्साहन: उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत निवेश को आकर्षित करके, यह क्षेत्र में पूंजी प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है।
• निर्यात संवर्धन: एमएमएफ और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि से भारत की निर्यात क्षमता बढ़ती है, जिससे विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होती है और व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलती है।
• रोजगार सृजन: वस्त्र क्षेत्र एक श्रम-गहन उद्योग है। इस योजना के माध्यम से विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

सामाजिक महत्व

• समावेशी विकास: एमएसएमई की बढ़ी हुई भागीदारी से छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, जो अक्सर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और ग्रामीण रोजगार के प्रमुख स्रोत होते हैं।
• कौशल विकास: नए और उन्नत वस्त्रों के उत्पादन के लिए कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है, जिससे कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलता है और श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ती है।

रणनीतिक महत्व

• वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: यह योजना भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करती है, खासकर एमएमएफ और तकनीकी वस्त्र जैसे उच्च मूल्य वाले खंडों में।
• तकनीकी उन्नयन: तकनीकी वस्त्रों पर जोर देने से अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा मिलता है, जिससे भारतीय वस्त्र उद्योग में नवाचार और तकनीकी उन्नयन होता है।

चुनौतियाँ

1. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा

• वैश्विक बाजार में पहले से स्थापित खिलाड़ियों और कम लागत वाले उत्पादकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
• गुणवत्ता मानकों और कीमत पर लगातार दबाव बना रहता है, जिससे भारतीय उत्पादों के लिए बाजार में जगह बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार

2. तकनीकी उन्नयन और नवाचार

• तकनीकी वस्त्रों के लिए निरंतर अनुसंधान और विकास (R&D) तथा नवीनतम तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें पर्याप्त निवेश और विशेषज्ञता की कमी हो सकती है।
• पुरानी मशीनरी और उत्पादन प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने में प्रारंभिक लागत और तकनीकी ज्ञान की कमी एक बाधा हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: भारतीयों की उपलब्धियाँ, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण

3. कौशल विकास और श्रम उपलब्धता

• एमएमएफ और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन के लिए विशिष्ट कौशल वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिनकी उपलब्धता कम हो सकती है।
• श्रमिकों को नई तकनीकों और प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे की कमी हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन: शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय

4. योजना का प्रभावी कार्यान्वयन

• प्रोत्साहन राशि के वितरण में देरी या नौकरशाही बाधाएं लाभार्थियों के लिए समस्याएँ पैदा कर सकती हैं।
• योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप

5. पर्यावरणीय स्थिरता

• वस्त्र उद्योग, विशेषकर एमएमएफ उत्पादन, जल प्रदूषण और रासायनिक अपशिष्ट जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ा है।
• उत्पादन वृद्धि के साथ पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना और स्थायी प्रथाओं को अपनाना एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना

आगे की राह

• अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देना: एमएमएफ और तकनीकी वस्त्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाना।
• कौशल विकास कार्यक्रम: वस्त्र उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए व्यापक कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।
• निर्यात प्रोत्साहन: भारतीय वस्त्र उत्पादों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं और व्यापार समझौतों का लाभ उठाना।
• एमएसएमई को सहायता: एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्त तक पहुंच आसान बनाना, तकनीकी सहायता प्रदान करना और नियामक बोझ को कम करना ताकि उनकी भागीदारी और विकास सुनिश्चित हो सके।
• स्थायी प्रथाओं को अपनाना: वस्त्र उत्पादन में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना।
• बुनियादी ढांचा विकास: वस्त्र पार्कों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना ताकि उत्पादन लागत कम हो सके और दक्षता बढ़ सके।
• योजना का प्रभावी कार्यान्वयन: प्रोत्साहन राशि के समय पर वितरण और परियोजना निष्पादन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक पारदर्शी और कुशल निगरानी तंत्र सुनिश्चित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में MMF परिधान, MMF फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
2. अक्टूबर 2025 में किए गए संशोधनों के तहत, योजना का लाभ उठाने के लिए नई कंपनियां स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
3. योजना के तीसरे चरण में प्राप्त आवेदनों में MSME क्षेत्र की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि योजना का प्राथमिक लक्ष्य MMF परिधान, MMF फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। कथन 2 गलत है क्योंकि अक्टूबर 2025 के संशोधन में नई कंपनियां स्थापित करने की अनिवार्यता से छूट दी गई थी। कथन 3 सही है क्योंकि संशोधनों के परिणामस्वरूप MSME क्षेत्र की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

Q2. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना में अक्टूबर 2025 में किए गए संशोधनों के प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित में से क्या शामिल हैं?
1. MMF परिधान और फैब्रिक्स में नए HSN कोड जोड़कर पात्र उत्पादों का विस्तार।
2. न्यूनतम निवेश सीमा मानदंड में 50 प्रतिशत की कमी।
3. प्रोत्साहन के लिए वृद्धिशील कारोबार के मानदंड को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना।
4. योजना के तहत केवल बड़ी कंपनियों को ही आवेदन करने की अनुमति।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 2 और 3
4. केवल 1, 3 और 4

उत्तर: केवल 1, 2 और 3 — कथन 1, 2 और 3 सही हैं क्योंकि ये सभी अक्टूबर 2025 में किए गए संशोधनों के प्रमुख प्रावधान हैं। कथन 4 गलत है क्योंकि संशोधनों का उद्देश्य MSME सहित अधिक कंपनियों को आकर्षित करना था, न कि केवल बड़ी कंपनियों को।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत के वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के महत्व और प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। हालिया संशोधनों ने इस योजना को कैसे अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया है?

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत PLI योजना के उद्देश्यों और वस्त्र क्षेत्र के लिए इसके महत्व को बताते हुए करें। इसके बाद, योजना के तहत किए गए निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करें। अक्टूबर 2025 में किए गए प्रमुख संशोधनों, जैसे न्यूनतम निवेश सीमा में कमी और MSME भागीदारी में वृद्धि, पर विशेष ध्यान दें। अंत में, योजना की सफलताओं और चुनौतियों का मूल्यांकन करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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