प्रधानमंत्री आवास योजना: उद्देश्य, प्रकार और आवेदन प्रक्रिया

05 Nov प्रधानमंत्री आवास योजना: उद्देश्य, प्रकार और आवेदन प्रक्रिया

✎ PMAY-G (ग्रामीण) और PMAY-U (शहरी) इस योजना के दो घटक हैं; आवास राज्य सूची का विषय होते हुए भी केंद्र प्रायोजित योजना द्वारा लागू होता है, और 'आश्रय के अधिकार' का संबंध अनुच्छेद 21 से जोड़ा जाता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन: सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, लक्षित लाभ-हस्तांतरण  |  GS Paper II — सामाजिक न्याय: दुर्बल वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और उनका क्रियान्वयन  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था: समावेशी विकास, आवास क्षेत्र और सस्ती आवास नीति
• Prelims: सभी के लिए आवास (Housing for All) मिशन, जून 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U), PMAY-U 2.0 और इसका EWS, LIG, MIG वर्ग पर केंद्रण, CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) — ऋण-आधारित ब्याज सब्सिडी, आवास प्लस सर्वेक्षण (Awaas Plus Survey) और SECC-2011 का उपयोग, AwaasSoft प्रबंधन सूचना प्रणाली और pmaymis.gov.in पोर्टल, इंदिरा आवास योजना (IAY) से PMAY तक का विकास-क्रम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के साथ अभिसरण (Convergence)
• Essay: ‘सभी के लिए आवास’: आवास को मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय से जोड़ना, डिजिटल शासन और अंतिम लाभार्थी तक पहुँच: अवसर और बहिष्करण की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: PMAY-G (ग्रामीण) और PMAY-U (शहरी) इस योजना के दो घटक हैं; आवास राज्य सूची का विषय होते हुए भी केंद्र प्रायोजित योजना द्वारा लागू होता है, और ‘आश्रय के अधिकार’ का संबंध अनुच्छेद 21 से जोड़ा जाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को लेकर समाचार माध्यमों में जानकारी प्रसारित हुई है। इसमें बताया गया है कि लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर आधार-आधारित OTP सत्यापन के बाद अपनी स्थिति देख सकते हैं और PMAY-U 2.0 के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यह समाचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योजना का लाभ अब मुख्यतः ऑनलाइन सूचियों, पात्रता जाँच और डिजिटल आवेदन पर निर्भर है। साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि डिजिटल प्रक्रिया पात्र और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुँचती है।

पृष्ठभूमि

• आवास राज्य सूची का विषय है, किंतु गरीब परिवारों के लिए आवास सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देती है।
• इंदिरा आवास योजना (IAY) से शुरू हुई ग्रामीण आवास सहायता का विकास बाद में PMAY-G के रूप में हुआ, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए PMAY-U जून 2015 में ‘सभी के लिए आवास’ मिशन के अंतर्गत आरंभ हुई।
• ग्रामीण लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC-2011) के आँकड़ों का आधार लिया गया, जबकि बाद में आवास प्लस सर्वेक्षण जैसे उपकरणों से सूची को अद्यतन किया गया।
• अगस्त 2024 में मंत्रिमंडल ने PMAY-U 2.0 को मंजूरी दी तथा PMAY-G के विस्तार को भी स्वीकृति दी, जिससे योजना का समय-सीमा और लक्ष्य आगे बढ़ाया गया।
• सर्वोच्च न्यायालय ने चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) वाद में आश्रय के अधिकार को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना, जो आवास नीति का संवैधानिक आधार है।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?

• प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) भारत सरकार की प्रमुख आवास योजना है, जिसका उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
• इसके दो मुख्य घटक हैं: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए PMAY-G, जिसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है, तथा शहरी क्षेत्रों के लिए PMAY-U, जिसका क्रियान्वयन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय करता है।
• PMAY-G में लाभार्थी को इकाई सहायता (Unit Assistance) तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में दी जाती है। लेख के अनुसार यह सहायता लगभग 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपये के बीच है, और शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपये का प्रावधान है।
• PMAY-U 2.0 में EWS, LIG और MIG वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऋण-आधारित सब्सिडी के तहत होम लोन के ब्याज पर सहायता दी जाती है; लेख के अनुसार यह अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक है।
• लाभार्थी की पात्रता पहले से बने पक्के मकान के न होने, परिवार की आय और उसके आर्थिक वर्ग के आधार पर तय होती है। सूची का सत्यापन राज्य और स्थानीय निकायों के स्तर पर होता है।
• ऑनलाइन प्रक्रिया: pmaymis.gov.in पर जाकर पात्रता जाँच, आधार सत्यापन (OTP), व्यक्तिगत, पारिवारिक, आय, बैंक और ऋण संबंधी विवरण भरना तथा आवेदन जमा करना शामिल है। पंजीकरण संख्या न होने पर ‘Advanced Search’ विकल्प से स्थिति देखी जा सकती है।
• डिजिटल प्रक्रिया में फर्जी वेबसाइटों और दलालों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आधिकारिक सेवा निःशुल्क है और केवल सरकारी पोर्टल से ही जानकारी लेना सुरक्षित है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
योजना की शुरुआत और ढाँचा	प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) जून 2015 में ‘सभी के लिए आवास’ (Housing for All) मिशन के तहत शुरू हुई। इसके दो प्रमुख घटक हैं: ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी (PMAY-U / PMAY-U 2.0)। दोनों का लक्ष्य कच्चे या बेघर परिवारों को पक्का मकान देना है।
ग्रामीण घटक की सहायता राशि	PMAY-G में लाभार्थी को 1,20,000 से 1,30,000 रुपए की सहायता तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण / DBT) दी जाती है। शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपए का प्रावधान स्रोत में बताया गया है।
शहरी घटक का लक्षित वर्ग	PMAY-U और PMAY-U 2.0 में शहरी गरीब, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले तथा EWS, LIG और MIG वर्ग के परिवार आते हैं। इन वर्गों की आय-सीमा और पात्रता अलग-अलग तय की जाती है।
ब्याज अनुदान (Interest Subsidy)	शहरी घटक में होम लोन पर ब्याज अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा स्रोत के अनुसार 1.80 लाख रुपए है। इससे कम आय वाले परिवारों पर ऋण का बोझ घटता है।
डिजिटल सत्यापन और ऑनलाइन प्रक्रिया	आवेदन, आधार सत्यापन (OTP), लाभार्थी सूची की खोज और स्थिति जाँच pmaymis.gov.in पोर्टल से होती है। ‘Advanced Search’ जैसे विकल्प बिना पंजीकरण संख्या के भी स्थिति देखने की सुविधा देते हैं।

महत्व

सामाजिक महत्व

• आवास को गरिमामय जीवन और सुरक्षा का आधार माना जाता है। पक्का मकान स्वच्छता, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर सीधा प्रभाव डालता है।
• महिलाओं के नाम पर संपत्ति दर्ज होने से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार की संभावना बढ़ती है।
• झुग्गी-झोपड़ी और अनधिकृत बस्तियों के पुनर्वास से शहरी सामाजिक समावेशन को बल मिलता है।

आर्थिक महत्व

• निर्माण गतिविधि से श्रम-प्रधान रोजगार पैदा होता है और स्थानीय सामग्री की माँग बढ़ती है, जिससे आर्थिक संवृद्धि को अप्रत्यक्ष गति मिलती है।
• ब्याज अनुदान से गृह ऋण बाजार में कम आय वर्ग की पहुँच बढ़ती है और आवास वित्त (Housing Finance) का विस्तार होता है।
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से धन सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका और रिसाव कम होने की अपेक्षा रहती है।

शासन और प्रशासनिक महत्व

• लाभार्थी सूची का डिजिटल प्रकाशन पारदर्शिता बढ़ाता है और नागरिक स्वयं अपनी स्थिति जाँच सकते हैं।
• ग्रामीण और शहरी घटकों में अलग-अलग पोर्टल और मानदंड होने से केंद्र-राज्य समन्वय का व्यावहारिक स्वरूप सामने आता है।
• आधार आधारित सत्यापन से दोहरे लाभ और फर्जी लाभार्थियों की पहचान में सहायता मिलती है।

चुनौतियाँ

1. लाभार्थी सूची में पात्रता और बहिष्करण की समस्या

• पात्र परिवार का नाम सूची से छूट जाना (बहिष्करण त्रुटि) और अपात्र का शामिल हो जाना (समावेशन त्रुटि) दोनों संभव हैं।
• सूची बदलने की प्रक्रिया में आपत्ति दर्ज कराने का तंत्र स्थानीय स्तर पर सुलभ न हो, तो असंतोष बढ़ता है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक आँकड़ों की पुरानी प्रविष्टियाँ पात्रता निर्धारण को प्रभावित करती हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय और लक्षित लाभ वितरण; शासन में पारदर्शिता

2. डिजिटल पहुँच और डिजिटल विभाजन

• ऑनलाइन आवेदन के लिए स्मार्टफोन, इंटरनेट, आधार और बैंक खाते की आवश्यकता होती है, जो दूरदराज के गरीब परिवारों के पास सदैव नहीं होते।
• OTP आधारित सत्यापन में मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा न होना बड़ी बाधा बनता है।
• साइबर धोखाधड़ी और एजेंटों द्वारा शुल्क वसूली के मामलों से आवेदकों को सतर्क रहना पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन (e-Governance) और डिजिटल विभाजन; सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव

3. भूमि की उपलब्धता और मालिकाना हक

• बिना वैध भूमि-पट्टे या स्वामित्व के परिवार मकान बनाने के पात्र नहीं माने जाते, जिससे भूमिहीन और किराएदार वर्ग छूट जाता है।
• शहरी क्षेत्रों में सस्ती भूमि की कमी और अनधिकृत बस्तियों का नियमितीकरण जटिल प्रक्रिया है।
• भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में राज्यों की प्रगति अलग-अलग है।

यूपीएससी लिंक: भूमि सुधार और शहरी नियोजन; राज्य सूची के विषय

4. निर्माण गुणवत्ता और ठेकेदार नियमन

• किस्तों में भुगतान और निर्माण की निगरानी के बीच समन्वय न होने पर घर अधूरे रह जाते हैं या गुणवत्ता प्रभावित होती है।
• किफायती आवास परियोजनाओं में नियमों के पालन और समय पर पूर्णता पर निगरानी आवश्यक है।
• निर्माण सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव से वास्तविक लागत और सहायता राशि का अंतर बढ़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: शहरी शासन; सार्वजनिक निजी भागीदारी और नियामक ढाँचा

5. केंद्र और राज्य के बीच समन्वय

• आवास और नगर नियोजन मुख्यतः राज्य विषय हैं, जबकि योजना का वित्तपोषण और दिशानिर्देश केंद्र से आते हैं।
• राज्यों की क्रियान्वयन क्षमता, लक्ष्य-निर्धारण और सूची तैयार करने की प्रक्रिया में भिन्नता रहती है।
• स्वच्छता (शौचालय), जल और बिजली जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण (convergence) न होने से घर अधूरी सुविधाओं के साथ रहते हैं।

यूपीएससी लिंक: संघवाद और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध; सहकारी संघवाद

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
सूची में त्रुटि	पात्र परिवार बाहर और अपात्र शामिल होने से लक्ष्यित लाभ का उद्देश्य कमजोर होता है।
डिजिटल बाधा	इंटरनेट, स्मार्टफोन और आधार-बैंक लिंकिंग के अभाव में सबसे गरीब परिवार आवेदन से वंचित रह सकते हैं।
भूमि और दस्तावेज़	वैध स्वामित्व या पट्टे के बिना भूमिहीन और किराएदार परिवार योजना से बाहर रहते हैं।
निर्माण की गुणवत्ता	किस्तों और निर्माण के बीच तालमेल न होने पर घर अधूरे या कमजोर बनने का खतरा रहता है।
वित्तीय अभिसरण	आवास के साथ शौचालय, जल और बिजली का समन्वय न होने पर घर सुविधाहीन रहते हैं।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)
• प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U)
• प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0)
• स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (Swachh Bharat Mission-Gramin)

आगे की राह

• लाभार्थी सूची की समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) और ग्राम सभा/वार्ड स्तर पर सार्वजनिक जाँच को अनिवार्य और प्रभावी बनाया जाए।
• आपत्ति और शिकायत निवारण के लिए स्थानीय स्तर पर सुलभ, समयबद्ध और पारदर्शी तंत्र बनाया जाए, जिसकी स्थिति ऑनलाइन दिखे।
• ऑनलाइन आवेदन के साथ जन सुविधा केंद्र और सामुदायिक सहायता केंद्र स्थापित किए जाएँ, ताकि डिजिटल रूप से वंचित परिवार भी आवेदन कर सकें।
• भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और पट्टा-वितरण में तेजी लाई जाए, ताकि भूमि-पात्रता की बाधा कम हो।
• निर्माण चरणों की जियो-टैगिंग और तकनीक-आधारित निगरानी से किस्त-भुगतान को वास्तविक प्रगति से जोड़ा जाए।
• आवास के साथ शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी योजनाओं का समन्वित नियोजन हो, ताकि घर पूर्ण सुविधाओं के साथ तैयार हों।
• किफायती आवास परियोजनाओं में नियामक निगरानी, समय-सीमा और गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
• केंद्र और राज्यों के बीच नियमित समन्वय बैठकों और क्षमता-निर्माण से सूची-निर्धारण और क्रियान्वयन की एकरूपता बढ़ाई जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
2. इस योजना की सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे किस्तों में भेजी जाती है।
3. ‘सभी के लिए आवास’ मिशन की शुरुआत जून 2015 में हुई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है, क्योंकि PMAY-G ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कथन 2 सही है, क्योंकि सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किस्तों में दी जाती है। कथन 3 भी सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का आरंभ ‘सभी के लिए आवास’ मिशन के तहत जून 2015 में हुआ था। अतः सही उत्तर ‘तीनों’ है, जो विकल्प ‘केवल तीन’ से मेल खाता है।

Q2. कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): आवास का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक अंग माना गया है।
कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय ने चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) में अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए आश्रय के अधिकार को मान्यता दी।
दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। — ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) सहित अनेक निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आश्रय के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। चमेली सिंह मामले (1996) में इसी सिद्धांत को और स्पष्ट किया गया। अतः (R), (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:
सूची-I (योजना/कार्यक्रम):
a. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)
b. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U)
c. स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (SBM-G)

सूची-II (संबंधित मंत्रालय):
1. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
2. जल शक्ति मंत्रालय
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय

सही मिलान चुनिए:

1. a-1, b-2, c-3
2. a-3, b-1, c-2
3. a-2, b-3, c-1
4. a-3, b-2, c-1

उत्तर: a-3, b-1, c-2 — PMAY-G का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय (a-3) द्वारा और PMAY-U का आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (b-1) द्वारा किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है (c-2)। अतः सही मिलान ‘a-3, b-1, c-2’ है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) जैसी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर आधारित योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान, सूची-निर्माण और सहायता राशि का वितरण कल्याणकारी प्रशासन की संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करता है। सूची-आधारित लक्ष्यीकरण की सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आधार-आधारित सत्यापन और सामाजिक अंकेक्षण इन सीमाओं को पर्याप्त रूप से दूर कर सकते हैं? उदाहरण सहित तर्क दीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (मॉडल उत्तर कंकाल):
1. भूमिका: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आश्रय के अधिकार की न्यायिक व्याख्या (ओल्गा टेलिस, 1985; चमेली सिंह, 1996) से आरंभ करें और बताएं कि आवास नीति कल्याणकारी राज्य का अंग है।
2. योजना की संरचना: ‘सभी के लिए आवास’ मिशन (जून 2015) के अंतर्गत PMAY-G (ग्रामीण विकास मंत्रालय) और PMAY-U (आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय); PMAY-U 2.0 को 2024 में मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली। ग्रामीण आवास संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243G) और शहरी आवास बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243W) के विषयों से जुड़ा है।
3. सूची-निर्माण की चुनौतियां: ग्रामीण लाभार्थी चयन में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) के आंकड़ों का उपयोग; आवास प्लस सर्वेक्षण (Awaas+ 2024) जैसे डिजिटल उपकरण; समावेशन त्रुटि (पात्र का छूटना) और बहिष्करण त्रुटि (अपात्र का शामिल होना) के दोनों पक्ष।
4. सिद्धांतिक बहस: अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण के आलोक में लक्ष्यीकरण और सार्वभौमिकता की तुलना; ज्यां द्रेज़ द्वारा कल्याणकारी सूचियों में बहिष्करण के अनुभवजन्य प्रमाणों का उल्लेख।
5. आधार-आधारित सत्यापन के पक्ष: आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत सब्सिडी लाभ; PFMS के माध्यम से DBT; रिसाव में कमी और दोहराव की रोकथाम। विपक्ष: डिजिटल अपवर्जन, प्रमाणीकरण की विफलता, और निजता की चिंता। के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में निजता को मौलिक अधिकार माना गया और 2018 के निर्णय में आधार की संवैधानिक वैधता को सीमित प्रयोजनों के साथ स्वीकार किया गया।
6. सामाजिक अंकेक्षण: MGNREGA अधिनियम, 2005 की धारा 17 के अनुरूप ग्राम सभा स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण; CAG के लेखापरीक्षा निष्कर्ष; शिकायत निवारण के डिजिटल और स्थानीय माध्यम।
7. संतुलित निष्कर्ष: आधार-आधारित सत्यापन और सामाजिक अंकेक्षण को पूरक मानते हुए तर्क दें कि बहिष्करण की समस्या केवल तकनीक से हल नहीं होती; इसके लिए सूची का सार्वजनिक प्रकाशन, स्वतंत्र शिकायत निवारण, और राज्य-स्तरीय क्षमता निर्माण आवश्यक है।

स्रोत: navbharatlive.com

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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