बेंगलुरु में बाल श्रम विरोधी अभियान: 29 बच्चों को बचाया, 4 एफआईआर दर्ज

09 Sep बेंगलुरु में बाल श्रम विरोधी अभियान: 29 बच्चों को बचाया, 4 एफआईआर दर्ज

✎ बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक बुराई है जिसे समाप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय: बच्चों से संबंधित मुद्दे; गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था: विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे
• Prelims: बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, अनुच्छेद 21A, 23, 24, 39(e), 39(f), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)
• Essay: भारत में बाल श्रम: चुनौतियाँ और समाधान, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के अंतर्संबंध

त्वरित पुनरावृत्ति: बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक बुराई है जिसे समाप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

बेंगलुरु में बाल श्रम के खिलाफ चलाए गए एक अभियान के दौरान 29 बच्चों को बचाया गया, जिनमें से 19 यशवंतपुर APMC बाजार में दुकानों पर काम कर रहे थे। पुलिस ने दुकान मालिकों के खिलाफ बाल श्रम उल्लंघन के आरोप में चार FIR दर्ज की हैं। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई, जिन्हें बाजार दौरे के दौरान बच्चों के काम करने की सूचना मिली थी।

पृष्ठभूमि

• भारत में बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्या है, जो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को बाधित करती है।
• गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और जागरूकता की कमी बाल श्रम के प्रमुख कारण हैं।
• सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कई कानून और नीतियाँ बनाई हैं, जिनमें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 प्रमुख हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization – ILO) के अनुसार, विश्व स्तर पर लाखों बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, और भारत भी इस वैश्विक समस्या से अछूता नहीं है।
• संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक नियोजन में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
• राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project – NCLP) जैसी योजनाएँ बाल श्रमिकों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करती हैं।

भारत में बाल श्रम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और कानून

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24: यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A: यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा का अभाव बाल श्रम का एक प्रमुख कारण है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(e) और 39(f): ये राज्य को निर्देश देते हैं कि वह सुनिश्चित करे कि बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो और उन्हें आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर अपनी आयु या शक्ति के प्रतिकूल व्यवसायों में प्रवेश न करना पड़े। साथ ही, बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ।
• किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015: यह अधिनियम उन बच्चों की देखभाल और संरक्षण प्रदान करता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जिसमें बाल श्रमिक भी शामिल हैं। यह बच्चों के शोषण और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए भी प्रावधान करता है।
• राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) योजना: यह योजना बाल श्रमिकों की पहचान, बचाव, पुनर्वास और उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने पर केंद्रित है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
बेंगलुरु में बाल श्रम पर कार्रवाई	बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई।
29 बच्चों को बचाया गया	इनमें से 19 बच्चे यशवंतपुर APMC बाजार की दुकानों से थे, जबकि 10 अन्य सड़क किनारे काम करते पाए गए।
4 FIR दर्ज	दुकान मालिकों के खिलाफ बाल श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई।
विभिन्न राज्यों से बच्चे	बचाए गए बच्चों में बिहार (13), पश्चिम बंगाल (2), उत्तर प्रदेश (2), राजस्थान (1) और कर्नाटक (1) के बच्चे शामिल थे, जो अंतर-राज्यीय मानव तस्करी और पलायन की समस्या को उजागर करता है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई	मुख्यमंत्री के APMC बाजार दौरे के दौरान मिली सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई, जो प्रशासनिक संवेदनशीलता को दर्शाता है।

महत्व

सामाजिक महत्व

• बाल श्रम बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिसमें शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) और शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24) शामिल हैं।
• यह कार्रवाई समाज में बाल श्रम के प्रति जागरूकता बढ़ाती है और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करती है।
• बचाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) के समक्ष प्रस्तुत करना उनके पुनर्वास और शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

शासनिक महत्व

• यह घटना राज्य सरकार की बाल श्रम के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, विशेषकर मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप के बाद।
• पुलिस और श्रम विभाग के बीच समन्वय से ऐसे अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ती है, जो सुशासन के लिए आवश्यक है।
• कानूनों का प्रवर्तन (enforcement) यह सुनिश्चित करता है कि बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, 1986 (Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) जैसे कानूनों का पालन हो।

आर्थिक महत्व

• बाल श्रम सस्ते श्रम का एक रूप है जो वयस्कों के लिए रोजगार के अवसरों को कम करता है और श्रम बाजार में विकृति पैदा करता है।
• बच्चों को काम पर लगाने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (informal economy) में व्याप्त अनियमितताओं पर लगाम लगती है।
• बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने से दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि (economic growth) और मानव पूंजी (human capital) का विकास होता है।

चुनौतियाँ

1. बाल श्रम के मूल कारण

• गरीबी और आर्थिक असमानता परिवारों को अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर करती है।
• शिक्षा तक पहुंच की कमी या शिक्षा की गुणवत्ता का निम्न स्तर बच्चों को स्कूल छोड़ने और काम करने के लिए प्रेरित करता है।
• जागरूकता की कमी और सामाजिक मानदंड जो बच्चों के काम करने को स्वीकार करते हैं, बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन

2. अंतर-राज्यीय पलायन और तस्करी

• बचाए गए बच्चों में से अधिकांश अन्य राज्यों से थे, जो अंतर-राज्यीय मानव तस्करी और पलायन की समस्या को उजागर करता है।
• बच्चों को दूरदराज के क्षेत्रों से काम के लिए शहरों में लाना एक संगठित अपराध हो सकता है, जिसकी जांच आवश्यक है।
• विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय की कमी ऐसे मामलों से निपटने में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, मानव तस्करी

3. कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन

• बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम जैसे कानूनों के बावजूद, उनका प्रभावी प्रवर्तन एक चुनौती बना हुआ है।
• अपर्याप्त निरीक्षण, भ्रष्टाचार और न्यायिक प्रक्रिया में देरी अपराधियों को दंडित करने में बाधा डालती है।
• छोटे और असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रम का पता लगाना और उस पर कार्रवाई करना मुश्किल होता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, कानून प्रवर्तन

4. पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण

• बचाए गए बच्चों का उचित पुनर्वास, शिक्षा और सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
• बच्चों को उनके परिवारों से फिर से जोड़ना और उन्हें मुख्यधारा में वापस लाना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें मनोवैज्ञानिक सहायता की भी आवश्यकता होती है।
• पुनर्वास गृहों की अपर्याप्तता और संसाधनों की कमी भी एक समस्या है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
गरीबी और शिक्षा की कमी	बाल श्रम का मूल कारण, जो बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाता है।
अंतर-राज्यीय मानव तस्करी	बच्चों को बेहतर जीवन के वादे के साथ दूरदराज के क्षेत्रों से शहरों में लाना, जिससे उनका शोषण होता है।
कानूनों का कमजोर प्रवर्तन	बाल श्रम निषेध कानूनों का प्रभावी ढंग से लागू न हो पाना, जिससे अपराधी बच निकलते हैं।
पुनर्वास की चुनौतियाँ	बचाए गए बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में बाधाएँ।
असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम	छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्रों में बाल श्रम का पता लगाना और उस पर कार्रवाई करना मुश्किल।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015)
• राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project – NCLP)

आगे की राह

• बाल श्रम के मूल कारणों, जैसे गरीबी और शिक्षा की कमी, को दूर करने के लिए लक्षित सामाजिक-आर्थिक योजनाओं को मजबूत करना।
• बाल श्रम कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण तंत्र को मजबूत करना और अपराधियों को त्वरित दंड देना।
• अंतर-राज्यीय समन्वय को बढ़ाना ताकि मानव तस्करी और बच्चों के पलायन को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।
• बचाए गए बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान करना।
• बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और समुदायों को बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवेदनशील बनाना।
• बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
• बाल श्रम के मामलों की रिपोर्टिंग को आसान बनाने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खान में या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियोजित करने का प्रतिषेध करता है।
2. बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी प्रकार के श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।
3. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, बाल श्रम के शिकार बच्चों के पुनर्वास का प्रावधान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 24 खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। कथन 2 गलत है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कुछ गैर-खतरनाक पारिवारिक उद्यमों में काम करने की अनुमति देता है। कथन 3 सही है। किशोर न्याय अधिनियम बच्चों की देखभाल और संरक्षण पर केंद्रित है, जिसमें बाल श्रम के शिकार बच्चों का पुनर्वास भी शामिल है।

Q2. अभिकथन (A): बाल श्रम भारत में एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्या बनी हुई है।
कारण (R): गरीबी, शिक्षा की कमी और जागरूकता का अभाव बाल श्रम के प्रमुख कारण हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि बाल श्रम भारत में एक व्यापक समस्या है। कारण (R) भी सही है क्योंकि गरीबी, शिक्षा की कमी और जागरूकता का अभाव बाल श्रम के मूल कारणों में से हैं। इसके अतिरिक्त, कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ये कारक सीधे तौर पर बाल श्रम की समस्या को जन्म देते हैं और उसे बनाए रखते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ बाल श्रम भारत में एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्या बनी हुई है, जिसके बच्चों के भविष्य और राष्ट्र के विकास पर दूरगामी परिणाम होते हैं। इस संदर्भ में, बाल श्रम के उन्मूलन के लिए संवैधानिक प्रावधानों और विधायी उपायों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: बाल श्रम की वर्तमान स्थिति और इसके गंभीर परिणामों का संक्षिप्त उल्लेख। (उदाहरण: बेंगलुरु में हालिया घटना का संदर्भ)।
2. संवैधानिक प्रावधान: बाल श्रम से संबंधित प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेदों का उल्लेख और उनकी व्याख्या।
• अनुच्छेद 24: खतरनाक नियोजन में बाल श्रम का प्रतिषेध।
• अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार (6-14 वर्ष के बच्चों के लिए)।
• अनुच्छेद 39 (e) और (f): बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत।
3. विधायी उपाय: बाल श्रम के उन्मूलन हेतु बनाए गए प्रमुख कानूनों का विस्तृत विवरण।
• बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016): प्रावधान, अपवाद (पारिवारिक उद्यम), और दंड।
• किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015: बच्चों की सुरक्षा, पुनर्वास और देखभाल पर ध्यान।
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
4. आलोचनात्मक परीक्षण: इन प्रावधानों और कानूनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।
• सकारात्मक पहलू: कानूनी ढाँचा, जागरूकता में वृद्धि, बचाव अभियान।
• चुनौतियाँ/कमियाँ: गरीबी और सामाजिक-आर्थिक कारकों का प्रभाव, कार्यान्वयन में चुनौतियाँ, अपवादों का दुरुपयोग, अंतर-राज्यीय प्रवास, अपर्याप्त पुनर्वास तंत्र।
5. आगे की राह/सुझाव: बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन के लिए आवश्यक कदम।
• गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
• शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
• जागरूकता अभियान।
• कठोर प्रवर्तन और निगरानी।
• प्रभावी पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा जाल।
• अंतर-राज्यीय समन्वय।
6. निष्कर्ष: बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण के लिए एक समग्र और बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Indian Express

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: बेंगलुरु में बाल श्रम के खिलाफ चलाए गए अभियान के संदर्भ में, हाल ही में कितने बच्चों को बचाया गया और कितने एफआईआर दर्ज किए गए?

1. A) 29 बच्चे बचाए गए, 4 एफआईआर दर्ज
2. B) 25 बच्चे बचाए गए, 3 एफआईआर दर्ज
3. C) 30 बच्चे बचाए गए, 5 एफआईआर दर्ज
4. D) 20 बच्चे बचाए गए, 2 एफआईआर दर्ज

उत्तर: A) 29 बच्चे बचाए गए, 4 एफआईआर दर्ज — बेंगलुरु में बाल श्रम के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान 29 बच्चों को बचाया गया और 4 एफआईआर दर्ज किए गए।

Mains: बाल श्रम उन्मूलन में कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए, बेंगलुरु में हाल ही में हुए बाल श्रम विरोधी अभियान की सफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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