महत्वपूर्ण: MSC एल्सा 3 जहाज के डूबने के दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करेगा केंद्र, जानिए पूरा मामला

15 Sep महत्वपूर्ण: MSC एल्सा 3 जहाज के डूबने के दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करेगा केंद्र, जानिए पूरा मामला

✎ MSC एल्सा 3 पोत दुर्घटना के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अंडरवाटर सर्वेक्षण का निर्णय समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण और पारिस्थितिकी (Environmental and Ecology), आपदा प्रबंधन (Disaster Management)  |  GS Paper II — शासन (Governance), न्यायपालिका (Judiciary)
• Prelims: समुद्री प्रदूषण (Marine Pollution), पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment), जनहित याचिका (Public Interest Litigation), तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone), आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act), अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization)
• Essay: पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास (Environmental Protection and Sustainable Development), आपदा प्रबंधन में सरकार और न्यायपालिका की भूमिका (Role of Government and Judiciary in Disaster Management)

त्वरित पुनरावृत्ति: MSC एल्सा 3 पोत दुर्घटना के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अंडरवाटर सर्वेक्षण का निर्णय समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) को सूचित किया है कि MSC एल्सा 3 पोत के डूबने से हुए दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों, समुद्री पारिस्थितिक चिंताओं और भविष्य के संभावित जोखिमों का आकलन करने के लिए एक मल्टी-बीम अंडरवाटर सर्वेक्षण (multi-beam underwater survey) किया जाएगा। यह पोत मई 2025 में अलाप्पुझा तट (Alappuzha coast) के पास डूब गया था, जिससे केरल और तमिलनाडु के तटों पर पर्याप्त तटीय और समुद्री क्षति हुई थी। न्यायालय जनहित याचिकाओं (Public Interest Litigations) पर विचार कर रहा था, जिसमें खतरनाक मलबे को हटाने और घटना से प्रभावित मछुआरों के लिए मुआवजे की मांग की गई थी।

पृष्ठभूमि

• MSC एल्सा 3, लाइबेरियाई ध्वज वाला एक कंटेनर जहाज, मई 2025 में केरल के अलाप्पुझा तट के पास अरब सागर में डूब गया था।
• इस पोत पर खतरनाक कार्गो (hazardous cargo) ले जाया जा रहा था, जिसके कारण तटीय और समुद्री पर्यावरण को गंभीर क्षति होने की आशंका व्यक्त की गई।
• केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में समुद्री जीवन और स्थानीय मछुआरों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव की खबरें सामने आईं।
• इस घटना के बाद, कई जनहित याचिकाएं केरल उच्च न्यायालय में दायर की गईं, जिनमें मलबे को हटाने और प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की गई।
• महानिदेशक शिपिंग (DG Shipping) की जांच रिपोर्ट ने MSC एल्सा 3 के डूबने के कारणों की पहचान की है।
• राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (National Centre for Coastal Research – NCSCM) के शोध के अनुसार, लक्षद्वीप द्वीपों और तटीय क्षेत्रों पर कोई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारत में समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन

• भारत में समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कानून और नीतियां हैं, जिनमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986) और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974) प्रमुख हैं।
• तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone – CRZ) अधिसूचनाएं तटीय क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित करती हैं ताकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके।
• भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization – IMO) का सदस्य है और समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों, जैसे MARPOL कन्वेंशन (MARPOL Convention) का पालन करता है।
• भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) समुद्री प्रदूषण की निगरानी, रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए प्राथमिक एजेंसी है, विशेष रूप से तेल रिसाव (oil spills) जैसी घटनाओं में।
• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के तहत समुद्री आपदाओं सहित विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया है।
• पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA) प्रक्रिया का उपयोग बड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जिसमें समुद्री परियोजनाएं भी शामिल हैं।
• न्यायपालिका, विशेष रूप से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, जनहित याचिकाओं के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाती है और सरकार को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
बहु-बीम अंडरवाटर सर्वेक्षण	जहाज के मलबे की वर्तमान स्थिति और पर्यावरणीय प्रभावों का सटीक आकलन
MSC Elsa 3 का डूबना	केरल और तमिलनाडु के तटों पर संभावित पर्यावरणीय क्षति
खतरनाक कार्गो	समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय समुदायों के लिए दीर्घकालिक जोखिम
केरल उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप	जनहित याचिकाओं के माध्यम से जवाबदेही और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना
केंद्र सरकार का आश्वासन	पर्यावरणीय क्षति के आकलन और शमन के प्रति प्रतिबद्धता

महत्व

पर्यावरण संबंधी

• समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (Marine Ecosystem) पर खतरनाक कार्गो के दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन।
• तटीय क्षेत्रों और समुद्री जीवन पर प्रदूषण के संभावित प्रभावों की पहचान।
• भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को मजबूत करना।

कानूनी और शासन संबंधी

• उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिकाओं (Public Interest Litigations – PILs) पर विचार करना, जो न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और नागरिक अधिकारों की रक्षा को दर्शाता है।
• केंद्र सरकार द्वारा न्यायालय को जानकारी देना, जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को दर्शाता है।
• समुद्री दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले कानूनी और नियामक ढांचे की समीक्षा का अवसर।

सामाजिक और आर्थिक

• मछुआरा समुदायों पर जहाज डूबने के घटना के आर्थिक प्रभावों का आकलन और उन्हें मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता।
• तटीय पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर संभावित नकारात्मक प्रभावों की पहचान।
• समुद्री सुरक्षा और तटीय समुदायों की आजीविका की रक्षा के लिए नीतियों का विकास।

चुनौतियाँ

1. पर्यावरणीय क्षति का आकलन

• समुद्री जल में खतरनाक पदार्थों के फैलाव और उनके दीर्घकालिक प्रभावों का सटीक मूल्यांकन करना जटिल है।
• समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता और क्षति की सीमा का निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

2. मलबे का निष्कासन

• पानी के नीचे डूबे हुए जहाज के मलबे को हटाना एक महंगा और तकनीकी रूप से जटिल कार्य है।
• मलबे को हटाने की प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षति का जोखिम रहता है।

यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन

3. क्षतिपूर्ति और जवाबदेही

• प्रभावित मछुआरों और तटीय समुदायों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करना।
• जहाज के मालिक और संबंधित पक्षों की जवाबदेही तय करना और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत लाना।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

• चूंकि जहाज लाइबेरियाई-ध्वजांकित था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और सहयोग की आवश्यकता हो सकती है।
• अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रोटोकॉल के तहत दायित्वों का पालन करना।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
समुद्री प्रदूषण	खतरनाक कार्गो से जल और समुद्री जीवन को दीर्घकालिक नुकसान
पारिस्थितिक संतुलन	तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान
मछुआरा समुदाय की आजीविका	मछली पकड़ने पर प्रतिबंध और मछली संसाधनों की कमी से आर्थिक नुकसान
जहाज के मलबे का प्रबंधन	पानी के नीचे मलबे को हटाने की तकनीकी और वित्तीय चुनौतियां
कानूनी और नियामक ढांचा	समुद्री दुर्घटनाओं के लिए जवाबदेही और क्षतिपूर्ति तंत्र की प्रभावशीलता

आगे की राह

• बहु-बीम अंडरवाटर सर्वेक्षण को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से पूरा किया जाए ताकि क्षति का सटीक आकलन हो सके।
• सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, खतरनाक मलबे को हटाने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना विकसित की जाए।
• प्रभावित मछुआरा समुदायों को अंतरिम राहत और दीर्घकालिक मुआवजे के लिए एक पारदर्शी तंत्र स्थापित किया जाए।
• समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए मौजूदा कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा की जाए और उन्हें मजबूत किया जाए।
• भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समुद्री सुरक्षा मानकों और निगरानी प्रणालियों को उन्नत किया जाए।
• तटीय राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाया जाए ताकि आपातकालीन प्रतिक्रिया और पुनर्वास प्रयासों को प्रभावी बनाया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. MSC एल्सा 3 जहाज का मलबा लक्षद्वीप द्वीप समूह और तटीय क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव डाल रहा है।
2. भारत में समुद्री प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है।
3. सार्वजनिक हित याचिका (PIL) एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संगठन सार्वजनिक महत्व के मामलों में न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है क्योंकि NCSCM के शोध के अनुसार, MSC एल्सा 3 जहाज़ के मलबे का लक्षद्वीप द्वीप समूह और तटीय क्षेत्रों पर कोई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ा है। कथन 2 गलत है क्योंकि भारत में समुद्री प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कई कानून हैं, जैसे कि समुद्री नेविगेशन में जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम, 1976 (Merchant Shipping Act, 1958 के तहत)। कथन 3 सही है, PIL वास्तव में सार्वजनिक महत्व के मामलों में न्यायपालिका तक पहुँचने का एक माध्यम है।

Q2. समुद्री प्रदूषण के संदर्भ में, ‘मारपोल कन्वेंशन’ (MARPOL Convention) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1. समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना
2. जहाजों से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकना
3. समुद्री संसाधनों का दोहन करना
4. तटीय पर्यटन को विनियमित करना

उत्तर: जहाजों से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकना — मारपोल कन्वेंशन (जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन) का प्राथमिक उद्देश्य जहाजों के संचालन या आकस्मिक कारणों से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर जहाज के मलबे के दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, भारत में समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रमुख विधायी और नीतिगत उपायों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: जहाज के मलबे की समस्या और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके संभावित खतरों का संक्षिप्त परिचय।
2. दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव: MSC एल्सा 3 जैसी घटनाओं का उदाहरण देते हुए, जहाज के मलबे से होने वाले दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करें। इसमें शामिल हो सकते हैं:
– समुद्री जीवन पर विषाक्त पदार्थों का रिसाव (तेल, रसायन, भारी धातु)।
– समुद्री आवासों का भौतिक विनाश (प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री घास)।
– नेविगेशन में बाधा और मत्स्य पालन पर प्रभाव।
– ‘भूतिया मछली पकड़ना’ (Ghost Fishing) और समुद्री मलबे (Marine Debris) की समस्या।
– पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं पर प्रभाव।
3. भारत में समुद्री पर्यावरण संरक्षण के उपाय:
– विधायी उपाय: समुद्री नेविगेशन में जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम, 1976 (Merchant Shipping Act, 1958 के तहत), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986), तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाएँ।
– नीतिगत उपाय: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) जैसे अप्रत्यक्ष उपाय जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, राष्ट्रीय समुद्री प्रदूषण आकस्मिकता योजना, राष्ट्रीय अपतटीय सुरक्षा नीति।
– अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ: MARPOL कन्वेंशन, लंदन कन्वेंशन, आदि का अनुपालन।
– संस्थागत ढाँचा: भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की भूमिका।
4. चुनौतियाँ और आगे की राह: इन उपायों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें और प्रभावी समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए संभावित समाधान सुझाएँ।
5. निष्कर्ष: समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के महत्व और सतत विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: The Hindu

Kerala PCS (Kerala PSC (KAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: केरल उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, ‘MSC एल्सा 3’ जहाज़ के डूबने के दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने के लिए प्रस्तावित ‘अंडरवाटर सर्वे’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. A. जहाज़ के डूबने के कारणों की जाँच करना
2. B. जहाज़ के डूबने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना
3. C. जहाज़ से तेल रिसाव की मात्रा का आकलन करना
4. D. जहाज़ के माल की स्थिति का पता लगाना

उत्तर: B. जहाज़ के डूबने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना — अंडरवाटर सर्वे का मुख्य उद्देश्य जहाज़ के डूबने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय क्षेत्रों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन करना है।

Mains: केरल सरकार द्वारा ‘MSC एल्सा 3’ जहाज़ के डूबने के बाद उठाए गए कदमों और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अंडरवाटर सर्वे की आवश्यकता के संदर्भ में, केरल राज्य में समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और तटीय पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए राज्य सरकार की भूमिका की चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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