मातृ वंदन योजना में लापरवाही: डीएम का सख्त रुख और सीडीपीओ को नोटिस

11 Nov मातृ वंदन योजना में लापरवाही: डीएम का सख्त रुख और सीडीपीओ को नोटिस

✎ PMMVY पहले जीवित शिशु पर तीन किस्तों में DBT से नकद प्रोत्साहन देती है, इसे ICDS-आंगनबाड़ी ढाँचे से लागू किया जाता है, और जिला स्तर पर लक्ष्य-पूर्ति की निगरानी जवाबदेही का प्रमुख उपकरण है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन व्यवस्था (सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ, प्रशासनिक जवाबदेही और निगरानी तंत्र)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — सामाजिक न्याय (महिला एवं बाल कल्याण, पोषण और मातृ स्वास्थ्य)
• Prelims: प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (PMMVY), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 4 (मातृत्व लाभ), एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS), पोषण अभियान और पोषण ट्रैकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, अनुच्छेद 47 (पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य का उन्नयन), सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 (Saksham Anganwadi and Poshan 2.0), प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE)
• Essay: सरकारी कल्याण योजनाओं में पात्र लाभार्थियों तक अंतिम पहुँच: प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही की भूमिका, मातृ एवं शिशु पोषण सेवाएँ: ज़मीनी कार्यबल की रिक्तियाँ और क्षमता-निर्माण की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: PMMVY पहले जीवित शिशु पर तीन किस्तों में DBT से नकद प्रोत्साहन देती है, इसे ICDS-आंगनबाड़ी ढाँचे से लागू किया जाता है, और जिला स्तर पर लक्ष्य-पूर्ति की निगरानी जवाबदेही का प्रमुख उपकरण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

आगरा जिले में जिलाधिकारी ने जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लक्ष्य के सापेक्ष पंजीकरण कम होने पर असंतोष व्यक्त किया। इसके आधार पर बाह, फतेहाबाद, जगनेर और जैतपुर कलां के बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जबकि शमसाबाद के CDPO को बिना सूचना अनुपस्थित रहने के कारण कार्यमुक्त कर मुख्यालय से संबद्ध करने के निर्देश दिए गए। बैठक में ECCE के अंतर्गत बच्चों के मूल्यांकन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, पोषण ट्रैकर, पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय की समीक्षा भी हुई। जिले में कार्यकर्ताओं के 386 और सहायिकाओं के 322 पद रिक्त बताए गए, जिनमें से 341 कार्यकर्ता और 150 सहायिका चयनित हो चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का विवरण लेकर पात्र माताओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा बीपीएल श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के आय प्रमाण पत्रों के तहसील स्तर से पुनः सत्यापन के निर्देश भी दिए गए।

पृष्ठभूमि

• प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (PMMVY) केंद्र सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 से लागू किया गया। इसके अंतर्गत गर्भवती और धात्री माताओं को पहले जीवित शिशु के जन्म पर नकद प्रोत्साहन तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से दिया जाता है।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 4 में गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मातृत्व लाभ का प्रावधान है। PMMVY को इसी वैधानिक प्रतिबद्धता के व्यावहारिक क्रियान्वयन के रूप में देखा जाता है।
• एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) 1975 में शुरू हुई और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और प्रारंभिक शिक्षा की सेवाएँ देती है। मातृ वंदन योजना इसी सेवा-ढाँचे के साथ जुड़कर काम करती है।
• पोषण अभियान (2018) और उसके बाद सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 ने पोषण सेवाओं के लिए तकनीक-आधारित निगरानी पर बल दिया है। पोषण ट्रैकर ऐसा ही डिजिटल मंच है, जिससे लाभार्थी और सेवा-वितरण के आँकड़े रियल-टाइम में दर्ज होते हैं।
• ज़मीनी स्तर पर सेवा-वितरण की रीढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, जबकि परियोजना स्तर पर CDPO निगरानी और समन्वय का दायित्व निभाते हैं। इसलिए इन पदों की रिक्तियाँ और अनुपस्थिति सीधे योजना के लक्ष्य-प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना क्या है?

• यह योजना गर्भवती और धात्री माताओं को आर्थिक सहायता देकर उनके स्वास्थ्य, पोषण और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जाती है।
• लाभ केवल पहले जीवित शिशु के जन्म के लिए दिया जाता है, और इसे तीन किस्तों में DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते में भेजा जाता है।
• पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण ट्रैकर के माध्यम से होता है, इसलिए पात्र माताओं की पहचान और सत्यापन में आँकड़ों की शुद्धता अहम है।
• इसका क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों के साझा वित्तपोषण और प्रशासनिक ढाँचे से होता है, तथा जिला और परियोजना स्तर पर ICDS तंत्र इसे लागू करता है।
• बीपीएल परिवारों और आय-मानदंड से जुड़े लाभार्थियों के सत्यापन के लिए राजस्व और प्रशासनिक तंत्र की भूमिका भी होती है।
• मातृत्व लाभ का उद्देश्य मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी और कुपोषण-निवारण जैसे लक्ष्यों से जुड़ा है, जो अनुच्छेद 47 की भावना के अनुरूप हैं।
• परीक्षा की दृष्टि से इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के मातृत्व लाभ प्रावधान और ICDS के साथ जोड़कर समझना उपयोगी है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
योजना का स्वरूप (Scheme Design)	प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, PMMVY) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गर्भवती और धात्री महिलाओं को सशर्त नकद सहायता दी जाती है।
लाभ और वितरण तंत्र	पात्र महिला को पहले जीवित शिशु के लिए ₹5,000 की सहायता कई किश्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer, DBT) के माध्यम से मिलती है। इसके लिए पंजीकरण और सत्यापन आवश्यक है।
संस्थागत ढाँचा	योजना का क्रियान्वयन एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services, ICDS) के ढाँचे के माध्यम से होता है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका प्रत्यक्ष सेवा देती हैं और बाल विकास परियोजना अधिकारी (Child Development Project Officer, CDPO) ब्लॉक स्तर पर निगरानी करते हैं।
डेटा और निगरानी	पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker) पर पंजीकरण और सेवा-वितरण का अभिलेख रखा जाता है। इससे लक्ष्य बनाम उपलब्धि की जाँच संभव होती है, जैसा इस मामले में समीक्षा बैठक में देखा गया।
जिला स्तरीय समन्वय	जिला पोषण समिति (District Nutrition Committee) की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी (District Magistrate, DM) पंजीकरण, भर्ती, पोषण पुनर्वास केंद्र (Nutrition Rehabilitation Centre, NRC) और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय की नियमित समीक्षा करते हैं।

महत्व

सामाजिक और स्वास्थ्य महत्व

• मातृ स्वास्थ्य और शिशु पोषण में सुधार के लिए प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात पोषण को आर्थिक सहायता से जोड़ना एक नीतिगत उपाय है।
• संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देकर मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लक्ष्य में यह योजना सहायक मानी जाती है।

प्रशासनिक महत्व

• लक्ष्य-आधारित योजनाओं में जिला स्तर पर उत्तरदायित्व तय करने की प्रक्रिया को यह मामला स्पष्ट करता है।
• कारण बताओ नोटिस (Show-cause Notice) और कार्यमुक्ति जैसे अनुशासनात्मक उपाय सेवा-वितरण में जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन हैं।

आर्थिक और कल्याणकारी महत्व

• सशर्त नकद अंतरण (Conditional Cash Transfer) से परिवारों की आय पर तत्काल सहारा मिलता है और पोषण पर व्यय बढ़ता है।
• DBT से बिचौलियों की भूमिका कम होने की संभावना रहती है, किंतु इसके लिए सटीक पंजीकरण और सत्यापन आवश्यक है।

चुनौतियाँ

1. पंजीकरण में कमी और लक्ष्य-विचलन

• बाह, फतेहाबाद, जगनेर और जैतपुर कलां में लक्ष्य के अनुरूप पंजीकरण न होने से पात्र महिलाएँ लाभ से वंचित रह सकती हैं।
• सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का विवरण समय पर साझा न होने से स्वतः पंजीकरण की व्यवस्था कमजोर होती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ तथा उनका क्रियान्वयन (GS-2)

2. मानव संसाधन की रिक्तियाँ

• जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 386 और सहायिकाओं के 322 पद रिक्त हैं, जिनमें से क्रमशः 341 और 150 का चयन हो चुका है।
• रिक्त पदों से सेवा-वितरण, पोषण ट्रैकर पर प्रविष्टि और घर-घर सर्वेक्षण प्रभावित होते हैं।

यूपीएससी लिंक: लोक सेवा वितरण में बाधाएँ और मानव संसाधन प्रबंधन (GS-2)

3. जवाबदेही और अनुशासन

• बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर पर्यवेक्षी अधिकारी पर कार्रवाई होना निगरानी-तंत्र की कमजोरी की ओर संकेत करता है।
• लोक सेवकों के लिए स्पष्ट मानक, नियमित निरीक्षण और समयबद्ध समीक्षा के बिना दंडात्मक कार्रवाई अकेले सुधार नहीं ला सकती।

यूपीएससी लिंक: प्रशासनिक जवाबदेही और सिविल सेवकों की भूमिका (GS-2, नैतिकता)

4. लाभार्थी सत्यापन और समावेशन

• बीपीएल श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के आय प्रमाण पत्रों का तहसील स्तर से पुनः सत्यापन कराया जा रहा है, जो पात्रता की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास है।
• अति सत्यापन से वास्तविक पात्र लाभार्थी बाहर हो सकते हैं, इसलिए सत्यापन और समावेशन के बीच संतुलन आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय और लक्षित सब्सिडी (GS-2)

5. विभागीय समन्वय और डेटा एकीकरण

• बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच जन्म-विवरण के आदान-प्रदान में समन्वय की कमी से पात्र महिलाओं की पहचान में देरी होती है।
• विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर अलग-अलग अभिलेख रहने से डेटा की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस और अंतर-विभागीय समन्वय (GS-2)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
पंजीकरण लक्ष्य से पीछे	पात्र महिलाओं के बहिष्करण (Exclusion) का जोखिम और योजना के उद्देश्य का कमजोर होना
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पद	घर-घर सेवा, पोषण ट्रैकर प्रविष्टि और निगरानी में कमी
बिना सूचना अनुपस्थिति	पर्यवेक्षण तंत्र की कमजोरी और सेवा-वितरण में व्यवधान
बीपीएल सत्यापन की प्रक्रिया	सत्यापन में विलंब और अति-सत्यापन से वास्तविक पात्रों के छूटने की आशंका
स्वास्थ्य विभाग से समन्वय	सरकारी अस्पतालों के जन्म-विवरण का समय पर उपलब्ध न होना

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, PMMVY)
• एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services, ICDS)
• सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 (Saksham Anganwadi and Poshan 2.0)

आगे की राह

• लक्ष्य के सापेक्ष पंजीकरण की नियमित मासिक समीक्षा हो और पिछड़े ब्लॉकों के लिए विशेष अभियान चलाए जाएँ।
• सरकारी अस्पतालों के जन्म-विवरण का दैनिक या साप्ताहिक आदान-प्रदान स्वास्थ्य और बाल विकास विभाग के बीच स्वचालित प्रणाली से सुनिश्चित किया जाए।
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर समयबद्ध भर्ती की जाए और चयनित अभ्यर्थियों का शीघ्र नियुक्ति-पत्र जारी हो।
• सत्यापन प्रक्रिया में स्पष्ट मानक और समय-सीमा तय हो, ताकि पात्र लाभार्थी अनावश्यक रूप से बाहर न हों।
• पोषण ट्रैकर पर प्रविष्टि की गुणवत्ता की जाँच के लिए क्षेत्रीय सत्यापन और डेटा ऑडिट किया जाए।
• पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए उपस्थिति, निरीक्षण और सेवा-वितरण के स्पष्ट निष्पादन-संकेतक (Performance Indicators) तय हों।
• लाभार्थियों की शिकायत निवारण व्यवस्था और सामुदायिक निगरानी (ग्राम स्तरीय समितियों की भूमिका) को सशक्त किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को न्यूनतम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ देने का प्रावधान है।
3. एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: PMMVY महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है। कथन 2 सही है: NFSA, 2013 की धारा 4 के अंतर्गत मातृत्व लाभ न्यूनतम 6,000 रुपये का है। कथन 3 गलत है: ICDS का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा होता है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नहीं।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है।

अभिकथन (A): पोषण से जुड़ी योजनाओं को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से वैधानिक दिशा मिलती है।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधारने का निर्देश देता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — अनुच्छेद 47 राज्य के पोषण और लोक स्वास्थ्य संबंधी कर्तव्य को निर्देशक तत्व के रूप में स्थापित करता है, इसलिए कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है। यह निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं है (अनुच्छेद 37), इसलिए इसे सीधे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए:

सूची-I (संवैधानिक प्रावधान)
a. अनुच्छेद 39(च)
b. अनुच्छेद 47

सूची-II (विषय-वस्तु)
1. पोषण स्तर ऊँचा करना और लोक स्वास्थ्य सुधारना
2. बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए अवसर और सुविधाएँ देना

सही सुमेलन चुनिए:

1. a-2, b-1
2. a-1, b-2
3. a-2, b-2
4. a-1, b-1

उत्तर: a-2, b-1 — अनुच्छेद 39(च) बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने के अवसर और सुविधाएँ देने की बात करता है, अतः a-2 सही है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य से संबंधित है, अतः b-1 सही है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लक्ष्य-आधारित पंजीकरण को प्रशासनिक सफलता का प्रमुख मानदंड माना जाता है, किंतु इससे लाभार्थियों के वास्तविक हित सुरक्षित होने की गारंटी नहीं मिलती। इस कथन के संदर्भ में पोषण और मातृत्व सहायता के क्षेत्र में ‘अंतिम छोर तक वितरण’ की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि जिला-स्तरीय कठोर प्रशासनिक कार्रवाई (जैसे कारण बताओ नोटिस और कार्यमुक्ति) कार्यान्वयन की गुणवत्ता में कहाँ तक सुधार ला सकती है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना: (1) परिचय: PMMVY (2017 से लागू, गर्भावस्था और प्रथम जीवित शिशु के जन्म पर नकद प्रोत्साहन, किस्तों में और आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) का उद्देश्य; आगरा जिले में लक्ष्य से कम पंजीकरण पर चार CDPO को कारण बताओ नोटिस और शमसाबाद CDPO की बिना सूचना अनुपस्थिति पर कार्यमुक्ति। (2) संवैधानिक और वैधानिक आधार: अनुच्छेद 47 (पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य), अनुच्छेद 39(च) (बच्चों का स्वस्थ विकास), अनुच्छेद 42 (प्रसूति सहायता का प्रावधान); NFSA, 2013 की धारा 4 में न्यूनतम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ; सुप्रीम कोर्ट का PUCL बनाम भारत संघ (2001) का खाद्य अधिकार मामला, जिसमें ICDS के सार्वभौमिकरण के निर्देश दिए गए थे। (3) संस्थागत ढाँचा: ICDS (1975) और इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र; मिशन शक्ति और पोषण अभियान (पोषण 2.0, 2021); पोषण ट्रैकर द्वारा वास्तविक समय डेटा निगरानी; जिला पोषण समिति की भूमिका। (4) मानव संसाधन की चुनौती: आगरा में 386 कार्यकर्ता और 322 सहायिका पद रिक्त, जिनमें से 341 कार्यकर्ता और 150 सहायिकाएँ चयनित; आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय-आधारित हैं, इसलिए प्रेरणा और स्थायित्व की समस्या। (5) समालोचनात्मक विश्लेषण: (क) लक्ष्य-आधारित दबाव से पंजीकरण के आँकड़े बढ़ सकते हैं, पर गुणवत्ता और समावेशन पर असर पड़ सकता है (कमजोर पंजीकरण, फर्जी या गलत प्रविष्टि का जोखिम); (ख) आय प्रमाण पत्रों का तहसील-स्तरीय पुनः सत्यापन बीपीएल पात्रता की शुद्धि करता है, पर बहिष्करण त्रुटि (exclusion error) का जोखिम भी रहता है; (ग) अमर्त्य सेन और ज्यां द्रेज़ की ‘Hunger and Public Action’ (1989) की दृष्टि से लोक कार्रवाई में राज्य की क्षमता और जन-जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं; केवल दंडात्मक कार्रवाई से स्थायी सुधार नहीं होता। (6) संतुलित मत: कारण बताओ नोटिस और कार्यमुक्ति जवाबदेही का साधन है, किंतु स्थायी सुधार के लिए रिक्तियाँ भरना, प्रशिक्षण, समय पर भुगतान, डेटा-सत्यापन और सामुदायिक निगरानी आवश्यक है। (7) निष्कर्ष: प्रशासनिक कठोरता और संरचनात्मक सुधार का संतुलन ही लाभार्थी-केंद्रित परिणाम दे सकता है।

स्रोत: amarujala.com

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