कर्नाटक आरक्षण वृद्धि: SC/ST कोटे पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती

11 Nov कर्नाटक आरक्षण वृद्धि: SC/ST कोटे पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती

✎ नौवीं अनुसूची में रखना न्यायिक समीक्षा से पूर्ण मुक्ति नहीं देता; 50 प्रतिशत सीमा (इंदिरा साहनी वाद, 1992) और राष्ट्रीय आयोगों से परामर्श की बाध्यता (अनुच्छेद 338(9) और 338A(9)) संवैधानिक कसौटी बने रहते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था (Polity): संविधान के मूल प्रावधान, आरक्षण, न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक आयोग  |  GS Paper II — शासन (Governance): सामाजिक न्याय हेतु संवैधानिक संस्थाएँ और केंद्र-राज्य संबंध
• Prelims: अनुच्छेद 15(4) और 16(4): सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 16(4B): बैकलॉग रिक्तियों का अग्रनयन (81वाँ संविधान संशोधन, 2000), 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा: इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992), नौवीं अनुसूची और अनुच्छेद 31B: न्यायिक समीक्षा से संरक्षण का प्रयास (पहला संविधान संशोधन, 1951), आई.आर. कोएल्हो वाद (2007): 24 अप्रैल 1973 के बाद जुड़े कानूनों की न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 338(9) और 338A(9): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श की बाध्यता, दविंदर सिंह वाद (2024): अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) आरक्षण: अनुच्छेद 15(6) और 16(6), 103वाँ संविधान संशोधन (2019)
• Essay: सामाजिक न्याय और समानता के बीच संतुलन: आरक्षण की संवैधानिक सीमाएँ कितनी उचित हैं?, न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक संरक्षण और संसद-राज्य विधानमंडल के अधिकार-क्षेत्र का संतुलन

त्वरित पुनरावृत्ति: नौवीं अनुसूची में रखना न्यायिक समीक्षा से पूर्ण मुक्ति नहीं देता; 50 प्रतिशत सीमा (इंदिरा साहनी वाद, 1992) और राष्ट्रीय आयोगों से परामर्श की बाध्यता (अनुच्छेद 338(9) और 338A(9)) संवैधानिक कसौटी बने रहते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में सीटों तथा पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022 (Karnataka Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of Seats in Educational Institutions and of Appointments or Posts in the Services under the State) Act, 2022) को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति का आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने के प्रावधानों को अवैध ठहराया। न्यायालय ने कहा कि ये बढ़ोत्तरी 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करती है और राज्य विधान के अधिकार के बावजूद राष्ट्रीय आयोगों से परामर्श अनिवार्य था, जो केवल पत्र लिखकर पूरा नहीं होता। राज्य सरकार ने अपील को संवैधानिक संरक्षण की व्यापक आवश्यकता से जोड़ा है और केंद्र से अनुरोध किया है कि इस अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाए। विधानसभा ने 18 दिसंबर 2025 को इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखी है और फरवरी 2026 में 56,432 पदों की भर्ती को स्वीकृति देते हुए न्यायालयीन निर्णय तक बैकलॉग रिक्तियों में 6 प्रतिशत अतिरिक्त पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए हैं।

पृष्ठभूमि

• आरक्षण की संवैधानिक नींव: अनुच्छेद 15(4) और 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देते हैं; अनुच्छेद 46 दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की उन्नति का राज्य का दायित्व बताता है; अनुच्छेद 335 प्रशासनिक दक्षता के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के दावों के संतुलन की बात करता है।
• इंदिरा साहनी वाद (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्यतः कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तय की, साथ ही असाधारण परिस्थितियों में अपवाद की गुंजाइश मानी और पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर को बाहर रखने का सिद्धांत दिया।
• नौवीं अनुसूची का उद्देश्य 1951 में पहले संविधान संशोधन के साथ अनुच्छेद 31B के अंतर्गत कुछ कानूनों को न्यायिक चुनौती से बचाना था। आई.आर. कोएल्हो वाद (2007) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानून भी मूल ढाँचे और मौलिक अधिकारों की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेंगे।
• राष्ट्रीय आयोगों की संवैधानिक भूमिका: 89वें संविधान संशोधन (2003) के बाद अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कार्य करते हैं। इन आयोगों से अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े प्रमुख नीतिगत विषयों पर परामर्श अनिवार्य है।
• अन्य वर्गों हेतु 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण का उदाहरण: 103वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा जोड़ा गया आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) का 10 प्रतिशत आरक्षण, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियान वाद (2022) में वैध ठहराया। इसी कारण 50 प्रतिशत सीमा को पूर्ण और कठोर नियम के रूप में समझना आवश्यक है, जबकि उसकी संवैधानिक व्याख्या विकसित होती रही है।

नौवीं अनुसूची और आरक्षण की संवैधानिक सीमाएँ क्या हैं?

• नौवीं अनुसूची संविधान की एक अनुसूची है, जिसमें सूचीबद्ध कानूनों को अनुच्छेद 31B के अंतर्गत न्यायिक चुनौती से संरक्षण देने का प्रयास किया गया था।
• आई.आर. कोएल्हो वाद (2007) के बाद नौवीं अनुसूची में सूचीबद्ध होना स्वतः पूर्ण संरक्षण नहीं देता; 24 अप्रैल 1973 के बाद जुड़े कानून मूल ढाँचे के सिद्धांत पर परखे जा सकते हैं।
• तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण को 1994 में नौवीं अनुसूची में रखे जाने का उदाहरण अक्सर इस व्यवस्था की चर्चा में दिया जाता है।
• 50 प्रतिशत की सीमा सामान्य नियम है; इससे अधिक आरक्षण के लिए असाधारण परिस्थितियों का ठोस औचित्य, अनुभवजन्य आँकड़े और संवैधानिक तर्क आवश्यक माने गए हैं।
• अनुच्छेद 338(9) और 338A(9) के तहत राष्ट्रीय आयोगों से परामर्श केवल औपचारिकता नहीं है; परामर्श विधि बनने से पहले होना चाहिए, और कानून बनने के बाद केवल सूचना भेजना इसका विकल्प नहीं है।
• उप-वर्गीकरण (अनुसूचित जातियों के भीतर उन्हें अधिक पिछड़े उप-समूहों में बाँटकर लाभ का न्यायपूर्ण वितरण) पर दविंदर सिंह वाद (2024) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को सीमित गुंजाइश दी, पर यह भी न्यायिक परीक्षण के अधीन रहता है।
• बैकलॉग रिक्तियों का अग्रनयन अनुच्छेद 16(4B) के अंतर्गत होता है, जो 50 प्रतिशत सीमा की गणना से अलग रखा जाता है; इसी आधार पर बैकलॉग का आरक्षण अलग से पहचाना जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
विवाद का विषय	कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों और सेवाओं में सीटों तथा पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022 द्वारा अनुसूचित जाति (SC) का आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (ST) का आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया था।
उच्च न्यायालय का निर्णय	कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस वृद्धि को रद्द कर दिया, क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करती थी।
परामर्श की संवैधानिक बाध्यता	न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 338 के खंड (9) और अनुच्छेद 338A के खंड (9) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श अनिवार्य था; अधिनियम बनाने के बाद केवल पत्र लिखना परामर्श नहीं माना जा सकता।
नौवीं अनुसूची की माँग	राज्य विधानमंडल ने 18 दिसंबर 2025 को प्रस्ताव पारित कर केंद्र से अनुरोध किया कि इस अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाए, ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से संरक्षण मिले।
उच्चतम न्यायालय में अपील	राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के 16 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील की है, जिससे मामला अब सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

महत्व

संवैधानिक महत्व

• यह मामला अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जैसे उन प्रावधानों की व्याख्या से जुड़ा है, जो राज्य को पिछड़े वर्गों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने की शक्ति देते हैं, परंतु इन शक्तियों की भी संवैधानिक सीमाएँ हैं।
• 50 प्रतिशत की सीमा का प्रश्न यह स्पष्ट करता है कि विशेष परिस्थितियों में इस सीमा से परे आरक्षण की संवैधानिकता कैसे परखी जाती है।

संघवाद और राज्य की विधायी क्षमता

• आरक्षण राज्य का विषय है, इसलिए राज्य विधानमंडल को ऐसा अधिनियम बनाने की विधायी क्षमता प्राप्त है; किंतु राष्ट्रीय आयोगों से परामर्श जैसी केंद्रीय संवैधानिक प्रक्रियाएँ भी उतनी ही बाध्यकारी हैं।
• नौवीं अनुसूची में रखे जाने की माँग संघ और राज्य के बीच संवैधानिक संरक्षण के अधिकार-क्षेत्र से जुड़ी नीतिगत चर्चा को दर्शाती है।

सामाजिक न्याय और प्रशासनिक पक्ष

• न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुसूचित जाति के भीतर अधिक पिछड़े उप-समूहों तक लाभ पहुँचाने का उद्देश्य बताया गया है।
• विधिक अनिश्चितता के बावजूद 56,432 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और बैकलॉग रिक्तियों में 6 प्रतिशत आरक्षण रखने का निर्णय प्रशासनिक निरंतरता का उदाहरण है।

चुनौतियाँ

1. 50 प्रतिशत की सीमा और न्यायिक समीक्षा

• उच्चतम न्यायालय द्वारा इंद्रा साहनी मामले (1992) में निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा सामान्यतः बाध्यकारी मानी जाती है, और इससे अधिक आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
• सीमा से अधिक आरक्षण के लिए असाधारण और अनुभवजन्य आधार आवश्यक माना गया है, जिसका प्रमाण राज्य को देना होता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार, आरक्षण और न्यायिक समीक्षा

2. परामर्श की संवैधानिक अनिवार्यता

• अनुच्छेद 338 और 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोगों से नीतिगत मामलों पर पूर्व परामर्श अनिवार्य है।
• अधिनियम पारित होने के बाद पत्राचार को परामर्श नहीं माना गया, जिससे प्रक्रियात्मक चूक विधि को अवैध बनाने का आधार बन गई।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

3. नौवीं अनुसूची की सीमित संरक्षण क्षमता

• नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण मिलता था, किंतु आई.आर. कोएल्हो मामले (2007) के बाद यह संरक्षण असीमित नहीं रहा; मौलिक अधिकारों और मूल-संरचना के उल्लंघन वाले कानून परखे जा सकते हैं।
• इसलिए केवल नौवीं अनुसूची में रखना स्वतः सभी विधिक चुनौतियों का समाधान नहीं है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: संविधान संशोधन, नौवीं अनुसूची और मूल-संरचना सिद्धांत

4. भर्ती प्रक्रिया और विधिक अनिश्चितता

• न्यायालय में मामला लंबित रहते हुए भर्ती और बैकलॉग रिक्तियों में अतिरिक्त आरक्षण लागू करने से बाद में नियुक्तियों की वैधता पर प्रश्न उठ सकते हैं।
• अभ्यर्थियों के हितों और सेवा-स्थिरता के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के सामने चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन और प्रशासन: लोक सेवा भर्ती, सेवा-शर्तें और सकारात्मक विभेद

5. संघ-राज्य समन्वय

• राज्य द्वारा केंद्र से संवैधानिक संरक्षण की माँग और केंद्र की निर्णय-प्रक्रिया के बीच समन्वय की कमी नीतिगत गतिरोध पैदा करती है।
• आरक्षण जैसे संवेदनशील विषयों पर संघ और राज्य के बीच सहमति-आधारित तंत्र का अभाव संघवाद की भावना को प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य संबंध और संघवाद

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
सीमा-उल्लंघन	50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण को न्यायिक कसौटी पर खरा उतरना कठिन है।
प्रक्रियात्मक चूक	राष्ट्रीय आयोगों से परामर्श न होने पर अधिनियम को अवैध ठहराया जा सकता है।
संरक्षण की सीमा	नौवीं अनुसूची में रखने के बाद भी कानून की न्यायिक समीक्षा पूरी तरह समाप्त नहीं होती।
नियुक्तियों की वैधता	लंबित मामले में की गई भर्तियों और पदोन्नतियों पर भविष्य में विवाद उठ सकता है।
केंद्र-राज्य समन्वय	संवैधानिक संरक्षण पर सहमति के अभाव से नीतिगत अनिश्चितता बनी रहती है।

आगे की राह

• आरक्षण के प्रस्तावों के लिए आँकड़ों पर आधारित अनुभवजन्य अध्ययन तैयार किया जाए, ताकि 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण का औचित्य न्यायालय में स्पष्ट रूप से सिद्ध हो सके।
• विधेयक बनाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से औपचारिक, दस्तावेज़ी और समयबद्ध परामर्श अनिवार्य रूप से किया जाए।
• नौवीं अनुसूची में रखे जाने के प्रस्ताव पर संघ और राज्य के बीच संस्थागत संवाद स्थापित किया जाए, ताकि संवैधानिक संरक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी हो।
• उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय तक लंबित मामलों में भर्ती की नियुक्तियों को शर्तों के अधीन रखा जाए, ताकि बाद में विधिक विवाद की स्थिति में अभ्यर्थियों के हित सुरक्षित रहें।
• इंद्रा साहनी निर्णय की व्याख्या और उसके अपवादों पर न्यायिक दृष्टांतों का नियमित अध्ययन नीति-निर्माण में विधिक सावधानी बढ़ा सकता है।
• सामाजिक न्याय की नीतियों में उप-वर्गीकरण जैसे उपायों का तथ्य-आधारित मूल्यांकन किया जाए, ताकि वंचित समूहों तक लाभ अधिक न्यायसंगत रूप से पहुँचे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को ऐसे पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति देता है, जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो।
2. इंदिरा साहनी मामले (1992) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सामान्यतः कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. संविधान की नौवीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए सभी कानून पूर्णतः न्यायिक समीक्षा से परे हैं।
4. अनुच्छेद 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी चार

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण की अनुमति देता है। कथन 2 सही है: इंदिरा साहनी मामले में सामान्यतः 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई, हालाँकि असाधारण परिस्थितियों का अपवाद स्वीकार किया गया। कथन 3 गलत है: आई.आर. कोएल्हो मामले (2007) में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए कानून मौलिक अधिकारों और मूल ढाँचे की कसौटी पर परखे जा सकते हैं। कथन 4 सही है: अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अतः तीन कथन सही हैं।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला गया कानून स्वतः न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं माना जाता।
कारण (R): आई.आर. कोएल्हो मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की संवैधानिकता मूल ढाँचे की कसौटी पर परखी जा सकती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — नौवीं अनुसूची का संरक्षण पहले न्यायिक समीक्षा से पूर्ण सुरक्षा के रूप में देखा जाता था, किंतु आई.आर. कोएल्हो (2007) ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए कानून मौलिक अधिकारों और मूल ढाँचे के उल्लंघन की स्थिति में परखे जा सकते हैं। इसलिए (A) सही है और (R) उसी का कारण स्पष्ट करता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:

सूची-I (संवैधानिक प्रावधान)
A. अनुच्छेद 338
B. अनुच्छेद 338A
C. अनुच्छेद 342
D. अनुच्छेद 335

सूची-II (विषय)
1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के अनुरूप होना
2. अनुसूचित जनजातियों की सूची निर्दिष्ट करने की राष्ट्रपति की शक्ति
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सही कूट चुनिए:

1. A-3, B-4, C-2, D-1
2. A-4, B-3, C-1, D-2
3. A-3, B-2, C-4, D-1
4. A-1, B-4, C-3, D-2

उत्तर: A-3, B-4, C-2, D-1 — अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से (3), अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से (4), अनुच्छेद 342 जनजातियों की सूची निर्दिष्ट करने की राष्ट्रपति की शक्ति से (2) और अनुच्छेद 335 प्रशासनिक दक्षता के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दावों के संतुलन से (1) संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वृद्धि को संवैधानिक संरक्षण देने के प्रयास संवैधानिक संतुलन की गंभीर परीक्षा हैं। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत 50 प्रतिशत की सीमा और राज्य की विधायी क्षमता के संदर्भ में इस प्रश्न का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि क्या नौवीं अनुसूची में डाल दिए गए कानून को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण सुरक्षा मिल सकती है और अनुच्छेद 338(9) तथा 338A(9) के अंतर्गत आयोगों से परामर्श की अनिवार्यता इस पर क्या प्रभाव डालती है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (मॉडल उत्तर कंकाल):

1. भूमिका: कर्नाटक का 2022 का कानून (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, शिक्षण संस्थानों और राज्य सेवाओं में) अनुसूचित जाति का आरक्षण 15 प्रतिशत से 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का 3 प्रतिशत से 7 प्रतिशत किया गया। उच्च न्यायालय ने इसे निरस्त किया और राज्य ने उच्चतम न्यायालय में अपील की।

2. 50 प्रतिशत सीमा: इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सामान्यतः 50 प्रतिशत की सीमा तय की और असाधारण परिस्थितियों का अपवाद माना। एम. नागराज (2006) में पिछड़ेपन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता के मात्रात्मक आँकड़ों की अनिवार्यता पर बल दिया गया। जरनैल सिंह (2018) में क्रीमी लेयर के सिद्धांत को अनुसूचित जाति और जनजाति की पदोन्नति पर लागू न करने का निर्णय आया। तर्क: राज्य पक्ष सामाजिक असमानता और आँकड़ों को आधार बताता है; विरोधी पक्ष 50 प्रतिशत सीमा और समानता (अनुच्छेद 14, 16(1)) की ओर संकेत करता है।

3. नौवीं अनुसूची: अनुच्छेद 31ख और पहला संविधान संशोधन (1951) से जुड़ी व्यवस्था। आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए कानून मौलिक अधिकारों और मूल ढाँचे की कसौटी पर परखे जा सकते हैं। अतः संरक्षण पूर्ण नहीं, सशर्त है। तमिलनाडु के 69 प्रतिशत आरक्षण संबंधी विवाद का उल्लेख संदर्भ के लिए किया जा सकता है।

4. संवैधानिक परामर्श: अनुच्छेद 338(9) और 338A(9) के अंतर्गत बड़े नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय आयोगों से परामर्श अनिवार्य है। उच्च न्यायालय के अनुसार केवल कानून बनाने के बाद पत्र लिखना परामर्श नहीं है। यह प्रक्रियागत त्रुटि की ओर संकेत करता है, जो विधायी क्षमता के प्रश्न से अलग है।

5. राज्य की विधायी क्षमता और संघवाद: राज्य सेवाओं और शिक्षा से संबंधित विषय राज्य के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं, किंतु उन्हें संविधान के मूल ढाँचे, मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 15(4), 16(4) की सीमाओं के भीतर रहना होगा।

6. उप-वर्गीकरण: पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) में उच्चतम न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने अनुसूचित जाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी। अनुसूचित जाति के भीतर वितरण का तर्क इसी संदर्भ में रखा जा सकता है।

7. संतुलित निष्कर्ष: सामाजिक न्याय (अनुच्छेद 15(4), 16(4), 335 का संतुलन) और संवैधानिक सीमा (50 प्रतिशत, न्यायिक समीक्षा, परामर्श) दोनों का सम्मान आवश्यक है। नौवीं अनुसूची जैसे उपाय न्यायिक समीक्षा को पूर्णतः समाप्त नहीं करते, इसलिए सक्षम संवैधानिक संशोधन, आँकड़ों पर आधारित आयोग-परामर्श और न्यायिक निर्णय का संयोजन ही टिकाऊ मार्ग है।

स्रोत: The Indian Express

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण बढ़ाने के अपने निर्णय को चुनौती देने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। इस संदर्भ में, कर्नाटक में SC/ST आरक्षण बढ़ाने का प्राथमिक कारण क्या था?

1. A. राज्य में SC/ST आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि।
2. B. जस्टिस नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें।
3. C. केंद्र सरकार का निर्देश।
4. D. पड़ोसी राज्यों में समान आरक्षण नीतियों का अनुकरण।

उत्तर: B. जस्टिस नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें। — कर्नाटक सरकार ने जस्टिस नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर SC और ST के लिए आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया था।

Mains: कर्नाटक सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण बढ़ाने के निर्णय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के निहितार्थों का विश्लेषण करें। इस संदर्भ में, कर्नाटक में सामाजिक न्याय और संवैधानिक प्रावधानों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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