मेटा ने स्वीकारा: बाल यौन शोषण मामलों की रिपोर्ट पुलिस को करेगी

15 Sep मेटा ने स्वीकारा: बाल यौन शोषण मामलों की रिपोर्ट पुलिस को करेगी

✎ बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्टिंग करने की सहमति एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी जवाबदेही को बढ़ाती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• Prelims: बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), डिजिटल इंडिया, डेटा संरक्षण
• Essay: डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा: चुनौतियाँ और समाधान, सोशल मीडिया की नैतिक और कानूनी जवाबदेही

त्वरित पुनरावृत्ति: बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्टिंग करने की सहमति एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी जवाबदेही को बढ़ाती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, मेटा (Meta) ने भारत में बाल सुरक्षा से संबंधित मामलों की रिपोर्ट कानून प्रवर्तन एजेंसियों (Law Enforcement Agencies) को देने पर सहमति व्यक्त की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक ‘मौलिक सिद्धांत’ है और यह ‘गैर-परक्राम्य’ है। यह कदम सरकार के उस सख्त रुख को दर्शाता है जिसमें प्लेटफॉर्मों को हानिकारक सामग्री और गतिविधियों से नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर हानिकारक और अवैध ऑनलाइन सामग्री, विशेष रूप से बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material – CSAM) और डीपफेक (Deepfakes) पर कड़ी निगरानी रख रही है।
• सरकार ने प्लेटफॉर्मों को भारतीय कानूनों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है और उनसे हानिकारक सामग्री को तेजी से हटाने, मजबूत सुरक्षा उपाय अपनाने और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
• यह मुद्दा बच्चों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से गरिमा और सुरक्षा के अधिकार से जुड़ा है, जैसा कि भारतीय संविधान में निहित है।
• डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा एक वैश्विक चिंता का विषय है, और विभिन्न देश इस चुनौती से निपटने के लिए नियामक ढाँचे विकसित कर रहे हैं।
• भारत में, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) सोशल मीडिया मध्यस्थों की जवाबदेही और सामग्री मॉडरेशन से संबंधित प्रावधान निर्धारित करते हैं।
• सरकार अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के साथ भी लगातार बातचीत कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सक्रिय रूप से ऐसी सामग्री की पहचान करें और उसे हटाएँ।

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही

• बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का तात्पर्य इंटरनेट पर बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबरबुलिंग (Cyberbullying), यौन शोषण और अन्य ऑनलाइन खतरों से बचाना है।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही का अर्थ है कि इन प्लेटफॉर्मों को अपनी सेवाओं पर प्रसारित होने वाली सामग्री के लिए कानूनी और नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए।
• भारत में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) और इसके तहत बनाए गए नियम, विशेष रूप से आईटी नियम, 2021, ऑनलाइन सामग्री के संबंध में मध्यस्थों के दायित्वों को परिभाषित करते हैं।
• आईटी नियम, 2021 के तहत, सोशल मीडिया मध्यस्थों को कुछ प्रकार की अवैध सामग्री, जिसमें बाल यौन शोषण सामग्री भी शामिल है, को हटाने के लिए उचित परिश्रम (Due Diligence) का पालन करना अनिवार्य है।
• बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्टिंग कानून प्रवर्तन एजेंसियों को करना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह अपराधियों की पहचान करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने में मदद करता है।
• सरकार का मानना है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल सामग्री हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्लेटफॉर्मों द्वारा सक्रिय रूप से खतरों की पहचान करना और रोकथाम के उपाय करना भी शामिल है।
• यह पहल डिजिटल इंडिया (Digital India) के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित और विश्वसनीय ऑनलाइन वातावरण बनाना है।
• इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्मों को उन्नत प्रौद्योगिकी, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और मशीन लर्निंग (Machine Learning) का उपयोग करके हानिकारक सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने की आवश्यकता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
मेटा द्वारा बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग	यह बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे अपराधों पर कार्रवाई करने में मदद करेगा।
सरकार का कड़ा रुख	यह दर्शाता है कि सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए प्रतिबद्ध है।
अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ाव	यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
हानिकारक सामग्री को सक्रिय रूप से हटाना	यह बच्चों को ऑनलाइन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करेगा।
भारतीय कानून का अनुपालन	यह भारत की संप्रभुता और उसके नागरिकों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

महत्व

सामाजिक महत्व

• बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना एक मूलभूत सामाजिक आवश्यकता है। यह पहल बच्चों को ऑनलाइन शोषण, दुर्व्यवहार और हानिकारक सामग्री से बचाकर उनके अधिकारों की रक्षा करती है।
• यह समाज में जागरूकता बढ़ाएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भी बच्चों की सुरक्षा के प्रति नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है।
• यह माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में अधिक सुरक्षित महसूस करने में मदद करेगा, जिससे डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

शासन और नीतिगत महत्व

• यह सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरेखित है, जो न केवल कनेक्टिविटी बल्कि ऑनलाइन सुरक्षा और जवाबदेही पर भी जोर देती है।
• यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करता है, जिससे उन्हें भारतीय कानूनों का पालन करने और बच्चों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए मजबूर किया जाता है।
• यह एक मिसाल कायम करता है कि सरकार अन्य ऑनलाइन सुरक्षा मुद्दों, जैसे डीपफेक (Deepfakes) और गलत सूचना, से निपटने के लिए भी इसी तरह के कड़े कदम उठा सकती है।

कानूनी और नैतिक महत्व

• यह बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material – CSAM) के खिलाफ मौजूदा कानूनों को मजबूत करता है और उनके प्रभावी प्रवर्तन में सहायता करता है।
• यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की नैतिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि वे केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि अपने उपयोगकर्ताओं, विशेषकर कमजोर वर्गों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें।
• यह भारत को उन देशों की श्रेणी में रखता है जो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हैं।

चुनौतियाँ

1. सामग्री की पहचान और रिपोर्टिंग

• बाल यौन शोषण सामग्री की विशाल मात्रा और इसकी लगातार बदलती प्रकृति के कारण इसे प्रभावी ढंग से पहचानना और रिपोर्ट करना एक बड़ी चुनौती है।
• प्लेटफॉर्म्स को ऐसी सामग्री की पहचान के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) और मशीन लर्निंग (Machine Learning) तकनीकों में निवेश करना होगा।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा

2. कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय

• ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय और सूचना साझाकरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• रिपोर्ट किए गए मामलों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, ई-गवर्नेंस

3. गोपनीयता और डेटा सुरक्षा

• उपयोगकर्ता की गोपनीयता का सम्मान करते हुए हानिकारक सामग्री की पहचान और रिपोर्टिंग के बीच संतुलन बनाना एक नाजुक कार्य है।
• डेटा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी दुरुपयोग को रोकना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा गोपनीयता

4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

• चूंकि ऑनलाइन अपराधों की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य देशों के प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है।
• विभिन्न देशों के कानूनों और नियामक ढांचों में अंतर एक चुनौती प्रस्तुत करता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साइबर सुरक्षा

5. तकनीकी क्षमता और संसाधन

• छोटे प्लेटफॉर्म्स के पास ऐसी सामग्री की पहचान और हटाने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता और संसाधन नहीं हो सकते हैं।
• तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाना और लगातार नए खतरों से निपटना एक सतत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अवसंरचना

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
सामग्री की पहचान में देरी	हानिकारक सामग्री के तेजी से प्रसार और बच्चों तक इसकी पहुंच को रोकना मुश्किल हो जाता है।
प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही	कुछ प्लेटफॉर्म्स अपनी जिम्मेदारी से बचने या उसे कम करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
तकनीकी और कानूनी अंतर	विभिन्न देशों के कानूनों और प्लेटफॉर्म्स की तकनीकी क्षमताओं में अंतर के कारण वैश्विक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई में बाधा आ सकती है।
संसाधनों की कमी	छोटे प्लेटफॉर्म्स के पास बाल यौन शोषण सामग्री से निपटने के लिए आवश्यक मानव और तकनीकी संसाधन नहीं हो सकते हैं।
उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनाम सुरक्षा	हानिकारक सामग्री की पहचान करते समय उपयोगकर्ता की गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन होने की संभावना।

आगे की राह

• ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए एक स्पष्ट और व्यापक नियामक ढांचा विकसित करना, जिसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हों।
• बाल यौन शोषण सामग्री की पहचान और हटाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी उन्नत तकनीकों में निवेश को बढ़ावा देना।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बीच सूचना साझाकरण और समन्वय के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना।
• बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना ताकि सीमा पार बाल यौन शोषण के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
• ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमित ऑडिट और अनुपालन जांच सुनिश्चित करना ताकि वे बच्चों की सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करें।
• पीड़ित बच्चों के लिए सहायता और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत विनियमित किया जाता है।
2. ये नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों को बाल यौन शोषण सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश देते हैं।
3. भारत में बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग केवल माता-पिता की सहमति से ही की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत विनियमित किया जाता है। कथन 2 भी सही है। ये नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों को बाल यौन शोषण सामग्री सहित हानिकारक सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश देते हैं। कथन 3 गलत है। बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म को सीधे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

Q2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) के संदर्भ में, ‘मध्यस्थ’ (Intermediary) शब्द में निम्नलिखित में से कौन शामिल हो सकता है?
1. दूरसंचार सेवा प्रदाता
2. नेटवर्क सेवा प्रदाता
3. इंटरनेट सेवा प्रदाता
4. ऑनलाइन भुगतान साइटें
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत ‘मध्यस्थ’ की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब-होस्टिंग सेवा प्रदाता, सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान साइटें, ऑनलाइन नीलामी साइटें, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और साइबर कैफे शामिल हैं। इसलिए, सभी विकल्प सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनकी प्रभावशीलता पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका का संक्षिप्त परिचय।
2. **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही:**
* हानिकारक सामग्री (विशेषकर बाल यौन शोषण सामग्री) की पहचान और उसे हटाने की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी।
* सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता।
* उपयोगकर्ता डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा।
* कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग।
3. **सरकार द्वारा उठाए गए कदम:**
* **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** मध्यस्थों के लिए दायित्व और सुरक्षा उपाय।
* **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** प्लेटफॉर्म के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश, शिकायत निवारण तंत्र, सक्रिय निगरानी और रिपोर्टिंग की आवश्यकता।
* **लगातार संवाद और दबाव:** सरकार द्वारा प्लेटफॉर्म के साथ निरंतर जुड़ाव और सख्त अनुपालन की मांग।
* **कानूनी कार्रवाई की चेतावनी:** नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की धमकी।
4. **प्रभावशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक प्रभाव:** मेटा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म द्वारा रिपोर्टिंग पर सहमति एक महत्वपूर्ण कदम है। हानिकारक सामग्री को हटाने में तेजी।
* **चुनौतियाँ और सीमाएँ:**
* तकनीकी चुनौतियाँ (डीपफेक, एन्क्रिप्टेड संचार)।
* अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के मुद्दे।
* प्लेटफॉर्म की पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी।
* नियमों के प्रवर्तन में चुनौतियाँ।
* डिजिटल साक्षरता और जागरूकता की कमी।
5. **निष्कर्ष:** बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सरकार, प्लेटफॉर्म, माता-पिता और नागरिक समाज के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हुए एक संतुलित निष्कर्ष। भविष्य की राह और संभावित सुधारों का उल्लेख।

स्रोत: orissapost.com

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