राजस्थान पंचायतीराज चुनाव: ईवीएम मतदान चार चरणों में, एक ही दिन होगी मतगणना

30 Sep राजस्थान पंचायतीराज चुनाव: ईवीएम मतदान चार चरणों में, एक ही दिन होगी मतगणना

✎ पंचायतीराज चुनाव स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा EVM के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, पंचायतीराज
• Prelims: पंचायतीराज संस्थाएँ, राज्य निर्वाचन आयोग, EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन), 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, जिला परिषद, पंचायत समिति
• Essay: भारत में स्थानीय स्वशासन का महत्व और चुनौतियाँ, लोकतंत्र में चुनावी सुधारों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: पंचायतीराज चुनाव स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा EVM के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रक्रिया चर्चा में है। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव चार चरणों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से कराए जाएँगे, जिसकी मतगणना सभी चरणों के लिए एक ही दिन जिला स्तर पर होगी। राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने EVM के रेंडमाइजेशन (Randomization), वितरण और संग्रहण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत में पंचायतीराज संस्थाएँ स्थानीय स्वशासन (Local Self-Governance) की आधारशिला हैं, जिन्हें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (73rd Constitutional Amendment Act), 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
• इस संशोधन ने संविधान में भाग IX जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक पंचायतीराज से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
• प्रत्येक राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, जो भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) से स्वतंत्र एक संवैधानिक निकाय है।
• EVM का प्रयोग भारत में चुनावों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है, और अब यह स्थानीय निकायों के चुनावों में भी व्यापक रूप से उपयोग की जा रही है।
• पंचायतीराज प्रणाली त्रि-स्तरीय होती है: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक/तालुका स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।

पंचायतीराज चुनाव और EVM का प्रयोग

• पंचायतीराज चुनाव स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं, जो नागरिकों को सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अवसर प्रदान करते हैं।
• EVM एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग वोट डालने और वोटों की गिनती के लिए किया जाता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया तेज, कुशल और त्रुटि-मुक्त होती है।
• राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा, नामांकन प्रक्रिया, मतदान की तारीखें, मतगणना और परिणामों की घोषणा सहित पूरी चुनावी प्रक्रिया का संचालन करता है।
• चुनावों में EVM के रेंडमाइजेशन का अर्थ है कि मशीनों को मतदान केंद्रों पर यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की हेराफेरी की संभावना कम हो जाती है।
• मतदान से पहले EVM की कमीशनिंग (Commissioning) की जाती है, जिसमें मशीनों को विशेष मतदान केंद्र के लिए तैयार किया जाता है और उम्मीदवारों के नाम व चुनाव चिह्न दर्ज किए जाते हैं।
• मतदान के बाद, सीलबंद EVM को सुरक्षित रूप से संग्रहण स्थलों पर जमा किया जाता है और मतगणना के दिन तक कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है।
• एक ही दिन मतगणना सुनिश्चित करती है कि सभी चरणों के परिणाम एक साथ घोषित हों, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

• पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्थानीय स्वशासन को मजबूत करते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती हैं।
• EVM का उपयोग चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बढ़ाता है और परिणामों की स्वीकार्यता सुनिश्चित करता है।

प्रशासनिक महत्व

• चरणबद्ध मतदान और EVM का कुशल प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है।
• एक ही दिन मतगणना से प्रशासनिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग होता है और चुनाव प्रक्रिया का समापन समय पर होता है।

सामाजिक महत्व

• स्थानीय चुनावों में भागीदारी से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर पाते हैं, जिससे स्थानीय मुद्दों का समाधान होता है और सामाजिक विकास को गति मिलती है।
• पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया से समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है तथा चुनावी हिंसा की संभावना कम होती है।

चुनौतियाँ

1. EVM का प्रबंधन और सुरक्षा

• बड़ी संख्या में EVM का सुरक्षित परिवहन, भंडारण और रखरखाव एक बड़ी चुनौती है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में।
• EVM से छेड़छाड़ की आशंकाओं को दूर करना और उनकी विश्वसनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण

• EVM के संचालन और तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए मतदान कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देना आवश्यक है।
• प्रशिक्षित कर्मियों की कमी से मतदान प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन का विकास

3. मतदाताओं की जागरूकता

• EVM के उपयोग और मतदान प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को शिक्षित करना, विशेषकर ग्रामीण और कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में, एक चुनौती है।
• मतदाताओं को EVM की विश्वसनीयता के प्रति आश्वस्त करना।

यूपीएससी लिंक: लोकतंत्र में भागीदारी

4. कानून और व्यवस्था

• चुनाव के दौरान और मतगणना के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखना, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में, एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
• चुनावी हिंसा और कदाचार को रोकना।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• EVM की सुरक्षा और भंडारण के लिए आधुनिक तकनीकों और मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाना चाहिए।
• मतदान कर्मियों के लिए EVM के संचालन और समस्या निवारण पर व्यापक और नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
• मतदाताओं को EVM के उपयोग और उनके लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए।
• तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम को हर चरण में EVM की खराबी को तुरंत ठीक करने के लिए तैयार रखा जाना चाहिए।
• मतगणना केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और कुशल कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि मतगणना सुचारू रूप से हो सके।
• चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए ताकि EVM की विश्वसनीयता पर विश्वास बढ़ाया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है।
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई भी नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि अनुच्छेद 243K के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। कथन 2 गलत है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन 3 सही है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया।

Q2. भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
2. पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
3. राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दे सकता है।
4. पंचायतों के विघटन की स्थिति में छह महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है।

उत्तर: पंचायतों के विघटन की स्थिति में छह महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। — पंचायतों के विघटन की स्थिति में छह महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, यह कथन सही नहीं है। अनुच्छेद 243E के अनुसार, यदि किसी पंचायत का विघटन होता है, तो छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले नए चुनाव कराना अनिवार्य है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के उपयोग से पारदर्शिता और दक्षता कैसे बढ़ी है? साथ ही, राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष इन चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: पंचायती राज संस्थाओं के महत्व और स्थानीय स्वशासन में उनकी भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख।
2. EVM के उपयोग से पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि: मतदान प्रक्रिया का सरलीकरण, मतगणना में तेजी, मानवीय त्रुटियों में कमी, बूथ कैप्चरिंग की संभावना में कमी, मतदाताओं के लिए सुविधा जैसे बिंदुओं पर चर्चा।
3. राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनौतियाँ: संसाधनों की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, मतदाता सूची में त्रुटियाँ, चुनाव प्रचार में धनबल और बाहुबल का प्रयोग, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा, EVM की विश्वसनीयता पर उठने वाले प्रश्न और उनका समाधान, कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
4. समाधान और सुझाव: आयोग की स्वायत्तता बढ़ाना, तकनीकी उन्नयन, मतदाता शिक्षा, सख्त कानूनी प्रावधानों का कार्यान्वयन।
5. निष्कर्ष: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने में पंचायती राज चुनावों के महत्व पर बल।

स्रोत: amarujala.com

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