लोकसभा अध्यक्ष बोले: महिलाओं को 33% आरक्षण देगा राजनीतिक नेतृत्व में नया युग

07 Sep लोकसभा अध्यक्ष बोले: महिलाओं को 33% आरक्षण देगा राजनीतिक नेतृत्व में नया युग

✎ लिंग-उत्तरदायी शासन का लक्ष्य नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं और पुरुषों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करके शासन के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय समाज, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन  |  GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन, सामाजिक न्याय, संसद और राज्य विधायिका
• Prelims: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), लिंग-उत्तरदायी शासन, महिला आरक्षण विधेयक, संवैधानिक संशोधन, पंचायती राज संस्थाएँ, संसद में महिला प्रतिनिधित्व
• Essay: भारत के विकास पथ में महिलाओं का सशक्तिकरण: चुनौतियाँ और अवसर, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी: सुशासन और समावेशी विकास की कुंजी

त्वरित पुनरावृत्ति: लिंग-उत्तरदायी शासन का लक्ष्य नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं और पुरुषों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करके शासन के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

लोकसभा अध्यक्ष ने फरीदाबाद में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा आयोजित ‘लिंग-उत्तरदायी शासन’ पर दो दिवसीय अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की पुरजोर वकालत की और कहा कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब ध्यान केवल सहायता और अवसर प्रदान करने से हटकर महिलाओं को नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों को सक्रिय रूप से आकार देने में सक्षम बनाने पर होना चाहिए।

पृष्ठभूमि

• भारत के संविधान में समानता के सिद्धांत को निहित किया गया है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने की बात कही गई है।
• पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण (73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के माध्यम से) महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
• हाल ही में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने हेतु एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया गया है, जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
• राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) जैसी संस्थाएँ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनके सशक्तिकरण और संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए स्थापित की गई हैं।
• भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
• महिलाओं को केवल सहायता प्राप्तकर्ता के रूप में देखने के बजाय उन्हें नीति-निर्माण और कानून बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
• विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं और पेशों में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति उनके बढ़ते सशक्तिकरण का प्रमाण है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व में अभी भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।

लिंग-उत्तरदायी शासन (Gender-Responsive Governance) क्या है?

• लिंग-उत्तरदायी शासन एक ऐसा दृष्टिकोण है जो शासन की प्रक्रियाओं, नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं और पुरुषों की विशिष्ट आवश्यकताओं, अनुभवों और प्राथमिकताओं को पहचानता और संबोधित करता है।
• इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक नीतियाँ और सेवाएँ लिंग-भेदभाव को दूर करें और सभी के लिए समान अवसर और परिणाम प्रदान करें।
• इसमें नीतियों और बजट के लिंग-विश्लेषण (Gender Analysis) को शामिल किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि विभिन्न नीतियाँ महिलाओं और पुरुषों को कैसे प्रभावित करती हैं।
• यह महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल करने पर जोर देता है, विशेष रूप से उन मामलों में जो सीधे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं।
• लिंग-उत्तरदायी शासन का लक्ष्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उन्हें समाज के सभी क्षेत्रों में पूर्ण और समान भागीदार बनाना है।
• यह केवल महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से आगे बढ़कर शासन के सभी पहलुओं में लिंग परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने का प्रयास करता है।
• इसमें कानूनों, संस्थागत तंत्रों और कार्यक्रमों को इस तरह से डिजाइन करना शामिल है जो महिलाओं की चिंताओं और आकांक्षाओं का समाधान कर सकें।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण	लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा, जिससे नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।
नीति-निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी	महिलाओं को केवल सहायता प्राप्तकर्ता के बजाय नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों को आकार देने में सक्षम बनाना, जिससे उनकी चिंताओं का बेहतर समाधान हो सके।
सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी	लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार, निकट भविष्य में सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं का नेतृत्व 50% से अधिक होने की संभावना है, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की भूमिका	महिलाओं से संबंधित उभरती चुनौतियों की पहचान करने और उनके समाधान को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
लिंग-उत्तरदायी शासन पर कार्यशाला	महिला विधायकों को अपने अनुभवों, विचारों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करने तथा उनकी नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करना।

महत्व

सामाजिक सशक्तिकरण

• महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से समाज में उनकी स्थिति मजबूत होगी और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
• महिला विधायकों के माध्यम से महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उचित मंचों तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे जमीनी हकीकत के अनुकूल कानून बन सकेंगे।

आर्थिक संवृद्धि

• महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के बिना भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे नहीं बढ़ सकता।
• महिलाओं को रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर मिलने से देश की समग्र आर्थिक संवृद्धि में योगदान मिलेगा।

लोकतांत्रिक मजबूती

• लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक बनाएगा।
• संवेदनशीलता महिलाओं के नेतृत्व की एक मुख्य ताकत है, जो लोगों की चिंताओं की गहरी समझ और प्रभावी समाधान खोजने की क्षमता को बढ़ावा देती है।

शासन में सुधार

• लिंग-उत्तरदायी शासन (Gender-Responsive Governance) महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल करने में मदद करेगा।
• महिलाएं स्वयं उन कानूनों को तय करने में भाग ले सकेंगी जो उनकी चिंताओं और आकांक्षाओं का समाधान कर सकें।

चुनौतियाँ

1. प्रतिनिधित्व में असमानता

• लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी पुरुषों की तुलना में काफी कम है, जिससे नीति-निर्माण में उनकी आवाज कमजोर पड़ती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था – संसद और राज्य विधानमंडल

2. जागरूकता का अभाव

• महिलाओं में अपने अधिकारों, उपलब्ध कानूनों और संस्थागत तंत्रों के प्रति जागरूकता की कमी, जिससे वे अपनी चिंताओं का समाधान नहीं कर पातीं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय – कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

3. सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ

• गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक रूढ़िवादिता जैसी बाधाएँ महिलाओं को राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त होने से रोकती हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय – गरीबी और विकास के मुद्दे

4. नीति-निर्माण में अपर्याप्त भागीदारी

• महिलाओं को अक्सर केवल सहायता प्राप्तकर्ता के रूप में देखा जाता है, जबकि उन्हें नीतियों और कानूनों को सक्रिय रूप से आकार देने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन – नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
राजनीतिक प्रतिनिधित्व	लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, जिससे नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी सीमित होती है।
नीति-निर्माण में सक्रिय भूमिका	महिलाओं को केवल लाभार्थी के बजाय नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों को सक्रिय रूप से आकार देने में सक्षम बनाने की आवश्यकता।
आर्थिक स्वतंत्रता	महिलाओं के लिए रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता के अवसरों की कमी, जो उनके समग्र सशक्तिकरण में बाधा डालती है।
जागरूकता का स्तर	महिलाओं में अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी/संस्थागत तंत्रों के प्रति जागरूकता की कमी।

आगे की राह

• महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि यह वास्तविक प्रतिनिधित्व में परिवर्तित हो।
• महिलाओं को नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
• महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।
• महिलाओं के अधिकारों, कानूनों और उपलब्ध सहायता तंत्रों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाना।
• राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं को और मजबूत करना ताकि वे महिलाओं से संबंधित उभरती चुनौतियों की पहचान कर सकें और उनके समाधान को सुगम बना सकें।
• महिला विधायकों को अपने अनुभवों और सफल पहलों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करना ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं को देश भर में अपनाया जा सके।
• शासन को अधिक लिंग-उत्तरदायी बनाने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को एकीकृत करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
2. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है।
3. लिंग-उत्तरदायी शासन का अर्थ ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को बनाना है जो महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हों।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। वर्तमान में संविधान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नहीं है, यह एक प्रस्तावित विधेयक है। कथन 2 गलत है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) एक सांविधिक निकाय (Statutory body) है, जिसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत किया गया है, न कि संवैधानिक निकाय। कथन 3 सही है। लिंग-उत्तरदायी शासन का उद्देश्य महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शासन को अधिक समावेशी बनाना है।

Q2. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है।
कथन II: राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन का सुझाव देने की शक्ति रखता है।
उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

1. कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
2. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है।
3. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
4. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है। — कथन I सही है, क्योंकि NCW का प्राथमिक कार्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। कथन II भी सही है, क्योंकि NCW के पास महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करने और उनमें सुधार के लिए सिफारिशें करने का अधिकार है। हालांकि, कथन II, कथन I की सीधी व्याख्या नहीं है, बल्कि NCW के कार्यों का एक और पहलू है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान की ऐतिहासिक आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए करें। ‘ऐतिहासिक आवश्यकता’ को स्पष्ट करें, जिसमें लैंगिक समानता, समावेशी लोकतंत्र और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के महत्व को शामिल किया जाए। महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में तर्क दें, जैसे कि जमीनी स्तर पर नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन, महिलाओं के मुद्दों का प्रभावी समाधान और सामाजिक-राजनीतिक बदलाव। दूसरे भाग में, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (रोजगार, वित्तीय स्वतंत्रता) और सामाजिक सशक्तिकरण (शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्णय लेने की क्षमता) के महत्व पर प्रकाश डालें। इन दोनों आयामों को भारत के ‘विकसित राष्ट्र’ बनने के लक्ष्य से जोड़ें, जिसमें महिलाएँ न केवल लाभार्थी हों बल्कि विकास प्रक्रिया की सक्रिय भागीदार भी हों। संवैधानिक प्रतिबद्धताओं (अनुच्छेद 14, 15, 39) और राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं की भूमिका का उल्लेख करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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