लोकसभा ने बिना बहस के ट्रिब्यूनल नियुक्तियों के लिए कानून पारित किया

10 Aug लोकसभा ने बिना बहस के ट्रिब्यूनल नियुक्तियों के लिए कानून पारित किया

✎ अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 का उद्देश्य एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना कर अधिकरणों में नियुक्तियों को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और एकरूप बनाना है, जो न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अनुरूप हो।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन
• Prelims: अधिकरण (Tribunals), न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers), राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission), अनुच्छेद 323A और 323B, सेवा शर्तें
• Essay: न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका का हस्तक्षेप, भारत में प्रशासनिक न्याय का भविष्य

त्वरित पुनरावृत्ति: अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 का उद्देश्य एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना कर अधिकरणों में नियुक्तियों को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और एकरूप बनाना है, जो न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अनुरूप हो।

यह खबर चर्चा में क्यों?

लोकसभा ने हाल ही में अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 (Tribunals Reforms Bill, 2026) को बिना किसी बहस के पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) की स्थापना करना है, ताकि दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और योग्यता में एकरूपता लाई जा सके। यह विधेयक अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (Tribunals Reforms Act, 2021) का स्थान लेगा, जिसके कुछ प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत माना था।

पृष्ठभूमि

• भारत में अधिकरणों की अवधारणा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (42nd Constitutional Amendment Act, 1976) के माध्यम से संविधान में शामिल की गई थी।
• अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 323B अन्य मामलों के लिए अधिकरणों से संबंधित है।
• अधिकरणों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका पर बढ़ते बोझ को कम करना और विशिष्ट मामलों में त्वरित तथा विशेषज्ञ न्याय प्रदान करना है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार अधिकरणों के कामकाज में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है, विशेषकर उनकी स्वतंत्रता और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में।
• अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि वे न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी निर्देश दिया था, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और नियुक्तियों के लिए एक निगरानी तंत्र हो।

राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) क्या है?

• राष्ट्रीय अधिकरण आयोग एक प्रस्तावित निकाय है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
• इसका मुख्य कार्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया की देखरेख करना है।
• आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे — दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य।
• सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आयोग के अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे।
• यह विधेयक अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, चयन, नियुक्ति, वेतन, भत्ते, कार्यकाल, त्यागपत्र, निष्कासन और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करता है।
• इसका उद्देश्य अधिकरणों के सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में एकरूपता, दक्षता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता लाना है।
• यह किसी भी अधिकरण के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) में कोई बदलाव नहीं करेगा।
• यह विधेयक सरकार के ‘सुधार एक्सप्रेस’ का हिस्सा बताया गया है, जिसका लक्ष्य प्रशासनिक न्याय प्रणाली में सुधार लाना है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और न्यायपालिका

• यह विधेयक अधिकरणों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को मानकीकृत करके शासन में सुधार करेगा, जिससे न्यायिक प्रशासन में दक्षता आएगी।
• यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकरणों के सदस्य और अध्यक्ष योग्यता, अनुभव और निष्पक्षता के आधार पर नियुक्त हों, जिससे न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ेगा।
• अधिकरणों की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है।

विधायी प्रक्रिया

• यह विधेयक संसदीय प्रक्रिया में सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, विशेषकर महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस और चर्चा के महत्व को।
• सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में विधायी प्रतिक्रिया को दर्शाता है, जो न्यायपालिका और विधायिका के बीच संवाद का एक उदाहरण है।

चुनौतियाँ

1. न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रभाव

• अधिकरणों में नियुक्तियों पर कार्यपालिका के प्रभाव की संभावना, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को कमजोर कर सकती है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी अधिकरणों से संबंधित कानूनों में न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: न्यायपालिका

2. शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

• अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका, शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत के साथ संभावित टकराव पैदा कर सकती है।
• यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आयोग की संरचना और कार्यप्रणाली इस सिद्धांत का उल्लंघन न करें।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: शक्तियों का पृथक्करण

3. संसदीय बहस का अभाव

• महत्वपूर्ण विधेयकों पर बिना बहस के पारित होना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए चिंता का विषय है।
• यह कानून बनाने की प्रक्रिया में व्यापक विचार-विमर्श और सार्वजनिक जांच के महत्व को कम कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संसद: कार्यप्रणाली

4. अधिकरणों की प्रभावशीलता

• केवल नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार से अधिकरणों की समग्र प्रभावशीलता सुनिश्चित नहीं होगी, बल्कि उनके बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों और संसाधनों पर भी ध्यान देना होगा।
• अधिकरणों के कामकाज में देरी और बैकलॉग जैसी समस्याओं का समाधान भी आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: शासन: न्याय वितरण प्रणाली

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की संरचना और कार्यप्रणाली को शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अनुरूप बनाना।
• अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और योग्यता-आधारित चयन सुनिश्चित करना।
• संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक बहस और विचार-विमर्श के लिए एक स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देना।
• अधिकरणों के बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और वित्तीय स्वायत्तता में सुधार करके उनकी समग्र प्रभावशीलता बढ़ाना।
• अधिकरणों के निर्णयों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित करना।
• अधिकरणों के कामकाज की नियमित समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर रहे हैं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह विधेयक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
2. इस आयोग का अध्यक्ष केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो सकता है।
3. यह विधेयक अधिकरणों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है क्योंकि विधेयक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का प्रस्ताव करता है। कथन 2 गलत है क्योंकि आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। कथन 3 गलत है क्योंकि विधेयक अधिकरणों के क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन नहीं करता है, जैसा कि विधि मंत्री ने बताया।

Q2. अभिकथन (A): अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 का उद्देश्य अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता, दक्षता और पारदर्शिता लाना है।
कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में अधिकरणों के कामकाज में हस्तक्षेप किया था और न्यायिक स्वतंत्रता तथा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के विपरीत कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि विधेयक का मुख्य उद्देश्य अधिकरणों की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता, दक्षता और पारदर्शिता लाना है। कारण (R) भी सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया था, और एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का निर्देश दिया था। इस प्रकार, R, A का सही स्पष्टीकरण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के संदर्भ में यह विधेयक किस हद तक सर्वोच्च न्यायालय की चिंताओं को दूर करता है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 का संक्षिप्त परिचय और इसके पारित होने का संदर्भ (लोकसभा में बिना बहस के)।
2. **विधेयक के प्रमुख प्रावधान:**
* राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) की स्थापना: संरचना (अध्यक्ष – सेवानिवृत्त SC न्यायाधीश/HC मुख्य न्यायाधीश; चार सदस्य – दो न्यायिक, दो तकनीकी)।
* अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में एकरूपता।
* वेतन, भत्ते, कार्यकाल, त्यागपत्र, निष्कासन और अन्य सेवा शर्तें।
* अधिकरणों के क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन नहीं।
3. **न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत:**
* इन सिद्धांतों का संक्षिप्त अर्थ और संवैधानिक महत्व (अनुच्छेद 50, केशवानंद भारती मामला आदि का संदर्भ)।
* अधिकरणों के संदर्भ में इनका महत्व: कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्ति, निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना।
4. **सर्वोच्च न्यायालय की चिंताएँ और विधेयक का समाधान:**
* सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021’ के कुछ प्रावधानों को रद्द करने का संदर्भ (न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के उल्लंघन के आधार पर)।
* सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का निर्देश।
* विधेयक में प्रस्तावित आयोग की संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया का विश्लेषण: क्या यह कार्यपालिका के प्रभाव को कम करता है? न्यायिक सदस्यों की भूमिका।
* सेवा शर्तों में एकरूपता और सुरक्षा का महत्व।
5. **निष्कर्ष:** विधेयक की सफलता की संभावनाओं और संभावित चुनौतियों पर संतुलित दृष्टिकोण। क्या यह वास्तव में अधिकरणों की स्वतंत्रता और दक्षता को बढ़ाएगा।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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