विधानसभा में चौंकाने वाला खुलासा: 177 स्कूलों के पास नहीं है अपना भवन, जानिए कहाँ चल रही पढ़ाई

04 Sep विधानसभा में चौंकाने वाला खुलासा: 177 स्कूलों के पास नहीं है अपना भवन, जानिए कहाँ चल रही पढ़ाई

✎ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, प्रत्येक बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्कूलों में पर्याप्त आधारभूत संरचना सहित न्यूनतम मानकों को अनिवार्य करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय: शिक्षा, मानव संसाधन  |  GS Paper II — शासन: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
• Prelims: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, राज्य नीति के निदेशक तत्व, अनुच्छेद 21A, आधारभूत संरचना
• Essay: शिक्षा: सामाजिक-आर्थिक विकास का आधार, भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच की चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, प्रत्येक बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्कूलों में पर्याप्त आधारभूत संरचना सहित न्यूनतम मानकों को अनिवार्य करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में यह खुलासा हुआ है कि राज्य के 177 सरकारी स्कूलों के पास अपने भवन नहीं हैं। ये स्कूल पंचायत भवन, रेस्ट हाउस, सामुदायिक केंद्र और अन्य अस्थायी स्थानों से संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों में बंद किए गए 1,526 स्कूलों में से 1,473 स्कूलों के भवन अभी भी शिक्षा विभाग के पास हैं, जिनमें से 577 भवनों का उपयोग अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

• भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है।
• शिक्षा का अधिकार (Right to Education – RTE) अधिनियम, 2009, इस मौलिक अधिकार को लागू करता है और स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, जिसमें पर्याप्त आधारभूत संरचना भी शामिल है।
• सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और बाद में समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का उद्देश्य देश में स्कूली शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें स्कूलों की आधारभूत संरचना का विकास भी शामिल है।
• स्कूलों में उचित भवनों, कक्षाओं, शौचालयों और अन्य सुविधाओं का अभाव बच्चों के सीखने के माहौल और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
• प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूलों के असुरक्षित होने और भूमि अधिग्रहण संबंधी अड़चनें नए भवनों के निर्माण में प्रमुख बाधाएँ हैं।
• बंद पड़े स्कूलों के भवनों का अन्य विभागों द्वारा उपयोग किया जाना संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर सवाल उठाता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

• यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
• यह शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला पहला कानून है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शामिल किया गया है।
• अधिनियम में स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पर्याप्त शिक्षक-छात्र अनुपात, कक्षाएँ, खेल के मैदान और अन्य आधारभूत सुविधाएँ शामिल हैं।
• यह अधिनियम बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से बचाता है।
• यह निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
• अधिनियम का उद्देश्य समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
• यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी डालता है।
• अधिनियम में स्कूल प्रबंधन समितियों (School Management Committees – SMCs) के गठन का भी प्रावधान है, जो स्कूलों के कामकाज की निगरानी करती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
177 सरकारी स्कूलों के पास भवन नहीं	शिक्षा के अधिकार (Right to Education) के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रभावित।
स्कूलों का पंचायत भवन, रेस्ट हाउस आदि में संचालन	अस्थायी और अनुपयुक्त ढाँचे में शिक्षा प्रदान करने से छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए सीखने-सिखाने का माहौल प्रतिकूल होता है।
1,526 बंद स्कूलों में से 1,473 भवन शिक्षा विभाग के पास	संसाधनों के कुप्रबंधन और अनुपयोग को दर्शाता है। एक ओर भवन की कमी, दूसरी ओर उपलब्ध भवनों का उपयोग न होना।
बंद स्कूलों के 577 भवनों का अन्य विभागों को उपयोग हेतु दिया जाना	शिक्षा विभाग के भवनों का गैर-शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग, जबकि स्वयं शिक्षा क्षेत्र में भवनों की कमी है।
प्राकृतिक आपदा, भूमि अनुपलब्धता, अधिग्रहण संबंधी अड़चनें	भवन निर्माण में प्रमुख बाधाएँ, जो राज्यों में बुनियादी ढाँचे के विकास की चुनौतियों को उजागर करती हैं।

महत्व

सामाजिक महत्व

• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच का अभाव विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में सामाजिक असमानता को बढ़ाता है।
• अस्थायी ढाँचों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के सीखने के परिणामों और समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009) के तहत निर्धारित मानकों और मानदंडों का उल्लंघन होता है।

शासन और नीतिगत महत्व

• सरकारी संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और उपयोग में कमी को उजागर करता है, जहाँ एक ओर स्कूलों को भवनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बंद स्कूलों के भवन अप्रयुक्त पड़े हैं।
• शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय असमानताओं और प्रशासनिक बाधाओं को दर्शाता है।
• स्थानीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित चुनौतियों को संबोधित करने की आवश्यकता पर बल देता है।

आर्थिक महत्व

• शिक्षा में निवेश मानव पूंजी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है; अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा इस निवेश की प्रभावशीलता को कम करता है।
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में भविष्य के कार्यबल की उत्पादकता और आर्थिक विकास क्षमता प्रभावित होती है।

चुनौतियाँ

1. बुनियादी ढाँचे का अभाव

• सरकारी स्कूलों में पर्याप्त और सुरक्षित भवनों की कमी।
• अस्थायी या अनुपयुक्त स्थानों पर स्कूलों का संचालन।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: शिक्षा, मानव संसाधन

2. संसाधन प्रबंधन में अक्षमता

• बंद पड़े स्कूलों के भवनों का अप्रयुक्त रहना या गैर-शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग होना।
• उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग न होना।

यूपीएससी लिंक: शासन: सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन

3. भूमि अधिग्रहण और उपलब्धता की समस्या

• नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता।
• भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें।

यूपीएससी लिंक: शासन: विकास प्रक्रियाएँ

4. प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव

• प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूलों के भवनों का असुरक्षित घोषित होना।
• आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के निर्माण की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन

5. शिक्षा के अधिकार का प्रभावी क्रियान्वयन

• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक भौतिक बुनियादी ढाँचे की कमी।
• बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरक सीखने के माहौल का अभाव।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: शिक्षा, कमजोर वर्ग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भवनविहीन स्कूल	छात्रों के लिए सुरक्षित और अनुकूल सीखने के माहौल का अभाव, शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव।
बंद स्कूलों के भवनों का अनुपयोग	सार्वजनिक संसाधनों का अपव्यय और कुप्रबंधन, जबकि शिक्षा क्षेत्र में भवनों की कमी है।
अस्थायी स्थानों पर स्कूलों का संचालन	सीमित स्थान, बुनियादी सुविधाओं की कमी और शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान।
भूमि संबंधी अड़चनें	नए स्कूल भवनों के निर्माण में देरी, जिससे छात्रों को लंबे समय तक अनुपयुक्त परिस्थितियों में पढ़ना पड़ता है।
प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन	छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा का जोखिम, शिक्षा में निरंतरता की कमी।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan)

आगे की राह

• बंद पड़े स्कूलों के भवनों का सर्वेक्षण कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत और पुनरुद्धार करके उपयोग में लाया जाए।
• नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और त्वरित किया जाए, जिसमें स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो।
• प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में आपदा-प्रतिरोधी स्कूल भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए।
• शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित बुनियादी ढाँचे के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
• स्थानीय समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को स्कूल के बुनियादी ढाँचे के विकास और रखरखाव में शामिल किया जाए।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership) मॉडल की संभावनाओं का पता लगाया जाए ताकि स्कूल के बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ाया जा सके।
• राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाए ताकि शिक्षा के बुनियादी ढाँचे के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
3. सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। कथन 2 भी सही है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। कथन 3 भी सही है क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है।

Q2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to Education Act), 2009 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. यह अधिनियम निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
2. यह अधिनियम शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: 1 और 2 दोनों — शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। साथ ही, यह अधिनियम शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित करता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में सार्वजनिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: सार्वजनिक शिक्षा के महत्व और वर्तमान समाचार (स्कूल भवनों की कमी) का संक्षिप्त उल्लेख।
2. बुनियादी ढांचे की चुनौतियाँ: स्कूल भवनों की कमी, जर्जर इमारतें, शौचालय/पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, खेल के मैदानों की कमी, डिजिटल बुनियादी ढांचे का अभाव (कंप्यूटर, इंटरनेट)।
3. इन चुनौतियों के कारण: अपर्याप्त वित्तीय आवंटन, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएँ, प्राकृतिक आपदाएँ, योजना और कार्यान्वयन में कमी, जनसंख्या वृद्धि।
4. सरकार द्वारा उठाए गए कदम: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) (अब समग्र शिक्षा अभियान का हिस्सा), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत स्कूलों तक पहुँच, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) जैसे अप्रत्यक्ष प्रभाव वाले कार्यक्रम (जो समग्र विकास में सहायक हैं)।
5. इन कदमों का मूल्यांकन: सफलताएँ (नामांकन में वृद्धि, बुनियादी सुविधाओं में सुधार) और सीमाएँ (गुणवत्ता में अंतर, दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँच का अभाव, शिक्षकों की कमी)।
6. आगे की राह: सार्वजनिक-निजी भागीदारी, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, प्रौद्योगिकी का उपयोग, वित्तीय आवंटन में वृद्धि, प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली।
7. निष्कर्ष: गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा के लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: amarujala.com

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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