सुप्रीम कोर्ट का आदेश: हिमाचल सरकार को 2 सप्ताह में सूचना आयोग के पद भरने होंगे

11 Aug सुप्रीम कोर्ट का आदेश: हिमाचल सरकार को 2 सप्ताह में सूचना आयोग के पद भरने होंगे

✎ राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, जो राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार से संबंधित अपीलों और शिकायतों का निपटारा करता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इसमें रिक्त पदों को भरने का…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: कार्यपालिका और न्यायपालिका का संगठन और कार्यप्रणाली; सरकार के मंत्रालय और विभाग; सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा संस्थागत एवं अन्य उपाय।
• Prelims: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, राज्य सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, आदर्श आचार संहिता, न्यायिक समीक्षा, अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ मामला
• Essay: पारदर्शिता और जवाबदेही: सुशासन के आधार स्तंभ, न्यायपालिका की भूमिका: संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण और कार्यान्वयन

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, जो राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार से संबंधित अपीलों और शिकायतों का निपटारा करता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इसमें रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) में मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) और राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner) के रिक्त पदों को दो सप्ताह के भीतर भरने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) वैधानिक नियुक्तियों में बाधा नहीं बन सकती, विशेषकर जब ये नियुक्तियाँ अदालत के समयबद्ध निर्देशों के तहत की जा रही हों। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर के अन्य राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों को भरने के लिए भी राज्यों को निर्देश दिए हैं, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र शामिल हैं, जहाँ बड़ी संख्या में अपीलें लंबित हैं।

पृष्ठभूमि

• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) भारत में नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
• इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, जिससे भ्रष्टाचार कम हो और लोकतंत्र मजबूत हो।
• अधिनियम के तहत, केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) और राज्यों में राज्य सूचना आयोगों की स्थापना की गई है।
• ये आयोग सूचना के अधिकार से संबंधित अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करते हैं तथा सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करते हैं।
• मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
• अंजलि भारद्वाज एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न सूचना आयोगों में रिक्त पदों को भरने में देरी पर चिंता व्यक्त की है और इस संबंध में कई निर्देश जारी किए हैं।

राज्य सूचना आयोग क्या है?

• राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय (Statutory body) है।
• यह राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार से संबंधित अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करने वाला सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण है।
• आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
• इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
• आयोग का मुख्य कार्य सूचना के अधिकार के तहत दायर अपीलों और शिकायतों का निपटारा करना, सार्वजनिक प्राधिकरणों को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश देना और सूचना के अधिकार के संबंध में जागरूकता फैलाना है।
• आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति को लागू करना, दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति की आवश्यकता आदि।
• राज्य सूचना आयोग की अनुपस्थिति या रिक्त पदों के कारण सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों के अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग बाधित होता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित होती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और पारदर्शिता

• सूचना आयोगों में रिक्तियों को भरने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह शासन में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित करता है।
• आयोगों में पर्याप्त संख्या में आयुक्तों की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि सूचना के अनुरोधों और अपीलों का समय पर निपटारा हो, जिससे सरकारी कामकाज में जनता का विश्वास बढ़ता है।

न्यायिक सक्रियता

• सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का एक उदाहरण है, जहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका को उसके संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए निर्देशित करती है।
• यह उन स्थितियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहती है, जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है।

संघवाद और राज्य-केंद्र संबंध

• यह मामला संघवाद (Federalism) के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को वैधानिक निकायों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना होता है।
• सुप्रीम कोर्ट का निर्देश राज्यों को उनके दायित्वों की याद दिलाता है और यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में सूचना के अधिकार का समान रूप से पालन हो।

चुनौतियाँ

1. रिक्त पदों का भरा जाना

• राज्य सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के पदों का लंबे समय तक खाली रहना सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है।
• इन रिक्तियों के कारण अपीलों और शिकायतों का भारी बैकलॉग जमा हो जाता है, जिससे नागरिकों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. आदर्श आचार संहिता का बहाना

• राज्य सरकारें अक्सर चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर नियुक्तियों में देरी करती हैं।
• सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वैधानिक नियुक्तियों, विशेषकर अदालत के निर्देशों के तहत, आदर्श आचार संहिता बाधा नहीं बन सकती, लेकिन यह तर्क अक्सर विलंब का कारण बनता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान और शासन

3. लंबित मामलों का प्रबंधन

• कई राज्यों में सूचना आयोगों में हजारों अपीलें और शिकायतें लंबित हैं, जिससे नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में अत्यधिक देरी होती है।
• आयुक्तों की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा इस समस्या को और बढ़ा देता है।

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही

4. राज्य सरकारों की जवाबदेही

• राज्य सरकारों की ओर से इन महत्वपूर्ण पदों को भरने में उदासीनता या देरी उनकी जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगाती है।
• यह नागरिकों के सूचना के अधिकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: शासन में नैतिकता और जवाबदेही

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सभी राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों को तत्काल भरें।
• नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए, जिसमें आदर्श आचार संहिता को बहाने के रूप में इस्तेमाल न किया जाए।
• लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने के लिए अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति और आयोगों की क्षमता में वृद्धि की जाए।
• राज्य सूचना आयोगों को पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।
• नियुक्तियों के संबंध में एक राष्ट्रीय दिशानिर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure – SOP) विकसित की जाए ताकि पूरे देश में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।
• सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि नागरिक अपने अधिकारों का बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें और आयोगों पर जवाबदेही का दबाव बना रहे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
3. राज्य सूचना आयोग के निर्णयों के विरुद्ध केवल उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि नियुक्ति समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन 2 सही है क्योंकि आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि राज्य सूचना आयोग के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में अपील की जा सकती है।

Q2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी निकायों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।
2. यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सूचना आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है।
3. मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
4. यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था, लेकिन अब यह पूरे भारत पर लागू होता है।

उत्तर: मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है। — मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है। पहले यह 5 वर्ष या 65 वर्ष था, जिसे 2019 के संशोधन द्वारा बदल दिया गया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों के कारण सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों के महत्व पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 और राज्य सूचना आयोगों के महत्व को बताते हुए करें। फिर, रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करें, जैसे कि अपीलों का भारी लंबित होना, पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी, नागरिक अधिकारों का हनन, और प्रशासनिक अक्षमता। इसके बाद, हिमाचल प्रदेश मामले और अंजली भारद्वाज बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों का उल्लेख करें, जिसमें नियुक्तियों में तेजी लाने और आदर्श आचार संहिता को बाधा न मानने पर जोर दिया गया है। इन निर्देशों के महत्व पर चर्चा करें, जैसे कि RTI के उद्देश्यों की पूर्ति, न्यायिक सक्रियता की भूमिका, और सुशासन को बढ़ावा देना। अंत में, इन चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए नीतिगत सुझावों के साथ निष्कर्ष निकालें।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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