सुप्रीम कोर्ट ने नीलेकणि टास्क फोर्स की ऑनलाइन नीट पर सुझावों पर विचार किया

27 Jul सुप्रीम कोर्ट ने नीलेकणि टास्क फोर्स की ऑनलाइन नीट पर सुझावों पर विचार किया

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इनके प्रभाव; आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: NEET-UG परीक्षा, नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA), साइबर सुरक्षा, डेटाबेस संरक्षण, न्यायिक समीक्षा, शिक्षा में प्रौद्योगिकी
• Essay: शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही, डिजिटल इंडिया और शासन में चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने NEET परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन मोड में संक्रमण के दौरान साइबर सुरक्षा और डेटाबेस संरक्षण हेतु नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स के सुझावों पर विचार करने का संकेत दिया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि वह नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा ऑनलाइन NEET परीक्षा के संचालन पर दिए गए सुझावों पर विचार करेगा। यह टिप्पणी NEET-UG परीक्षा में कथित पेपर लीक और उसके बाद परीक्षा रद्द होने के संदर्भ में आई है, जिसने देश भर के लाखों छात्रों को प्रभावित किया है। न्यायालय ने ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में साइबर सुरक्षा और डेटाबेस संरक्षण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है।

पृष्ठभूमि

• इस मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रहा है, और 21 जून को पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी।
• केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री द्वारा एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है, जिसकी अध्यक्षता प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि कर रहे हैं।
• इस टास्क फोर्स में ISRO के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, IIT चेन्नई के निदेशक वी. कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा जैसे प्रमुख सदस्य शामिल हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने भौतिक मोड से ऑनलाइन मोड में संक्रमण के दौरान ‘आउट-ऑफ-द-बॉक्स’ सुझावों और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) क्या है?

• NEET (National Eligibility cum Entrance Test) भारत में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा है।
• यह परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाती है, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
• NEET-UG परीक्षा MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है, जबकि NEET-PG परीक्षा MD, MS और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होती है।
• यह परीक्षा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 और दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
• NEET परीक्षा का उद्देश्य विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त करके छात्रों पर बोझ कम करना और एक समान, पारदर्शी तथा योग्यता-आधारित प्रवेश प्रणाली स्थापित करना है।
• परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान) से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं।
• हाल के वर्षों में, NEET परीक्षा के संचालन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार किए गए हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएँ अभी भी चुनौतियाँ पेश करती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह घटना सरकार की परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, विशेष रूप से तकनीकी समाधानों के माध्यम से।
• उच्च-स्तरीय कार्यबल का गठन यह इंगित करता है कि सरकार गंभीर मुद्दों को हल करने के लिए विशेषज्ञ सलाह और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करने को प्राथमिकता दे रही है।

सामाजिक प्रभाव

• NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना लाखों छात्रों के भविष्य और आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
• पेपर लीक जैसी घटनाओं से छात्रों में निराशा और अविश्वास पैदा होता है, जिसे संबोधित करना आवश्यक है।

न्यायिक महत्व

• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम संवैधानिक सिद्धांतों और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हों।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका के निर्णय मनमाने न हों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो।

तकनीकी और नवाचार

• ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली की ओर संक्रमण से परीक्षा संचालन में तकनीकी नवाचारों को अपनाने की आवश्यकता पर बल मिलता है।
• साइबर सुरक्षा और डेटाबेस सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना डिजिटल युग में महत्वपूर्ण है, जहां डेटा उल्लंघन एक गंभीर खतरा है।

चुनौतियाँ

1. तकनीकी बुनियादी ढाँचा और पहुँच

• देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढाँचे (जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर) की कमी।
• सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी

2. साइबर सुरक्षा और डेटा उल्लंघन

• ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को हैकिंग, डेटा चोरी और अन्य साइबर हमलों से बचाना।
• परीक्षा सामग्री और छात्रों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा

3. परीक्षा की अखंडता और विश्वसनीयता

• ऑनलाइन मोड में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों को रोकना।
• परीक्षा की विश्वसनीयता और वैधता बनाए रखना ताकि परिणाम पर कोई संदेह न हो।

यूपीएससी लिंक: शासन, नैतिकता

4. डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षण

• छात्रों और परीक्षा कर्मचारियों के बीच डिजिटल साक्षरता के स्तर में भिन्नता।
• ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास, शिक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• एक मजबूत और सुरक्षित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली विकसित करना जिसमें अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा उपाय शामिल हों।
• देश भर में डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, ताकि सभी छात्रों को समान पहुँच मिल सके।
• छात्रों और परीक्षा कर्मचारियों के लिए व्यापक डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
• ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल और निगरानी तंत्र स्थापित करना।
• कार्यबल की सिफारिशों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना और उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करने की रणनीति बनाना।
• परीक्षा प्रणाली में सुधारों के बारे में सभी हितधारकों, विशेषकर छात्रों और अभिभावकों के साथ पारदर्शी संचार बनाए रखना।
• नियमित ऑडिट और समीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता और सुरक्षा का निरंतर मूल्यांकन करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. NEET-UG परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है।
2. नंदन नीलेकणि समिति का गठन ऑनलाइन NEET परीक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए किया गया है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने NEET-UG 2026 की पुन: परीक्षा को कंप्यूटर-आधारित टेस्ट मोड में आयोजित करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 2
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — कथन 1 सही है क्योंकि NEET-UG परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है। कथन 2 सही है क्योंकि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन ऑनलाइन NEET परीक्षा के संचालन के संबंध में सुझाव देने के लिए किया गया है। कथन 3 गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने NEET-UG 2026 की पुन: परीक्षा को कंप्यूटर-आधारित टेस्ट मोड में आयोजित करने की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

Q2. भारत में ऑनलाइन परीक्षाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किन चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए?
1. साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना
2. डेटाबेस का संरक्षण
3. तकनीकी अवसंरचना की उपलब्धता
4. ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — ऑनलाइन परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए साइबर सुरक्षा, डेटाबेस संरक्षण, तकनीकी अवसंरचना की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सभी चुनौतियाँ महत्वपूर्ण हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी साइबर सुरक्षा और डेटाबेस संरक्षण के संबंध में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ NEET-UG परीक्षा में कथित पेपर लीक और उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा के संभावित संक्रमण के संदर्भ में, भारत में परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस संदर्भ में, नंदन नीलेकणि समिति की संभावित भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत NEET-UG परीक्षा में हालिया घटनाओं और ऑनलाइन परीक्षा की ओर संक्रमण की आवश्यकता का संक्षिप्त परिचय देकर करें। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करें, जिसमें मजबूत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल, डेटाबेस संरक्षण, तकनीकी अवसंरचना का विकास, सख्त निगरानी तंत्र और कानूनी ढाँचे को मजबूत करना शामिल है। नंदन नीलेकणि समिति की भूमिका पर प्रकाश डालें, विशेष रूप से ऑनलाइन परीक्षा के लिए ‘आउट-ऑफ-द-बॉक्स’ सुझावों, साइबर सुरक्षा और डेटाबेस संरक्षण के संबंध में। अंत में, इन उपायों के समग्र महत्व और परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने में उनकी भूमिका पर निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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