सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने पर चुनाव आयोग से मांगी जानकारी, जानिए पूरा मामला

11 Aug सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने पर चुनाव आयोग से मांगी जानकारी, जानिए पूरा मामला

✎ उच्चतम न्यायालय ने मतदाता सूची से नाम हटाने से संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों की धीमी कार्यप्रणाली पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत निर्वाचन आयोग से विस्तृत जानकारी मांगी है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही
• Prelims: भारत निर्वाचन आयोग, मतदाता सूची, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), अपीलीय न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
• Essay: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला, न्यायपालिका की भूमिका: संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण

त्वरित पुनरावृत्ति: उच्चतम न्यायालय ने मतदाता सूची से नाम हटाने से संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों की धीमी कार्यप्रणाली पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत निर्वाचन आयोग से विस्तृत जानकारी मांगी है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों से संबंधित मामलों में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) से विस्तृत जानकारी मांगी है। न्यायालय ने अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) द्वारा मामलों के निपटारे में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है, यह देखते हुए कि इस गति से अगले चुनाव आ जाएंगे। यह याचिका कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष SIR से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे की मांग की गई थी।

पृष्ठभूमि

• भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है।
• निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य मतदाता सूचियों को अद्यतन करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे त्रुटिहीन हों तथा सभी पात्र नागरिक मतदान कर सकें।
• मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण (Revision) के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिनमें से एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) है।
• SIR एक विशेष अभियान है जिसके तहत मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा की जाती है, जिसमें नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और अन्य त्रुटियों को सुधारना शामिल है।
• मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से प्रभावित व्यक्तियों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने और अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार होता है।
• पश्चिम बंगाल में SIR के मसौदा सूची में 58.20 लाख से अधिक नाम हटाए गए थे, जिनमें से 24.17 लाख मृत, 1.38 लाख डुप्लिकेट/फर्जी और 32.65 लाख स्थानांतरित/लापता श्रेणी के थे।
• याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण लोगों की अपीलों पर तेजी से फैसला नहीं कर रहे हैं, जिससे लगभग 34 लाख अपीलें लंबित हैं।
• उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकरणों की संख्या, काम के घंटे और मामलों के निपटारे की दर सहित पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की है।

भारत निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची पुनरीक्षण

• भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है जिसे भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्थापित किया गया है।
• संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
• मतदाता सूची (Electoral Roll) किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं की सूची होती है, जो चुनाव से पहले तैयार की जाती है और समय-समय पर अद्यतन की जाती है।
• मतदाता सूची का पुनरीक्षण (Revision) एक सतत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सूची हमेशा अद्यतन और सटीक रहे। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) के तहत किया जाता है।
• स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक विशेष प्रकार का पुनरीक्षण है जिसमें घर-घर जाकर सत्यापन, बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा फील्ड सत्यापन और दावे व आपत्तियां आमंत्रित करना शामिल होता है।
• SIR का उद्देश्य मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट मतदाताओं के नामों को हटाकर और नए पात्र मतदाताओं को जोड़कर उसकी शुद्धता सुनिश्चित करना है।
• यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तो उसे संबंधित अपीलीय प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार होता है।
• ये अपीलीय न्यायाधिकरण निर्वाचन आयोग द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उनका कार्य मतदाता सूची से संबंधित विवादों का निपटारा करना है।
• न्यायालय ने न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है, ताकि नागरिकों के मताधिकार का प्रभावी ढंग से संरक्षण हो सके।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

• मतदाता सूची की शुद्धता और अद्यतनता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आधार है।
• नागरिकों के मतदान के अधिकार का संरक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• अपीलीय न्यायाधिकरणों का प्रभावी कामकाज यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी पात्र नागरिक को मनमाने ढंग से मतदान के अधिकार से वंचित न किया जाए।

शासन और प्रशासन

• चुनाव आयोग (Election Commission) की भूमिका मतदाता सूची तैयार करने और उसके पुनरीक्षण में केंद्रीय है, जो उसकी स्वायत्तता और निष्पक्षता को दर्शाता है।
• न्यायालयों का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं संवैधानिक सिद्धांतों और नागरिकों के अधिकारों के अनुरूप हों।
• सरकारी सुविधाओं (जैसे राशन) का लाभ अक्सर मतदाता पहचान पत्र से जुड़ा होता है, इसलिए मतदाता सूची से नाम हटने से नागरिकों को अन्य सेवाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है।

सामाजिक प्रभाव

• मतदाता सूची से नाम हटने से हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्गों के लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है, जिन्हें कानूनी प्रक्रियाओं तक पहुँचने में कठिनाई हो सकती है।
• प्रक्रियागत देरी से नागरिकों में चुनावी प्रणाली के प्रति अविश्वास पैदा हो सकता है।

चुनौतियाँ

1. अपीलों के निपटान में देरी

• न्यायाधिकरणों में बड़ी संख्या में लंबित अपीलें (लगभग 34 लाख) त्वरित न्याय में बाधा डाल रही हैं।
• देरी के कारण पात्र नागरिक अगले चुनाव तक मतदान के अधिकार से वंचित रह सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. संसाधनों की कमी

• न्यायाधिकरणों की संख्या, काम के घंटे और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण मामलों के निपटान की गति धीमी है।
• पर्याप्त मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी प्रभावी कामकाज में बाधा डालती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

3. मतदाता सूची की सटीकता

• बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने (पश्चिम बंगाल में 58 लाख से अधिक) से यह चिंता उत्पन्न होती है कि क्या सभी हटाए गए नाम वास्तव में अपात्र थे।
• त्रुटिवश नाम हटाए जाने की संभावना नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका

4. नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण

• मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, और इसके प्रयोग में बाधा नागरिकों के लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रभावित करती है।
• राशन जैसी अन्य सुविधाओं से वंचित होना नागरिकों के जीवन स्तर को प्रभावित करता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान-महत्वपूर्ण प्रावधान

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अपीलीय न्यायाधिकरणों की संख्या में वृद्धि की जाए और उनके लिए पर्याप्त मानव संसाधन (न्यायिक और सहायक कर्मचारी) उपलब्ध कराए जाएं।
• मामलों के निपटान के लिए एक यथार्थवादी समय-सीमा निर्धारित की जाए और उसके अनुपालन की निगरानी की जाए।
• तकनीकी समाधानों का उपयोग किया जाए, जैसे कि ऑनलाइन अपील प्रणाली और मामलों की डिजिटल ट्रैकिंग, ताकि प्रक्रिया को गति मिल सके।
• मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जाए और नागरिकों को उनके नाम हटाए जाने के संबंध में समय पर और स्पष्ट सूचना दी जाए।
• चुनाव आयोग को न्यायाधिकरणों के कामकाज की नियमित समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यक सुधारों को लागू करना चाहिए।
• नागरिकों के लिए कानूनी सहायता और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और अपील प्रक्रिया का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को मतदाता सूची तैयार करने और अद्यतन करने की शक्ति प्रदान करता है।
2. मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नाम हटाने के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत किया जाता है।
3. उच्चतम न्यायालय के पास निर्वाचन आयोग के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना भी शामिल है। कथन 2 सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मतदाता सूची के पुनरीक्षण और उसमें सुधार से संबंधित प्रावधान करता है, जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन भी शामिल है। कथन 3 गलत है। उच्चतम न्यायालय के पास निर्वाचन आयोग सहित किसी भी संवैधानिक या वैधानिक निकाय के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति है, यदि वे संविधान या कानून का उल्लंघन करते हैं।

Q2. भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I (Assertion A): भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
कथन II (Reason R): संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।
2. कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं करता है।
3. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
4. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है। — कथन I सही है क्योंकि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है और इसका मुख्य कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। कथन II भी सही है क्योंकि अनुच्छेद 324 ही निर्वाचन आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है, जो इसे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय बनाता है। इस प्रकार, कथन II, कथन I की सही व्याख्या करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया और इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। साथ ही, मतदाता सूची से नाम हटाने से संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों के निपटान में देरी के संभावित प्रभावों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की भूमिका और मतदाता सूची के महत्व का संक्षिप्त उल्लेख।
2. **विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया:**
* SIR का उद्देश्य: मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिहीन बनाना।
* प्रक्रिया के चरण: मसौदा सूची का प्रकाशन, दावे और आपत्तियाँ, सत्यापन, अंतिम सूची का प्रकाशन।
* नाम हटाने के कारण: मृत्यु, स्थानांतरण, डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ, अयोग्यता।
* कानूनी आधार: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950)।
3. **SIR का महत्व:**
* स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना।
* मतदाता अधिकारों की सुरक्षा।
* चुनावी धोखाधड़ी को रोकना।
* लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना।
4. **अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों में देरी के संभावित प्रभाव:**
* मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होना।
* नागरिकों को सरकारी योजनाओं (जैसे राशन) से वंचित होना।
* न्याय तक पहुँच में बाधा।
* चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम होना।
* लोकतांत्रिक सिद्धांतों का क्षरण।
* उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणियों का उल्लेख।
5. **निष्कर्ष:** देरी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम (जैसे न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाना, कार्यप्रणाली में सुधार) और एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अद्यतन मतदाता सूची का महत्व।

स्रोत: bhaskar.com

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