सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई शुल्क पर रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र-आरबीआई से मांगा जवाब

29 Sep सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई शुल्क पर रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र-आरबीआई से मांगा जवाब

✎ सर्वोच्च न्यायालय ने UPI शुल्क पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार, RBI और NPCI से जवाब मांगा है, जो भारत में डिजिटल भुगतान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• Prelims: UPI, डिजिटल भुगतान, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड (NPCI), सर्वोच्च न्यायालय, डिजिटल इंडिया
• Essay: भारत में डिजिटल क्रांति और इसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, न्यायिक सक्रियता और शासन में उसकी भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने UPI शुल्क पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार, RBI और NPCI से जवाब मांगा है, जो भारत में डिजिटल भुगतान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस) लेनदेन पर शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड (NPCI) को नोटिस जारी कर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। यह याचिका 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने वाली गजट अधिसूचना को चुनौती देती है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें UPI एक प्रमुख माध्यम है।
• UPI को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित एक विशेष निकाय है।
• शुरुआत में, UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता था, जिसका उद्देश्य इसे व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करना था।
• हाल ही में, केंद्र सरकार ने 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर कुछ शुल्क लगाने का निर्णय लिया, जिसे एक गजट अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया।
• इस निर्णय को कुछ वर्गों द्वारा चुनौती दी गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह डिजिटल समावेशन और वित्तीय पहुंच के लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है।
• सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में इस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें न्यायालय से इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस) क्या है?

• UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड (NPCI) द्वारा विकसित एक तात्कालिक भुगतान प्रणाली है।
• यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।
• UPI ‘पीयर-टू-पीयर’ (P2P) और ‘पीयर-टू-मर्चेंट’ (P2M) दोनों तरह के लेनदेन को सक्षम बनाता है।
• यह ‘वर्चुअल पेमेंट एड्रेस’ (VPA) का उपयोग करता है, जिससे बैंक खाता संख्या या IFSC कोड साझा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
• UPI 24×7 उपलब्ध है, जिसमें छुट्टियों सहित किसी भी समय लेनदेन किया जा सकता है।
• यह प्रणाली विभिन्न बैंकों के मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत है, जिससे उपयोगकर्ता एक ही ऐप से कई बैंक खातों का प्रबंधन कर सकते हैं।
• UPI ने भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लेनदेन की प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• UPI शुल्क का मुद्दा भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को प्रभावित करता है, विशेषकर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए।
• यह निर्णय डिजिटल अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा और उपभोक्ता पर इसके संभावित प्रभावों पर प्रकाश डालता है।
• शुल्क लगाने से डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर असर पड़ सकता है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

शासन और विनियामक महत्व

• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और RBI से जवाब मांगना नीति निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और तर्कसंगतता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
• यह मामला न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जहाँ न्यायालय सरकारी अधिसूचनाओं की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकता है।
• यह RBI की स्वायत्तता और वित्तीय नीतियों को विनियमित करने की उसकी भूमिका पर भी प्रकाश डालता है।

सामाजिक महत्व

• UPI शुल्क का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, खासकर उन लोगों पर जो दैनिक लेन-देन के लिए डिजिटल भुगतान पर निर्भर करते हैं।
• यह डिजिटल समावेश (Digital Inclusion) और वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि शुल्क कुछ वर्गों के लिए डिजिटल भुगतान को कम आकर्षक बना सकता है।

चुनौतियाँ

1. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना

• UPI शुल्क लगाने से डिजिटल लेन-देन की वृद्धि दर धीमी हो सकती है, खासकर छोटे मूल्य के लेन-देन के लिए।
• उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान अपनाने में हिचकिचाहट बढ़ सकती है, जिससे नकदी-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर वापसी का जोखिम हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन

2. वित्तीय समावेशन पर प्रभाव

• ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जहाँ डिजिटल साक्षरता कम है, शुल्क लगाने से वित्तीय समावेशन के प्रयासों को झटका लग सकता है।
• कम आय वाले वर्ग के लिए, छोटे लेन-देन पर भी शुल्क एक महत्वपूर्ण बोझ बन सकता है, जिससे वे डिजिटल प्लेटफार्मों से दूर हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: वित्तीय समावेशन, कमजोर वर्ग

3. नियामक स्पष्टता और पारदर्शिता

• केंद्र सरकार और RBI को शुल्क लगाने के पीछे के तर्क को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा, ताकि नीतिगत अस्पष्टता से बचा जा सके।
• नियामक ढांचे में पारदर्शिता की कमी से हितधारकों के बीच अनिश्चितता और अविश्वास पैदा हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: पारदर्शिता, जवाबदेही

4. प्रतिस्पर्धा और नवाचार

• UPI शुल्क अन्य भुगतान प्रणालियों के साथ प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में नवाचार को हतोत्साहित कर सकता है।
• यह छोटे फिनटेक खिलाड़ियों के लिए बाधाएं पैदा कर सकता है, जो बड़े खिलाड़ियों के मुकाबले शुल्क का बोझ वहन करने में कम सक्षम हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: प्रतिस्पर्धा, नवाचार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• केंद्र सरकार और RBI को UPI शुल्क लगाने के पीछे के विस्तृत तर्क और उद्देश्यों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए।
• शुल्क संरचना का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह डिजिटल भुगतान को हतोत्साहित नहीं करता है और वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों के अनुरूप है।
• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक प्रोत्साहन तंत्रों का पता लगाया जाना चाहिए, जैसे कि व्यापारियों के लिए सब्सिडी या कैशबैक योजनाएं।
• उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए।
• नियामक ढांचे को अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमानित बनाया जाना चाहिए, ताकि सभी हितधारकों को स्पष्टता मिल सके।
• छोटे मूल्य के लेन-देन और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए शुल्क में छूट या भिन्नता पर विचार किया जा सकता है, ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक तत्काल भुगतान प्रणाली है।
2. RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) भारत में सभी डिजिटल भुगतान प्रणालियों का नियामक है।
3. UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने का निर्णय केवल केंद्र सरकार द्वारा लिया जा सकता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है। UPI को NPCI द्वारा विकसित किया गया है। कथन 2 सही है। RBI भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों का प्रमुख नियामक है। कथन 3 गलत है। UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने का निर्णय NPCI, RBI और केंद्र सरकार के बीच परामर्श से लिया जाता है, जिसमें NPCI की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

Q2. UPI के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

1. UPI एक मोबाइल-आधारित भुगतान प्रणाली है।
2. यह तत्काल फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है।
3. UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।
4. यह विभिन्न बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से लिंक करने की अनुमति देता है।

उत्तर: UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। — UPI लेनदेन पर शुल्क लगाया जा सकता है, जैसा कि हालिया समाचारों से स्पष्ट है। हालांकि, सरकार ने छोटे लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक सीमा तक शुल्क माफ कर रखा है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या UPI लेनदेन पर शुल्क लगाना वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्रभावित कर सकता है? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** UPI क्या है और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई।
2. **UPI की भूमिका:**
* डिजिटल लेनदेन में वृद्धि (डेटा/आंकड़े यदि उपलब्ध हों)।
* वित्तीय समावेशन को बढ़ावा (विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में)।
* भुगतान की सुगमता और गति।
* नकद-रहित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण।
* छोटे व्यापारियों और व्यक्तियों के लिए लाभ।
3. **UPI शुल्क का प्रभाव:**
* **सकारात्मक पक्ष (यदि कोई हो):** बुनियादी ढांचे के रखरखाव और नवाचार के लिए राजस्व।
* **नकारात्मक पक्ष:**
* छोटे लेनदेन पर बोझ, जिससे डिजिटल भुगतान से दूरी बन सकती है।
* वित्तीय समावेशन के लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव, विशेषकर निम्न-आय वर्ग के लिए।
* नकदी के उपयोग को फिर से बढ़ावा मिलने की संभावना।
* उपभोक्ता विश्वास में कमी।
4. **समालोचनात्मक विश्लेषण:**
* शुल्क लगाने के पीछे के तर्क (जैसे, प्रणाली की स्थिरता, बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं की लागत)।
* संतुलन बनाने की आवश्यकता: डिजिटल प्रोत्साहन बनाम प्रणाली की लागत।
* केंद्र सरकार और RBI की भूमिका और नीतिगत चुनौतियाँ।
* अन्य देशों के डिजिटल भुगतान मॉडलों से तुलना (यदि प्रासंगिक हो)।
5. **निष्कर्ष:** डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक संतुलित नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता, जिसमें शुल्क संरचना को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया जाए।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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