हिमाचल पंचायतों को मिली बड़ी राहत: 3 लाख तक फर्नीचर खरीदने की अनुमति

28 Sep हिमाचल पंचायतों को मिली बड़ी राहत: 3 लाख तक फर्नीचर खरीदने की अनुमति

✎ हिमाचल प्रदेश में पंचायतों को 16वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रांट से 3 लाख रुपये तक का फर्नीचर खरीदने की अनुमति मिली है, जो स्थानीय स्वशासन में वित्तीय विकेंद्रीकरण और सशक्तिकरण का एक उदाहरण है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और आधारभूत संरचना  |  GS Paper II — संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ  |  GS Paper II — सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय
• Prelims: पंचायती राज संस्थाएँ, 16वां वित्त आयोग, अनटाइड ग्रांट (Untied Grant), 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत
• Essay: भारत में स्थानीय स्वशासन का महत्व और चुनौतियाँ, वित्तीय विकेंद्रीकरण और ग्रामीण विकास

त्वरित पुनरावृत्ति: हिमाचल प्रदेश में पंचायतों को 16वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रांट से 3 लाख रुपये तक का फर्नीचर खरीदने की अनुमति मिली है, जो स्थानीय स्वशासन में वित्तीय विकेंद्रीकरण और सशक्तिकरण का एक उदाहरण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) के तहत मिलने वाली अनटाइड ग्रांट (Untied Grant) से अधिकतम तीन लाख रुपये तक का कार्यालय फर्नीचर खरीदने की अनुमति दी है। इस निर्णय से पंचायतों को अपने कार्यालयों के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे उनके कामकाज में दक्षता आएगी।

पृष्ठभूमि

• भारत में पंचायती राज संस्थाएँ (Panchayati Raj Institutions – PRIs) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली हैं। इन्हें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (73rd Constitutional Amendment Act), 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
• इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा, जिसका शीर्षक ‘पंचायतें’ है, और इसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक के प्रावधान शामिल हैं।
• पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया है।
• वित्त आयोग (Finance Commission) भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करता है।
• राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) भी अनुच्छेद 243I के तहत गठित किया जाता है, जो राज्य और पंचायतों के बीच राजस्व के वितरण की समीक्षा करता है।
• अनटाइड ग्रांट (मूल अनुदान राशि) वह वित्तीय सहायता होती है, जिसे प्राप्तकर्ता निकाय (जैसे पंचायतें) अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार किसी भी वैध उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, बशर्ते वे निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करें।

भारत में पंचायती राज संस्थाएँ और उनका वित्तपोषण

• पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल हैं।
• 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और उन्हें 29 विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी, जो संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
• पंचायतों के वित्तपोषण के मुख्य स्रोत केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान, स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व, और ऋण होते हैं।
• केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें ‘केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान’ कहा जाता है।
• ये अनुदान दो प्रकार के होते हैं: बंधे हुए अनुदान (Tied Grants) और बिना बंधे हुए अनुदान (Untied Grants)। बंधे हुए अनुदान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए होते हैं, जबकि बिना बंधे हुए अनुदान पंचायतों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने की अधिक स्वतंत्रता देते हैं।
• हिमाचल प्रदेश सरकार का यह निर्णय पंचायतों को अपनी बुनियादी ढाँचागत आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
• यह कदम विकेंद्रीकरण (Decentralisation) और वित्तीय स्वायत्तता (Financial Autonomy) को बढ़ावा देता है, जो स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

स्थानीय शासन पर प्रभाव

• यह निर्णय ग्राम पंचायतों को अपने कार्यालयों में आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करने में सक्षम बनाएगा, जिससे उनके कामकाज में दक्षता आएगी।
• अनटाइड ग्रांट का उपयोग करने की अनुमति पंचायतों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है, जो विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) के सिद्धांत के अनुरूप है।
• बेहतर कार्यालय सुविधाएँ पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने में मदद करेंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन में सुधार होगा।

वित्तीय प्रबंधन पर प्रभाव

• यह कदम 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) द्वारा पंचायतों को दिए गए अनुदानों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करता है, जिससे धन का सदुपयोग होता है।
• निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करने पर जोर वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करेगा, जो सार्वजनिक धन के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण विकास पर प्रभाव

• बेहतर पंचायत कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।
• यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि फर्नीचर की खरीद स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से की जा सकती है।

चुनौतियाँ

1. वित्तीय अनियमितता का जोखिम

• फर्नीचर खरीद में निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन न करने पर धन के दुरुपयोग या अनियमितताओं की संभावना बनी रहती है।
• खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है, खासकर छोटे पंचायतों में जहां निगरानी तंत्र कमजोर हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. क्षमता निर्माण की आवश्यकता

• पंचायतों के पास वित्तीय नियमों और खरीद प्रक्रियाओं की पूरी समझ सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिसके लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी।
• छोटे पंचायतों में तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण फर्नीचर की खरीद और उचित मूल्यांकन में चुनौतियाँ आ सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: स्थानीय स्वशासन, क्षमता निर्माण

3. निगरानी और मूल्यांकन

• यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता है कि खरीदी गई वस्तुएँ वास्तव में आवश्यक हैं और उनका उचित उपयोग हो रहा है।
• खरीद के बाद फर्नीचर के रखरखाव और दीर्घकालिक उपयोग की निगरानी भी एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, जवाबदेही

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वित्तीय प्रबंधन, खरीद प्रक्रियाओं और नियमों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
• फर्नीचर खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट (e-Procurement) जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाए।
• खरीद के बाद फर्नीचर के उपयोग और रखरखाव की नियमित निगरानी और ऑडिट के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाए।
• पंचायतों को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके, बशर्ते गुणवत्ता और मूल्य मानकों का पालन हो।
• पंचायतों को अपनी आवश्यकताओं का आकलन करने और खरीद योजना बनाने में सहायता प्रदान की जाए, ताकि अनावश्यक व्यय से बचा जा सके।
• पंचायती राज विभाग द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ जो खरीद प्रक्रिया के हर चरण को विस्तृत रूप से परिभाषित करें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
2. वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के तहत गठित, केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करता है, लेकिन पंचायतों के लिए अनुदान की सिफारिश नहीं करता।
3. अनटाइड ग्रांट (Untied Grant) वे निधियाँ होती हैं जिनका उपयोग पंचायतें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार किसी भी विकास कार्य के लिए कर सकती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। 73वां संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। कथन 2 गलत है। वित्त आयोग (Finance Commission), अनुच्छेद 280 के तहत गठित, न केवल केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करता है, बल्कि यह राज्यों को पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए भी सिफारिशें करता है। कथन 3 सही है। अनटाइड ग्रांट वे निधियाँ होती हैं जिन पर व्यय के लिए कोई विशिष्ट शर्त नहीं होती, जिससे पंचायतों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है।

Q2. भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में, 16वें वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है?

1. केवल राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की सिफारिश करना।
2. केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की समीक्षा करना और राज्यों को पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।
3. केवल शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान आवंटित करना।
4. पंचायतों के लिए सीधे केंद्रीय योजनाओं को लागू करना।

उत्तर: केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की समीक्षा करना और राज्यों को पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना। — 16वें वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की समीक्षा करना है, जिसमें केंद्रीय करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों को पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना शामिल है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने में वित्त आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या अनटाइड ग्रांट जैसी पहलें पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता और जवाबदेही को बढ़ाती हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में वित्त आयोग की संवैधानिक भूमिका का संक्षिप्त परिचय।
मुख्य भाग:
1. वित्त आयोग की भूमिका: अनुच्छेद 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग और अनुच्छेद 243I के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना और उनके कार्यों का उल्लेख। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण में उनकी सिफारिशों का महत्व।
2. स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना: पंचायतों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने में वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रभाव। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार।
3. अनटाइड ग्रांट का महत्व: अनटाइड ग्रांट की अवधारणा और यह कैसे पंचायतों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार धन खर्च करने की स्वतंत्रता देती है। ग्रामीण विकास में इसके संभावित लाभ।
4. वित्तीय स्वायत्तता और जवाबदेही: अनटाइड ग्रांट से पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता कैसे बढ़ती है। साथ ही, वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं के पालन के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हालिया निर्णय का उदाहरण।
5. आलोचनात्मक विश्लेषण: वित्त आयोग की सिफारिशों के बावजूद पंचायतों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियाँ (जैसे अपर्याप्त निधि, राज्य सरकारों पर निर्भरता)। अनटाइड ग्रांट के दुरुपयोग की संभावना और पारदर्शिता की आवश्यकता।
निष्कर्ष: स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में वित्त आयोग की निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर, साथ ही वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही तंत्र को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता।

स्रोत: amarujala.com

Himachal Pradesh PCS (HPPSC (HAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पंचायतों को दी गई नई सुविधा के अनुसार, वे कितने रुपये तक का फर्नीचर खरीद सकेंगी?

1. A. 1 लाख रुपये
2. B. 2 लाख रुपये
3. C. 3 लाख रुपये
4. D. 5 लाख रुपये

उत्तर: C. 3 लाख रुपये — हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायतों को 3 लाख रुपये तक का फर्नीचर खरीदने की अनुमति दी है, जिसका भुगतान अनटाइड ग्रांट से किया जाएगा।

Mains: हिमाचल प्रदेश में पंचायतों को दी गई नई सुविधा (3 लाख रुपये तक फर्नीचर खरीदने की अनुमति) के महत्व और इसके प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव दीजिए।

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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