हिमाचल में 3 बांधों में गंभीर संरचनात्मक खामियाँ, सुरक्षा को लेकर बढ़ा खतरा

04 Sep हिमाचल में 3 बांधों में गंभीर संरचनात्मक खामियाँ, सुरक्षा को लेकर बढ़ा खतरा

✎ हिमाचल प्रदेश में बांधों की संरचनात्मक कमियाँ और उच्च जोखिम वाले वर्गीकरण ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रभावी कार्यान्वयन और संबंधित संस्थागत तंत्रों को मजबूत करने की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित किया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — आपदा प्रबंधन  |  GS Paper III — अवसंरचना  |  GS Paper I — भूगोल (भारत का भूगोल)
• Prelims: बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021, राज्य बांध सुरक्षा संगठन (SDSO), केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन (CDSO), राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA), बांधों का वर्गीकरण (श्रेणी-I, II, III), आपदा जोखिम न्यूनीकरण
• Essay: भारत में अवसंरचना विकास और आपदा प्रबंधन के बीच संतुलन, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और बड़े बांधों की सुरक्षा चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: हिमाचल प्रदेश में बांधों की संरचनात्मक कमियाँ और उच्च जोखिम वाले वर्गीकरण ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रभावी कार्यान्वयन और संबंधित संस्थागत तंत्रों को मजबूत करने की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित किया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में राज्य बांध सुरक्षा संगठन (SDSO-HP) की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 15 क्रियाशील बांधों में से तीन में संरचनात्मक कमियाँ पाई गई हैं, जिन्हें श्रेणी-2 में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, 12 बांधों को खतरे की क्षमता के आधार पर क्लास-1 (अत्यधिक जोखिम वाले) वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, जिससे राज्य में बांधों की सुरक्षा पर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं।

पृष्ठभूमि

• हिमाचल प्रदेश में कुल 31 निर्दिष्ट बांध हैं, जिनमें से 26 चालू अवस्था में हैं। SDSO-HP के अधिकार क्षेत्र में 17 बांध आते हैं।
• वर्ष 2025-26 में 15 क्रियाशील बांधों का प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून निरीक्षण किया गया, जिसमें 12 बांधों को खतरे की क्षमता के आधार पर क्लास-1 (अत्यधिक जोखिम वाले) वर्ग में वर्गीकृत किया गया।
• गिरि जटौन बैराज में असमान धंसाव, निष्क्रिय मॉनिटरिंग उपकरण और कंक्रीट में दरारें जैसी संरचनात्मक कमियाँ पाई गईं, साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम का क्रियान्वयन लंबित है।
• मलाना-2 परियोजना में अतिरिक्त अनगेटेड स्पिलवे निर्माण और रेडियल गेटों के हाइड्रोलिक होइस्ट बदलने में अत्यधिक देरी देखी गई। 1 अगस्त 2025 को मलाना-2 में बादल फटने से आई आकस्मिक बाढ़ (Flash Flood) से भारी आर्थिक नुकसान हुआ, हालांकि आपातकालीन कार्ययोजना के कारण कोई जनहानि नहीं हुई।
• वर्ष 2025-26 में बांधों की मरम्मत, रखरखाव और सुरक्षा कार्यों पर लगभग 141.12 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें सैंज एचईपी ने अकेले 123.60 करोड़ रुपये खर्च किए।

भारत में बांध सुरक्षा और संबंधित प्रावधान

• भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बांध वाला देश है, जहाँ 5,334 बड़े बांध हैं और 411 निर्माणाधीन हैं।
• बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act, 2021) को दिसंबर 2021 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य देश भर के सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के माध्यम से उनकी सुरक्षित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है।
• यह अधिनियम बांधों से संबंधित आपदाओं को रोकने और उनसे जुड़े संस्थागत तंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित है।
• अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority – NDSA) की स्थापना की गई है, जो बांध सुरक्षा के लिए नीतियाँ, दिशानिर्देश और मानक तैयार करता है।
• प्रत्येक राज्य को एक राज्य बांध सुरक्षा संगठन (State Dam Safety Organization – SDSO) स्थापित करना अनिवार्य है, जो अपने अधिकार क्षेत्र के बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
• बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत बांधों को उनकी खतरे की क्षमता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे क्लास-1 (अत्यधिक जोखिम), श्रेणी-2 (मध्यम जोखिम) और श्रेणी-3 (कम जोखिम)।
• अधिनियम में बांध मालिकों के लिए एक आपातकालीन कार्ययोजना (Emergency Action Plan) तैयार करना और नियमित सुरक्षा निरीक्षण करना अनिवार्य किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
बांध सुरक्षा संगठन (SDSO-HP) की वार्षिक रिपोर्ट	राज्य में बांधों की सुरक्षा स्थिति का आधिकारिक आकलन प्रस्तुत करती है।
15 क्रियाशील बांधों में से 3 में संरचनात्मक कमियां	बांधों की भौतिक अखंडता और दीर्घकालिक स्थिरता पर गंभीर चिंताएं उठाती हैं।
12 बांध क्लास-1 (अत्यधिक जोखिम) वर्ग में	संभावित आपदाओं के प्रति उच्च संवेदनशीलता दर्शाते हैं, जिससे जान-माल का खतरा बढ़ जाता है।
गिरि जटौन बैराज में असमान धंसाव और दरारें	संरचनात्मक इंजीनियरिंग में खामियों और रखरखाव की कमी को उजागर करता है।
मलाणा-2 में बादल फटने से फ्लैश फ्लड	जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाओं के प्रति बांधों की भेद्यता और आपातकालीन तैयारियों की आवश्यकता पर बल देता है।
सुरक्षा संगठन में 9 पद खाली	तकनीकी विशेषज्ञता और निगरानी क्षमता की कमी को दर्शाता है, जो बांध सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

महत्व

आपदा प्रबंधन और सुरक्षा

• बांधों में संरचनात्मक कमियां और उच्च जोखिम वर्ग में वर्गीकरण संभावित आपदाओं, जैसे बाढ़, के खतरे को बढ़ाते हैं, जिससे जान-माल की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है।
• मलाणा-2 परियोजना में बादल फटने से हुए फ्लैश फ्लड ने बांधों के आसपास रहने वाली आबादी के लिए आपातकालीन कार्ययोजना (Emergency Action Plan) और पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) के महत्व को रेखांकित किया है।

आर्थिक प्रभाव

• बांधों की मरम्मत, रखरखाव और सुरक्षा कार्यों पर भारी व्यय (लगभग 141.12 करोड़ रुपये) राज्य के बजट पर दबाव डालता है।
• क्षतिग्रस्त बांधों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान (जैसे मलाणा-2 में 200-400 करोड़ रुपये का नुकसान) विकास परियोजनाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं।

शासन और संस्थागत क्षमता

• राज्य बांध सुरक्षा संगठन (SDSO-HP) में रिक्त पद और नियमित नियुक्तियों की कमी बांध सुरक्षा के लिए आवश्यक तकनीकी निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई की क्षमता को कमजोर करती है।
• विधानसभा में रिपोर्ट पेश किया जाना बांध सुरक्षा के मुद्दे पर विधायी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

• बादल फटने जैसी चरम मौसमी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को दर्शाती हैं, जो बांधों की डिजाइन और सुरक्षा प्रोटोकॉल को पुनर्मूल्यांकित करने की आवश्यकता पर बल देती हैं।
• बांधों की विफलता से निचले इलाकों में पारिस्थितिक तंत्र और कृषि भूमि को गंभीर नुकसान हो सकता है।

चुनौतियाँ

1. संरचनात्मक अखंडता का अभाव

• तीन बांधों में संरचनात्मक कमियां और 12 बांधों का अत्यधिक जोखिम वर्ग में होना उनकी दीर्घकालिक स्थिरता और सुरक्षा पर सवाल उठाता है।
• गिरि जटौन बैराज में असमान धंसाव, निष्क्रिय मॉनिटरिंग उपकरण और कंक्रीट में दरारें जैसी विशिष्ट समस्याएं गंभीर इंजीनियरिंग दोषों का संकेत देती हैं।

यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन, अवसंरचना सुरक्षा

2. संस्थागत और मानव संसाधन की कमी

• राज्य बांध सुरक्षा संगठन (SDSO-HP) में उप मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता और कनिष्ठ अभियंता स्तर के कुल नौ पदों का खाली होना तकनीकी निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई की क्षमता को बाधित करता है।
• नियमित नियुक्तियों की संख्या शून्य होने से विशेषज्ञता और निरंतरता का अभाव है, जो बांध सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र के लिए हानिकारक है।

यूपीएससी लिंक: शासन, संस्थागत सुधार

3. आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों का क्रियान्वयन

• गिरि जटौन बैराज में पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) का क्रियान्वयन लंबित है, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को कमजोर करता है।
• मलाणा-2 में अतिरिक्त अनगेटेड स्पिलवे निर्माण और रेडियल गेटों के हाइड्रोलिक होइस्ट बदलने में अत्यधिक देरी आधुनिक सुरक्षा मानकों को अपनाने में सुस्ती दर्शाती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अवसंरचना विकास

4. जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिम

• मलाणा-2 परियोजना में बादल फटने से फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को दर्शाती हैं।
• बांधों को ऐसी अप्रत्याशित और तीव्र प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं किया गया है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
संरचनात्मक कमियां	बांधों की सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता पर गंभीर खतरा।
उच्च जोखिम वाले बांध	संभावित आपदाओं, जैसे बाढ़, के प्रति उच्च संवेदनशीलता।
रिक्त पद	तकनीकी निगरानी और विशेषज्ञता की कमी, जिससे सुरक्षा कार्य बाधित।
आधुनिक प्रणालियों का अभाव	पूर्व चेतावनी और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं में कमी।
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव	बादल फटने जैसी चरम घटनाओं से बांधों को अप्रत्याशित खतरा।
रखरखाव में देरी	क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत और उन्नयन में विलंब, जोखिम में वृद्धि।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act, 2021)

आगे की राह

• राज्य बांध सुरक्षा संगठन में रिक्त तकनीकी पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरना और नियमित नियुक्तियां सुनिश्चित करना।
• सभी उच्च जोखिम वाले बांधों का विस्तृत सुरक्षा ऑडिट (Safety Audit) कराना और संरचनात्मक कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाना।
• सभी निर्दिष्ट बांधों में आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) और आपातकालीन कार्ययोजना (Emergency Action Plan) को तत्काल स्थापित और क्रियान्वित करना।
• बांधों के रखरखाव और मरम्मत के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन सुनिश्चित करना और परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना।
• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बांधों के डिजाइन और संचालन प्रोटोकॉल की समीक्षा करना, जिसमें चरम मौसमी घटनाओं का सामना करने की क्षमता शामिल हो।
• बांध सुरक्षा से संबंधित हितधारकों, जैसे स्थानीय समुदायों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों, के बीच समन्वय और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।
• बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना और राज्य स्तर पर इसकी निगरानी प्रणाली को मजबूत करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 का उद्देश्य सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए एक समान प्रक्रिया प्रदान करना है।
2. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) बांध सुरक्षा से संबंधित मामलों पर राज्यों और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (SDSOs) के बीच एक सेतु का कार्य करता है।
3. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत, प्रत्येक राज्य को एक राज्य बांध सुरक्षा संगठन (SDSO) स्थापित करना अनिवार्य है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 और 2 सही हैं। बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 का मुख्य उद्देश्य निर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें उनकी निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव शामिल है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) केंद्रीय स्तर पर बांध सुरक्षा के मामलों को देखता है और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि अधिनियम के तहत, राज्य सरकारें SDSO स्थापित कर सकती हैं, लेकिन यह सभी राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि उन राज्यों के लिए है जिनके पास निर्दिष्ट बांध हैं।

Q2. बांध सुरक्षा के संदर्भ में, ‘श्रेणी-2’ (Category-II) बांधों से क्या तात्पर्य है?

1. वे बांध जिनमें कोई संरचनात्मक कमी नहीं है और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं।
2. वे बांध जिनमें संरचनात्मक कमियाँ पाई गई हैं और उनकी सुरक्षा चिंता का विषय है।
3. वे बांध जो अत्यधिक जोखिम वाले वर्ग में आते हैं और तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है।
4. वे बांध जो अभी निर्माणाधीन हैं और चालू नहीं हुए हैं।

उत्तर: वे बांध जिनमें संरचनात्मक कमियाँ पाई गई हैं और उनकी सुरक्षा चिंता का विषय है। — समाचार रिपोर्ट के अनुसार, ‘श्रेणी-2’ में उन बांधों को रखा गया है जिनमें संरचनात्मक कमियाँ मिली हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर चिंताएँ बढ़ गई हैं। यह इंगित करता है कि इन बांधों को मरम्मत और विशेष निगरानी की आवश्यकता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में बांध सुरक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। हिमाचल प्रदेश में बांधों की सुरक्षा चिंताओं के आलोक में, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि यह ऐसी चुनौतियों का समाधान करने में कितना प्रभावी हो सकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: भारत में बांधों के महत्व और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालें।
मुख्य भाग 1: बांध सुरक्षा के महत्व पर चर्चा करें – आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से (जैसे जल विद्युत, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति)।
मुख्य भाग 2: हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट का संदर्भ दें, जिसमें संरचनात्मक कमियों और जोखिम वाले बांधों का उल्लेख है। यह बताएं कि ऐसी कमियाँ क्यों चिंता का विषय हैं (जैसे जान-माल का नुकसान, आर्थिक क्षति)।
मुख्य भाग 3: बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधानों का विस्तार से वर्णन करें – जैसे राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA), राज्य बांध सुरक्षा संगठन (SDSO), बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (NCSD), बांधों का नियमित निरीक्षण, आपातकालीन कार्य योजनाएँ, सुरक्षा समीक्षा, और उल्लंघन के लिए दंड।
मुख्य भाग 4: अधिनियम की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण करें – यह बताएं कि अधिनियम कैसे चुनौतियों का समाधान कर सकता है (जैसे संस्थागत ढाँचा, तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय आवंटन, जवाबदेही)। साथ ही, इसकी संभावित सीमाओं या कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें (जैसे राज्यों के बीच समन्वय, रिक्त पदों की समस्या, पर्याप्त बजट का अभाव, राजनीतिक इच्छाशक्ति)।
निष्कर्ष: बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें, जिसमें तकनीकी उन्नयन, क्षमता निर्माण, नियमित निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन शामिल हो।

स्रोत: amarujala.com

Himachal Pradesh PCS (HPPSC (HAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में हिमाचल प्रदेश में तीन प्रमुख बांधों में संरचनात्मक कमियां पाई गई हैं, जिसके कारण सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। इन बांधों से संबंधित कौन-सा राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है?

1. A. मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट
2. B. केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय जल आयोग की तकनीकी रिपोर्ट
3. C. विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट
4. D. हिमाचल प्रदेश राज्य जल संसाधन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट

उत्तर: A. मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट — हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में विधानसभा में तीन बांधों में पाई गई संरचनात्मक कमियों एवं सुरक्षा संबंधी खतरों पर एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

Mains: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में तीन प्रमुख बांधों में पाई गई संरचनात्मक कमियों एवं सुरक्षा संबंधी खतरों के संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली त्वरित एवं दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों का विस्तृत वर्णन कीजिए। साथ ही, इन कमियों के कारणों एवं उनके निवारण हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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