अगस्त 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.82%: सीपीआई एवं खाद्य मुद्रास्फीति के प्रमुख आँकड़े

14 Sep अगस्त 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.82%: सीपीआई एवं खाद्य मुद्रास्फीति के प्रमुख आँकड़े

✎ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) खुदरा मुद्रास्फीति को मापने वाला एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, जिसका उपयोग RBI मौद्रिक नीति निर्धारण में करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय  |  GS Paper III — मुद्रास्फीति तथा इसके कारण एवं प्रभाव
• Prelims: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI), मुद्रास्फीति (Inflation), आधार वर्ष (Base Year), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), खुदरा मुद्रास्फीति
• Essay: भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रबंधन: चुनौतियाँ और समाधान, आर्थिक स्थिरता और विकास में मूल्य स्थिरता की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) खुदरा मुद्रास्फीति को मापने वाला एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, जिसका उपयोग RBI मौद्रिक नीति निर्धारण में करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation – MoSPI) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office – NSO) द्वारा अगस्त 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index – CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.82 प्रतिशत रही, जबकि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (Consumer Food Price Index – CFPI) आधारित खाद्य मुद्रास्फीति 5.95 प्रतिशत दर्ज की गई। ये आंकड़े देश की आर्थिक स्थिति और मूल्य स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य रूप से दो सूचकांकों का उपयोग किया जाता है: थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index – WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)।
• CPI खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, जबकि WPI थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है।
• भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए CPI को प्रमुख संकेतक के रूप में उपयोग करता है।
• RBI को सरकार द्वारा 4 प्रतिशत (±2 प्रतिशत) के लक्ष्य बैंड के भीतर मुद्रास्फीति को बनाए रखने का अधिदेश दिया गया है।
• CPI के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे खाद्य और पेय पदार्थ, ईंधन और प्रकाश, कपड़े, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि।
• CPI के आंकड़ों को ग्रामीण, शहरी और संयुक्त (ग्रामीण+शहरी) क्षेत्रों के लिए अलग-अलग संकलित किया जाता है, जो क्षेत्रीय मूल्य प्रवृत्तियों को समझने में मदद करता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) क्या है?

• उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) एक ऐसा माप है जो समय के साथ घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के एक निर्धारित समूह की खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है।
• यह मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता का आकलन करने में मदद करता है।
• भारत में, CPI को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संकलित और जारी किया जाता है।
• CPI के लिए आधार वर्ष समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि वर्तमान उपभोग पैटर्न को दर्शाया जा सके; वर्तमान में, आधार वर्ष 2024 है।
• इसमें चार प्रकार के CPI जारी किए जाते हैं: औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI (CPI-IW), कृषि श्रमिकों के लिए CPI (CPI-AL), ग्रामीण श्रमिकों के लिए CPI (CPI-RL) और ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त क्षेत्रों के लिए CPI (CPI-R, CPI-U, CPI-C)।
• CPI-IW, CPI-AL और CPI-RL को श्रम ब्यूरो (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि CPI-R, CPI-U और CPI-C को NSO द्वारा संकलित किया जाता है।
• उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) CPI का एक उप-समूह है जो केवल खाद्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है और खाद्य मुद्रास्फीति का संकेतक है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक निहितार्थ

• मुद्रास्फीति का बढ़ना उपभोक्ता क्रय शक्ति को कम करता है, विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग के लिए।
• खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी चुनौतियों को बढ़ा सकती है।
• RBI की मौद्रिक नीति (Monetary Policy) समिति मुद्रास्फीति के आंकड़ों का उपयोग ब्याज दरों और तरलता प्रबंधन पर निर्णय लेने के लिए करती है।
• उच्च मुद्रास्फीति आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बाधित कर सकती है, क्योंकि यह निवेश को हतोत्साहित करती है और अनिश्चितता बढ़ाती है।

सामाजिक निहितार्थ

• खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें गरीब और कमजोर वर्गों पर असमान रूप से प्रभाव डालती हैं, जिससे आय असमानता बढ़ सकती है।
• जीवन-यापन की लागत में वृद्धि से सामाजिक अशांति और विरोध प्रदर्शनों का जोखिम बढ़ सकता है।
• पोषण सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए।

शासन और नीतिगत निहितार्थ

• सरकार को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय उपायों (Fiscal Measures) और आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेपों पर विचार करना होगा।
• कृषि उत्पादन, भंडारण और वितरण श्रृंखला में सुधार की आवश्यकता है ताकि खाद्य मुद्रास्फीति की अस्थिरता को कम किया जा सके।
• मुद्रास्फीति के आंकड़ों का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने और उन्हें समायोजित करने के लिए किया जाता है।

चुनौतियाँ

1. खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

• कृषि उत्पादों के भंडारण, परिवहन और वितरण में अक्षमताएँ, जिससे बर्बादी और मूल्य वृद्धि होती है।
• मौसम संबंधी झटके (जैसे अत्यधिक वर्षा या सूखा) कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं और कीमतों में अस्थिरता लाते हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: कृषि, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

2. मौद्रिक नीति की सीमाएँ

• खाद्य मुद्रास्फीति अक्सर आपूर्ति-पक्ष के कारकों से प्रेरित होती है, जिन पर मौद्रिक नीति का सीधा नियंत्रण नहीं होता।
• ब्याज दरों में वृद्धि आर्थिक संवृद्धि को धीमा कर सकती है, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण और संवृद्धि के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति, RBI

3. वैश्विक कारक

• अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव (विशेषकर तेल और खाद्य तेल) घरेलू मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है।
• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान भी कुछ वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार

4. उपभोक्ता व्यवहार और अपेक्षाएँ

• मुद्रास्फीति की उच्च अपेक्षाएँ उपभोक्ताओं और व्यवसायों को अधिक कीमतें निर्धारित करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिससे एक आत्म-पूर्ति चक्र बन सकता है।
• आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और सट्टेबाजी भी कीमतों में कृत्रिम वृद्धि का कारण बन सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: उपभोक्ता व्यवहार, बाजार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• कृषि उत्पादन, भंडारण और वितरण अवसंरचना में निवेश बढ़ाना, विशेषकर शीत श्रृंखला (Cold Chain) सुविधाओं का विस्तार करना।
• आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए प्रभावी बफर स्टॉक (Buffer Stock) प्रबंधन और बाजार हस्तक्षेप नीतियां लागू करना।
• किसानों को बेहतर बाजार पहुँच और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि-विपणन सुधारों को गति देना।
• मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना ताकि कृषि उत्पादों की बर्बादी कम हो और मूल्य संवर्धन हो।
• उपभोक्ताओं को मूल्य वृद्धि के प्रभाव से बचाने के लिए लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों और सब्सिडी की समीक्षा करना।
• मौसम संबंधी जोखिमों के प्रति कृषि को अधिक लचीला बनाने के लिए जलवायु-स्मार्ट कृषि (Climate-Smart Agriculture) प्रथाओं को बढ़ावा देना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने वाला एक प्रमुख संकेतक है।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति तय करते समय मुख्य रूप से थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का उपयोग करता है।
3. उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) केवल ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है। CPI खुदरा मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण माप है। कथन 2 गलत है। RBI मौद्रिक नीति के लिए मुख्य रूप से CPI का उपयोग करता है, न कि WPI का। कथन 3 गलत है। CFPI ग्रामीण, शहरी और संयुक्त तीनों क्षेत्रों के लिए खाद्य मुद्रास्फीति को मापता है।

Q2. अभिकथन (A): अगस्त 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) 4.82 प्रतिशत रही, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के लक्षित सीमा के भीतर है।
कारण (R): भारतीय रिज़र्व बैंक का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (+/- 2%) है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि 4.82% RBI के 2-6% के लक्ष्य सीमा के भीतर है। कारण (R) भी सही है क्योंकि RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (+/- 2%) है। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या भी करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) क्या है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के आकलन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की परिभाषा और इसके महत्व को बताएं। मुख्य भाग में, CPI की गणना, आधार वर्ष (Base Year) के महत्व और यह विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करता है, इस पर चर्चा करें। इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) और उसके मुद्रास्फीति लक्ष्य (Inflation Target) (4% +/- 2%) का उल्लेख करें। रेपो दर (Repo Rate), रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate), नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio – CRR) और सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio – SLR) जैसे उपकरणों के माध्यम से RBI मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करता है, इसका विस्तार से वर्णन करें। निष्कर्ष में, मुद्रास्फीति नियंत्रण के महत्व और RBI की भूमिका के समग्र प्रभाव को संक्षेप में प्रस्तुत करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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